जाँदाजाँदैका भ्रष्टाचार

आवधिक वा स्थायी कर्मचारी आफ्नो पद सकिन लाग्दा अलि बढी लोभी हुन पुग्छन् । फेरि जीवनमा त्यस्तो अवसर नआउन सक्छ, त्यसैले मौकैमा पछिसम्मको जोहो गर्ने लोभ पलाएर आउँछ । वर्तमान नेपालमा प्रधानमन्त्रीको पद पनि आवधिक हुन गएको छ र त्यो पनि करारमा अर्थात् यति महिनासम्म तँ अनि अर्को यति महिनासम्म म । यस्ता आवधिक प्रधानमन्त्रीहरू पनि खतरनाक हुँदा रहेछन्- आफू वा आफ्नो दलका लागि जोहो गर्नुपरेको छ । त्यसमा पनि चुनावजस्तो आसन्न परिस्थितिमा त झन् लोभको तीव्रता त हुने नै भयो । यस्तो लोभले सदाचारको त कुरै छोडौं, कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्डको पनि वास्ता नगर्ने नै भए ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद्मा लामो नैतिकताको पाठ गर्नुभयो । राजनीतिमा अब बोलीको कुनै भाउ हुन्छ र भद्र सहमतीय करार पनि कानुनी लिखतजस्तै हुन्छ भन्ने आभास जनतालाई दिने प्रयास गर्नुभयो । तर अर्कोतिर उहाँकै दलका मन्त्रीहरूमार्फत उहाँले नै केही यस्ता काम गर्नुभयो, जसलाई सामान्य मानिस र अख्तियार आयोग दुवैले भ्रष्टाचारको परिधिभित्र रहेको कार्य भनी परिभाषा गर्नुपरेको छ । ती कुराको परिप्रक्षमा उहाँको आफ्नो 'राजनीतिक नैतिकता' को दाबीलाई पर्गैल्नुपर्ने देखिन्छ । यसबारे चर्चा गरौं ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना

यो परियोजना नेपालको जलविद्युत्को विकासको योजनामा सर्वाधिक महत्वको र साँच्चै भन्नुपर्दा यसको उत्पादन, यसबाट पर्ने असर, यसको लाभ र लाग्नुपर्ने लगानी प्रत्येक दृष्टिले यसलाई 'राष्ट्रिय गौरव' को योजना भने हुन्छ । यो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ, नेपालकै लगानीमा र यसको निर्माणको लागि भनी नेपाल आयल निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोल, डिजेलमा केही थप दस्तुर पनि लगाएर करोडौं ÷अर्बौं रुपैयाँ उठाइसकिएको छ र त्यो क्रम जारी छ अर्थात् नेपालबाटै लगानी उठ्छ । त्यति मात्र हैन, परियोजनाबाट प्रभावित जग्गा, घरका धनीहरूलाई मुआब्जा बाँड्ने काम पनि थालिएको छ ।

नीतिगत निर्णय भनेर जुनसुकै विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराएपछि अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने अर्थात् भ्रष्टाचार नठहर्ने हुन सक्छ र ? यसबारेमा भ्रम नराखे हुन्छ । नीतिगत निर्णय कुनै खास कम्पनीलाई ठेक्का वा लाइसेन्स दिने विषय हुन सक्दैन ।

४५६ मेगावाटको तामाकोशी परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाली प्राविधिकहरूको लागि बूढीगण्डकी परियोजना सञ्चालन गर्न पाउनु गौरव र सीप देखाउने मौका पनि छ । नेपाली दक्ष जनशक्तिले निर्माण गर्नुमा सबै नेपालीले गौरव गर्ने कुरा पनि हो । अध्ययन र लगानी दुवै तयार भइसकेको यो योजना निवर्तमान प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निवासमा चीनको गेजुवा कम्पनीसित अध्ययन प्रोक्योरमेन्ट निर्माण र लगानीको सिद्धान्तबमोजिम भन्दै सम्झौता गरी उसलाई जिम्मा लगाउनुभएको टेलिभिजनमा त्यसबेला देखियो, जब स्वयं प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको र सो स्वीकृत पनि भइसकेको र उहाँ नाममात्रको हुनुभएको छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले यो हतारोमा सम्झौता गर्नु न उहाँलाई अधिकार छ, न त त्यो नैतिकता नै हो ।

विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार भनी कानुनबमोजिम भएको भनी जुन उहाँको दाबी छ, त्यो पनि विषयवस्तुको परिवेशमा हास्यास्पद र अमिल्दो छ । दफा ३५ मा पुग्नको लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरिएको छैन । दफा ३५ को व्याख्या कसैको लागि भ्रष्टाचार गर्ने बाटो हुन सक्दैन । देशमा प्रचलनमा रहेका सार्वजनिक खरिद ऐन, सुशासन ऐनजस्ता कतिपय ऐनहरूले तोकेका मूल्य, मान्यता र कार्यविधिहरूको परिप्रेक्षमा त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुन आउँछ । हाँसोलाग्दो त के छ भने जुन कम्पनीलाई त्यो सुम्पिएको छ, त्यो स्वयं पनि विभिन्न काममा कुख्याती पाएको कम्पनी नै हो ।

लगानी उसले जुटाउने हैन, नेपाल सरकारले सरल ऋणमा रकम लिएर उसलाई दिनुपर्ने भन्ने कुरा स्वयं उक्त कम्पनीसितको एमओयुबाट प्रस्ट हुन आउँछ । अर्थात् कुनै पनि अवस्थाले उहाँको त्यो काम भ्रष्टाचार हैन र नैतिकता र सदाचारभित्र पर्छ भनी निक्र्योल गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको ठूलो मूल्य प्रधानमन्त्रीले भोलिका दिनहरूमा चुकाउनुपर्ने देख्छु ।

एकीकृत सञ्चार (मोबाइल) को लाइसेन्स सम्बन्धमा पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका भागमा रहेको सञ्चार मन्त्रालयले भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको लाइसेन्स दिने र कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ र सोही अधिकार प्रयोग गरेर उक्त प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीहरूलाई कानुनबमोजिम लाइसेन्स दिँदै आएको छ । यो त भयो कानुन र प्रक्रियाबमोजिमको काम । तर यसबाट प्रधानमन्त्रीको काम नचल्ने भयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कुनै एसएमटी भन्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नुभयो ।

उहाँको तर्क छ, यो नीतिगत निर्णय हो र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत कामकारबाहीबारे अख्तियारले हेर्न खोज्न पाउँदैन । उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ । वास्तवमा नेपाली जनताले नबुझेका हैनन्, बुझेका छन ्र यसको पनि लेखाजोखा हुनेछ । प्रश्न छ- नीतिगत निर्णय भनेर जुनसुकै विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराएपछि अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने अर्थात् भ्रष्टाचार नठहर्ने हुन सक्छ र ? यसबारेमा भ्रम नराखे हुन्छ । नीतिगत निर्णय कुनै खास कम्पनीलाई ठेक्का वा लाइसेन्स दिने विषय हुन सक्दैन । नीतिगत भन्नाले त्यो विषय हुन्छ, जो धेरैलाई लागू हुने नीतिसित सम्बन्धित हुन्छ । कुनै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कुरा नै स्वयं मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हैन, दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो ।

अर्काको अधिकारभित्रको विषयमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर गरिने यस्तो निर्णय जोसुकैले गरे पनि त्यो भ्रष्टाचार हुन जान्छ । सुन्नमा आएको छ, मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स दिइएको सो कम्पनी कानुनबमोजिम लाइसेन्स पाउन र दिन योग्य पनि छैन । यस्तो काम गरेर निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका देखिनाले यो पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय हो । नैतिकताको विषय त केवल भाषणमा लाटागाँडालाई सम्झाउने विषय हो, गर्ने त भ्रष्टाचारै हो भन्ने अठोट भएजस्तो छ । जनताले सबैथोक बुझेका छन् ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भएगरेका कतिपय यस्ता कुरामा एकैपटक १० वटा कम्पनीलाई विमाको लाइसेन्स दिने कुरा पनि पर्छ । सञ्चारमाध्यमद्वारा आएको जानकारीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले एकैपटकमा १० वटा कम्पनीलाई बिमाको लाइसेन्स दियो । यहाँ फेरि पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बिमा व्यवसायलाई नियन्त्रित गर्न बिमा समिति र सोको अनुमति दिने काम बिमा समितिले गर्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई सो अधिकार छैन । सञ्चारमाध्यममा आएको जानकारीअनुसार अर्थमन्त्रीले त्यस्तो अनुमति दिनुभएको छ । पहिलो- एकैपटक देशमा दसवटा बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कामले यसको औचित्यतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । दोस्रो- यस्ता निर्णयहरूका बारेमा पर्याप्त सूचना र जानकारीहरू नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी प्रवाह गर्नुपर्छ । यस्तो काम पनि शंकाको घेराभित्र रहेको छ ।

अन्त्यमा, यी उल्लिखित कामहरूले भ्रष्टाचार भयो, भएन भनेर छलफल गरिरहँदा एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यस्तो निर्णय कुन परिवेशमा कहिले कसरी गरियो ? त्यो विषय महत्वपूर्ण हुन आउँछ । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीका यी कामकारबाहीहरूको परिवेश विचार गर्ने हो भने यी सबैमा भ्रष्टाचारको प्रस्ट गन्ध आउँछ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको लागि अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ ।
-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।