अब परिवर्तन यात्राको समीक्षा

एउटा प्रचलित उखान छ, 'अरूलाई अरूको रन्को, घरज्वाइँलाई खानैको रन्को ।' यो उखान यतिबेला नेपाली राजनीतिका मूल पात्रहरू पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको हकमा ठ्याइक्कै मिल्न आउँछ । यी ती पात्र हुन्, जसले देशलाई लामो समय द्वन्द्वमा धकेलेर हजारौं नेपाली नागरिकको जीवनलीला समाप्त पारिदिए । खर्बौंको राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति तुल्याइदिए । मूलतः यी पात्रहरूकै गैरजिम्मेवार राजनीतिका कारण देशमा खुला विदेशी हस्तक्षेपले स्थान पाएको छ । भ्रष्टाचार यी दुवै पात्रहरूको पहिचान बनेको छ । देशले अझै संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुक्ति पाइसकेको छैन । दुईदुईपटक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्मित संविधान कार्यान्वयनमा चौतर्फी अवरोध उत्पन्न गर्ने कार्य भएकाले देशको भावी राजनीति अनिश्चित बन्न पुगेको छ।

राष्ट्रसामु उपस्थित यस किसिमको संकटबाट स्वदेश एवं विदेशमा बस्ने नेपालीहरू निकै चिन्तित भइरहेका छन् । उनीहरूको चाहना सबै दल एवं शक्तिहरू साँघुरो स्वार्थको परिधिभन्दा बाहिर निस्कियून् र उनीहरूबीच राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने सवालमा समझदारी कायम होस् भन्ने रहेको छ । तर देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रिय समस्याको समाधान होस् भन्नेबारेमा कुनै चासो छैन । उनीहरू मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने, जनतालाई निरूपाय तुल्याउने अनि आफूहरूले सत्तासुख भोग्ने उद्देश्यमा कृतसंकल्पित छन् । जुन उद्देश्य परिपूर्तिको लागि तिनीहरू राष्ट्रलाई अनन्तकालसम्म अनिश्चितताको अवस्थामा राख्ने ध्येयप्रति समर्पित रहेका देखिन्छन् । त्यसैले मुलुकमा जति विघ्न अनिश्चितता कायम हुन सक्योि, उनीहरूको सत्ता स्वार्थ त्यत्तिकै सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।

यसरी देशको हितविरोधी कार्यमा आफ्नो सफलता देख्नेहरू देशको भाग्यनिर्माता बन्ने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ। नेपाललाई अस्थिरतामा रुमल्याइराखेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने दाउमा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू जोडतोडले लागिरहेका छन् । विदेशीहरू नेपालको सामरिक अवस्थितिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न चाहन्छन् । यस किसिमको स्वार्थ क्षेत्रीय शक्तिहरूको मात्र नभएर आफूलाई विश्व शक्तिको रूपमा दाबी गर्नेहरूको समेत रहेको छ । त्यसैले नेपालसामु यतिबेला बदलिँदो विश्व परिवेशअनुरूप चिन्तन गर्ने र परिचालित हुनुपर्ने प्रमुख चुनौती रहेको छ । यसको लागि निस्वार्थी, त्यागी, दूरदृष्टियुक्त र परिपक्व नेतृत्वको खाँचो छ । तर यसविपरीत हाम्रो वर्तमान नेतृत्व भ्रष्ट, बिकाउ, स्वार्थी एवं दृष्टिकोणविहीन रहेको छ । नेतृत्वको यस किसिमको अक्षमता संयोगको कुरो नभएर पटकपटक परीक्षण भइसकेको विषय हो ।

भारतीय दूतावास र मधेसी नेताहरूसँगको मतोमा लागेर एमाले पार्टीलाई संविधान संशोधनको मुद्दामा गलाउन स्थानीय निर्वाचनलगायतका निर्वाचनहरू सम्पन्न हुन नदिने षड्यंन्त्रमा शेरबहादुर र पुष्पकमलहरू लागिपरेका छन् । यसको लागि उनीहरू विद्यमान व्यवस्थापिका-संसद्को म्याद थप्नसमेत तयार हुन सक्ने देखिन्छ । यस किसिमको कार्य राष्ट्रको लागि त घातक सावित हुनेछ ।

यतिबेला राष्ट्रसामु संविधान लागू गर्ने चुनौती छ । चुनौती कुन अर्थमा भने नजिकको एउटा छिमेकी राष्ट्र नेपालमा संविधान लागू गर्ने विषयलाई आफ्नो एजेन्डा ठान्दछ । यसो किन भने ऊ सकेसम्म नेपालमा आफ्नो चाहनाअनुकूलको संविधान लागू गर्ने, त्यसो गर्न सम्भव नभएमा संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गरिदिने उद्देश्यले प्रयत्नरत रहने गरेको छ । जनदबाबका कारण उसको सो इच्छाविपरीत दलहरूले नयाँ संविधान जारी गरेको विषयबाट ऊ चिढिन पुग्यो । जुन कुरोको बदला लिन ऊ हरेक उपाय अपनाइरहेको छ । हुन त वर्तमान संविधान कुनै शासकीय दस्ताबेज नभएर संवैधानिक मान्यताप्रति बेखबर र दलीय आग्रहप्रति बफादार सिल्पीहरूद्वारा मस्यौदा गरिएको लिखत लाग्दछ ।

तापनि संविधान निर्माणमा नेपाल र नेपालीको निकै लागत र परि श्रम परेकोमा दुईमत छैन । तर नेपाल र नेपालीको भलो नचाहनेहरूले यसै संविधानलाई समेत विवादयुक्त दस्ताबेज बनाउने षड्येन्त्र गरे । फलतः यसको विरोधमा उनीहरू आफैं मात्र परिचालित भएनन्, आफ्नाहरूलाई समेत परिचालन गर्न पुगे । आफ्नाहरूको जमात भने संविधान निर्माणको नाममा आफूहरूले राष्ट्रिय सम्पत्तिमा गरेको रजाइँ, जनतासमक्ष संविधान निर्माणका बारेमा गरेको प्रतिबद्धता, नागरिकको रूपमा राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्वजस्ता कुराहरू बेवास्ता गर्दै विदेशीको निर्देशन पालना गर्ने कार्यमा जुट्यो । त्यसैले उनीहरू संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरोलाई कुनै महत्व नदिई एकोहोरो संविधान संशोधनको पक्षमा लागिपरे । यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई जनपक्षीय संविधान निर्माणको विषयसँग कुनै सरोकार नभएको र ऊ देशमा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएरै भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो हैसियत निर्माण गर्ने उद्देश्यको लागि परिचालित रहेको देखाउँछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा विदेशी स्वार्थको विषयले कुन हदसम्म प्राथमिकता पाएको छ भन्ने कुरो अहिले चलिरहेको संविधान संशोधन वा संघीय संरचनाका विभिन्न तहहरूको निर्वाचन भन्ने विवादले राम्रोसँग प्रस्ट्याधउँछ । एउटा पक्ष नयाँ संविधानले मधेसका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै संविधान संशोधनको मागसहित आन्दोलनमा छ । जुन आन्दोलनका कारण कैयौं मधेसी नागरिकको जीउज्यान गएको छ । मधेस आन्दोलनमा उठाइएका माग हेर्दा तिनको परिपूर्ति भइहालेमा त्यसले मधेसी जनताको हित हुने होइन, मधेसमा अंगीकृत नागरिकताधारीको वर्चस्व कायम हुन पुग्ने देखिन्छ । त्यस किसिमको अवस्था उत्पन्न् भइदियो भने आम मधेसी नेपाली तिनै अंगीकृत नागरिकद्वारा शासित हुन पुग्नेछन् । मधेसीहरूलगायत आम नेपाली जनताको यतिबेलाको चाहनाको विषय स्वशासन हो । नेपाली जनता मधेसी, पहाडी, हिमाली जोसुकै भए पनि उनीहरूले राणा, पञ्चायत र संसदीयकालीन विकृतिविरुद्ध गरेको लडाइँ स्वशासनको लागि हो ।

यो लडाइँ जातीयता, क्षेत्रीयताको लागि किमार्थ होइन । हो, एकथरी अवसरवादीहरूको जोड मुलुकलाई जातीय एवं क्षेत्रीय आधारमा विभाजन गर्न पाए सोही निहुँमा केही वर्ष शासन गर्न पाइन्थ्यो भन्ने रहेको छ । तर त्यस आधारमा गरिने शासन झन् अप्रजातान्त्रिक हुने सुनिश्चित छ । जातीय राजनीतिको परिणति के हुन सक्छ भन्ने बुझ्न त्यति धेरै टाढा जानुपर्दैन । छिमेकी भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा लामो समय कायम जातीय शासन हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । विहारमा लालु यादव र उत्तर प्रदेशमा मुलायमसिंह यादवहरूले लामो समय गरेको जातीय शासनले ती दुवै प्रदेशहरूमा भ्रष्टाचार, गरिबी र अपराधीकरणको कीर्तिमान कायम ग‍र्‍यो । त्यहाँका नागरिकको अवस्था नेपालको भन्दा झन् दुःखदायी बन्न पुग्यो । त्यसैले नेपालको मधेसमा यतिबेला रोप्न खोजिएको विभाजनको राजनीति अरू केही नभएर त्यहाँका शोषितपीडित मधेसी जनतालाई उनीहरूले प्राप्त गर्न गइरहेको स्वशासनको अधिकारबाट वबञ्चित गर्दै उनीहरूमाथि कायम ठालु र उच्च वर्गको शोषणलाई ढाकछोप र निरन्तरता दिने प्रपञ्च मात्र हो ।

अन्यथा विचार गरौं त, मधेसका जनताउपर देशका अन्य भागका नागरिकभन्दा कयौं गुणा बढी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्पीडन भइरहेको छ, तर त्यसको प्रतिवाद गर्ने कोही देखिँदैन । वर्षौंदेखि कहिले संघीयताको पक्षमा त कहिले राज्यविरुद्ध आन्दोलन गर्ने मधेसी दलहरूले मधेसी जनतामाथि हुने जातीय, सांस्कृतिक भेदभावविरुद्ध आवाजसम्म उठाएको पाइँदैन । यसबाटै स्पष्ट हुन आउँछ, केही मधेसवादी नेताहरूको बलमा प्रारम्भ गरिएको र विभिन्न बहानामा अझै जारी आन्दोलन उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षाको लागि गरिएको आन्दोलन हो । यसको समाप्ति जनताको हस्तक्षेप वा आन्दोलनकारीको आत्मस्वीकृतिबिना सहज सम्भव हुने छैन । यसो किनभने एक त, निश्चित एजेन्डाबिनाको आन्दोलनलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्न निकै अप्ठेरो देखिन्छ । दोस्रो- आन्दोलनकारीको चाहना आन्दोलनले कुनै तार्किक निकास पाओस् भन्ने रहेको देखिँदैन ।

मधेस आन्दोलन राजनीतिक एवं सत्ता स्वार्थप्रेरित भएको कुरा गरिरहँदा यसबारेमा केवल एउटा पक्षलाई मात्र दोष दिनु उपयुक्त हुने छैन । कारण यस आन्दोलनबाट फाइदा उठाउने कार्य मधेसी दलका नेताहरूले मात्र गरेका छन् भन्नु पनि सत्यलाई नजरअन्दाज गर्नु हुनेछ । कारण मधेस आन्दोलनको सर्वप्रथम फाइदा उठाउने पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । उनी नै पहिलो त्यस्तो पात्र हुन्, जसले मधेस आन्दोलनलाई समाधान गर्न भारतीय दूतावास प्रयोग गरेका थिए । उनले यसो आफ्नो सत्ता स्वार्थको सुरक्षाको लागि गरेका थिए । जुन कुरोले अझसम्म निरन्तरता पाएकै छ । अझै पनि मधेसी नेताहरू आफ्ना एजेन्डाहरू निर्धारण गर्न खुला रूपमा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास धाउने गर्छन् ।

मधेस आन्दोलनलाई समर्थन व्यक्त गरेर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने गिरिजाप्रसादको मार्गलाई यद्यपि उनको कांग्रेस पार्टीले समेत त्याग्न सकेको देखिँदैन । तापनि यही मार्ग अनुशरण गरेर सत्ता स्वार्थलाई सहज तुल्याउने पात्रहरूमा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा अग्रस्थानमा आउँछन् । यी दुवै पात्रहरूले मधेसी नेताहरूलाई उनीहरूका जायज-नाजायज सबै मागको परिपूर्ति गरिदिने हेतुले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिँदै सत्तालाई आफूहरूको सहज पहुँचको विषय बनाएको अप्रकट विषय रहेन । भारतीय दूतावासको प्रायोजनमा मञ्चन भइरहने यो नाटकको पटाक्षेप कहाँ पुगेर हुने हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । तर सत्ता फेरबदलसँगै यस नाटकका पात्रहरूको भूमिका जनसमक्ष उजागर हुँदै जानुलाई भने सकारात्मक विकासक्रम ठान्नुपर्छ ।

भारतीय दूतावास र मधेसी नेताहरूसँगको मतोमा लागेर एमाले पार्टीलाई संविधान संशोधनको मुद्दामा गलाउन स्थानीय निर्वाचनलगायतका निर्वाचनहरू सम्पन्न हुन नदिने षड्यान्त्रमा शेरबहादुर र पुष्पकमलहरू लागिपरेका छन् । यसको लागि उनीहरू विद्यमान व्यवस्थापिका-संसद्को म्याद थप्नसमेत तयार हुन सक्ने देखिन्छ । यस किसिमको कार्य राष्ट्रको लागि त घातक सावित हुनेछ नै । त्यसले लम्पसारवादीहरूको समेत हित गर्ने छैन । कारण यसरी उत्पन्न घटनाक्रमबाट हाल राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित अग्रगामी एजेन्डाहरू विफल हुनेछन् । अनि मुलुकले प्रतिगमनको दुःखद् अवस्था बेहोर्नुपर्नेछ । त्यतिखेर राष्ट्र र जनतासँगै स्वयं लम्पसारवादीहरूसमेत सुरक्षित रहने छैनन् ।

देशलाई यस स्थितिसम्म पु‍र्‍याउने कुरोको पछाडि सत्तालिप्सा र सो सम्भव तुल्याउन विदेशीको दलाली गर्ने कुरो नै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । यस कुरोको आधारको रूपमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिदिँदा पनि निर्वाचनमा भाग नलिने र निर्वाचन हुन नदिने हेतुले राष्ट्रिय जनता दलद्वारा सार्वजनिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारद्वारा क्षेत्र नम्बर १ को निर्वाचन तेस्रो चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । यो अरू केही नभएर निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिने षड्यनन्त्रकै हिस्सा भएकोमा विवाद छैन ।

भनिन्छ, अति ग‍र्‍यो भने खती हुन्छ । मधेस आन्दोलनको नाममा प्रकट केही मधेसी नेताहरूको व्यवहारले मर्यादामा सबै सीमा नाघिसकेको छ । त्यसैगरी मधेसी दलका नेताहरूलाई साथ लिएर सत्ता स्वार्थको अभीष्ट पूरा गर्न चाहनेहरूको व्यवहार पनि चरमरूपमा प्रकट भइरहेको छ । जुन कुरोबाट नेपाली जनता आजित भइसकेका छन् । तर यहींनेर आश्चर्यमा पार्ने विषय सत्ता पक्षधर दलहरूको रहेको पाइन्छ । कारण, आफ्नै दलका नेताहरूको यस किसिमको मनोमानीपूर्ण व्यवहार नियन्त्रण गर्नुको बदला त्यसकै समर्थन गरिरहने दलको कार्यशैली निकै दुःखद् छ ।

यो देख्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ, के दलको सदस्यता लिनु भनेको दासता स्वीकार गर्नु हो ? दलीय राजनीति दासताको अर्को रूप हो भने दलहरूलाई कसरी प्रजातान्त्रिक संस्था मान्ने ? यसरी देशमा जनविरोधी एवं राष्ट्रघातीहरूले सत्तास्वार्थको लागि मुलुकको हितसँग सम्बन्धित विषयलाई आफ्नो निजी सरोकारको विषयमा परिणत गरिरहँदा पनि त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुको सट्टा राजनीतिमा यस्तै त हो नि ! भन्दै आफ्नो हैसियत बनाउनेप्रति मात्र सजगता देखाउने अनौठो परिपाटीको विकास हुन पुगेको छ । यो कुनै अर्थमा प्रजातान्त्रिक संस्कार हुन सक्दैन । याद राखौं, प्रजातन्त्र जनमुखी र सभ्य परिपाटीको नाम हो । दासता र संकीर्ण स्वार्थलाई प्रधान्यता दिने समाज कसैगरी सभ्य कहलिन सक्दैन । यो सबै हेर्दा हामी हामीले आजसम्म प्रजातन्त्र र परिवर्तनको नाममा गरेको यात्राको समीक्षा गर्नुपर्ने घडीमा आइपुगेका छौं ।