बूढीगण्डकी आयोजना ढिलो गर्ने चाल

देश विकासको क्रममा ऊर्जाको विकास सँगसँगै भएन भने देशको विकास यथार्थपरक एवं सामयिक भएको भनेर भन्न सकिन्न । ऊर्जाका स्रोतहरूमध्ये विद्युत्बाट प्राप्त ऊर्जाको उपयोग सहज, सरल एवं किफायिती देखिएको छ र संसारभरि यसको उत्पादन तथा उपयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्वको परिप्रेक्ष्यमा ब्राजिलपछि अग्रस्थानमा रहेको नेपालमा हालसम्म जलविद्युत्को विकास क्षीण छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् विकासले गति लिने देखिएको छ । विद्युत् विकासको क्रम यथार्थपरक एवं व्यावहारिक भएन भने देशको आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक विकास अग्रगामी नभएर कष्टपरक हुनेछ ।

नदी प्रवाहित जलविद्युत् वर्षामा आधारित रहेकाले हिउँदयाममा यसको उत्पादन क्षमता झन्डै एकतिहाइ हुन जाने देखिएकाले जलाशययुक्त योजनाको विकास गरी हिउँदको मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ जलाशययुक्त विद्युत् योजनाको विकासमा जोड दिइएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना सर्वाधिक महत्व बोकेको र यसको उत्पादन, लाभ र लगानी आदिले यो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरिएको हो।

काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता प्रशस्त बिजुली खपत हुने स्थानहरूको केन्द्रमा रहेको, पहुँच मार्ग पुगेको र प्रसारण लाइन छोटो र सहजताका साथ निर्माण हुने स्थानमा रहेको, प्रशस्त जलभण्डार हुन सक्ने र वार्षिक रूपमा राम्रो ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने विशेषताहरू भएकाले सरकारले बूढीगण्डकीमा जलाशययुक्त जलविद्युत् योजना विकास समितिको मोडेलबाट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै केही ठूला आयोजना देशले निर्माण सुरु गरी सम्पन्न गरेको केही अनुभव हासिल गरिसकेको छ । सन् १९८२ मा कुलेखानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत सम्पन्न भएको हो । हाल उक्त आयोजना अधिकतम एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा छ । विकास समितिमार्फत सम्पन्न भएको अर्को उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो । निर्माण गर्नको लागि समय सोचेभन्दा बढी लागे पनि अब छिट्टै सम्पन्न हुने क्रममा छ ।

ईपीसीएफ मोडेलमा बूढीगण्डकी आयोजनालाई दिन हुने वा नहुने भन्नेबारेमा ऊर्जामन्त्रीद्वारा गठित समिति कुनै निर्णयमा नपुग्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट बिदाबारी भइसकेपछि एकाएक प्रधानमन्त्री निवासमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुलाई के भन्ने ?

यस्तो अनुभवबाट शिक्षा लिएर बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१२०० मे.वा.) को विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी, जग्गाको मुआब्जा वितरणको लागि आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने क्रममा पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ संकलन गरी वार्षिक झन्डै १० अर्ब संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दै अगाडि बढिरहेकोमा एकाएक ऊर्जामन्त्रीबाट चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोजनालाई अन्योलको स्थितिमा लगिएको छ । अरुण तेस्रो आयोजना २०५२ सालमा रद्द गर्दा हालसम्म मुलुकले असहज परिस्थिति बेहोरिरहेको छ ।

आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिताको लागि सुशासन ऐन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान राखिएको हो । यी सबै ऐनहरू लत्याएर यसविपरीत यति ठूलो लागतको आयोजना कामचलाउमन्त्री (प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको र सो राजीनामा स्वीकृत समेत भइसकेको) वा सरकारको तजविजमा कुनै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नै नगराई दिने प्रवृत्तिले भविष्यको लागि कस्तो नजिर बस्ला ?

ईपीसीएफ मोडेलमा यस आयोजनालाई दिन हुने वा नहुने भन्नेबारेमा ऊर्जामन्त्रीद्वारा गठित समिति कुनै निर्णयमा नपुग्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट बिदाबारी भइसकेपछि एकाएक प्रधानमन्त्री निवासमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुलाई के भन्ने ? सरकार छोड्ने निर्णय गरिसकेपछि यसरी ठूलाठूला र दूरगामी महत्वका आयोजना जनताको जानकारीबिना कुनै अमूक कम्पनीलाई दिनुले गलत नजिर स्थापित हुन्न र ?

आर्थिक ऐनको दफा ४१ को उपदफा १ को खण्ड 'घ' मा अन्तर्राष्ट्रिय, अन्तरसरकारी संस्थासँग सोझै खरिद गरिने व्यवस्था छ, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तरसरकारी एजेन्सीलाई मात्र जनाउँछ भने आर्थिक ऐन नियमको धज्जी उडाएको भएन र ? यसरी सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? यहाँ एक देश र अर्को देशबीच खरिदको कुरा गर्दा यसरी सीधै दिन पाउने व्यवस्था छैन । सन्धि-सम्झौता गरी दुई देशबीचको आदान-प्रदान गर्ने गरिन्छ । ईपीसीएफ मोडेलमा निर्माण गर्न दिन ऊर्जा, अर्थ, कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर उनीहरूको राय लिई कार्यविधि र नीति बनाउनुपर्नेमा सो नगरीकन गरेको काम के हो ?

ईपीसीएफ मोडेल भनेको फेरि इन्जिनियरिङ पनि गर्ने भन्ने हो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिटेल डिजाइन, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट विधि तथा प्रक्रिया पुर्‍याएर छानेको कम्पनी फ्रान्सको ट्र्याक्टवेल इन्जिनियरिङबाट गराइसकेको छ । सरकारको तर्फबाट एक अर्ब खर्च गरी डीपीआर तयार भएको हो । टेन्डर डकुमेन्ट पनि तयार छ । यस्तो अवस्थामा रहेको नेपालको एक मात्र आयोजनालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माणमा जानुपर्नेमा सो नगरी, बिनानीति र कार्यविधि ईपीसीएफ मोडेलमा जानु भनेको यो वा त्यो बहानामा आयोजना ढिलाइ गर्नु हो, वर्षौं समय र अर्बौं पैसाको बर्बादी गर्नु हो र अन्ततः बूढीगण्डकी आयोजना होल्ड हुनु नै हो ।

हरेक सरकारले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनालाई आफ्नै र नेपालीहरूको लागनीबाट निर्माण गर्नेछ, सबै नेपाली र विशेष गरेर प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चाहेजति सेयर राख्न पाइने व्यवस्था गर्नेछ भन्दै आयो । तर अहिले गरिएको समझदारीले गोरखा र धादिङका जनता सेयर राख्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । साथै प्राइभेट कम्पनीले विकास गरेका अन्यत्रका आयोजनामा दिइने मुआब्जा, गराइने पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना कार्य प्रभावित जनताका हकमा बढी लाभदायक रहेको पाइन्न । 'सरकारी आयोजना भनेर भन्ने, दिने प्राइभेट कम्पनीलाई' गर्नु जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन हो ।

नेपालीको लागि कुनै पनि आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसबेला हुन्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आफ्नो पुँजी, सीप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर पाउँछन् र आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुस गर्छन् । यसलाई अहिले जुन प्रकारले ईपीसीएफ मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी कुनै एक विदेशी कम्पनीलाई खाली चेक दिएजसरी दिइएको छ, त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मर्म र भावनाविपरीत छ ।

बूढीगण्डकीको आयोजना लागत डीपीआरबाट २५९ अर्ब कायम हुन आएको छ । यो आयोजना सीजीजीसीलाई बुझाउँदा उसले पुनः आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गरी यो लागत बढाउने आशय देखिन्छ । यसरी लागत बढाउनेलगायत चलखेलका हरेक हत्कण्डा प्रयोग गरी स्वेच्छाले समय थप्दै जाने र लागत थप्दै जाने, आयोजना पूरा नगर्ने, लागत बढाउने र यस आयोजनालाई ब्लांक चेकको रूपमा प्रयोग गर्ने मनसाय प्रस्ट देखिएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नु भनेको यसको आर्थिक स्रोत जुटाउनु पनि हो । आर्थिक स्रोतको बारेमा चर्चा गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सैनिक कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा संस्थान, जलाविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकमलगायतका निकायहरूबाट लगानी गर्न सकिन्छ ।

यी नौवटा निकायहरूले आफूसँग चार खर्ब १९ अर्ब रहेकोमा उनीहरूले तत्काल जलविद्युत्मा ८८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने र वार्षिक ५४ अर्ब रुपैयाँ थप गर्न सकिने वचन दिएको आँकडा प्रकाशित भएको छ । खपत पेट्रोलको प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ संकलनबाट वार्षिक झन्डै १० अर्ब जम्मा भएको छ र गोरखा र धादिङका बासिन्दा र मुलुकभरिका जनसमुदायले सेयर हाल्ने व्यवस्था मिलाउँदा आर्थिक स्रोत जुटाउन सहज देखिन्छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाँदा आजसम्मको अनुभव नियाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रतिस्पर्धा गराउँदा करिब-करिब १५-२० प्रतिशत लागत कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी सरसर्ति हेर्दा आयोजना लागत २३५ अर्ब हुन आयो भने आठ वर्षमा निर्माण अवधि राखी निर्माण कार्य सम्पन्न गराउँदा करिब ३० अर्ब वार्षिक बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी माथि भनिएअनुसार आर्थिक स्रोत जुटाउन सजिलैसँग सकिने देखिएकाले बूढीगण्डकी विकास समितिमार्फत कार्य गरी सम्पन्न गर्न सकिनेछ ।

अतः मुलुकमा विद्यमान विद्युत् संकट, देशको आर्थिक अवस्था, उद्योग, पर्यटन, कृषि र सामाजिक अवस्था आदिलाई मध्यनजर गरी बूढीगण्डकीको डीपीआर तयार भएको हो । त्यसलाई उपयोग गरी विकास समितिबाट नै निर्माण अगाडि बढाउन हाल भएको विवादास्पद कम्पनी सीजीजीसीसँगको समझदारीपत्र रद्द गरी उक्त आयोजनालाई ड्याम, सुरुङ, विद्युत्गृह, प्रसारण लाइन आदिको प्याकेज मिलाएर स्वदेशी तथा विदेशी निर्माणकर्ताहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा (लोकल टेन्डर प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रतिस्पर्धा) गराई बढीमा आठ वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने राज्यको प्रथम दायित्व हो र यसलाई सहज, सरल रूपमा सम्पन्न गराउन दबाब सिर्जना गर्नु हामी सबै नेपालीको पनि दायित्व हो ।
पूर्व ऊर्जा सचिव कोइराला नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका नेता हुन् ।