यस्तो छ नमुना नेपाल बनाउने सुन्तलीको सपना

यस्तो छ  नमुना नेपाल बनाउने सुन्तलीको सपना

विनाशकारी भूकम्प गएको १९ दिनपछि हास्यकलाकार दम्पती सीताराम कट्टेल 'धुर्मुस' र कुञ्जना घिमिरे 'सुन्तली' सिन्धुपाल्चोकको पीपलडाँडामा प्यान बोकेर शौचालय निर्माण गर्न गए । आर्थिक अभावमा ४० घरको बस्तीमा १० वटामात्र शौचालय बन्ने भए । तर, स्थानीयवासीमा जातीय विवाद भयो । कुञ्जनाले अनुभव सुनाइन्, 'जातका आधारमा 'ठूलो जाति'ले 'सानो जाति'सँग एउटै शौचालय प्रयोग गर्दैनौं, हाम्रो जात जान्छ भने । यसले मेरो मन छोयो ।'

त्यही बेला जातीय एकताका लागि ७५ वटै जिल्लाका उत्पीडित र पछाडि परेका समुदायको एउटै बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने सुन्तलीको मनमा सोच आयो । एकीकृत बस्ती निर्माणबारे कुञ्जनाले प्रारम्भिक अवधारणा सीतारामलाई सुनाइन्, 'सबैको एउटै आँगन हुनेछ । बालबालिका सँगै खेल्नेछन् । एकअर्काको बिहे, भोज र भतेरमा सहभागी हुनेछन् । अनि विभेद अन्त्य हुन्छ ।'नेपाल सरकारबाट 'सरसफाइ दूत' भएपछि सहयोग संकलन गर्न अमेरिका पुगेको दम्पतीले सरसफाइका नाममा संकलन गरेको १७ लाख रुपैयाँ भूकम्पपीडितको राहतमा खर्च गरे । परिकल्पना गरेको बस्ती निर्माण गर्न उनीहरूसँग न अनुभव थियो, न रकम नै । सीतारामले भविष्यको सुन्दर योजना भनेर कुञ्जनालाई आश्वस्त पारे ।

सहयोग जुटाउँदै एकीकृत बस्तीका रूपमा २७ साउन २०७२ मा काभ्रेपलाञ्चोकको पहरी बस्ती, १२ कात्तिक २०७३ मा सिन्धुपाल्चोक गिरानचौरको तामाङ बस्ती र १ वैशाख ०७३ मा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित मुसहर बस्ती निर्माण गरे । गिरानचौर र मुसहर बस्तीसम्म पुग्दा 'धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन' स्थापना गरियो । यो विदेशको एकीकृत बस्ती विकासको नेपालीकरण गर्ने प्रयास थियो । 'विदेशमा रेसिडेन्टल एरिया निकै रमाइलो हुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा सबै घर समान हुन्छन् । तर, घरभित्रको डेकोरेसन भने क्षमताअनुसार फरक बनाएको पाएका थियौं', उनले भनिन्, 'समानताका लागि एकीकृत बस्तीको खाँचो ठान्यौं ।' तीनवटा बस्ती निर्माणको अनुभवका आधारमा फाउन्डेसनले एउटै पर्खालभित्र सिंगै नेपाल अटाउने योजना बनायो । उनीहरूले २२ जेठमा नमुना नेपाल (नेपालभित्रको नेपाल) नामक महत्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरे, जुन कुञ्जनाले दुई वर्षअघि देखेको सपना थियो ।

नमुना नेपालमा एउटै पर्खालभित्र एकीकृत बस्ती हुनेछ । हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लापिच्छे एकएकवटा घरको झल्को आउने छ । देशैभर बोलिने देशका एक सय २५ भाषीका घर एउटै बस्तीमा हुनेछन् । सीताराम भन्छन्, 'कम्तीमा पनि एक सय २५ घर त हुने भए । जग्गा र स्रोतका आधारमा घरको संख्या दोब्बर, तेब्बर वा चौब्बर कति बनाउने, पछि निर्णय हुन्छ ।'

बस्तीमा सगरमाथा, अन्नपूर्ण, कञ्चनजंघाको झल्को दिइनेछ । जहाँ भोटे, थकाली, डोल्पोलगायतका हिमाली जाति आफ्ना एकै प्रकृतिका घरमा बस्नेछन् । उनीहरूको संस्कृतिअनुसार धार्मिक केन्द्र हुनेछन् । मुक्तिनाथको मन्दिर हुनेछ । नमुना मिनी रेल चढेर बस्तीका बासिन्दा सुरुङमार्गबाट पहाडी बस्ती पुग्नेछन् । त्यहाँ बाहुन, क्षेत्री, मगर, राई, गुरुङ, लिम्बू, दर्जी, विश्वकर्मालगायत एउटै बस्तीमा भेटिनेछन् । बस्तीमा पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, बौद्ध स्तूपा, धरहरा भ्यु टावर बनाइनेछन् । टावरबाट सिंगो 'नमुना नेपाल' अवलोकन गर्न सकिनेछ । तराईमा धिमाल, थारू, राजवंशी, मुसहर, कोचे, मेचे, सतारका एकै प्रकारका घर बन्नेछन् । बोटिङ पोखरी, रंगशाला र जंगल सफारीको आनन्द लिन सकिनेछ ।

जनकपुरधामको रामजानकी मन्दिर दर्शन गर्न पाइनेछ । नेपालको पहिचान झल्किने संग्रहालय हुनेछ । विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र पनि बन्नेछन् । धार्मिक आस्थाअनुसारका गुम्बा, चर्च र मस्जिद पनि निर्माण हुने सीतारामले विस्तृत योजना सुनाए । गौतम बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी हुनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा पाँच अर्ब लाग्ने फाउन्डेसनको अनुमान छ । फाउन्डेसनले स्रोत कसरी जुटाउँछ त ? 'तीन करोड नेपालीले औसत दुई सय रुपैयाँमात्र दिए ६ अर्ब रुपैयाँ जुट्छ, जुन लक्ष्यभन्दा एक अर्ब रुपैयाँ त बढी नै हुन्छ', सीताराम भन्छन्, '४० देखि ४५ लाख नेपाली विदेशमा छन् । प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँमात्र सहयोग गरे आठ नौ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनसक्छ । एकै जनाले ठूलो रकम सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।'

यसका लागि कम्तीमा पनि एक हजार रोपनी जग्गा चाहिन्छ । धुर्मुस-सुन्तलीले सरकारबाट जग्गाको अपेक्षा गरेका छन् । जग्गाको टुंगो लागेमा असारमै बस्ती निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने बताउँदै सीतारामले भने, 'यो नेपालीको साझा सपना र सम्पत्ति हुनेछ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.