न्यायिक नेतृत्व परिवर्तन

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अवकाश र महाभियोग प्रस्ताव फिर्ताले महाभियोग प्रकरण अन्त्य भयो । नयाँ नेतृत्वको नियुक्तिको बेला छ । यसैबीच पूर्व प्रधानन्यायाधीशले एक साप्ताहिकलाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा प्रशासकीय बन्दोबस्ती प्रकृतिको ढाँचाको थुप्रै वाधा-अड्चन, समस्या, कमजोरी, व्यवधान, गुटबन्दी आदि छ भन्ने देखिन्छ । अन्तर्वार्ताका क्रममा देखिएको 'न्यायाधीशहरूमै पनि समस्या होला कि ? ' भन्ने र 'अरू न्यायाधीशचाहिँ तपाईंजस्तो किन भएनन् त ? ' भन्ने प्रश्नको जवाफबाट अदालतमा प्रशासनिक मात्र होइन, न्यायिक कार्य सम्पादन क्षमतामा पनि प्रश्न देखिन्छ ।

एक पर्यवेक्षकको हैसियतले हेर्दा २०४८ सालसम्म जिल्ला र अञ्चल अदालतका न्यायाधीशहरू निजामती कर्मचारी थिए । निजामती सेवा ऐन, २०१३ सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन थियो । सर्वोच्च अदालत नै पनि स्वतन्त्र थिएन भने तल्ला अदालतहरू स्वतन्त्र हुने कुरै भएन । २०१९ सालको संविधानको धारा २०(२) मा कार्यकारी विद्यायिकी र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकारको स्रोत नै राजा भएकाले न्यायिक अधिकार पनि राजामा निहित थियो।

धारा ९० मा राजामा संविधानमा लेखिएको बाहेक पनि अवशिष्ट अधिकार थिए । त्यसैअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भएर बसेको मुद्दा पनि दोहोरिने गर्दथ्यो । राजाबाट प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने भए पनि त्यतिबेला नियुक्ति तथा न्याय सम्पादन विवादित भएन । तर अब वर्तमान संविधानको धारा १२६ अनुसार न्यायिक अधिकारको स्रोत संविधान भएकाले न्यायसम्बन्धी अधिकार न्यायपालिकामा छ र अदालतबाट ती अधिकार प्रयोग हुन्छ ।

'संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता' नरहे प्रजातन्त्र रहन नसक्ने र प्रजातन्त्र नरहे संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता रहन नसक्ने हुनाले धारा ११८(ख), १३०(४), १३१(ख)(ग) द्वारा संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । अब्बल अर्थात् उत्तम 'स्टर्लिङ क्वालिटी' को व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन न्यायपरिषद् व्यवस्था भएको छ ।

भाग्यवश संविधान र कानुनबमोजिम स्थापित प्रक्रिया उल्लंघनका यस्ता स्पष्ट घटना महाभियोग प्रकरणको आरोपमा परेन । संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता मर्यादित हुने काम गर्नुपर्छ ।

निष्ठावान्, विवादमुक्त, भ्रष्टाचारशून्य, स्वच्छ, इमानदार, आचरसंहिता पालना गर्ने, अध्ययनशील, अनुशासित, राजनीतिक नेता र शक्ति केन्द्रबाट टाढा रहने, अवकाशपछि अर्को पदको लालचा नहुने, आफ्नो शपथ र संविधानलाई आआफ्नो धर्मअनुसार गीता, बाइबल, कुरान मान्ने, न्यायाधीशको इम्प्लायर नहुने संविधान र शपथप्रति मात्र आफू एकाउन्टेबल हुने र न्यायाधीशहरूको पद जागिर र आफैं जागिरे होइन भनी बुझ्ने अब्बल 'स्वतन्त्र न्यायाधीश' को योग्यता हो ।

यस्तै आन्तरिक, बाहिरी, पारिवारिक, सामाजिक पेसागत राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका सबेै प्रकारका प्रभाव र दबाब विरोध र प्रतिकार गर्ने क्षमता अब्बल स्वतन्त्र न्यायाधीशको योग्यता हो । यी गुण न्यायकी देवी लोगोमा छ, न्यायकी देवी सक्षम र स्वतन्त्र न्यायाधीश हो । देवीका आँखा बन्द छन् र कान खुला छन् । एउटा हातमा तराजु छ । अर्को हातमा तरबार छ । आँखा बन्द किन छन् भने स्वतन्त्र न्यायाधीशले मुद्दाको पक्ष हेर्दैन । कान किन खुला छन् भने स्वतन्त्र न्यायाधीशले मुद्दाका सबै पक्षहरूका कुरा धैर्य गरेर राम्ररी सुन्छन्, हतार गर्दैनन् । तराजु किन छ भने कुरा सुनिसकेपछि प्रमाण कतापट्टि छ, तौलन्छ । तौलबाट जसको पक्षमा प्रमाण देख्छ, उसैको पक्षमा तरबाररूपी कलमले फैसला गर्दछ । यी गुणसम्पन्न व्यक्ति स्वतन्त्र न्यायाधीश हुन्छ ।

संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता नभए पनि न्यायाधीशले आफूलाई स्वतन्त्र न्यायाधीश ठान्ने हो भने स्वच्छ न्याय, कानुनी शासन सम्भव हुन सक्ला । संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता छ तर न्यायाधीश स्वतन्त्र न्यायाधीश छैनन् भने संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता स्वतन्त्र रहन सक्दैन । हामीकहाँ संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता भए पनि प्रधानन्यायाधीशको अन्तर्वार्ताबाट केही न्यायाधीश स्वतन्त्र न्यायाधीश नभएको संकेत गर्दछ । संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता संविधान र कानुनले गर्दछ । तर स्वतन्त्र न्यायाधीश संविधान र कानुनले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन ।

स्वतन्त्र न्यायाधीशको आधार आफैंले बनाएको न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता आफैंले व्याख्या गरी स्थापित नजिरको पालना आफैंले लिएको शपथ र संविधानको पालना हो ।सिद्धान्ततः हेर्दा पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नेपालमा तीनै तहको अदालतको व्यवस्था भएकै हो र आज २५ वर्ष पार गर्दा त संविधानले कल्पना गरेजस्तो न्यायपालिका हुनुपर्ने हो, तर पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अन्तरवार्ताबाट संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता स्थापित भएको आज २५ वर्ष पार गरे पनि न्यायिक क्षमता संविधान सँगसँगै अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ।

तलैदेखि उठेका न्याय परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट समेत पारित भएर नियुक्ति भएको करियर न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता सार्वजनिक हुँदा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था कम हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतलाई नेपालको संविधानको धारा १३३(१) ले ६०१ जना (हाललाई) सांसदले बनाएको संविधानसँग बाझिएको कानुनलाई तीनजनाको इजलासले असंवैधानिक घोषणा गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सार्वजनिक सरोकारका जुनसुकै विवादमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश छ भने सर्वोच्च अदालतलाई पूर्ण न्याय प्रदान गर्न जस्तोसुकै आदेश जारी गर्ने अधिकार छ ।

सार्वजनिक सरोकारको विवादमा हो, कार्यकारी अधिकार र न्यायपालिकीय अधिकारको माकुराको जालोजस्तो आँखाले देख्न नसकिने झीनो लक्ष्मण रेखामा विवाद हुने । यस्तै विवादमा हो 'शक्ति पृथकीकरण' को प्रश्न उठ्ने, यस्तै विवादमा हो कार्यपालिका र न्यायपलिकाबीच 'तु तु मै मै' हुने, जुन हालसालै भयो । शक्ति पृथकीकरणअन्तर्गत यस्तो नहुन अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले 'भोलुन्टरी सेल्फ रेस्टे«न्ट' न्यायपालिकामा हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको छ ।

धारा १३३(२) अर्थात् सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारको सीमाको एक शब्दमा व्याख्या गर्न पर्‍यो भने 'स्काई इज द लिमिट' भने हुन्छ । न्यायिक क्षमताको प्रश्न सार्वजनिक हुँदा यत्रो महत्वपूर्ण बृहत् संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको सर्वोच्च अदालतप्रति जनआस्था कम होला भन्ने खतरा देखिन्छ भने २०४७ सालदेखि निरन्तरता पाएको नेपालको 'संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता' संविधानले कल्पना गरेजस्तो सक्षम बन्न अझै सकेको देखिँदैन ।

अदालतको बलियो आधार फैसलाप्रतिको विश्वास हो । फैसलाको आधार न्यायमूर्तिहरू हुन् । न्यायमूर्तिको कार्यक्षमताको प्रश्न महाभियोग प्रस्तावमा छलफल हुँदाबाहेक अन्यत्र उठ्नु र छलफलको विषय बन्नु उचित हुँदैन । अदालतले आफ्नो न्यायाधीशको क्षमताबारेमा चर्चालाई अनुमति दिँदैन । भारतमा सन् २०१५ मा संसद्ले एन.जे.ए.सी. ऐन पारित गर्‍यो । उक्त ऐनले सन् १९९३ को सर्वोच्च अदालतको व्याख्याद्वारा गठित न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ६ सदस्यीय कलेजियमलाई खारेज गर्ने थियो । उक्त ऐनविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो ।

उक्त मुद्दा एक प्रकारले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एकातिर अर्कोतर्फ न्यायपालिका थियो । उक्त ऐनको बचाउको सिलसिलामा महान्यायाधिवक्ताले कलेजियमले ठीक न्यायाधीश नियुक्ति नगरेको त्यसले एनजेएसी (अर्थात् हाम्रो न्यायपरिषद्जस्तो निकाय) आवश्यक छ भन्ने आफ्नो तर्क प्रमाणित गर्न एउटा अभिलेख प्रस्तुत गर्नुभयो, जसमा न्यायाधीशको कार्यक्षमताबारेमा थियो । महान्यायाधिवक्ताले एकजना न्यायाधीश (लेखक नाम उल्लेख गर्न चाहँदैन ।

हेर्नुहोस्, २१ जुन २०१५ को द टाइम्स अफ इन्डिया) ले ८९ वटा फैसला गरेको ८९ फैसलाको कुल ११५ पेजको मात्र भएको । त्यसमा पनि केवल दुईवटा मात्र फैसला भएको अरू फिर्ता लिएको र माग पूरा भइसकेकाले निरर्थकको आदेश मात्र गरेको, त्यसमा पनि खास न्यायाधीशको आफ्नो कुनै राय नभई अरूको राय सदर मात्र गरेको कुरा पेस गर्दा अदालतले अरू कुरा नखोल्न रोक्दै अन्य बुँदामा जान अनुरोध गर्‍यो ।

हामीकहाँ मात्र होइन, अन्यत्र पनि सबै एकै प्रकारका न्यायाधीश हुँदैनन् । त्यसैले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको जस्तो नौजना 'इन बैंक' इजलास गठन हुनेबाहेक अन्यत्र ३, ५ वा ७ को इजलास तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहने कारण नै न्यायमूर्तिको विशेषता हेरेर इजलास गठन गर्ने गरिन्छ ।न्यायमूर्ति सबै एकै प्रकारका हुँदैनन् । अमेरिकामा प्राध्यापकबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ । प्राध्यापकले पढाएको हुने तर फैसला लेखेको नहुनाले फेडेरल जुडिसियल टे«निङ सेन्टरबाट न्यायाधीशलई फैसला लेख्ने कलासमेत सिकाइन्छ । यस्ता कुरा सामान्य हुन् र करियर न्यायाधीशहरू मात्र सक्षम नहुने सोच राख्न हुन्न ।

महाभियोग प्रस्तावमा लगाएका आरोपहरू धारा १३६ न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको कर्तव्यको विषयसँग सम्बन्धित खालको देखिन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशले दिएको अन्तर्वार्तामा पनि अदालतको आन्तरिक प्रशासन विभिन्न कारणले स्मुथली चल्न नसकेको देखिन्छ । सुधार नियमित प्रक्रिया हो । सुधार गर्ने हो भने विरोधलाई सुन्ने बानी गनुपर्छ । भनिन्छ- तारिफमा स्वार्थ, चाकडी र चाप्लुसी हुन्छ, विरोधमा स्वार्थ हुँदैन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशले भित्रका बन्दोबस्तीसम्बन्धी समस्या विकृति सार्वजनिक गर्नुभयो । अनुपराज शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उहाँले पनि समिति गठन गरी विकृतिको अध्ययन गराउनुभयो । पंक्तिकार त्यहाँ कार्यरत हुँदा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, सुधार गर्नुपर्छ भनी विकल्पसहित विभिन्न मिडियाबाट बोल्दा भ्रष्टाचार शब्द न्यायाधीशको मुखबाट निकाल्न नहुने मानसिकता महसुस गर्नुपरेको थियो । एक प्रकारले एक्लिनुपरेको थियो ।

महाभियोग प्रकरणले प्रस्तावक र लक्षित व्यक्ति दुवै (लक्षित त अवकाश हुनुभयो) भावी नेतृत्वले यसलाई एउटा आई ओपनरको रूपमा लिनुपर्छ ।प्रस्तावकले कानुनी शासनमा अदालतको फैसला मन नपरे पनि असहमति जनाउनु हुन्छ, तर यसलाई महाभियोगको विषय बनाउन नहुने । शक्ति पृथकीकरणको व्याख्याको विज्ञ अदालतलाई मान्नुपर्ने । नेपालमा फौजदारी मुद्दामा प्रहरीले सामान्य अपराधमा कडा सजाय माग गरेजस्तो महाभियोगको लागि धेरै आरोप आवश्यक पर्दैन भन्ने महसुस गर्नुपर्छ ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति डिलमा रोसेफलाई भ्रष्टाचारको आरोप थिएन । खस्केको अर्थतन्त्रलाई बजेटद्वारा ठीक छ भन्ने देखिएको एक मात्र आरोप थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टनमाथि मोनिका लेबिन्स्की एक मात्र काण्डको आरोप लागेको थियो । साउथ अफ्रिकाका राष्ट्रपति ज्याकब जुमालाई सरकारी रकमले घर मर्मत गरेको तर फिर्ता नगरेको एउटै आरोप थियो । आधार छ भने एउटै आरोप काफी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । भावी नेतृत्वले पनि भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता र न्यूनतम योग्यता मानी 'अदालतले कानुनद्वारा स्थापित प्रक्रिया' बमोजिम न्याय प्रदान गर्नुपर्छ । कानुनद्वारा स्थापित प्रक्रिया उल्लंघन गर्नु हुँदैन भन्ने महसुस गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता मात्र न्याय सम्पादन होइन । भारतको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, 'भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता न्यायाधीशको न्यूनतम योग्यता हो' ठूलो कुरो होइन । नेपालमा कानुनी शासन, न्याय, मौलिक हक संविधानद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको छ । 'कानुनद्वारा स्थापित प्रक्रियाबमोजिमको न्याय हो' न्यायाधीशको स्वविवेकबमोजिमको न्याय होइन । कानुनद्वारा स्थापित प्रक्रियाभित्र कानुन व्यवसायीको पूर्ण प्रतिनिधित्व, न्यायाधीशले कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्टको ख्याल गर्ने, फौजदारी अपराधबाहेक कार्यपालिकीय निर्णयहरूसम्बन्धी विवादमा राज्यबाट कार्यपालिकाले निवेदकसरह समान व्यवहार पाउने अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइ सबै पर्दछ ।

एक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षकको पूरक मुद्दामा पेसीमै नचढी अन्तरिम आदेश भएको रे भन्ने सार्वजनिक भयो । लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा लागू नै नभएको ऐनको आधारमा निस्सा प्रदान भएको सार्वजनिक भयो, जसको खण्डन भएको छैन । संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेन, कारण देखाऊ आदेशलाई मात्रै महिनौं लाग्ने भन्ने अवस्था सार्वजनिक हुनु, वरिष्ठतम सदस्य हुँदा पाँचजना मात्र भएर गठन हुने न्यायपरिषद्लाई अघिल्लो अध्ययनले तीनजनामा झारी अपांग बनाएकोमा विरोध नजनाई नियुक्तिमा सहभागी मात्र होइन, आफैंले अध्यक्षता गर्दा दुई सदस्य बाहिरिएपछि समान अधिकारवाला सदस्यलाई वास्ता नगरी निर्णय गर्ने कार्य सबै कानुनद्वारा स्थापित प्रक्रियाविपरीत कार्यहरू हुन् । यस्ता हरेक कार्यमा संविधान र कानुन उल्लंघन भएको हुन्छ ।

देशको भावी प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा एक महिनाअगाडि पाँचजनाको पूर्ण परिषद्ले सिफारिस पठाउनुपर्नेमा परिषद् नै बसाल्न नसकी एक्लो अध्यक्षले मात्र सिफारिस पठाउने कार्यहरू पनि कानुनबमोजिम स्थापित प्रक्रियाविपरीत हुन् । संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा आफूले न्यायाधीशको हैसियतले अरूलाई जारी गर्ने परमादेश आफैंविरुद्ध जारी भयो । स्मरणीय छ, 'पब्लिक लिगल ड्युटी' पालना नगर्नेविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी हुन्छ । कानुनबमोजिमको न्यायमा 'कानुनबमोजिम स्थापित प्रक्रिया नअपनाएकाले यी अवस्था उत्पन्न भएका हुन् ।'

धारा १२८(४) अनुसारको नजिर पालना गर्नु सर्वोच्च अदालत नमुना बन्नुपर्छ । प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने न्यायपरिषद्ले ने.का.प. २०६७ अंक ७ मा प्रकाशित लोक सेवा आयोगमा नियुक्तिसम्बन्धी नजिर उल्लंघन गर्नु पनि कानुनद्वारा स्थापित प्रक्रियाभित्र पर्दैन ।

भाग्यवश संविधान र कानुनबमोजिम स्थापित प्रक्रिया उल्लंघनका यस्ता स्पष्ट घटना महाभियोग प्रकरणको आरोपमा परेन । अब भावी नेतृत्वले यस्ता घटनालाई वेक अप कल मान्नुपर्छ । साथै 'संस्थागत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता' मर्यादित हुने काम गर्नुपर्छ ।
केसी पूर्व न्यायाधीश हुन् ।