निर्वाचन र महिला सहभागिता

स्थानीय तहमा भइरहेको २० वर्षदेखिको प्रजातान्त्रिक अन्योलता, जटिल आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक समीकरण एवं नेपाली जनताको नाममा चलाइएको दशक लामो युद्ध र जनताकै नाममा भइरहेको संक्रमणकाल व्यवस्थापनको सिलसिला अझै जारी छ । २० वर्षपछि सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनसँगै निकै लामो संक्रमणकाल निष्कर्षतिर पुग्न लागेको आकलन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक संक्रमणले निश्चित आकार ग्रहण गरिरहँदा नेपालमा महिलाको समग्र अवस्थाको संक्रमण कस्तो छ भन्ने प्रश्न अझै पनि सान्दर्भिक छ ।

इतिहासमा पहिलोपटक आधा आकाशका हिस्सेदार आधा धरती ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ठूलो अनुपातमा सुनिश्चित गरिए पनि यो पर्याप्त छ वा छैन ? वा मजबुत संख्यात्मक प्रतिनिधित्वले सोही अनुपातको गुणात्मक पक्ष समेट्न सकेको छ कि छैन ? यी प्रश्न पक्कै पनि जायज छन् ।

निरन्तर परीक्षण

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई सुदृढ, सशक्त र संस्थागत गर्ने दिशामा अग्रसर गराएको छ । लोकतन्त्रको अपरिहार्य सर्त आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताका बीचमा परीक्षित हुनु लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष हो । राजनीतिक पार्टीहरूका विचार, नीति र कार्यविधि कति हदसम्म जनताका पक्षमा, कति जनप्रिय र कति समयसापेक्ष छन् भन्ने कुराको अनुमोदन पनि निर्वाचनबाटै हुने हो ।

परीक्षण नभएको 'राजनीतिक व्यवस्था' ले परिणाम दिन सक्दैन । निर्वाचनमार्फत परीक्षित हुने कुरा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियालाई आत्मसात गरेर जाँदा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । चुनावी प्रक्रियामा सामेल भएपश्चात् त्यसबाट आउने परिणामबाट कोही पनि हतोत्साही हुनु हुँदैन । जनताले जुन स्थानमा राख्छन्, त्यो स्थानलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु महिलाको झनै ठूलो दायित्व हुन्छ ।

एक असल परिवार, जिम्मेवार समाज र समृद्ध राष्ट्रनिर्माणमा महिलालाई सजिलै प्रदान भूमिका नदिइए पनि उनीहरूले भूमिकाबाहिरबाट खेलेको प्रधान भूमिकाको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पहिलो चरणको निर्वाचनमा सबै दलका धेरै महिलाले चुनाव हारिरहँदा यो आलेख तयार पार्दासम्म भरतपुरमा एक महिलालाई जिताउन अनेक हत्कण्डा अपनाइएको देखिएको छ ।

जसले गर्दा महिलाको चुनावी परीक्षणमा नयाँ 'डिस्कोर्स' र गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । किनकि जनमतको कदर गर्नु पुरुष र महिला सबैको उत्तिकै दायित्व हो । अर्कोतर्फ युवा महिला रन्जु दर्शनाको उम्मेदवारी र उनले प्राप्त गरेको मत वर्तमान नेपालको राजनीतिलाई दिएको चुनौती हो, यसलाई पनि कम आकलन गर्न सकिँदैन । परीक्षित हुने पालो फेरि पनि आउँछ, एउटा वर्षको एक माघ अन्य आउँदा वर्षहरूमा हराउँछ भन्ने ढंगले सोचिनु सर्वथा अनुचित हुन्छ ।

महिला प्रतिनिधित्व

सन् १९५८ मा द्वारिकादेवी ठकुरानीको नेपालको प्रतिनिधिसभामा पहिलो महिला सांसदबाट सुरु भएको महिला राजनीति हाल आएर व्यवस्थापिका-संसद्मा २९.८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसभन्दा अघि नेपाललाई जहानियाँ राणाशासनबाट मुक्त तुल्याउन महिलाको प्रत्यक्ष-परोक्ष योगदान नभएको होइन । मंगलादेवी सिंह र साहना प्रधानहरूको अग्रपंक्तिको नामलाई कसैले मेटाउन सक्ने कुरो हुँदैन । सन् १९६० मा ठकुरानी नै नेपालको पहिलो महिला मन्त्री भएर आफ्नो नाम लेखाउन सफल भइन् ।

सन् १९९८ मा शैलजा आचार्य पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री, सन् २०१५ मा विद्यादेवी भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपति, सोही वर्ष ओनसरी घर्ती पहिलो महिला सभामुख र सन् २०१६ को अप्रिलमा सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नु नेपालको महिला प्रतिनिधित्वमा कोसेढुंगा हो । तर महिला वर्गबाट पाएको यो सफलता आरक्षणको कारण कम क्षमताबाट बढी प्राप्त भएको सत्य पनि छँदै छ ।

सन् १९९० पछिको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि ३२ जना महिला प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा चुनिए । संख्यामा प्रयाप्त नभए पनि प्रजातन्त्रको प्रार्दुभावसँगै महिलाहरूको त्यो प्रतिनिधित्व आफैंमा अर्को कोसेढुंगा थियो । सन् १९९९ मा भएको तेस्रो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भने जम्मा २०५ स्थानमध्ये १२ जनाले मात्र सफलता प्राप्त गरे । त्यस्तै सन् २००६ र २००७ को दोस्रो जनान्दोलनपश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको लागि आरक्षण 'सिट' को रूपमा छुट्ट्याइयो, तर निश्चित कार्यविधिको अभावमा त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेन ।

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि महिला नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला विकास समितिको सभापति बन्न सकेनन् । तर सोही स्थानीय निर्वाचनको परिणाममा जम्मा महिला प्रतिनिधित्व ७.२३ प्रतिशत देखिन्छ । सन् १९९१ को संविधान निर्माण प्रक्रियामा महिलाको शून्य उपस्थितिले नयाँ स्थापित व्यवस्थामा महिलालाई दिइने प्राथमिकता झल्किसकेको थियो । महिला अधिकारकर्मीहरूको दबाब र आन्दोलनको कारण सन् २००७ को अन्तरिम संविधान निर्माण प्रक्रियामा भने शून्य सहभागिता भएन, जुन कुरा निरन्तर प्रगतिको संकेत हो ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा १९७ जना महिलाको प्रतिनिधित्व भयो, जुन जम्मा संख्याको करिब एकतिहाइ हुन आउँछ । त्यसपछि बनेको सरकारमा महिला मन्त्रीको प्रतिशत जम्मा १६.६७ देखिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावको प्रतिनिधित्वमा पनि उथलपुथल र हेरफेर भएको देखिन्न ।

इतिहासमै सबैभन्दा धेरै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको समयको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न प्रथम चरणको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार बनेको जम्मा संख्या १८,१३१ छ भने ५,१६२ हालसम्म निर्वाचित भएको देखिन्छ । पितृसत्ताले अन्याय र तिरस्कार गर्दागर्दै पनि प्राप्त यो उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अधिकतम काम गरी देखाउनु हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।

क्षमतालाई प्रमाणित गराऔं

स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाको भूमिकाले नै नेपालको महिलाको स्तर, क्षमता, पहिचान र अस्तित्वको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसका अलावा स्थानीय तह महिला आन्दोलनको स्तर मापन गर्ने एउटा मञ्चसमेत बन्नेछ । उनीहरूको निर्णय क्षमता, नेतृत्व र विकास निर्माणमा खेल्ने भूमिका नै समग्र महिलाहरूको मूल्यांकन गर्ने आधार हो । निर्वाचित महिलाहरू धेरै भूमिकामा रहनुपर्नेछ । पहिलो जनप्रतिनिधिको भूमिका, दोस्रो महिला आन्दोलनको एक सच्चा प्रतिनिधिको भूमिका, तेस्रो स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको निर्मूलीकरणको सशक्त योद्धाको भूमिका, चौथो पुरुषभन्दा कार्यक्षमतामा आपूmलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने भूमिका । यी सबै भूमिकामा आपूmलाई खरो रूपमा प्रमाणित गर्न हालसम्मको हाम्रो कार्यशैली अपर्याप्त हुन सक्छ।

स्थानीय तहको कानुनसमेत अब आफैंले बनाउनुपर्ने, स्थानीय तहको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्लो स्थानीय निकायको सिकाइ र अनुभव अपूरो हुनेछ । तीव्ररूपमा आपूmलाई अध्ययनद्वारा 'अपडेट' गरिरहनुपर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा आफूलाई निपुण बनाउन जरुरी हुनेछ । फेरि पनि पुरुषको गोटी बन्ने कि महिलाहरूको आवाज बन्ने ? पार्टीको बफादार कार्यकर्ता÷नेताको नाममा महिला आन्दोलन बिर्सनेकी आफ्नो धरातलको मूल्य, मान्यता र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउन प्रयास गर्ने ? यी प्रश्नहरू अबको नयाँ समयमा गम्भीर बन्नेछन् ।

अबको महिला आन्दोलन संख्यामा मात्र मापन गर्न मिल्दैन । यो अनुपात र परिमाणमा भएको महिला उपस्थितिलाई राजनीतिमा कमजोर मान्न सकिँदैन । अझ देशभरको परिणाम आउन बाँकी नै छ । अब महिला प्रतिनिधित्वको समस्या छैन । महिलाले आपूmसँग भएको 'पूर्ण क्षमता' प्रदर्शन गर्दै अब्बल दर्जाको भूमिका प्रदर्शन गर्ने समय अब आउँदैछ ।

आज प्रतिस्पर्धाको समय हो । प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर गुणात्मक योगदान गर्ने कार्यमा अग्रसर हुनुपर्छ । लामो संघर्षबाट महिलामा परिवर्तन आएको छ, राजनीतिमा महिला सक्रियता बढेको छ, महिला आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ र नयाँ युगको नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ । महिलाहरू सारा जनताको प्रतिनिधि हुन् नकि महिलाको मात्र । अब महिलाले चाल्ने प्रत्येक पाइलामा हरेक महिलाको प्रतिष्ठा प्रतिबिम्बित हुनेछ । तपाईंले गरेका कामको मूल्यांकन, अनुगमन, त्यसको ठीक÷बेठीक छुट्याउने अधिकार सबैलाई हुन्छ । त्यसैले अब वैधानिक रूपमा नै महिलाहरू सक्षम÷असक्ष बन्ने कुराको आधार तयार हुनेछ र समय र तपाईंहरूको कामले तपाईंहरूको श्रेष्ठताको मापन गर्नेछ ।

होसियार हुनुहोला । आफ्नै पार्टीका व्यक्तिहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको हकमा महिलाहरू सुशीला कार्की बनेर आउनुपर्छ । मौनता साँधियो भने यो नै महिलाको जीवनको अन्तिम माघ बन्न सक्छ । महिला सहभागी भएका हरेक ठाउँ वास्तवमै भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने सबैभन्दा युगीन अभिभारामा तपाईंहरू चुक्नुभयो भने संख्यात्मक र गुणात्मक प्रतिनिधित्व तीव्ररूपमा ह्रास हँदै जानेछ ।

हामी सक्षम छौं, हामी गर्न सक्छौं, हाम्रो नेतृत्वले सबै तह र तप्कासम्म पुगेर न्याय दिन सक्छ र स्थानीय तहको विकासमा कायापलट गर्न सक्छ भनी प्रमाणित गराउनु महिला प्रतिनिधिको उत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व हो । चुनावमा भएका प्रतिस्पर्धालाई बिर्सेर अरू दलका नेता, कार्यकर्ता र मतदातालाई एउटा आमाले सबै छोराछोरीमाथि समान व्यवहार गरेसरहको व्यवहार गर्दै सबैका भावना र दृष्टिकोण समाहित गर्दै अघि बढ्न सकियो भने मात्र आफ्नो क्षमताको प्रमाणित हुनेछ र महिलाको पहिचानसमेत त्यसले कायम गर्नेछ ।