दाजिर्लिङ भाषिक आन्दोलनको साइनो
दार्जिलिङ सुरुदेखि नै सिक्किमको एउटा भूभाग थियो र त्यहाँ लेप्चा र भुटियाहरू बस्ने गर्दथे । गोर्खा राज्यको विस्तार गर्ने क्रममा सन् १७९० ताका गोर्खालीले त्यहाँ आक्रमण गरेर सिमानालाई टिस्टा नदीसम्म पुर्याए । एंग्लो-गोर्खा लडाइँ सकिएपछि सन् १८१५ को सुगौली सन्धिबाट नेपालले करिब एकतिहाइ भूमि गुमाउनुपर्यो र त्यसैक्रममा मेची र टिस्टाबीचको पूरै भूभाग (दार्जिलिङसहित) गुम्यो । सन् १८१७ मा ब्रिटिसहरूले उक्त भूमि सिक्किमलाई हस्तान्तरण गरिदिए । सो सन्धिलाई तितलियाको सन्धि पनि भनिन्छ ।
सन् १९४७ मा भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि दार्जिलिङ पश्चिम बंगालको प्रदेशअन्तर्गत शासित भयो । दार्जिलिङलाई त्यहाँको पहाडी भूभाग, कुर्सोङ, कालिङपोङ र सिलिगुढीको तराई एरियालाई समेटेर एउटा छुट्टै जिल्लाको नाम दिइयो । चिनियाँ सेनाले तिब्बतमा आक्रमण गरेपछि लाखौं शरणार्थी दार्जिलिङ आएर बसेका थिए ।
जनसंख्याको विविधताले गर्दा आर्थिक सामाजिक तनावसँगै सन् १९८० ताका गोर्खाल्यान्डको माग जबर्जस्त रूपमा उठेको थियो । गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्टकोले चालीस दिने हडतालमा दार्जिलिङ पूरै अस्तव्यस्त बनेको थियो । सयौं मान्छे मारिएका थिए । सुवास घिसिङको नेतृत्वमा 'गोर्खा हिल काउन्सिल' गठन गरेर दार्जिलिङलाई आंशिक स्वायत्तता दिने निर्णय गर्न भारत सरकार बाध्य भयो । तर अलग प्रदेशको मुद्दामा भने भारतको केन्द्रीय सत्ता कहिल्यै सकारात्मक भएन र त्यो मुद्दा आजसम्म लम्बिइरहेको छ ।गएको बिहीबार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दार्जिलिङ राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठक अवरोध गर्न खोजेको कारणले नयाँ तनाव सिर्जना भएको छ ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई लक्षित गरेर त्यहाँको पुलिस दमनमा उत्रिएको छ । हालको त्यहाँको अस्थिरताको मुख्य कारण भनेको पश्चिम बंगालका सबै माध्यमिक विद्यालयमा अनिवार्य बंगाली भाषा पठनपाठन गराउने भन्ने प्रादेशिक सरकारको निर्णयविरुद्ध गोर्खाल्यान्डको समर्थन गर्ने समुदायले तीखो विरोध गर्नु हो ।मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको यो आन्दोलनलाई 'कालिदासले आफैं बसेको रुखको हाँगा काट्नुजस्तै हो' भनेर टिप्पणी गरेपछि त्यहाँका जनता अहिले झन् आक्रोशित भइरहेका छन् ।
नागरिक तहमा जतिसुकै बोलिए पनि राज्यले दार्जिलिङको विषयमा कुरा उठाउनुअघि मधेस मुद्दामा भारतको सहानुभूतिलाई एकपटक वार्ताको टेबलमा लगेर सोध्ने प्रयास गरोस् ।
दार्जिलिङको आधिकारिक भाषा नेपाली हो । भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा नेपाली भाषा प्रादेशिक भाषा हुनेछ भनेर सन् १९६१ कै संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।गोर्खाल्यान्डसँग नेपालको सहानुभूति जोडिएको तथ्य साँचो हो । भारतको केन्द्र सरकारले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने गरेर बंगाली भाषा अनिवार्य पठनपाठनको निर्णयलाई दशकौंदेखि छुट्टै राज्य खोजिरहेका त्यहाँका बासिन्दालाई मन नपर्ने कुरा स्वाभाविक थियो । गोर्खा भन्ने शब्द नेपालसँग जोडिएको, नेपाली भाषा र संस्कृतिको बाहुल्य भएको क्षेत्र, धेरै मात्रामा तिब्बती शरणार्थी भएको क्षेत्र जस्ता यावत कारणले नेपालको र चीनको साझा स्वार्थ मिल्ने डरले भारत गोर्खाल्यान्डसँग डराइरहेको छ ।
गोर्खाल्यान्ड विखण्डनकारीले राखेको माग होइन । भारतभित्रै अन्य राज्यहरू जस्तै एउटा प्रदेश बनाउने आन्दोलन हो । भाषा संस्कृति मिल्ने हुनाले नेपालीहरूको सहानुभूति एउटा कुरा हो, तर यो भारतको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । बरु भारतको पन्जाबको दक्षिणी भागमा खालिस्तान नामक छुट्टै देशको माग भइरहेको छ, त्यहाँ पनि दमन जारी छ । यूएनकै रोहबरमा भएको कश्मीरमा स्वतन्त्र जनमत संग्रह गराउने निर्णयलाई भारतले आजसम्म पनि नजरअन्दाज गरिरहेको छ । सतहमा हेर्दा कश्मीर मुद्दा र गोर्खाल्यान्डको मुद्दा दुवैको छेउटुप्पो मिल्दैन ।
भारतमा धेरै प्रकारका पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ । आसाम, नागालिम, त्रिपूरा, खालिस्तान, कश्मीरजस्ता क्षेत्रहरूमा भारत छुट्टै देश चाहिन्छ भन्नेहरूसँग लडिरहेको छ र हजारौं नागरिक र सैनिक मरिरहेका छन् । तर गोर्खाल्यान्ड र दार्जिलिङमा देखिएको हालको भाषिक मतभेद पृथकतावादी आन्दोलन होइन ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एकपटक बलुचिस्तानलाई पाकिस्तानबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने विवादास्पद भनाइको कारण स्वयं कतिपय भारतीयहरूबाटै आलोचित बनेका थिए । दक्षिण एसियाका देशहरूको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्न बेलाबेलामा चुक्ने गरेको भारतीय संस्थापन पक्ष आफ्नो देशभित्र भएको पृथकतावादी आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भने धेरै चिप्लिएको महसुस हुन्छ ।
मधेसमा सिके राउत प्रवृत्तिलाई मलजल गर्न पनि भारतको खुफिया एजेन्सीको हात भएको दोहोर्याइरहनु आवश्यक छैन, तर नेपाल दशकौंदेखि लम्बिइरहेको संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा देखिने सानातिना र छिटफुट घटनालाई आन्तरिक तहमै मिलाउन सक्षम देखिन्छ । भारतको सहानुभूतिको तहसम्मका कुरा मान्य हुन सक्छन्, तर हस्तक्षेपको तहमा उत्रिनासाथ एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले वार्ताको टेबलमा नेपाली पक्षले मुड्की बजार्नैपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ र नेपाल त्यसको लागि तयार पनि हुनुपर्छ ।
धेरै नेपालीले नेपालमा मधेसी दलहरूले राखेको मागलाई दार्जिलिङको अस्थिरतासँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । नागरिकको भाषिक अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यसत्ताको कर्तव्य हो । यस अर्थमा केही समानताजस्तो देखिए पनि नेपालको मधेस मुद्दा र भारतको गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको बीचमा गोरु बेचेको साइनो पनि छैन भन्दा हुन्छ । दुइटै मुद्दा दुवैै देशका अलग-अलग र आन्तरिक मुद्दा हुन् ।
नेपालीले दार्जिलिङबासीहरूको भाषाको मुद्दा र त्यसमाथि भइरहेको दमनलाई कुन स्तरमा लिएर विरोध गर्ने भन्ने कुरालाई द्विदेशीय सम्बन्धका आयामलाई केलाएर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक तहमै भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्नको लागि हामीले दार्जिलिङका मुद्दाको बारेमा एकपक्षीय ढंगबाट बोल्नु आलोकाँचोपन हुन जान्छ । किनकि त्यसमा हाम्रो सहानुभूति रहे पनि भारतभित्रैको एउटा प्रदेशको माग पूरा भइहाल्यो भने पनि त्यसले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा कुनै रणनीतिक फाइदा पुर्याउनेवाला छैन ।
जसरी नेपालले चीनसँगको हरेक द्विपक्षीय वार्ताहरूमा एक चीन नीतिको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ, राजनीतिक तहमा भारतले पनि नेपालबाट त्यस्तै कुनै प्रत्याभूति खोजेको हुन सक्छ । अब बराबरीको तहमा भारतलाई मनाउनैपर्ने भएको छ कि चीन, नेपाल र भारत तीनवटै देशले रणनीतिक साझेदारीको लागि एकले अर्काको भौगोलिक अखण्डतालाई लिखित रूपमै स्विकारेर अघि बढ्नुपर्छ ।
बरु भारतीय हस्तक्षेपको डटेर सामना गर्ने अन्य धेरै उपाय हामीसँग विद्यमान छन् । संविधानको अपनत्व लिन नमानेको आफ्नै देशको एउटा सम्प्रदायको न्यूनतम सुनुवाइ हुने गरेर राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्नु हाम्रो लागि बढी महत्वको विषय हो । नागरिक तहमा जतिसुकै बोलिए पनि राज्यले दार्जिलिङको विषयमा कुरा उठाउनुअघि मधेस मुद्दामा भारतको सहानुभूतिलाई एकपटक वार्ताको टेबलमा लगेर सोध्ने प्रयास गरोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
