यस्तो रह्यो ऊर्जामन्त्रीको कार्यकाल

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको झन्डै दसमहिने कार्यकाल उत्तरार्धतर्फ आइपुग्दा विवादमुक्त रहन सकेन । ऐन-कानुनको धज्जी उडाएर विदेशी पोस्ने विवादास्पद निर्णयसहित बिदा भए । उनको पालामा लोडसेडिङ उल्लेखनीय रूपमा कटौती (उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा अन्त्य) हुन पुग्यो, त्यो सकारात्मक भयो । उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदको लिलाम गरेनन्, त्यो यथार्थ हो । उक्त पद लिलामी नगरेकैले कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुन पाए । घिसिङले अरूले जस्तो अँध्यारोको व्यापार गरेनन्, आफ्नो इमानदारी देखाए, जसका कारण यो वर्षको हिउँदयाम सर्वसाधारणको लागि कष्टकर हुन पाएन । लोडसेडिङको भारी कटौतीपछि आम जनताले ऊर्जामन्त्री शर्माबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए ।

एउटा मन्त्रीको लागि १० महिना धेरै समय नभए पनि नीतिगत निर्णय र सुधार गर्न पर्याप्त थियो । त्यसमा उनले केही प्रयास गरेको देखिन्छ । तर उनले जाँदाजाँदै केही विवादास्पद निर्णय गरे-बूढीगण्डकी, तिलाको डलर पीपीएको समझदारी र विश्व बैंकको सौर्य ऊर्जा जडानमा घोटाला । राष्ट्र र सन्ततिको दीर्घकालीन जीवनमा थोरै मात्र असर पुग्ने काम राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिबाट हुन्छ भने त्यो अन्ततः कलंक नै सावित हुन्छ । त्यस्तो कलंकले त्यसअघि जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि जनताका नजरमा त्यसलाई धुलिसात् गरिदिन्छ । यही मान्यताअनुसार गैरकानुनी ढंगले बूढीगण्डकीको कन्यादान ऊर्जामन्त्रीको सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय बन्न पुग्यो।

शर्मा आफैंले घोषणा गरेका थिए, 'नेपालको पानी, जनताको लगानी' । यही घोषणा कार्यान्वयन गर्न भन्दै उनले बूढीगण्डकी विकास समिति खारेज गरेर कम्पनीमा ल्याउने निर्णय गरे, तर उनको त्यो निर्णयभित्रको गुह्य भने विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई अर्पण गर्नुरहेछ । शर्मा ऊर्जामन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै उनले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा संस्थान, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र नेपाल टेलिकमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाई नेपालको जलविद्युत्मा के-कति लगानी गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव गरे । यी नौवटा निकायहरूले आफूसँग चार खर्ब १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको जानकारी दिए । उनीहरूले तत्काल जलविद्युत्मा मात्र ८८ अर्ब रुपैयाँ र वार्षिक ५४ अर्ब रुपैयाँ थप गर्न सकिने आँकडा प्रस्तुत गरे-लिखित रूपमा।

मुलुकको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, बूढीगण्डकीमा कांग्रेस र एमालेको समेत मिलीभगत छ । राजनीतिक दलका सिन्डिकेटले मुलुक नै बेच्दा रहेछन् भन्ने बूढीगण्डकीले देखाएको छ ।

मन्त्री शर्माको यो प्रयास त्यतिबेला निकै सराहनीय मानिएको थियो । १०-१२ कित्ता सेयरको लागि नागरिकले दिनभरि लाइनमा बस्नुपरेको यथार्थसित साक्षात्कृत हुँदै उनले सारा जनताले जलविद्युत्मा लगानी गर्न पाउने बन्दोबस्ती मिलाउने अर्काे घोषणा गरे । यसबाट मुलुकको आन्तरिक खपतको लागि चाहिने पुँजी स्वदेशमै रहेको प्रस्ट देखियो । यो सपनालाई यथार्थमा बदल्न मन्त्री शर्माले निकै मेहनत गर्लान्, तदनुरूपका नीतिगत सुधार र कार्यक्रम घोषणा होला भन्ने आम अपेक्षा थियो । शर्माले बोलाएका वित्तीय तथा गैरवित्तीय अर्धसरकारी निकायहरूकै लगानी नेपालको जलविद्युत्को लागि पर्याप्त थियो । त्यसमाथि सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी आयोजना अघि बढाउने भनेपछि नेपालका केही एजेन्टहरूको निद्रा गायब भएको थियो । किनभने उक्त घोषणा कार्यान्वयनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने बिजुली उत्पादनको लागि स्वदेशी स्रोत यहीं थियो । यसले गर्दा आकर्षक आयोजना हातमा लिएर बसेका एजेन्टहरूले प्राधिकरणलाई डलर पीपीए गराउन पाउँदैनथे ।

जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जस्ता तीनवटा आयोजना निर्माण गर्न सकिने पैसा स्वदेशमै रहेको तथ्य मन्त्री शर्मा आपैmंले उजागर गरेका थिए । जनताको लगानी गर्ने आफ्नै घोषणाविपरीत उनले सरकारबाट बिदा लिने अघिल्लो दिनमात्रै प्रधानमन्त्री निवासमा गएर नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बद्नाम भएको सीजीजीसीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी दिने समझदारी पत्रमा आपैmंले हस्ताक्षर गरे । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कानुन, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयकै असहमति हुँदाहुँदै पनि उनले प्रचलित ऐन, नीति र नियमावलीविपरीत हस्ताक्षर गरे । बूढीगण्डकीको लागत र निर्माण गर्ने विधिसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको थियो । उनी साँच्चै इमानदार थिए भने फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले तयार गरेको बूढीगण्डकीको उक्त डीपीआरको पुनः मूल्यांकन गराउँथे, लागत सही हो कि होइन, मोडालिटी ठीक हो कि होइन लगायतका महत्वपूर्ण सबालमा।

कानुन, अर्थ, ऊर्जा र खरिद अनुगमन कार्यालयले असहमति जनाएपछि कुनै प्रक्रिया नमिलाईकन हतार-हतारमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ छर्लंग छ- कमिसन । कम्तीमा प्रक्रिया पुर्‍याउन र सरकारी निकायकै सहमतिमा एक ढिक्का भई निर्णय गराउँदा त्यो बलियो पनि हुन्थ्यो, सबैले स्वामित्व लिन्थे, कसैले प्रश्न उठाउन पाउँदैनथ्यो । बूढीगण्डकीमा कमिसन नभएको भए प्रक्रिया पुर्‍याइन्थ्यो । डीपीआर तयार थियो, त्यसैका आधारमा उनले प्रतिस्पर्धा गराउँथे । बूढीगण्डकी जस्तो संवेदनशील (२५९ अर्ब लागत भएको) आयोजनासम्बन्धी निर्णय यस्तो हुने थिएन । सीजीजीसीको मुख्य दाउ यसको लागत वृद्धि गर्नु हो, त्यसैमा उसले तर मार्न खोजेको देखिन्छ, यसको विगतको छविले यही देखाउँछ । किनभने उसले चमेलियामा यसैगरी अनेक बहाना बनाएर प्रतिमेगावाट लागत ६० करोड पुर्‍याइसकेको छ ।

भूकम्पले गरेको क्षतिको पुनस्र्थापनासम्बन्धी परियोजनामा बद्मासी गरेर १८ महिना विश्व बैंकको ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाहीमा परेको र नेपालमा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छली गरेको दाग लागिसकेको छ । २२ मेगावाटको चिलिमे बनाउन नसकेको र ३० मेगावाटको आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले १२ सय मेगावाटको कसरी बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

मुलुकको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, बूढीगण्डकीमा कांग्रेस र एमालेको समेत मिलीभगत छ । राजनीतिक दलका सिन्डिकेटले मुलुक नै बेच्दा रहेछन् भन्ने बूढीगण्डकीले देखाएको छ । उर्वशीको अगाडि विश्वमित्र अड्न नसके झैं नेपालका राजनीतिक दलहरू कमिसन मोहका कारण अड्न सकेनन् । मन्त्री शर्माले कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका निकाय र आम जनताको पैसाले यो मोडेलमा यसरी निर्माण हुन सक्छ भन्ने मोडालिटीसहितको खाका तयार गरी घोषणा गरेको भए त्यो स्वागतयोग्य हुने थियो ।

मन्त्री शर्माको नेतृत्वले लोडसेडिङ कम गरेपछि यो देशमा जे गरे पनि छुट हुन्छ भन्ने मान्यतामा अरू विवादास्पद निर्णय पनि गर्‍यो । एकातिर 'नेपालको पानी, जनताको लगानी' भन्ने, अर्काेतिर देशकै अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने डलर पीपीए गर्ने । निर्यात प्रयोजनको लागि भनेर लाइसेन्स लिएको तिला १ र २ (आठ सय मेगावाट) को डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को पनि समझदारी पत्रमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाए । मन्त्री शर्माको दबाबको अगाडि ऊर्जा सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक निरीह बने । नर्वे प्रस्थान गर्न लागेका कार्यकारी निर्देशकलाई रोकाएर मन्त्री शर्माले तिलाको डलर पीपीएको समझदारी (एमओयू) गर्न लगाए ।

यस्तो समझदारी पनि उनले सरकारबाट बाहिरिने बेलामा गराए । तिला १ र २ का नेपाली साझेदारले ओली सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाटै डलरमा पीपीए गराउने चलखेल गर्न लागेको थियो । त्यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालयले फर्काइदिएको थियो । ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र ६० मेगावाटको खिम्तीको डलर पीपीएले प्राधिकरणलाई यो अवस्था (वार्षिक ८ अर्ब घाटा, सञ्चित घाटा गत वर्ष २८ अर्ब रुपैयाँ) मा पुर्‍याएको जान्दाजान्दै पुनः डलर पीपीए गर्नु आफैंमा राष्ट्रघात हो, जबकि वार्षिक ६ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने पैसा यहीं स्वदेशमै रहेकोप्रति मन्त्री शर्मा आफैं अनभिज्ञ छैनन् ।

मन्त्री शर्माले विश्व बैंकको ऋणमा स्थापना हुन लागेको २५ मेगावाटको सौर्य विद्युत्मा पनि गोलमाल गरे । पहिलो कम रकम कबोल गर्नेभन्दा ६८ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरेको तेस्रो नम्बरको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन प्राधिकरणलाई यसैगरी दबाब दिए । अघिल्लो कार्यकारी निर्देशकले ठेक्का स्वीकृत गरिसकेकोलाई उल्टाएर मन्त्री शर्माले वित्तीय कानुनको समेत धज्जी उडाए । नीति-नियम र ऐन-कानुनको पालना सबैको कर्तव्य हो, धर्म हो । तर यस्ता कानुनी प्रक्रिया मिच्दै उनले अरू पनि विवादास्पद काम गरे । उत्पादन कम्पनीको लाइसेन्स (सर्वेक्षण) शुल्क नलिईकन दिने, बास्केटमा रहेका आकर्षक आयोजना कब्जा गर्न लाइसेन्ससम्बन्धी कार्यविधिमा हस्ताक्षर भएको दिन पारी सेटिङमा निवेदन हाल्न लगाउन उनका कृत्य पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका चर्चित अनियमितता हुन् ।