सकारात्मक भूमिकामा छिमेकी भारत

स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहँदा नेपाल स्थायित्वको बहुप्रतीक्षित नयाँ चरणतर्फ प्रवेश गर्दैछ भन्ने भान हुन्छ । दुई दशक लामो निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था र त्यसले सिर्जना गरेको अविकास र भ्रष्टाचारले संक्रमणकाललाई त्यसै पनि जटिल बनाएको छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय विकास प्रक्रियालाई गति नदिँदासम्म नेपालको राजनीति नसङ्लिने र स्थायित्वको बाटो नखुल्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै जस्तोसुकै अवस्थालाई पनि मतादेशमा आधारित छनोट प्रक्रियाबाट पार लगाउँदै प्रकारान्तरमा जनचाहनाबमोजिमको व्यवस्था सम्भव गराउनु हो । यसकारण स्थानीय तह निर्वाचनबाट द्वन्द्व, अविकास, अस्थिरता र आमस्तरको विकास-संकटबीच अल्मलिएको नेपाललाई एक किसिमको त्राण मिलेको अनुभव हुनु स्वाभाविक हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन एवं अबको एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने अन्य दुई निर्वाचनको कार्यसूचीको पृष्ठभूमिमा नेपालको लागि एउटा मधुर अनुभव निर्माण भइरहेको देख्न सकिन्छ । नेपालमा निर्वाचनको लागि घरेलु शक्तिहरूबीच बृहत्तर सहमतिको स्थिति एउटा उत्साहप्रद विषय हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यसलाई सफल पार्नु सार्थक सहयोग गरिरहनु अर्को स्वागतयोग्य कदम हो । नेपालको मामिलामा प्रायः सूक्ष्म व्यवस्थापन र हस्तक्षेपको आरोप खेप्दै आएको भारतले स्थानीय तह निर्वाचनको सवालमा पूर्ण सहयोगीको भूमिका प्रकट गरेको छ ।

सायद भारत पछिल्ला वर्ष नेपालको सन्दर्भमा आफ्नो तर्फबाट विरोधाभाषी भूमिका खेलिएबाट आफैंलाई नोक्सानी हुने परिस्थिति बनेकोमा सचेत हुनुपर्छ । त्यही भारत जसले भूकम्पपछि त्यति अपनत्व देखाएर सहयोग गर्ने अनि त्यही हिन्दुस्तान जसले नेपालीहरूको टाउकोमा झन्डै वर्ष दिन नाकाबन्दी थोपर्ने । यो विरोधाभाष भारतभित्रै पनि निकै आलोचित भयो । तर सम्बन्ध सुधारका सूक्ष्मतम प्रयास, निरन्तरको बोध प्रक्रियाले नेपाल र भारत फेरि बन्धुत्वको कडीमा बाँधिन निकट भइरहेको आभाष यतिखेर भइरहेको छ । यो आफैंमा निकै उपलब्धिसमेत हो ।

कुनै पनि सम्बन्धमा विश्वास सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । नेपालको लागि भारत र भारतको लागि नेपाल के-कसरी महत्ववपूर्ण एवं संवेदनशील छन् भन्ने विषयमा भूगोल मात्रै मानक हुन सक्दैन । भारतले आफ्नो भूगोल नेपालको बाध्यता हो भन्ने ठानी फाइदा मात्र लिन खोज्ने, नेपालले पनि भारतमा पीडकको भयानक रूप मात्रै देखेर अविश्वास मात्र पोख्ने अवस्था ठीक होइन । यसले कसैलाई दीर्घकालीन फाइदा दिन सक्दैन । विगतमा जसको तर्फबाट कमजोर भए पनि आजको दिनमा त्यस्ता कुरालाई प्र श्रय नदिन दुवै पक्ष बराबर गम्भीर र सक्रिय हुनुपर्छ ।

यही सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा नेपाल-भारत सम्बन्धबारे दख्खल राख्ने विशेषज्ञहरूबाट भारतले नेपालको सन्दर्भमा ताजा सहयोगी नीति अंगीकार गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । जनस्तरमा जाने यस्ता खाले सन्देशले दुवै देशले प्रयास गरेको सम्बन्ध सुधारलाई पक्कै थप शक्ति दिन्छ । आखिर सम्बन्ध भनेको मनोविज्ञान न हो । आम जनमानस एउटै अनुभवमा टाँसिएर बस्दैन । आपसी सहयोग र सहअस्तित्वको वातावरण निरन्तर भएपछि सौहार्द विकास हुनैपर्छ । कुनै बेला आपसमा देखिइनसक्ने अवस्थाका जापान र अमेरिका आज संसारका घनिष्टतम मुलुकको रूपमा उदाहरण बनेका छन् । व्यापार-व्यवहारले निकै मित्रवत् बनेका छन्, ऐतिहासिक दुस्मन मानिने जापान र चीन । चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग भन्छ, ताइवान होइन भन्छ । यो विषयमा संसार बाँडिएको छ, तर व्यापारिक र सामाजिक सम्बन्ध उनीहरूबीच पनि जारी छ, झाँगिदो छ । तर नेपाल र भारतचाहिँ आपसमा छुट्टी नै नसक्ने भएर पनि पूर्ण विश्वास र अटल मित्रताको प्रत्याभूति हुन कन्जुस्याईं भइरहेको अवस्था छ ।

नेपाल र भारतबीच यो अवस्था रहनुमा फगत नेतृत्वको व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिन्छ । नेपाली नेताहरूमा आन्तरिक एकतालाई बलियो पार्ने, स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने र परराष्ट्र सम्बन्धलाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा आधारभूत नैतिक धरातल कायम गर्ने प्रवृत्ति कमै देखिन्छ । नेताहरूले भारतसँगको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध र विभिन्न ऐतिहासिक कारणबाट विद्यमान आर्थिक परनिर्भरताको अवस्थालाई नितान्त व्यक्ति वा समूहगत स्वार्थको लागि दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । एउटा व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति दिलाउनेदेखि सरकार बनाउनेसम्मको मामिलामा नेताहरूले उत्तिकै सामथ्र्य भारतीय पक्षसम्म पुग्नको लागि प्रयोग गरेको स्थिति छ ।

जबकि भारतले त्यस्तो होस् भनेर चाहला-नचाहला, अलग कुरा हो, तर नेपालकै तर्फबाट कमसल विषयवस्तु अगाडि बढेनन् भने भारतले एकलौटी प्रयासबाट नेपाली पक्षको नैतिक सामथ्र्य कमजोर पार्न सक्दैन । नैतिकता बिक्रीको विषय होइन, लुटिने चिज पनि होइन । नेपाली नेताहरू भारतीय समकक्षीहरूसँग बराबरीको सम्बन्ध कायम गर्नको लागि कत्तिको दत्तचित्त र कामयाव छन् भन्ने विषय महत्ववपूर्ण छ । वास्तवमा भारतसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा नेपाली नेताहरूमा खासै धेरै अतिरिक्त प्राविधिक सीप चाहिँदैन ।

नैतिकता बिक्रीको विषय होइन, लुटिने चिज पनि होइन । नेपाली नेताहरू भारतीय समकक्षीहरूसँग बराबरीको सम्बन्ध कायम गर्नको लागि कत्तिको दत्तचित्त र कामयाव छन् भन्ने विषय महत्ववपूर्ण छ ।

भाषिक वाधा छैन, सम्पर्कको समस्या छैन । आवश्यकता छ मात्रै, इच्छाशक्ति र इमानदारीको । नेपाली पक्षले देशप्रतिको इमानदारी र यसलाई राष्ट्रहितको बृहत्तर दायरामा उपयोग गर्ने इच्छाशक्ति राखे अरू कसैले बिगार्न चाहेर पनि बिग्रँदैन । नेपाली नेताहरू नयाँ संविधान जारी, त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा भारतसँग जोडिएर देखिएका केही जटिलतालाई एकांकी नजरले हेर्ने गर्छन् । त्यो अवस्था निम्तिनुमा आफ्नै पनि कमजोरी कति छन् भनेर सिंहावलोकन अझै भइरहेको छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचननिम्ति नीतिगत परिवर्तनकै झल्को दिने गरी देखाएको सहयोगी व्यवहारको पृष्ठभूमिमा भारतले द्विपक्षीय सम्झौताबाट अगाडि बढेका कतिपय परियोजनाहरूलाई गति दिने संकेतसमेत दिएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भारतको चासो छ । नेपालको अथाह जलराशिको प्रत्यक्ष तथा पहिलो नम्बरको लाभप्रापक मुलुक भारत नै हो । सत्यता के हो भने पछिल्ला वर्षमा भारतीय पक्षलाई जिम्मा लगाइएका कतिपय परियोजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । त्यसको चित्तबुझदो जवाफ न भारतले दिन सकेको थियो न त नेपालले त्यसको लागि भारतलाई जिम्मेवार मुकरर गर्न सक्यो । अविश्वास गहिरिँदो समग्र सम्बन्धको परिदृश्यमा सहयोग र सहकार्य त्यसै पनि प्रभावित हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको विषयमा पछिल्लो समय मिलेको तादात्म्य सम्बन्ध सुधारकै एउटा प्रकटीकरण हो ।

भारतले नेपालसँग राख्ने सबैभन्दा ठूलो सरोकार भनेकै सुरक्षा हो । त्यो सरोकारको मेरुदण्डमै छ खुला सीमा । खुला सीमा नियमनको विषयमा वास्तवमा नेपालले बढी अग्रसरता देखाउनुपर्ने हो । भारतको कुरा गर्ने हो भने उसको तर्फको सीमामा हरेक ३-४ किलोमिटरमा आउटपोस्ट बनिसकेका छन् । भारतीय सीमा बलले आफ्नोतर्फको कडीकडाउ र निगरानीको वातावरण बनाइसक्यो । नेपाली पक्षले के गरिरहेको छ त ? कि आफू गर्न सक्नुपर्‍यो कि अर्काको सहयोग लिएर भए पनि गर्नुपर्‍यो । अब सीमासमेत भारत आएर मिलाइदिनुपर्ने हो भने केन्द्रमा के होला ? नेपालले सीमादेखि केन्द्रसम्मका आफ्ना मामिला आफैं मिलाउने, चुस्तदुरुस्त राख्ने आधारभूत क्षमता बनाउनुपर्छ ।

यहाँ सुरक्षाको प्रसंग उठाउनुको विशेष कारण छ । नेपालले आफ्नो सुरक्षा बलियो पारिसकेपछि भारतको सुरक्षा चिन्ता त्यसै व्यवस्थापन हुन्छ । भारतले सुरक्षाको चिन्ता गर्नु नपरिसकेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धसामु तेर्सिने कार्यसूची भनेकै सहकार्य र सहवृद्धि हो । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भन्ने विषय त नेपाली पक्षले निम्त्याए मात्र त आउने हो । वर्तमान एक्काइसौं शताब्दीको युगमा कुनै देशले कुनै अर्को मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई ठाडै चुनौती दिन सामान्यतः असम्भवप्रायः छ । आफैं त्यसलाई सम्हाल्नु नसक्नुचाहिँ बेग्लै कुरा हो ।