निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता

नेपालको विद्यमान राजनीतिक संकट आगामी दिनमा बहुआयामिक रूपमा अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुने संकेतहरू देखिन थालेको छ । हुन त नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको इतिहास लामो छ । बहुआयामिक रूपको नियन्त्रित अस्थिरताको यो शृंखला निरन्तर छ । आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच उत्पन्न भइरहने शक्ति संघर्षले अस्थिरता उत्पन्न गर्ने पक्षलाई सहयोग पुगिरहेको छ ।

नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति यहाँको अस्थिरताको मुख्य कारण रहेको भन्ने विषयमा प्रशस्तै चर्चाहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विद्वान्हरूले गरिसकेका छन् । निरन्तर अस्थिरताले आक्रान्त नेपालमा स्थायित्व नआउनुको कारण आन्तरिक राजनीतिक शक्तिबीचको स्वार्थ द्वन्द्व पनि हो । यस्तै द्वन्द्वले नेपालले आफ्नो लागि आवश्यक राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक र संवैधानिक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकिरहेको यथार्थ हो ।

बीपी कोइरालाले भन्नुभए झैं संविधान एउटा कागजको खेस्रा हो । नेपालको संविधान कागजको खोस्टासरि दलहरूले च्यातिरहेका छन् । चारजना प्रधानमन्त्रीहरू र सर्वोच्चका दुई प्रधानन्यायाधीशलगायत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चयनसँगै स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि धेरैलाई भ्रम लागेको होला।

वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनसँगै अब नेपाल स्थायित्वको बाटोमा हिँडेको छ । तर अन्तिम समयमा आएर यो संविधान निर्माणको लागि वैधानिकता दिन आवश्यक एउटा समूहले निर्वाचन बहिस्कारको घोषणा गर्‍यो । यसअघिका ६ वटा संविधान एकपछि अर्को गर्दै अवसान भएको सन्दर्भमा सातौं संविधान पनि कार्यान्वयनको चरणमा नै वैधानिकताको संकटमा परेको छ ।

अहिले पनि विग्रहमुक्त अवस्थामा पुगेका राजनीतिमा सानै रूपमा भए पनि प्रभावकारी शक्तिहरूलाई बाहिर पुर्‍याइएको छ । सत्ताकेन्द्रित तीन दलले यी समूहसँग सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटमा अधिकतम लचकता स्वीकार्य नगर्दा नेपालले स्थायित्व गुमाउने सम्भावना छ ।

कानुनी रूपमा गरिने निर्वाचनहरूले वैधानिकता प्राप्त गर्न सकेनन् भने तिनले कुनै महत्व राख्दैनन् । कानुनीसँगै वैधानिक रूपमा पनि अधिकतम समूहले स्वीकार्य हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व असफलतातिर उन्मुख भएको छ । वैधानिकता प्राप्त हुन सक्यो भने लिखित संविधान पनि आवश्यक पर्दैन भन्ने उदाहरण प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायत र इजरायलले पुष्टि गरेका छन् । वैधानिक रूपमा निरन्तर संविधानहरूलाई चुनौती दिँदै जाने हो भने लिखित संविधानहरूले पनि कुनै अर्थ राख्दैनन् भन्ने गतिलो उदाहरण नेपाल र थाइल्यान्ड हुन् । नेपालसँग विश्वकै उत्कृष्ट मानिएका ६ वटा लिखित संविधानहरू च्यातिएको अनुभव छ भने थाइल्यान्डमा झन्डै दुई दर्जन लिखित संविधान फेरबदल भइसकेका छन् ।

हुन त ९० प्रतिशत सभासद्को स्वीकृतिमा जारी भएकाले यो संविधानको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने तीन दलीय सत्ताधारीहरू छन् भने मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने अर्को समूह नेपालको दक्षिण समथलमा बस्नेहरूको अधिकार हनन भएकाले यो संविधानको वैधानिकतामा निरन्तर चुनौती दिँदै आएको छ । दोस्रो चरणमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनविरुद्ध आन्दोलनको उद्घोषणसहित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले निर्वाचनविरोधी अभियान सुरु गरेको छ । ठूला दलहरूले राज्य सत्तासहितको बलमा कानुनी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरी उल्लास मनाउँदा यो समूहले दिने वैधानिकताको दबाबले थप संकट उत्पन्न गर्नेछ ।अहिले तीन दलको संख्यात्मक रूपको बहुमतले संविधानलगायत कानुनी र अन्य राज्यको शक्तिमा निर्णायकत्व छ ।

बाहुबर्से हिंसात्मक आन्दोलनको समाप्ति र शान्ति प्रक्रियाको सम्पन्नताको आधारमा सत्ताको वैधानिकताविरुद्ध नयाँ शक्तिहरू देखिन थालेका छन् । मधेसको थप अधिकारको मागसहित राजपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको एउटा समूह नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) को अगुवाइमा संगठित रूपमा विरोधमा छ । वैधानिकता र संवैधानिकताको सम्पूर्ण प्रक्रियाविपरीत विस्थापन गरिएको राजसंस्थाका प्रतिनिधित्वको रूपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वर्तमान राजनीतिक संकट नियालिरहेका छन् ।

एकातिर संविधान र कानुनी बलमा संविधान कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने अठोटसहित एउटा राजनीतिक समूह अघि बढिरहेको छ । यो प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका तीनवटा समूह अहिले निष्प्रभावी र सानो क्षेत्रमा र सानो समूहमा मात्र छन् । तर विगतको नेपालको लामो राजनीतिक अनुभव हेर्ने हो भने भविष्यमा यो समूहले नै वर्तमान संविधान र त्यसअन्तर्गत स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई विस्थापित नगर्ला भन्न सकिन्न ।

२०३६ सालको जनमत संग्रहमा ४५ प्रतिशतलाई स्थान नदिँदा ११ वर्षपछि २०४७ सालको परिवर्तन भएको यथार्थ हो । २०५२ सालमा माओवादीको रूपमा सक्रिय सानो समूह २०६३ मा निर्णयक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको तथ्य हो । अहिले देखिएको राजनीतिक समूहलाई पनि समाहित वा एकीकृत गर्न राजनीतिक शक्तिहरू असम्भव भए नेपालको संवैधानिक अस्थिरता र अनिश्चितताले निरन्तरता पाउनेछ ।

परम्परागत राजनीति, षड्यन्त्र एवं युद्धमा आधारित हुन्थ्यो । सत्ता बाहुबलमा प्राप्त हुन्थ्यो, तर आधुनिक दल र समूहहरू वैधानिक एवं कानुनी रूपमा हुने निर्वाचनद्वारा सत्ता प्राप्त गर्छन् । त्यसैले आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको अत्यावश्यकीय तत्व मानिन्छ, तर निर्वाचनहरू कानुनी रूपमा सँगै वैधानिक रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । नेपालमा २००७ सालपछि ६ वटा संविधान र दर्जनौं निर्वाचन भए पनि ती सबैको वैधानिकता स्थापित हुन नसक्दा बीचैमा समाप्ति भएको छ ।

वर्तमाान संविधान पनि अहिले वैधानिकताको परीक्षणमा खडा भएको छ । नेपालको दक्षिण समथर भूभागमा बसोबास गर्ने एउटा ठूलो समूहको विरोध र प्रतिरोधबीच हिंसात्मक आन्दोलनबीच ९० प्रतिशत सभासद्हरूको समर्थनमा जारी यो संविधान माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको शान्तिपूर्ण अवतरणको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं विदेशी शक्तिहरूसमेतको समर्थनमा जारी भएको हो ।

झन्डै दुई वर्षअघि जारी भएको संविधानअन्तर्गत तीनजना प्रधानमन्त्रीले पालैपालो छोटो–छोटो अवधिमा आआफ्नो कार्यकाल समाप्त गरेका छन् । स्थानीय चुनावको पहिलो चरणको निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न गरेको दाबीसहित अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद त्यागपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनलगायत प्रान्तीय र केन्द्रीय स्तरको निर्वाचतको जिम्मेवारीसहित वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा थप संकटमय र चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

राजनीतिमा दृश्य शक्तिहरूभन्दा अदृश्य रूपमा काम गर्ने शक्तिहरू निर्णायक हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा अदृश्य शक्तिले विभिन्न समयमा निर्णायक भूमिका खेलेको विषय नौलो होइन । शेक्सपियरको हेमलेट होस् वा जुलियस सिजर, चाणक्यको अर्थशास्त्र होस् कि म्याकेभेलीको प्रिन्स होस्, राजनीतिमा अदृश्य शक्तिहरू सत्ताको र राजनीतिक व्यवस्था उलटपलट गर्न कसरी सक्रिय हुन्छन् भन्ने विषय उल्लेख गरिएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि अदृश्य शक्तिले राजनीतिक उलटपुलट र सत्ता परिवर्तन निर्णायक रहेको सञ्चारमाध्यमले यथेष्ट जानकारी गराइसकेका छन् । चाणक्य, म्याकेभेली र शेक्सपियरले उल्लेख गरेका अदृश्य शक्तिहरूका स्वरूप र तिनको कार्यशैली बदलिए पनि तिनको भूमिकामा भने कमी नआएको तीतो यथार्थ छ । स्वभावतः राजनीति एउटा षड्यन्त्र हो । संवैधानिक एवं वैधानिक रूपमा लिपिबद्ध हुँदा यसको चरित्र सभ्य हुन्छ, तर राजनीति सभ्य भएर परिवर्तन हुँदा पनि अदृश्य शक्तिको रूपमा राजनीतिमा केकस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणाम प्रभाव पार्न रूसले खेलेको भूमिकाको विषयमा भइरहेको बहस र विवाद उल्लेखनीय छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता हस्तक्षेप र प्रभाव भएका घटनाबारे बेलाबेलामा राजनीतिक नेताहरूबाटै टीकाटिप्पणी भएका छन् । विशेषगरी सत्ता बाहिर रहँदा नेपालका नेताहरूले दिनहुँजसो अदृश्य शक्तिविरुद्ध बोल्दै आएका छन् । भारतका पूर्व कूटनीतिज्ञहरू, सुरक्षा अधिकारीहरू र विज्ञहरूले लिखित रूपमा नै नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका रहेको पुष्टि हुने लेख र टिप्पणी गर्दै आएको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ।

हुन त अहिलेको संविधान जारी गर्दा र त्यसपछि उत्पन्न द्वन्द्वसँग प्रधानमन्त्री देउवाको ठूलो भूमिका छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डले संविधानका विषयवस्तुबारे अन्तिम निर्णय गरेका थिए । संविधानको मस्यौदा निर्माणदेखि अन्तिम समयमा पारित गराउनेसम्मको कार्य डा. बाबुराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद सिटौला र सुवास नेम्बाङबाट भएको थियो ।

संविधानविरुद्ध आन्दोलनले गति लिइरहेको डा. भट्टराई, सिटौला र नेम्बाङले तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसम्मलाई चेतावनी दिएर संविधान जारी गर्न लगाएको घटना यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छैन । यी तीनै पात्र अहिल पनि अग्रस्थानमा छन्, नेम्बाङ एमालेमा, डा. भट्टराई तत्कालीन आन्दोलनकारी मधेसी समूहको एउटा घटकसँग चुनावी तालमेलमा छन् । सिटौला आफ्नो भूमिका खोज्दैछन् । मधेसको एउटा ठूलो हिस्साले निर्वाचन बहिस्कारसहित विरोध कार्यक्रम गर्दा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । संयोगले माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुअगाडि पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए ।

अहिले मधेसवादी दल आन्दोलनमा हिँड्दा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री छन् ।वैधानिकता दिन जारी
दृश्य र अदृश्य शक्तिहरूको खेलमा नेपालका राजनीतिक पात्रहरू विशेषगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको गतिविधि द्विविधाजनक छ । संविधान जारी गर्दा त्यसको वैधानिकताविरुद्ध आन्दोलन तर त्यही संविधानमार्फत भएको प्रधानमन्त्री चुनावमा सहभागी हुनु विरोधाभासपूर्ण हो । यो संविधान वर्तमान नेपालको एकीकरणदेखि नै निरन्तर रूपमा देशको धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा वैधानिकता प्राप्त राजसंस्था अलग्याएर नेपालको दक्षिणी छिमेकी र पश्चिमी राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थाको समर्थनमा नेपालको २०६२ को जनआन्दोलनलाई वैधानिकता दिन जारी भएको हो । संविधानको प्रस्तावनामै नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा एकीकरण गरी वैधानिक रूपमा स्थापित संस्थालाई भत्सना गर्दै रक्तपातपूर्ण हिंसात्मक आन्दोलन र अन्य शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई वैधानिकता दिन जारी वर्तमान संविधान र प्रक्रियाबाट दुइटा शक्तिले आफूलाई अलग्याउने घोषणा गरेसँगै राजनीति र संविधान संकटमा परेको छ ।

जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स ओभर भन्छन्– वैधानिकता भनेको अधिकतम समूहहरूको सहभागिता हो । यस अर्थमा संविधानले सबै समूह र शक्तिलाई समाहित गर्नुपर्छ । हार्डवर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थोमान एन फ्लांकाले प्रजातन्त्र र कानुनी राजसँगै संविधानले वैधानिकता प्राप्त गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । तर नेपालको अहिलेको संविधानले पुनः वैधानिकताको चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । हेराल्ड लास्कीले ग्रामर अफ पोलिटिक्समा पनि कानुनलाई वैधानिकता दिन नसकेमा त्यसले संकट गर्न सक्ने ठहर गरेका छन् ।

यहाँ भुल्न नहुने कुरा के छ भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा रणबहादुर शाहको समयदेखि नै एउटा समूहलाई राजनीतिक मूल प्रवाहबाट बाहिर राखिँदै आएको छ । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छ । देशबाट भगाइएका रणबहादुर शाह कालान्तरमा नेपालको राजनीतिमा स्थापित भए । त्यसपछि माओवादीसम्मका समूहले त्यसैको निरन्तरता स्वरूपमा रहे । अहिले पनि विग्रहमुक्त अवस्थामा पुगेका राजनीतिमा सानै रूपमा भए पनि प्रभावकारी शक्तिहरूलाई बाहिर पुर्‍याइएको छ । सत्ताकेन्द्रित तीन दलले यी समूहसँग सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटमा अधिकतम लचकता स्वीकार्य नगर्दा नेपालले स्थायित्व गुमाउने सम्भावना छ । सत्ता, शक्ति, कानुन, संविधान र वैधानिकताले राजनीति मात्र द्विविधामा छैन कि यसका पात्रहरू पनि द्विविधामा छन् । यो नै राजनीतिक संकटको कारण पनि हो ।