विकास व्यवस्थापनमा नयाँ दर्शन

विकास व्यवस्थापनमा नयाँ दर्शन

विकास व्यवस्थापनमा समस्या के छ ? कहाँबाट सुरु गर्ने र पहिचान गरिएका समस्याको कारण पहिल्याएर समाधान खोज्दै अघि बढ्ने अहिलेसम्मको चलन हुन् । योजना, बजेट, कार्यान्वयन र अनुगमनका प्रत्येक चरणमा समस्यालाई नै केलाएर जाने विधि, तरिका र उपाय हाल अभ्यासमा रहेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा चल्तीमा रहेको 'प्रोब्लेम सल्भिङ' को उक्त दर्शनबाट निर्देशित हालसम्मको विकास व्यवस्थापनको चलनलाई अब नयाँ स्वरूपमा बदल्न आवश्यक देखिएको छ ।

सरकारी सेवामा छँदा दुई दशकजति प्रत्यक्ष रूपमा विकाससम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी कामको केन्द्रको अनुभवका आधारमा हेर्दा सरकारी मार्गदर्शन र परामर्शदाताका सल्लाह र सुझाव समस्या पहिल्याउने, कारण खोतल्ने र तिनको समाधान खोज्नमै केन्द्रित हुने रहेछन् । यो दर्शनले सम्भावनाको पाटो सधैं छायामा पर्ने रहेछ । विद्वान्, विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको प्रस्तुतिमा पनि समस्या र चुनौतीकै सेरोफेरोमा सामग्री पस्किने गरिँदो रहेछ । यसरी समस्याको अत्यधिक महत्वले सम्भावनालाई ओझेल पार्ने रहेछ, तर सम्भावना पहिल्याउन केन्द्रित हुने हो भने सिर्जनशीलता र नवीनता प्रस्फुटन हुँदै जाने सर्वस्वीकार्य मान्यता हो ।

हरदम समस्याकेन्द्रित भएर कार्य सम्पादन गर्दा मानवीय चिन्तनशीलताको संकुचन हुने पंक्तिकारको बुझाइ हो । नेपालको विकास प्रयासमा लामो समय 'गरिबी' लाई समस्याको रूपमा पहिचान गरियो र समाधानको रूपमा गरिबी घटाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिए र अद्यपि गरिँदैछन् । के हामी सधैंका लागि र सबै कुरामा गरिब छौं ? संघीय मामिला तथा र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छँदा एक दिन विदेशी दातृ निकायसँगको वार्तामा समस्याकेन्द्रित आयोजना प्रस्तावलाई सम्भावनाउन्मुख बनाउने कोसिस भयो ।

'आफूले गरेको सबैलाई थाहा हुने, सबैले गरेको कसैलाई पनि थाहा नहुने' हालसम्मको अवस्थालाई पारदर्शी र समन्वयकारी बनाउन अब एकल कार्यशैलीलाई समावेशी कार्यशैलीमा बदल्न आवश्यक छ । योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म समावेशी वा सामूहिक कार्यशैली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

वार्ताको दौरान स्वास्थ्य, धन र खुसी तीनवटा सूचकमा मापन गर्ने हो भने खुसीमा त नेपाली धनी छन् । त्यसरी खुसी भइरहने नेपाली समाजसँग भएका अरू सम्भावनालाई अघि राखेर समृद्धिको बाटोमा पाइला सार्दै जाँदा बाटोमा देखा पर्ने समस्या स्वत: न्यून हुँदै जाने तर्क राखेर संवाद गर्दा उक्त धारणामा दातृ निकाय सहमत भई आयोजना दस्ताबेजलाई सम्भावनाकेन्द्रित बनाएर परिमार्जन गर्ने सहमति भयो । उक्त सहमतिअनुसार दस्ताबेजको सुरुको वाक्य 'नेपाल संसारका गरिब मुलुकहरूमध्ये एक हो' लाई बदलेर 'नेपाल समृद्धिको लागि अनन्त सम्भावना भएको देश हो तर...' भन्ने वाक्य राखेर चलनचल्तीको लेखनशैलीलाई नयाँ तरिकाबाट संयोजन गरेर सम्भावनालाई मुख्य लक्ष्य बनाई समस्यालाई कार्यान्वयनका दौरान आउन सक्ने केही अवरोधको रूपमा मात्र हेर्ने प्रयत्न भयो । यो अग्रसरताले विकास दर्शनलाई बदल्ने सोचको वीजारोपण भयो ।

अहिले मुलुकको समग्र विकास व्यवस्थापनमा मूलत: ६ प्रकारका चरित्र विद्यमान छन् । यी चरित्रहरूको संक्षिप्त विश्लेषण र उक्त चरित्रलाई बदल्न नयाँ दर्शनको प्रस्ताव देहायमा उल्लेख गरिएको छ- समस्याको समाधान खोज्नेलाई सम्भावनाबाट समृद्धि पछ्याउने—हालसम्म विकाससम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा समस्याहरूमै ध्यान केन्द्रित गर्ने गरिन्छ । समस्याको बृहत् परिदृश्य वा सूक्ष्म बिन्दुकै वरिपरि रहेर बनाइने त्यस्ता नीति, योजना र कार्यक्रमले प्रतिबद्धता, सहभागिता र कार्यतालिकालाई त समेट्ने गर्छन्, तर दूरदृष्टि, मूल्यमान्यता, लक्ष र उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष जोडिन उत्साह, ऊर्जा र गति थप्न सक्दैनन् ।

यसरी तयार हुने दस्ताबेजहरू 'रेडिमेड' रूपमा तयार हुन्छन् । अहिलेको दुनियाँमा नागरिक सचेतनाको स्तर उच्च भएकाले नागरिकहरू 'टेलरमेड' लाई रुचाउँछन् । वास्तवमा टेलरमेड भनेकै सम्भावनालाई पछ्याउने सही उपाय हो । त्यसैले गरिबी घटाउने शब्दावलीको प्रयोग रोकेर 'समृद्धि' बढाउने शब्दावली अपनाउनुपर्छ । यो भनेकै सम्भावनालाई समृद्धिमा जोड्नु हो । तसर्थ अब समस्याको समाधान खोज्नेलाई सम्भावनाबाट समृद्धि पछ्याउने तरिका अवलम्बन गर्नु प्ररित र निर्देशित गर्नुपर्छ । अब यही दर्शन अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

'अफर' केन्द्रितलाई 'कभर' निर्देशित : नेपालमा सञ्चालन भएका वा भइरहेका कार्यक्रम वा आयोजनाले के-के विषय समेट्छन् र तिनमा कस्ता-कस्ता क्रियाकलाप छन् भन्नेमा राम्रो व्याख्या वा विस्तृतीकरण रहेको हुन्छ । तर ती कार्यक्रमले कुन भूभाग र उक्त भूभागमा बस्ने कति जनता ढाक्छन् वा समेट्छन् भनेर खोतल्ने हो भने अधिकांशले आंशिक रूपमा भूभाग र जनता समेट्ने गरेको पाइन्छ । कतिसम्म भने कार्यक्रम अघि बढाउन प्रचार-प्रसार गरेर राष्ट्रभरको लागि नीति ल्याइन्छ र जनतामा आशा जगाइन्छ । तर कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा केही ठाउँलाई मात्र लक्षित गरेर क्रियाकलाप निर्धारण गरिन्छ ।

उदाहरणको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले 'बहुक्षेत्रीय पोषण योजना' स्वीकृत गर्‍यो, तर यो रणनीतिक योजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम केही जिल्लामा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । यसरी 'अफर' असाध्यै सुन्दर तर 'कभर' विभेद, असमानता र वचिञ्तीकरण गर्ने खालको छ ।

अब अफर र कभरमा सन्तुलन हुन जरुरी छ । त्यसैले अफरकेन्द्रितलाई कभर निर्देशित कार्यक्रमको तर्जुमा अबको विकास दर्शन बन्नुपर्छ, अन्यथा हाइ साउन्डिङ अफर-लो फाउन्डिङ कभर' बाट जनता ग्रसित हुनेछन् ।
चखाउने होइन अघाउने विकास : मौजुदा कार्यक्रम वा आयोजनाका वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दा उपभोक्ताको रहर जगाउने, पल्काउने तर नअघाउने खालका देखिन्छन् । सडक खनिन्छन् तर सँगसँगै पुल बन्दैनन् । त्यसबाट मौसमी सुविधा उपलब्ध हुन्छ, तर बाह्र महिना सुविधा हँदैन । त्यसैले यस्तो विकासलाई चखाउनेको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ । यस्ता प्रकारका धेरै आयोजना छन्, जो सुरु हुन्छन् तर सम्पन्न हुँदैनन् । अब चखाउने होइन, अघाउने विकासको रूपमा आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सम्झनामा आधारित योजना प्रक्रिया सूचनामा आधारित : वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुने योजना÷आयोजना÷उपआयोजना छनोटको लागि 'सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धति' को अभ्यास भइरहेको छ । तर सूचनाको आधारमा योजना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सकिएको छैन । सूचनाको अभावमा सम्झनाले काम गर्ने हुँदा हरेक व्यक्ति आफ्नो सम्झनाका आधारमा त्यस्ता योजना÷आयोजना÷उपआयोजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्न जोडतोडले लागेको देखिन्छ । यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लागि वार्षिक कार्यक्रम बनाउने समय छ । अहिले सम्झनाको आधारमा योजना समावेश गर्न विषयगत मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयहरूमा घुइँचो लागेको देखिन्छ । यसरी सम्झनानिर्देशित योजना अभ्यास हावी हुँदा तथ्य, सूचना र जानकारीका आधारमा विकासलाई समावेशी बनाउन नसकिएको अवस्था छ । अब सम्झनामा आधारित योजना प्रक्रियालाई सूचनामा आधारित बनाउनुपर्छ ।

मागमा आधारितलाई सबैको पहुँच पुर्‍याउन निर्देशित : अहिले प्रचलनमा रहेको योजना प्रक्रियालाई 'डिमान्ड वेस्ड' अर्थात् मागमा आधारित भन्ने गरिएको छ । मागमा आधारित योजनाको लामो सूची सिंहदरबारबाटै तयार हुने भएबाट सिंहदरबारसम्म पहुँच भएकाहरूका लागि त राम्रो भयो तर नभएकाहरूका लागि मागमा आधारित योजना प्रक्रिया दिवास्वप्न भएको छ । आफ्नै अनुभवले के थाहा भएको छ भने सिंहदरबारबाट छानिने आयोजना व्यक्तिकेन्द्रित छन् र ती निरन्तर दोहोरिन्छन् । यो अभ्यासले कार्यान्वयन स्थलमा गएर हेर्दा कतै पटकपटक योजना परेका तर कतै योजना नपरेको अवस्था देखिएको छ । अब राज्यले सबै ठाउँमा सुविधा पुर्‍याउने सोचबाट अर्थात् 'सेल्फ कमान्ड' मोडेलबाट विकास व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसको लागि मागमा आधारितलाई सबैको पहुँच पुर्‍याउन निर्देशित दर्शनबाट पे्ररित भएर कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

एकल कार्यशैलीलाई समावेशी कार्यशैली : एउटै विधामा रहेर विभिन्न निकायले विकासका कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी, समुदाय आदिले त्यसरी कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाहरूबीच उचित समन्वय भएर सिनर्जी पैदा गर्दै रिसोर्स ग्याप र इफोर्टस ओभरल्याप हुन नदिन प्रयत्न गर्नुपर्नेमा सबैले आआफ्नै ढंगले कार्यक्रम बनाउँदै कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी एकल प्रयत्नबाट काम गर्न स्थानीय स्तरमा धेरैले काम गरेको अवस्था हुने भए पनि नतिजाले धेरैलाई सन्तुष्ट गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यो कार्यशैलीले सूचना अद्यावधिक गर्न पनि कठिन भएको छ । 'आफूले गरेको सबैलाई थाहा हुने, सबैले गरेको कसैलाई पनि थाहा नहुने' हालसम्मको अवस्थालाई पारदर्शी र समन्वयकारी बनाउन अब एकल कार्यशैलीलाई समावेशी कार्यशैलीमा बदल्न आवश्यक छ । योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म समावेशी वा सामूहिक कार्यशैली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

उपर्युक्त बमोजिम समस्याको समाधान खोज्नेलाई सम्भावनाबाट समृद्धि पछ्याउने, अफर केन्द्रितलाई कभर निर्देशित, चखाउने विकासलाई अघाउने विकास, सम्झनामा आधारित योजना प्रक्रियालाई सूचनामा आधारित, मागमा आधारितलाई सबैको पहुँच पुर्‍याउन निर्देशित एवं एकल कार्यशैलीलाई समावेशी कार्यशैली अवलम्बन गरेर विकासलाई नयाँ दर्शनबाट व्यवस्थापन गर्न यस लेखका माध्यमबाट बहस प्रारम्भ गरेको हो । प्रस्तावित नयाँ दर्शनको अभ्यासले विकास वितरणमा समता, सहजता र समयबद्धता स्थापित भई समग्र विकास व्यवस्थापनको विषय प्रभावकारी हुने पंक्तिकारको विश्वास छ ।

निष्कर्षमा विकास दर्शनलाई सकारात्मक रूपले बुझ्ने, सोहीबमोजिम विधि बनाउने र विकास व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने सोचका साथ कम्तीमा पनि माथि उल्लिखित ६ वटा चरित्रलाई गुरुमन्त्र मानेर विकाससम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने हो भने विकास वितरणमा देखिएका विभेद, असमानता र वञ्चितीकरणका गुनासाहरू क्रमश: हराउँदै गएर सबै नेपालीले विकासको लाभ समान र सहज रूपले पाउने अवस्था आउनेछ । स्थानीय तहहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा क्रियाशील हुन थालेको मौजुदा अवस्थामा विकास व्यवस्थापनमा नयाँ दर्शन अझ सान्दर्भिक देखिन्छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.