युरोप-अमेरिकाको सम्बन्धमा संकट

ब्रिटेनबाट प्रकाशित इकोनोमिस्टमा उल्लेख भएअनुसार पश्चिम युरोपको सबैभन्दा अनुभवी र शक्तिशाली नेता जर्मन चान्सलर अंगेला म्यार्कलले गएको मे २८ मा म्युनिखको एउटा कार्यक्रममा भनिन्, 'युरोपेलीहरूले आफ्नो सुरक्षाको जिम्मा आफैंले लिनुपर्दछ ।' इकोनोमिस्टका अनुसार उनले त्यसो भन्दा एक मिनेटसम्म कार्यक्रमस्थलमा ताली बजिरह्यो ।

स्मरणीय छ, दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिम युरोपका राष्ट्रहरूको सुरक्षा जिम्मेवारी अमेरिकी नेतृत्वको नर्थ एटलान्टिक ट्रिट्री अर्गनाइजेसन (नाटो) नाउँको सैनिक संगठनले लिइरहेको छ ।त्यसै सन्दर्भमा फिनान्सियल टाइम्समा गिडेओन् रयाचम्यानले लेखेअनुसार अब युरोप आफ्नो सुरक्षाको लागि कसैमाथि निर्भर नरहने र आफैंले आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्ने उनले बताइन् । उनले थप भनिन्- अमेरिका र बेलायतमाथि भर र विश्वास गर्न सकिँदैन।

विदेश नीतिसम्बन्धी अमेरिकाको विख्यात थिंकट्यांकका अध्यक्ष तथा अमेरिकी रक्षा र विदेश मन्त्रालयमा विभिन्न उच्चस्तरीय जिम्मेवारीमा रहेका रिचार्ड ह्यासका अनुसार म्यार्कल घोषणा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युरोप र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको थालनी हो ।

रयाचम्यान के पनि स्वीकार गर्दछन् भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आलोचना गर्न सकिन्छ, युरोपमा उनको प्रस्तुति आलोच्य रह्यो । तर भर्खरै चार महिनाको कार्यकाल भुक्तान गरेका अमेरिकी राष्ट्रपतिको कुनै भनाइलाई आधार मानेर सात दशकको युरोप र अमेरिकाबीचको घनिष्टतम सम्बन्ध अस्वीकार गर्नु म्यार्कलको राजनीतिक र रणनीतिक महाभूल हो ।

जर्मन विदेशमन्त्री सिग्मर ग्याब्रिएलले त अझ कडा शब्दमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आलोचना गर्दै उनका अदूरदर्शी नीतिका कारण पश्चिमी मुलुक र युरोपेली राष्ट्रहरूको हितमाथि आघात पुगेको बताए ।मौसम परिवर्तनसम्बन्धी सन् २०१५ को डिसेम्बरमा सम्पन्न पेरिस सम्झौतामाथि ट्रम्पको असहमतिले एकातिर पर्यावरण सुरक्षाको विश्वव्यापी प्रयास र प्रतिबद्धताहरूलाई कमजोर बनाएको र अर्कोतिर द्वन्द्व क्षेत्रहरूमा हातहतियारको बिक्री बढाएको र युरोपको लागि खतरा बनिरहेको धार्मिक युद्धलाई राजनीतिक रूपमा अन्त्य गर्न उनी इच्छुक नरहेको आरोप ग्याब्रिएलले लगाए ।

नाटो, पश्चिम युरोप र रूस नीतिमा नयाँ संयोजन र सन्तुलनको चुनौती अमेरिकासामु विद्यमान छ । स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने अमेरिकी क्षमताले युरोपको भविष्यलाई मार्गदर्शन गर्दछ ।

म्यार्कलका प्रवक्ता स्टेफेन सिबर्टले जर्मन-अमेरिका सम्बन्ध आफ्नो मुलुकको विदेश र रक्षा नीतिको महत्वपूर्ण स्तम्भ भएकाले आपसी मतभेदहरूलाई इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत गरिनुपर्ने सन्दर्भमा म्यार्कलको भनाइ बुझ्नुपर्ने सिबर्टले बताए ।

मे २५ मा ब्रसेल्सस्थित नाटोको मुख्यालयमा उक्त संगठनमा आबद्ध राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा नाटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेन बर्ग र अन्य सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि आफू गम्भीर रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बताए । नाटो राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षा सुनिश्चितताको लागि पनि संगठनप्रतिको निर्धारित आर्थिक दायित्व बहन गर्नमा तदारुकता देखाउनुपर्ने सवाललाई मूल सरोकारको रूपमा ट्रम्पले उठाएका थिए ।

नाटो राष्ट्रहरूले सन् २००६ मा नै आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत नाटोलाई उपलब्ध गराउने सहमति गरेका थिए । सन् २०१४ मा त्यसलाई पुनर्पुष्टि गरिएको थियो ।नाटोका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये पाँचबाहेकले आफैंले स्वीकार गरेको र आफ्नै सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक त्यस्तो रकम नदिएकोमा ट्रम्पले गम्भीर असन्तुष्टि पोखे । नाटो राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षाप्रति न्यूनतम दायित्व नबेहोर्ने तर अमेरिकाले त्यस्तो दायित्व थप्दै जानुपर्ने अवस्थाले अमेरिकी जनता र करदातामाथि न्याय नभएको कुरालाई उनले दह्रोसँग उठाए ।

नाटोका अति समृद्ध मुलुकहरूले पनि त्यो दुई प्रतिशतको दायित्व नव्यहोरेकोमा तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै ट्रम्पले भने- सबै मुलुकले त्यस्तो न्यूनतम दुई प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएको भए नाटोलाई आफ्नो सामूहिक सुरक्षाको लागि थप एक सय १९ अर्ब डलर उपलब्ध हुने थियो । उनको थप भनाइ थियो- बढ्दो र त्रासद सुरक्षा अवस्था र प्रतिरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दा त्यो दुई प्रतिशत पनि पर्याप्त छैन ।

म्यार्कल र ट्रम्प असन्तुष्टिको चरित्र

ट्रम्पको युरोप भ्रमणलाई लिएर अट्लान्टिक वारिपारिबाट उठेका असन्तुष्टिमध्ये नाटोको पाँचौं धाराको सामूहिक सुरक्षा प्रबन्धमाथि ट्रम्पबाट प्रस्ट प्रतिबद्धता आएन भन्ने थियो ।गएको जुन ९ मा रुमानियायी राष्ट्रपति क्लाउस योहानिसको अमेरिका भ्रमणको अवसरमा ह्वाइटहाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा योहानिसले नाटोलाई सदस्य राष्ट्रहरूको रक्षा गर्न अत्यन्त सक्षम तथा सबल बनाउनुपर्ने कुरा उठाए । सोही सन्दर्भमा ट्रम्पले अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले धेरै वर्षदेखि नाटोलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरेकाले नाटोलाई पर्याप्त शक्तिशाली बनाउन नसकिएको भनाइ दोहोर्‍याए । त्यसैबखत उनले नाटो राष्ट्रमाथि कुनै आक्रमण भएमा उक्त मुलुकको रक्षाको लागि अमेरिकाको दह्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर धारा ५ माथिको प्रतिबद्धता सावित गरे ।

२९ सदस्यीय नाटोमा अमेरिका, इस्टोनिया, बेलायत, ग्रिस र पोल्यान्डले मात्रै निर्धारित दुई प्रतिशत रकम चुक्ता गर्ने गरेका छन् । जर्मनी युरोपको सबैभन्दा ठूलो र संसारको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हो, तर नाटोमा उसको योगदान एक प्रतिशतभन्दा अलिकता माथि मात्र छ र जुन बेलायत र फ्रान्सको भन्दा अंक र प्रतिशत दुवैमा कम हो । नाटोको वार्षिक बजेट नौ सय अर्बभन्दा बढी छ र अमेरिकाले त्यसमा ६ सय ५० अर्ब डलर बेहोर्दछ ।
बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले क्रमशः ६०, ४४ र ४० अर्ब डलरबराबरको दायित्व बेहोरिरहेका छन् ।
युरोपका नाटोमा आबद्ध राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको आकार अमेरिकाको भन्दा ठूलो छ, तर युरोपको सुरक्षा दायित्वको दुईतिहाइभन्दा बढी अंश आफ्नो मुलुकले बेहोर्नुपरिरहेकोमा पूर्व राष्ट्रपतिहरू जर्ज बुस र बाराक ओबामाले पनि तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए ।

केही वर्षयता नाटोबारे एउटा नयाँ रणनीतिक परिवेश निर्माण भएको छ । जर्मनीको नेतृत्वमा युरोपेली युनियनले लामो समयदेखि आफ्नै सुरक्षा क्षमता विकास गर्नेबारे गम्भीर गृहकार्य गरिरहेका समाचारहरू आइरहेका थिए । म्यार्कल घोषणाको नवौं दिनमा युरोपेली युनियनको कार्यकारी अंग युरोपेली कमिसनको तर्फबाट सो कमिसनका दुई उपाध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित 'रिफ्लेक्सन पेपर अन दी फ्युचर अफ युरोपेली डिफेन्स' सार्वजनिक भएको छ । उक्त दस्ताबेजमा कमिसनका अध्यक्ष जन क्लड युंकरको 'युरोप कसैको सुरक्षा अँगालोभित्र सधैं सुरक्षित रहन नसक्ने' भन्ने भनाइलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सन् २०१६ को 'स्टेट अफ युनियन आड्रेस' मा पनि युंकरले युरोपभित्र र बाहिर सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा भूमिका ग्रहण गर्न समर्थ युरोपेली सेना गठन गर्न गरेको आह्वानबारे सोही रिफ्लेक्सन पेपरले उल्लेख गरेको छ ।
युरोपको सामूहिक सेनाले युरोपलाई साझा विदेश र प्रतिरक्षा नीति अवलम्बन गर्न सहयोग गर्छ भन्ने धारणा युंकरले प्रबल रूपमा उठाउँदै आएका छन् ।

जर्मन रक्षामन्त्री र भविष्यको चान्सलर मानिने उर्सुला भान डेर लायनले पनि युरोपेली सेनालाई युरोपको भविष्य बताउँदै आएकी छन् । युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले युरोपेलीहरूले नाटोको अंग भएर मात्रै होइन, आफ्नै एउटा नयाँ र महत्वाकांक्षी सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर बताएकोबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूले उल्लेख गरिरहेका छन् ।

सो सम्बन्धमा जर्मन रक्षामन्त्री उर्सुला भान डेर लायन र फ्रेन्च रक्षामन्त्री जाँ-यिभ ल-दरियाँले संयुक्त रूपमा तयार गरिएको ६ पृष्ठ लामो एउटा अवधारणा पत्र गत वर्षको सेप्टेम्बर ९ मा जर्मन भाषाको दैनिक सुदेदच साइतुङमा प्रकाशित भएको थियो । अमेरिकी थिंकट्यांक गेटस्टोन इन्स्टिच्युटका सोरेन केरेनका अनुसार उक्त अवधारणा पत्रमा एउटा स्थायी सैनिक मुख्यालय, ईयूको सैन्य कमान्डसहित अन्य सैनिक संरचनाहरू र विभिन्न सहयोगी संयन्त्रहरू निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

१२ सेप्टेम्बर २०१५ मा दी टेलिग्राफमा प्रकाशित विवरणअनुसार युरोपेली युनियनमा ब्रिटेनको सदस्यताबारे उठिरहेका असन्तोषहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जर्मनी, फ्रान्स र ईयूका नेतृत्वहरूले तत्कालीन ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीसमक्ष एउटा प्रस्ताव राखेका थिए, जसअनुसार गएको ६० वर्षदेखिको युरोपको सपनाको रूपमा रहेको युरोपीय सेना गठनको विरोध नगरेमा ईयूले ब्रिटेनसँग उसका मागअनुरूप नयाँ सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

तर बेलायतको विचारमा ईयूको अलग सेना भनेको कमजोर नाटो हो । त्यसले बेलायत र अमेरिकाको विशेष सम्बन्धलाई पनि कमजोर बनाउँछ । बेलायत सुरुदेखि नै त्यस्तो सेना गठनको विरोधी छ । सैन्य क्षमताको हिसाबले युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बेलायतको ईयूबाट भएको बहिर्गमनपछि त्यस्तो सेना गठनको विपक्षमा कुनै प्रमुख राष्ट्र छैनन् ।

सन् २०१६ को अगस्तमा युरोपेली युनियनको शिखर बैठकअघि जर्मन चान्सलर अंगेला म्यार्कलसँगको भेटवार्तामा पोल्यान्ड, हंगेरी, चेक गणतन्त्र र स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्रीहरूले युरोपको सामूहिक सेना निर्माण गर्न उनलाई दबाब दिएकोबारे ब्रिटिस दैनिक इन्डिपेन्डेन्ट सोही वर्षको अगस्त १६ मा उल्लेख गरेको थियो ।
प्रश्न उठ्छ- युरोपका ठूला अर्थतन्त्रको रूपमा रहेका नाटोको लागि दुई प्रतिशतको दायित्व ग्रहण गर्न आनाकानी गरिरहेका जर्मनी, फ्रान्स, इटालीजस्ता मुलुकहरू युरोपको सुरक्षा दायित्व ग्रहण गर्ने सैन्य शक्ति निर्माण गर्ने सामथ्र्य राख्लान् ? अनि युरोपको आफ्नै सेना निर्माण भएपछि नाटो र युरोपीय सेनाबीचको सहयोग र समन्वय कसरी होला ? स्पष्ट छ, त्यस्तो सेनाको गठन भनेको अमेरिका र नाटोसँगको युरोपका राष्ट्रहरूको सम्बन्धको वर्तमान चरित्रको समाप्ति हो । तर यसले विश्व व्यवस्थामा ल्याउने चुनौतीहरूबारे अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन।

युरोप-अमेरिका र रूसबीचको रणनीतिक त्रिकोण

युरोप र अमेरिका रूसबारे एकमत छैनन् । अमेरिकाको सुरक्षा छाताअन्तर्गत रहेकाले युरोपको प्रतिरक्षा मनोबल निर्माण हुन नसकेको बेलाबेलामा देखिन्छ । युरोपका जर्मनी, फ्रान्सजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरू युरोपमा अमेरिकाको सशक्त सैन्य उपस्थितिले रूस-अमेरिकाबीच द्वन्द्व र तनावको स्थिति उत्पन्न भएमा त्यसबाट आफ्नो लागि सुरक्षा खतरा निर्माण हुनेमा चिन्तित छन् ।

रूसको तेल, ग्यास र प्राकृतिक साधन र स्रोतको विराट भण्डारबाट लाभ लिने र रूसका भौतिक पूर्वाधार र प्रतिरक्षा प्रविधिको विशाल बजारमा प्रवेश गर्न जर्मनी र फ्रान्सका ठूला कम्पनीहरू लालायित छन् । तर रूसमाथि आर्थिक नाकाबन्दीको अमेरिकी रणनीतिको अंग बन्नुपर्दा उनीहरूमा एक किसिमको असन्तुष्टिको भावना पनि विकास भइरहेको छ । उनीहरू रूसमाथि भर गर्न सकिरहेका छैनन्, तर रूसलाई चिढ्याउन पनि चाहँदैनन्।

युरोपमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति रूसी खतराको दृष्टिले भन्दा अमेरिकाको सैन्य महत्वाकांक्षाको परिणाम रहेकोबारे पनि युरोपमा आवाज उठ्न थालेको छ ।तर मध्य तथा पूर्वीयुरोपका राष्ट्रहरूको हकमा भने त्यस्तो स्थिति छैन । पूर्व सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया टुक्रिएर बनेका वा पूर्वीयुरोपका पूर्व साम्यवादी राष्ट्रहरू रूसबाट खतरा अनुभव गरिरहेका छन् । नाटो र अमेरिकासँगको घनिष्टताले मात्र आफ्नो सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्दछ भन्नेमा ती मुलुक विश्वस्त छन् ।

यही जुन ५ मा १३ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र सात लाख जनसंख्या भएको पूर्व युगोस्लाभिया टुक्रिएर बनेको मोन्टेनेग्रो नाटोको उनान्तीसौं सदस्य भएको छ । यसरी सदस्यता विस्तार गरेर नाटोले आफ्नो लक्ष, औचित्य र प्राथमिकता हराउँदै गइरहेको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् । अमेरिकी थिंकट्यांक क्याटो प्रतिष्ठानका डौग बान्डोले त नाटोको सदस्यता विस्तारलाई फेसबुकको साथीजस्तो मात्रै भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । चर्चित युवा अमेरिकी राजनीतिशास्त्री इयान ब्रेम्मरले नाटोलाई एउटा खोक्रो गठबन्धन भन्न पुगेका छन्।

ऊता विश्वका समृद्ध र शक्तिशाली राष्ट्र समूहको सदस्य बन्नु साना पूर्वीयुरोपका राष्ट्रहरूको सुरक्षा आवश्यकताभन्दा पनि सम्मान र प्रतिष्ठाको विषय बनेको देखिन्छ । तर आफ्नो सीमा निकटसम्मको यस्तो सदस्यता विस्तारलाई रूसले आफूलाई वरिपरिबाट घेर्ने नाटोको रणनीतिक योजनाको रूपमा बुझ्ने गरेकाले क्षेत्रमा तनाव वृद्धि गराइरहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको जुन १८ मा तत्कालीन जर्मन विदेशमन्त्री फ्रयांक वाल्टर स्टेनमिएरले 'वेड आम जोनटाग' नामक जर्मन साप्ताहिकसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वीयुरोपमा नाटोका सैनिक भूमिकाहरूले क्षेत्रमा असुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्ने मात्रै होइन, त्यसले रूससँगको सम्बन्धमा तनाव थपिरहेको उल्लेख गरेका थिए । अर्को सन्दर्भमा उनले नाटो गतिविधिले स्थितिलाई झन् जटिल, उत्तेजक बनाएको र रूससँगको सम्बन्धलाई सैन्य सामथ्र्यमा मात्र केन्द्रित गर्नु अत्यन्त घातक हुने बताएका थिए ।

सोभियत संघको विघटन अमेरिकाको ऐतिहासिक राजनीतिक-सामरिक विजय थियो तर सँगै एउटा जटिल रणनीतिक चुनौती पनि थियो । सोभियत संघसँग अमेरिकासँग भन्दा धेरै ठूलो परिमाणमा आणविक हतियार थिए । सोभियत संघ छिन्नभिन्न हुँदा युक्रेन, बेलारूसजस्ता सोभियत राज्यहरूमा रहेका ती हतियार कुनै आतंककारी समूह वा उत्तरकोरिया, इरान वा लिबियाजस्ता मुलुकको हातमा पर्नबाट रोक्न पनि एउटा एकीकृत र सुरक्षित रूस अमेरिका तथा पश्चिमी मुलुकहरूको प्रमुख सुरक्षा आवश्यकता थियो । त्यसैले रूसलाई शक्तिशाली पनि बन्न नदिने र पूर्वसोभियत राज्यहरूमा रहेका आणविक सामग्रीसमेत रूसको जिम्मामा रहने र तिनको सुरक्षा गर्न सक्ने राज्य क्षमतासहितको रूस अमेरिकाको हितमा थियो र उसले त्यसै गर्‍यो ।

आजको मितिमा पनि पूर्वीयुरोप र पूर्व सोभियत राज्यहरूमा धेरैथोरै उग्र अमेरिकाविरोधी भावना र तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू छन् । तर ती मुलुकमा रहेका रूससमर्थक राजनीतिक दलहरूले ती अमेरिकाविरोधी शक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा राखेका छन् । रूस कमजोर हुँदै जाँदा अमेरिका र नाटोका उग्र विरोधी राजनीतिक शक्तिहरू राजनीतिक अराजकताको चरणमा प्रवेश गरेर क्षेत्रीय अस्थिरता र द्वन्द्वको स्थिति निर्माण नगर्लान् भन्न सकिन्न । त्यसैले नाटो, पश्चिम युरोप र रूस नीतिमा नयाँ संयोजन र सन्तुलनको चुनौती अमेरिकासामु विद्यमान छ । स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने अमेरिकी क्षमताले युरोपको भविष्यलाई मार्गदर्शन गर्दछ।

अन्त्यमा के विचारणीय छ भने नेपाली राजनीतिमा निकट छिमेकीहरूसहित युरोपेली युनियन, बेलायत र अमेरिकाको पनि शक्तिशाली प्रभाव र उपस्थिति रहेको अनुभव गरिन्छ । त्यसैले युरोप र अमेरिकाबीच विकास हुँदै गरेका रणनीतिक सम्बन्धका नयाँ आयामहरू नेपालमा कसरी अभिव्यक्त हुन्छन्, त्यो अर्को चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।