'नेपालमा पैसा छैन' भन्‍नु दरिद्र मानसिकता

नेपालको कर्मचारीतन्त्र, विशेष गरेर अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयमा पञ्चायतकालदेखिको एउटा भूत अद्यापि हावी छ- नेपालमा पैसा छैन । यो उनीहरूको मान्यता मात्र होइन, वर्षैादेखि जरा गाड्दै आएको विश्वास पनि हो । अर्थ हाँक्ने महारथीहरूको दिमागमा एउटै कुरा घुसेको छ- कसरी हुन्छ सक्दो वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) लिने, चाहे त्यो राज्यको प्राथमिक क्षेत्रमा परोस् वा नपरोस् । बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय यस्ता सहायता बढेमा अर्थका हाकिम जुंगामा ताउ लगाउँछन्- मैले गज्जबको काम गरें भनेर । कदाचित् घटेमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिन्छन् ।

यो क्रम र परम्परा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ र त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय बजेटको बन्दोबस्त हुँदै आएको छ । २००८ सालदेखि सुरु भएको हाम्रो बजेटमा एउटामा पनि स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना भएका छैनन् । हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखीभन्दा कहिल्यै पनि माथि उठ्न सकेन । व्यावसायिक कृषिको लागि जतिसुकै ठूला नीति, रणनीति र कार्यक्रम अघि सारे पनि कहिल्यै सफल भएन । गाउँका बारी र खेतका गहरा बाँझै छन् । कुनै बेला मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान ४० प्रतिशत थियो । अघिल्लो महिना सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३÷७४ अनुसार जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा २८.९ प्रतिशत छ । गत वर्ष ३१ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको देखिन्छ । सात वर्षअघि मुलुकको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५.०२ प्रतिशत थियो । सरकारी कर्मचारी भने जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नुलाई अन्य क्षेत्रको विकास भएको मान्छन् ।

जबकि भारतबाट रायको सागसमेत आयात गर्दै आएका छौं भने अन्य कृषिजन्य उपजको कुरै नगरौं । कृषिमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएपछि हाम्रो व्यापार घाटा चुलिन पुगेको कुराचाहिँ ती सरकारी कर्मचारी देख्दैनन् । अर्काेतर्पm मल, बीउ, सिँचाइ, विद्युत् र अन्य कृषिका अत्यावश्यक सामग्रीको उचित व्यवस्थापनको कारण नेपालको कृषि उत्पादन बढ्ने होइन । केही गरी समयमै वर्षा भयो भने मात्र नेपालको कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा १३ प्रतिशत कृषि उत्पादन वृद्धि (गत वर्षको तुलनामा ९७ लाख मेट्रिक टन बढी उत्पादन) हुनुको कारण समयमै पानी परेर हो । जीडीपीमा उद्योगको योगदान १५.१ प्रतिशत छ, यो क्षेत्र फस्टाउन नसकेको यो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । त्यसैगरी वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम काउन्सिलका अनुसार नेपालको कुल जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७.५ प्रतिशत छ । सन् २०१६ मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३.६ प्रतिशत (अर्थात् अर्थतन्त्रमा ८५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) थियो ।

मुलुकमै अर्बौं रुपैयाँ उपयोगहीन भएर बसेको छ । यो रकमलाई 'च्यानलाइज' गर्न सके पैसाको दुःख छैन, केवल अभाव छ, दरिद्र मानसिकताको ।

काउन्सिलको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि भई एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, रोजगार बढाउने र सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रहरूको अवस्था निराशाजनक छ । तर जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको सबैभन्दा बढी योगदान अर्थात् ५३.२ प्रतिशत छ । जीडीपीको यो आँकडाले मुलुकको अर्थतन्त्र तन्नम रहेको देखाउँछ । खाडी राष्ट्रमा संकट उत्पन्न भए नेपालको विप्रेषण प्रवाहमा ठूलो असर पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (२५ अर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ) मध्ये विप्रेषणको योगदान २५ प्रतिशत छ । ४५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको ठाउँमा काम गरेर पठाएको पैसाले यो देशको अर्थतन्त्र टिकेको छ ।

नत्र भारतबाट चामल आयात गर्ने पैसा पनि हुँदैनथ्यो, किनभने भारतीय रुपैयाँ तिर्नको लागि डलर खर्च गर्नुपर्छ । नेपालको कुल व्यापार घाटा यो वर्ष ७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक बजेटको ५८ प्रतिशत हो । कुल व्यापार घाटामा पनि भारतसित मात्रै ६५ प्रतिशत छ । यस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको घोषित÷अघोषित प्राथमिकता छ- कसरी हुन्छ सक्दो वैदेशिक रोजगारको लागि युवाशक्ति निर्यात गर्ने । युवाशक्ति पलायन हुन नदिन अर्थतन्त्रमा आर्थिक र सामाजिक अवसर दिइनुपर्छ ।

उद्योगधन्दाको स्थापना यसको पहिलो सर्त हो । उद्योगको पहिलो सर्त विद्युत् हो । भारतसित विद्युत् र अन्य कच्चा पदार्थ आयात गरी उसैसित प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो नीति छ । अन्य उद्योगको लागि विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनुपरेको छ । यी र यस्ता कारणले व्यापार घाटा हरेक दिन वृद्धि हुँदै गएको छ । जति व्यापार घाटा बढ्छ, हाम्रा विकास निर्माणका कार्यमा लगानी कम हुन्छ । लगानी नभएपछि अर्थतन्त्र संकुचन हुन जान्छ, जसले बेरोजगार पैदा गर्छ । बेरोजगारले उत्पन्न गर्ने आर्थिक र सामाजिक समस्या अर्काे विकराल छ । अर्थशास्त्रको यति सामान्य कुरा त हाम्रा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पक्कै पनि नबुझेका होइनन् होला । तर पनि उनीहरू अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर गर्ने दिशामा नीति र कार्यक्रम ल्याउँदैनन् । पहिलो कारण, उनीहरूसित कस्तो कार्यक्रम ल्यायो भने मुलुक आधारभूत कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्ने ज्ञानकै अभाव देखियो । भइदिएको भए अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने सबैभन्दा आधारभूत कच्चा पदार्थ विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम धमाधम बन्थे ।

केही प्रमुख सहरमा यसपालिको हिउँदयाममा लोडसेडिङ नभएका कारण जीडीपीमा वर्षाैंदेखि नभएको वृद्धि हासिल हुन पुग्यो । आर्थिक वृद्धिका लागि बिजुली चाहिन्छ भन्ने ज्ञान अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले अभैm प्राप्त गरिसकेका छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण, देशलाई चाहिने विद्युत् उत्पादनको लागि लगानीको बन्दोबस्ती यसपालिको बजेटमा हुन सकेन । जनताको आँखामा छारो हाल्न ऊर्जामन्त्रीले भाषण गरे, 'नेपालको पानी, जनताको लगानी' । तर कर्म गरे, '२६० अर्ब रुपैयाँ लागत तय भइसकेको बूढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा (ऐन, कानुनको धज्जी उडाउँदै र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना) विदेशीलाई' ।

अध्ययन भएका, नेपालको खपतको लागि नभइनहुने, आकर्षक आयोजनाजति विदेशीको पोल्टामा परे र ती अड्किए । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली भारतलाई दान बेचिएको दस वर्ष बितिसकेको छ । पश्चिम सेती (जलाशययुक्त ७५० मेगावाट) चिनियाँ कम्पनीलाई यसैगरी बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । एकमात्र अध्ययन भएको बूढीगण्डकी पनि यसैगरी बेचियो । अब बाँकी रहेका आयोजनाको अध्ययन नै भएको छैन ।

कोही अध्ययन हुँदैछन् भने कोही गर्नेसम्म भनिएको छ । अध्ययनलाई पनि पूरै बजेट व्यवस्था गरिएको छैन । र अध्ययन पूरा हुञ्जेलस नेपालमा विद्युत् मागले नेटो काटिसक्नेछ, जसले गर्दा मागलाई आपूर्तिले कहिले भेट्टाउन सक्दैन । अनि एक मात्र गौरवपूर्ण उपाय रहन्छ- भारतबाट बिजुली आयात, वर्षको १४ अर्ब रुपैयाँको दरले । सय अर्बको पेट्रोलियम आयात त छँदैछ, त्यसमाथि वार्षिक दस प्रतिशतको दरले हुने वृद्धि छँदैछ । अनि अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी भन्छन् 'बढ्दो व्यापार घाटाले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ, जति रणनीति अपनाउँदा पनि कम भएन (अर्थ सचिव, शान्तराज सुवेदी, अर्थमन्त्रीको पदबहालीमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त) ।'

जबकि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषहरूले तत्काल ८८ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्छौं भनेर घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले जलविद्युत्मा मात्र वर्षको ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छन् । तर ठाउँ नपाएर पैसा उपयोगहीन भएर बसेको छ । अझ यी कोष र सर्वसाधारणको रकमलाई समेत 'च्यानलाइज' गर्न सके पैसाको दुःख छैन, केवल अभाव छ- दरिद्र मानसिकताको ।

अर्काेतर्पm सरकारले बनाउन लागेका आयोजना दस वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुँदैनन् (चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए आदि) । निजीले बनाउने खोल्साखाल्सीका आयोजनाले हिउँदयाममा एकतिहाई मात्र उत्पादन गर्न सक्छन् । त्यसमाथि निजी क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ अड्काउने भनेर सरकारले नीति नै घोषणा गरेको छ । वन मन्त्रालयले हालै मात्र लागू गरेको कार्यविधिले यही भन्छ । एउटा रुख काटेबापत प्रवद्र्धकले २५ वटा रोपिदिनुपर्ने । वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा चाहिए वन क्षेत्र नै दिनुपर्ने । अब बिजुली उत्पादन गर्न लगानी गर्नेले वन क्षेत्र कहाँबाट ल्याएर वन विभागलाई बुझाउनु ? यसरी अर्थदेखि ऊर्जासम्म, वनदेखि भूमिसुधारसम्मका राज्यका निकायले बिजुली नबलोस् भन्ने घोषित÷अघोषित नीति अख्तियार गरेर बसेका छन् । अनि भन्ने गर्छैाँ हामीसित पैसै छैन ।