निर्वाचनको भविष्य

झन्डै २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचन खण्डित हुँदैछ, नेपालको राजनीति जसरी नै । पहिलो चरणमा ७४४ मध्ये २८३ मा मात्र चुनाव हुन सक्यो र त्यसमा भरतपुर नगरपालिकाको नतिजा स्थगित छ, अझै पनि । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई मनाउने सम्भावना खोज्नको लागि पहिलो चरणमा ३ र ४ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय निकायहरूमा मात्र चुनावमा जाने र १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा एक महिनापछि अर्थात् असार १४ मा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो सरकारले, निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा ।

यो चरणसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुबाहेक अन्य कुनै राजनीतिक निर्णय लिएको छैन । चुनाव सार्ने र निर्वाचनपूर्व नै मोर्चाका महत्वपूर्ण माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडानबाट ऊ पछि हटेको छैन । यसैबीच राजपाको सक्रिय सहभागितापूर्ण निर्वाचनका नाममा सरकारले दोस्रो चरणका प्रस्ताविक चारमध्ये प्रदेश नम्बर २ को चुनाव असोज २ मा या घटस्थापनाभन्दा ७२ घन्टाअगाडिको लागि सारेको छ । त्यसको अर्थ हो, निर्वाचन मतगणना घटस्थापना (नवरात्रि) र दसैंबीचको समयमा हुनेछ, जुन व्यावहारिकताको हिसाबले कदापि उचित मान्न सकिन्न ।

प्रदेश नम्बर २ लाई राजपा आफ्नो पकड क्षेत्र मान्दछ र निर्वाचनको तयारीका लागि उसले मिति सार्न गरेको आग्रहलाई सम्भवतः असल नियतका साथ सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्विकार गरे, यद्यपि नेकपा एमालेको विरोध र अप्रसन्नता यथावत् छन् । तर कुनै-कुनै बहानामा निर्वाचन पर सारिरहँदा त्यसले सत्ता र निर्वाचन आयोगको नियत र क्षमतालाई विवादकै घेरामा ल्याउनेछ । प्रदेश नम्बर २ को समस्या र राजनीतिक तथा सामाजिक संरचना ठ्याकै नमिले पनि दुईबीच समानता धेरै छन् । ती समानतासँगै राजनीतिक शक्ति र दलहरूसमेत समान खालका रहेकाले सम्भवतः भोलिका दिनमा प्रदेश नम्बर ५ मा पनि निर्वाचन सार्न दबाब पर्नेछ । के यस्ता दबाब, आग्रह र परिस्थितिबीच चुनाव सारिरहनु उपयुक्त र व्यावहारिक होला ? के त्यसले निर्वाचनको वैधानिकता र स्वीकार्यता बढाउला ?

सरकार र सबै दलहरूसँगसँगै सचेत नागरिकले एउटा कुरा बुझेका छन्- सम्पूर्ण ७४४ स्थानीय तह निकायमा शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणनाको विधिवत् नतिजा पूरा नगरेसम्म पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न २८३ का विजयीहरूको वैधानिकतासमेत स्थापित हुने छैन । त्यसैले निर्वाचनलाई दुईभन्दा बढी चरणमा बाँडेर महिना लगाउँदा त्यो खतरा अरू बढ्नेछ । निर्वाचन सम्पन्न होस् भनी सुनिश्चित गर्न पाँच महिना धेरै ठूलो समय हैन, तर निर्वाचन एउटा पार्टी या धेरैको रणनीतिक र तात्कालीन स्वार्थको लागि सारिँदा त्यो सरकार र सम्बन्धित पार्टीहरूको लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ ।