यसरी चुक्नुभयो श्रीमान्

अन्य न्यायाधीशहरूलाई 'माननीय' भनिए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई 'सम्माननीय' भनेर सम्बोधन गरिन्छ, प्रधानन्यायाधीश माननीयहरूको पनि माननीय भएकाले सम्माननीय भनिएको हो । न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने (वकिल÷क्याडर) सबैका लागि प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च पद हो, केही प्राविधिक जटिलता, उमेर र वरिष्ठताको संयोगका आधारमा सो पदमा पुग्ने अवसर सबै न्यायाधीश या वकिललाई जुर्दैन । त्यो पद र त्यसको गरिमा कति ठूलो हुन्छ भने कहिलेकाहीं त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिहरूका लागि नै गह्रुँगो भारी भइदिन्छ ।

सम्माननीय सुशीला कार्कीको लागि पनि त्यो जिम्मेवारी अलिबढी भारी भयो सायद उहाँले त्यसको गम्भीरता बुझ्न सक्नुभएन या बिर्सनुभयो । वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतका केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले २०६५ सालमा कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गराउन निकै पहल गर्नुभएको थियो । बजारमा भनेजस्तै उहाँलाई विराटनगरबाट सर्वोच्च अदालतको बेन्चमा पुर्‍याउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड' ले निर्णायक पहल गर्नुभएको थियो ।

त्यसको पछाडि एउटा राजनीतिक र भावनात्मक कारण थियो । कार्कीका श्रीमान पुराना कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदी (जो विराटनगर जहाज अपहरणका एक सदस्य थिए) सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको लागि प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बीचमा हुने संवादका कैयन् कडीमध्ये एक थिए उनै दुर्गा सुवेदी । हो, तिनै सुवेदीकी धर्मपत्नी कार्की सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो, जसले करिब नौ वर्षपछि चर्चा र विवादका बीचमा प्रधानन्यायाधीशबाट अनिवार्य अवकाश पाउनुभयो ।

श्रीमान सुशीला कार्की पनि एकजना व्यक्ति हुन्, राष्ट्रिय जीवनमा व्यक्तिहरू पात्र मात्रै हुन् । उनीहरू आउँछन् र जान्छन् । हाम्रो लागि न्यायपालिका रहनुपर्छ र त्यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्छ । उहाँले अवकाशपछि जुन रफ्तारले अन्तर्वार्ता दिइरहनुभएको छ, त्यसले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको गरिमासमेत धुमिल बनाइरहेको छ, सँगसँगै श्रीमान् कार्कीले फैलाएको मिथ्या प्रचारको खण्डन पनि हुन जरुरी छ । यसबीचमा न्यायालयको नेतृत्वमा देखिएको अराजकता र विचार शून्यताले सर्वोच्च कति न्यायिक विचलनमा रुमलियो र श्रीमानहरूबाट कसरी न्यायालयको हुर्मत हाल्ने काम भयो, प्रस्तुत लेखमा संक्षिप्त टिप्पणी गरिनेछ ।

न्यायिक विचलन

पूर्वाञ्चललाई आधार बनाएर थोरै समयको विद्यार्थी राजनीति, बीचमा अध्यापन र वकालत गर्दै गर्दा कार्कीमा जीवनको उर्वर समयमा एक निडर र हठी स्वभाव निर्माण भयो । पारिवारिक माहोलले पनि कांग्रेस नेताहरूसँग उठबस स्वाभाविक थियो, यद्यपि त्यो संगतले उहाँमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन सकेनछ । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति भएपछि उहाँको काठमाडौं बसाइ भयो । न्यायाधीशको रूपमा सीमित घेराभित्रको सम्बन्ध र संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा भइरहेका तीव्रतर विकास, राष्ट्रिय राजनीतिको बहुआयामिक परिवर्तन र संक्रमणकालको जटिलताले थिचिएको परिस्थितिमा न्यायालयले कसरी नेतृत्व दिने भन्नेबारेमा श्रीमानमा वैचारिक स्पष्टताको अभाव देखिन्थ्यो । करिब १४ महिना उहाँको नेतृत्वले सर्वोच्चलाई कमजोर, शक्तिकेन्द्रको गोटी र अस्थिर बनाएको कटुसत्य तथ्यहरूद्वारा स्पस्टै छ ।

कारण र परिणाम अनेक होलान्, तर न्यायालय आफ्नो सीमाभित्र नबसे कार्यकारी र संसद्लाई आफ्नो सीमाभित्र बस्न के कर लाग्छ ? श्रीमान् सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा देखिएको न्यायिक विचलन र विचारशून्यताले न्यायालय कति रुग्ण भएको छ भने यसको पुनर्जीवनको लागि कैयौं प्रधानन्यायाधीशहरूले निर्ममतापूर्वक काम गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व थपेको छ ।

श्रीमानले 'बार-बेन्च' सम्बन्ध सुधारमा कहिल्यै महत्व दिनुभएन, सार्वजनिक कार्यक्रममा वकिललाई दलालको संज्ञा दिनुभयो । (जस्तो श्रीमान त्यही समूहबाट सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो) । कानुन व्यवसायी क्लबको कार्यक्रममा 'यस मुद्दामा चलखेल छ भन्दै मलाई हेर्न लगाएर चलखेल गरिँदो रहेछ' सम्म भन्नुभयो । हालै एउटा पत्रिकाको अन्तर्वार्तामा उहाँले ७०÷८० लाख घूसको प्रस्ताव लिएर आउनेलाई अस्वीकार गरेको तथ्य व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तो व्यक्तिलाई श्रीमानले अनुसन्धान र कारबाहीको लागि पक्रन नलगाएर छुट दिन मिल्छ ? श्रीमानले भ्रष्टाचारजन्य कसुरका मुद्दाहरूमा देखाएको उत्साहले जुन सार्वजनिक ख्याति कमाउनुभएको थियो, त्यो अन्य मुद्दाबाट जोगिन सकेको भए न्यायालय र स्वयं श्रीमानको कद कति उँचो हुन्थ्यो होला ?

शान्ता दीक्षितको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशद्वारा न्यायिक हिरासतमा रही वीर अस्पतालको 'आईसीयूमा' उपचारार्थ कनकमणि दीक्षितलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गरियो । 'सघन उपचार' कक्षमा उपचार गराइरहेको बिरामीलाई अदालतमा झिकाउने आदेश विवेकशून्यताको त्यस्तो पराकाष्ठा थियो, जुन दृश्य दक्षिण भारतीय सिनेमामा समेत दुर्लभ देख्न पाइन्छ । त्यो बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश कानुन र कानुनी सिद्वान्तविपरीत त थियो नै, त्यो त विवेकशून्यताको उत्कर्ष थियो । पंक्तिकार पटकपटक झस्किन्छ, बाटोमै बिरामीलाई केही भएको भए हाम्रो अदालतले के गर्दो हो ? धन्न न्यायालयको साथमा थिए र त्यस्तो अशुभ केही भएन ।

त्यसैगरी प्रहरी प्रमुख प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायालय प्रचलित कानुन, अनिवार्य कार्यविधि र स्थापित न्यायिक सिद्वान्तबाट विचलित भयो । उक्त मुद्दाका एक पक्षसमेत रहेका नवराज सिलवाललाई श्रीमान्ले अर्का बहालवाला श्रीमान्को पहलमा भेट गर्नुभएको तथ्य श्रीमान्का खबरीहरू त के स्वयं श्रीमान्ले नै खण्डन गर्न सक्नु हुन्न । कुरा त्यतिमै सीमित रहेन, कार्यकारीको क्षेत्राधिकारको यति भित्र न्यायालय प्रवेश गर्‍यो, डीआईजीहरूको कार्य सम्पादन, मूल्यांकनका अंकहरू पनि अदालतमै जोड्न थालियो । त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर डीआईजी नवराज सिलवालको नाटकीय गिरफ्तारी र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश त्यस्तै अर्को मजाक थियो ।

'९ बजे कथित पक्राउ, सोही दिन निवेदन दर्ता, सोही दिन पेसी, बहस, आदेश जारी र आदेश कार्यान्वयन' । न उनी पक्राउ नै परे न त अदालतको आदेशको कार्यान्वयन नै गर्नुपर्‍यो । त्यो बेला सर्वोच्चमा कयौं रिट दर्ता नहुँदै बेन्चबाट आदेश गरिने र कयौं वकिलहरूको बहस भर्‍याङबाटै सुनिएको तथ्य दुनियाँले बिर्से पनि हामी कसरी बिर्सन सक्छौं ? श्रीमानको पूरै कार्यकालमा नवराज सिलवालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनबाहेक अन्य कुनै मुद्दामा त्यस्तै अदालती सक्रियताको उदाहरण पाउन सकिन्छ ?

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सन्दर्भमा न्याय परिषद्कै दुईजना सदस्यले बैठक बहिस्कार गरे पनि श्रीमान्ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोन गरी न्यायाधीशहरूको नाम टुंगो लगाएको विषय अखण्डनीय छ । त्यो कदमले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको शिर ठडिएको हो र श्रीमान् ?

प्रेरणा शाहको मुद्दा त्यस्तै रणनीतिकमध्येको एक थियो, जो एक महिनामा चारपटक पेसी चढाइँन्थ्यो । यसबीचमा थुपै्र गैरसरकारी संस्थाका मुद्दाहरूले अग्राधिकार पाए । त्यसैले त वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका फैसला 'बुद्धि विकास केन्द्र' मा लेखिन्छन् भन्ने गर्नुभएको छ । हामी कालो कोट लगाएर अदालतमा उपस्थित हुने वकिलहरू न्यायाधीश हुनकै लागि वा हुन नसकेर यो लाममा उभिएको कसैलाई भ्रम नहोस् । यही समूहमा सर्वोच्चको न्यायाधीश अस्वीकार गरी विराटनगरकै ल र्फममा रमाउने वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवतीहरू पनि छन् । यही समूहले गणेशराज शर्मा र मुकुन्द रेग्मीहरू जस्ता दिग्गज व्यक्तित्व जन्माएको तथ्य न्यायालयले जानकारी राख्नैपर्छ । कारण र परिणाम अनेक होलान्, तर न्यायालय आफ्नो सीमाभित्र नबसे कार्यकारी र संसद्लाई आफ्नो सीमाभित्र बस्न के कर लाग्छ ?

श्रीमानको नेतृत्वमा देखिएको न्यायिक विचलन र विचार शून्यताले न्यायालय कति रुग्ण भएको छ भने यसको पुनर्जीवनको लागि कैयौं प्रधानन्यायाधीशहरूले निर्ममतापूर्वक काम गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व थपेको छ।

अदृश्य सम्झैता

संसद्मा महाभियोग दर्ता भएसँगै काठमाडौंमा पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरूको चलखेल तीव्र भयो । यूएनका प्रतिनिधि र आईसीजेसमेतले प्रेस बक्तव्य प्रकाशित गरे । न्यायालय, संसद् र कार्यपालिकाको त्रिकोणात्मक संघर्ष उत्कर्षतिर पुगिरहेको बेला अदालतका बिचौलिया र सिन्डिकेटमार्फत पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाको एउटा प्रस्ताव अदालत, संसद् र कार्यकारीसम्म पुग्यो । त्यो प्रस्तावले एउटा अदृश्य सम्झौता गरायो, वैशाख २२ गतेको श्रीमान् चोलेन्द्रशमशेर राणाको भावनात्मक उत्तेजनासहितको आदेशको रूपमा त्यो सम्झौता प्रकट भयो ।
महाभियोग प्रक्रिया अगाडि नबढाउने र प्रधानन्यायाधीश तत्कालै सर्वोच्चमा हाजिर हुने गरी गरिएको उक्त आदेशले स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगाएको होइन कि त्यसले त स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि अदृश्य चलखेललाई वैधानिकता दिएको थियो, जुन आदेशमा संविधानको एउटा धारासम्म उल्लेख गर्न जरुरी ठानिएन । उक्त आदेशले इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशलाई प्रशासनिक काममा सीमित गराउँदै, मुद्दा नहेर्ने गरी लाचार र शक्तिहीन बनाएको थियो ।

श्रीमान चोलेन्द्रशमशेरको उक्त आदेश २०५७ सालमा उहाँले नै पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा नेपाल सरकारविरुद्ध भाइराजा प्रधानको मुद्दामा म्यारिज दिमागी खेल हो, जुवा होइन भनी विकास गर्नुभएको जुवा विधिशास्त्रको सैद्वान्तिक धरातलको निरन्तरता हो, जो आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रशासनिक काममा सीमित गराएरै भए पनि केही दिनको लागि बिचौलियाहरूले सर्वोच्च फेरि एकपटक वैधानिक रूपमा कब्जा गरेको प्रपञ्चको छनकसम्म सम्माननीयलाई थिएन या परिबन्धमा पर्नुभयो ।

भावी दिन

श्रीमान गोपाल पराजुलीको सम्भावित एघारमहिने कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा गुटबन्दी अन्त्य गरिनुपर्नेछ र अदालतको गिरेको साख पुनस्र्थापित गर्नु छ । भावी नेतृत्वका रूपमा दीपकराज जोशीले निर्भीकता स्थापित गर्दै जानुपर्नेछ । केही समयदेखि न्यायालयमा देखिएको सन्नाटा अब अन्त्य हुनैपर्दछ । हामी यो बहसमार्फत न्यायालयको हुर्मत हाल्न होइन, यसको गिरेको साख बढाउन चाहन्छौं ।