‘चुनावी माहौल सेलायो,मतदाता रिसाए’

बर्दिबास : जेष्ठ—असारको प्रचण्ड घामको अत्यधिक गर्मीले मधेसको तापमान ४२ डिग्रीमा पुगेको छ । प्रचण्ड गर्मीले यहाँका बासिन्दाको जनजीवन मात्रै तातेको थिएन,असार १४ का लागि तोकिएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनले तराइका जिल्लाहरुमा चुनावी सरगर्मी ह्वातै बढेको थियो ।
बीस बर्षपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावले देशले निकास र जनताले विकास पाउनेमा ढुक्क थिए मतदाताहरु । मधेसमा चुनावको उल्लास छाउँदै थियो । निर्वाचन कार्यालयले टोलटोलमा मतदाता शिक्षा दिइरेहको थियो ।
घरको दैलोमा अग्लो बासको भाँटा गाडेर आफु समर्थित दलका चुनावी झण्डा फहराइरहेका महोत्तरीको गौरीबासका ६५ बर्षीय कृष्णप्रसाद चौलागाई बैशाख ३१ मा चुनाव नभएपनि असार १४ मा हुनेमा आशावादी हुनुहुन्थ्यो । प्रमुख राजनीतिक दलले कडा कसरतका बीच करीब करीब आफ्ना उम्मेदवारहरुको छनौट गरिसकेका थिए । कृष्णप्रसाद चौलागाइ घर नजिकै बर्दिबास नगरपालिकाको निर्वाचन कार्यालयबाट चुनावी तयारीको गतिविधि थाहा पाएर दंग हुनुहुन्थ्यो । तर जव बिहिबार प्रदेस नम्बर २ को चुनाव सारेर असोज २ मा गर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो,तब चुनावको मुडमा रहेका चौलागाई मात्र होइन् प्रमुख राजनीति दलका उमेदवार, कार्यकर्ता र मतदाताहरु आक्रोशित भए ।
चुनावी गतिविधि रोकेर अब फेरी असारमा चुनाव नहुने भन्दै चुनाव प्रचार प्रसारमा हिडेका कार्यकर्ताहरु घर फर्किए । आन्दोलनमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता कार्यकर्ता र यसका समर्थक मतदाताहरुले अब संविधान संशोधनको हुन्छ की अपेक्षा गरे । देउवा सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भनेर विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । राजपाका केन्द्रीय नेताहरुले ‘मधेसभरी चुनाब स्थगित गर्न हामीले माग गरेका थियौं । मधेस भनेको प्रदेश नं. २ मात्र होइन । अब हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति झापा, मोरङ, सुनसरी र पाँच नम्बर प्रदेशको चुनाब बिथोल्न केन्द्रित हुन्छ,’ भन्दै अरु प्रदेसमा असार १४ मै हुन लागेको निर्वाचन विथोल्न परिचालित भएका छन् । चुनाव सरे पनि मधेस अशान्त नै छ । राजपाको बन्दहडतालले यहाँको जनजीवन ठप्प नै छ ।
‘नेताहरु चुनाव सार्छन । यसको पिरमर्का तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरुले भोग्नु परेको छ,’ नेपाली कांग्रेसका क्रियाशिल महोत्तरीका नेता बिनोद बरालले भन्नुभयो । राजपा नेपाल पिपरा गाउँपालिकाका संयोजक रमण कुमार ठाकुरले चुनावको मिति सारेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै कडा टिप्पनी गर्नुभयो । ‘सरकारले संविधान संशोधन गर्दैन् । चुनाव सारेको सारै गर्छ । यो समस्याको समाधान होइन्,’ उहाँले भन्नुभयो,‘सरकार न चुनाव गराउन चाहन्छ, न त संविधान संशोधन गर्न तयार छ,बरु मधेसी जनतालाई झुक्याइ रहेका छन् ।’

प्रदेश नं.२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तेश्रो चरणमा धकेलिएपछि मधेसका मतदाता अन्यौलमा परेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा महोत्तरी, धनुषा सर्लाही, रौतहट सहितका ८ जिल्लाका एक सय २७ स्थानीय तहमा २६ लाख ६४ हजार ७९२ मतदाता छन् । चुनाव सारेको सारयै गरेर नेताहरुले स्थानीय तहको चुनावको माहौललाई गन्जागोल बनाएकोमा धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको तुलसीका गमबहादुर विश्वकर्माले असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्व—पश्चिम राजमार्ग भन्दा उत्तरतिरको भागमा महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही लगायतका जिल्लामा चुनावी गतिविधिले उमेदवार, नेता कार्यकर्ता र मतदातालाई छपक्कै छोइसकेको थियो । टोल टोलमा रंगिचंगी चुनावी झण्डाले चुनावको माहौल तताई सकेको थियो । बर्दिबास नगरपालिका स्तरीय निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन प्रमुख पशुपतिबाबु पुरीका अनुसार,यहाँका उमेदवारहरुले असार १ गते बिहान सम्ममा निर्वाचन कार्यालयबाट १ हजारको हाराहारीमा मनोनयन पत्र लगिसकेको थियो ।

‘राजनीतक दल र जनताहरु सबै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क थिए । सबै चुनावको लागि तयारीमा थिए,’ एकिकृत नेकपा मओवादी केन्द्रका बर्दिबास नगरपालिका १ का उमेदवार चुडामणी पोखरेलले भन्नुभयो,‘२—४ दिनपछि धकेलेर चुनाव गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रदेश नम्बर २ फरक खालको भएकाले फेरी पनि चुनाव नहुनेमा आशंका छ ।’ सरकारले मधेसको समस्या समाधान नगरेको र मधेस केन्द्रित दल राजपाको आन्दोलनको कारण मिति सर्दा जनतामा व्यापक असन्तुष्टी बढेको छ ।

यसअघि तेस्रोपल्ट सारेर प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा असार १४ मा चुनावको मिति निर्धारण गरिएको थियो । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्यामा असन्तुष्टी जनाउँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को विरोधले सरकारले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव तेस्रो चरणमा असोज २ गते गर्ने घोषणा गरेको छ । १, ५ र ७ मा भने असार १४ मै निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको छ । दोश्रो चरणमा चार वटा प्रदेस मध्ये प्रदेश नं. २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गतेको लागि सार्ने पुनः सरकारले निर्णय गरेपनि राजपाले असहमति जनाउँदै आन्दोलन जारी राखेको छ । राजपाले आफुहरुको माग चुनाव भन्दा पहिला संविधान संशोधन गर्नु पर्ने र प्रदेश नं. २ को मात्रै नभएर अन्य प्रदेशको निर्वाचन हाललाई स्थगन गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

चुनाव हुने वा नहुनेमा ठोस कुरा नहँुदा सरकार र आन्दोलनरत पक्षप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । आन्दोलन र चुनावप्रति पनि मधेशका जनता दुई कित्तामा उभिएका छन् । एकाथरी जनताले पटक पटक चुनाव सारेकोमा आपति प्रकट गरिरहेका छन् भने, अर्कोथरी चुनाव सार्नु वा नसार्नुमा भन्दा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने पक्षमा छन् । तर, मधेसका अधिकांश जनता भने चुनावकै पक्षमा छन् । भोट खसाल्न र जनप्रतिनिधि छनोट गर्न आतुर रहेका जनतामा झनै निराशा बढेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम समर्थित दल मधेसका जनता चुनावकै पक्षमा रहेको दावी गर्छन् ।
अहिले पनि प्रदेश नं. २ को जिल्लाहरुमा ठुला तीन दलको राम्रो पक्कड रहेको छ । तर मधेशको मुद्दामा भावनात्मक हिसाबले अन्य दल समर्थित जनता नत विरोधमा उत्रेका छन् नत समर्थनमा ।

‘पटक पटक चुनाव सर्दा अन्योलता छायो । कहिले चुनाव आउँला, भोट खसालुला र जनप्रतिनिधि छनोट गरी अफ्नो गाउँको विकासलाई अगाडी बढाउँला भनेर चुनाव कुरेर हामी बसेका छौं । पटक पटक चुनाव सारेपछि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ,’ धनुषा बटेश्वर गाउँपालिकाका कृष्णकुमार महतोले भन्नुभयो,‘मधेशको समस्यालाई समयमै सुल्झाएर ठोस रुपमा मिति तय गरी चुनाव गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रदेस नम्बर २ को मात्रै चुनाव सर्नु दुर्भाग्य भएको नेकपा एमाले बर्दिबास नगरको मेयर पदका उमेदवार सुरेश बहादुर राउतले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘उमेदवार तय गरेर मनोनय पत्र पनि ल्याइसकेका थियौं । सरकारले चुनावै सारिदियो,’उहाँले भन्नुभयो,‘चुनाव सरेको सरयै गरेकाले उमेदवारहरुमा आर्थिक भार बढेको बढयै छ ।’

निर्वाचन सारेर विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको मधेसका जिल्लाहरुलाई झनपछि धकेलिदिएको भन्दै जनकपुर उपमहानगरपालिका —९ का रविन्द्र मण्डलले सरकारको चुनाव सार्ने निर्णयप्रति आपति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘अन्य प्रदेशहरुमा चुनाव भइसक्यो । केहीमा हुदैंछ । जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छ,त्यहाँ विकास हुन्छ । तर प्रदेश नं. २ को निर्वाचन अन्योलमा राखेर सरकारले विभेद गर्न खोजेको छ ।’ मधेसको मुद्दाको बिषयमा पहिलेदेखि नै आन्दोलन भईरहँदा पनि सरकारले त्यसलाई समाधान गर्न ध्यान नदिनु प्रदेश नं. २ लाई सरकारले गरेको एक किसिमको विभेद नै गरेको मण्डलको कथन छ ।

महोत्तरी बथनाहाका हरिनन्दन ठाकुरले संविधान संशोधन विना पहिले चुनाव हुनु नहुनुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले संविधान संशोधन गरेर मधेशको मुद्दा सम्वोधन गर्नु पर्छ । अनि मधेशी जनता उत्साहपूर्वक चुनावमा भाग लिन्छन् । चुनावलाई ओझेलमा पार्नु भन्दा सरकारले त्यसको निदान खोज्नु उचित हुन्छ ।’

चार चार पटक चुनाव सारिदा चुनावका मुडमा रहेका दलहरु, तिनका नेता र तिनका उम्मेदवारका आकंक्षीहरु तनावमा छन् । पहिलो पटक स्थानीय तहको चुनावको मिति तय गरेदेखि नै पार्टी भित्र उम्मेदवार छनोटमा भिडेका नेता र टिकट पाउने दौडधुपमा रहेका उम्मेदवारका आकांक्षी सरकारको यस्तो कदमले रुष्ट छन्।