सांघाई संगठन र भारत

आजको मुख्य सवाल भनेको कुन मुलुकको सेना विजयी हुन्छ भन्ने होइन, कसको सोच र योजनाले विजय प्राप्त गर्छ भन्ने हो',सन् २००५ को मेको पहिलो साता लन्डनको चान्थम हाउसमा आयोजित एक कार्यक्रममा हार्वर्डका विख्यात प्राध्यापक तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा विदेश तथा सुरक्षासम्बन्धी उच्च जिम्मेवारीमा रहेका जोसेफ नाईले भनेको माथिको भनाइ आज पनि एउटा कालजयी चिन्तन सावित भएको छ ।

त्यस्तो सोच र कार्यक्रम र त्यसलाई बोक्ने मूल्य प्रणालीलाई उनले सफ्ट पावर र स्मार्ट पावर भन्ने नाउँ दिए । त्यसपछि उनले सो सम्बन्धमा सयौं लेख लेखे र अन्तर्वार्ताहरू दिए । सो सम्बन्धमा उनको एउटा पुस्तक पनि प्रकाशित भएको छ । हाल आएर विश्वमा चीनले त्यस्तो सफ्ट तथा स्मार्ट पावरको सबैभन्दा ठूलो भण्डारलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।

गत मेको १४ र १५ मा बेइजिङमा सम्पन्न मानव इतिहासको सबैभन्दा ठूलो साझा विकास परियोजनाको रूपमा बुझ्ने गरिएको बेल्ट रोडसम्बन्धी बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन त्यसको उदाहरण हो । चीनले आफ्नो सफ्ट पावरका भण्डारहरू विस्तार गर्ने क्रममा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू र सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जस्ता संस्थाहरूसमेतको स्थापनाको नेतृत्व गरेको छ ।

स्मरणीय छ, बेल्ट रोड फोरममा भारतीय सहभागिता रहेन, तर त्यसको तीन साता बित्न नपाउँदै चिनियाँ प्रभुत्वअन्तर्गतको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा लक्षसमेत रहेको सांघाई सहयोग संगठनको सदस्यता भारत र पाकिस्तानले एकैसाथ ग्रहण गरे ।

सो क्रममा यही जुन ८ र ९ मा मध्य एसियाको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र कजाकस्तानको राजधानी अस्टानामा सांघाई सहयोग संगठनको शिखर बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ सहभागी थिए ।

जुन ८ मा सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रकाशन ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेअनुसार भारत र पाकिस्तानसमेतको सदस्यतापछि आठ सदस्यीय सांघाई सहयोग संगठनका राष्ट्रहरूले ३३ हजार अर्ब डलरबराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । संगठनका राष्ट्रहरूमा विश्वका ४३ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । चीन र रूसको बीचमा रहेका र पूर्व सोभियत गणराज्यको रूपमा रहेका मध्य एसियाका राष्ट्रहरूमा अमेरिकी प्रभाव नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित संगठनमा रूस र चीनको अमेरिकासँगको सम्बन्धको चरित्रको वर्तमान स्तरमा भारतको पूर्ण सदस्यताले एउटा गम्भीर रणनीतिक अर्थ बोक्छ नै ।

भारत २००५ देखि नै एससीओको शिखर बैठकमा पर्यवेक्षकको हैसियतमा सहभागी हुँदै आइरहेको थियो । त्यतिखेरदेखि नै भारतले सो संगठनको पूर्ण सदस्य बन्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएको हो, तर संगठनको चरित्र मध्य एसिया लक्षित भएकाले सो सम्भव भएन । सन् २०१४ मा एससीओको शिखर बैठकले यसलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि भारतले सोही वर्ष संगठनको सदस्यताको लागि आवेदन गरेको थियो ।

पाकिस्ताननियन्त्रित तर भारतीय दाबीको भूभाग भएर बेल्ट रोडको एउटा भाग जाने भएकाले त्यसमा भारतको सैद्धान्तिक विरोध रहनु अस्वाभाविक होइन । आन्तरिक राजनीतिक बाध्यता पनि हुने नै भयो । आफ्नो विरोध जनाएरै पनि विश्वका ६० भन्दा बढी देश जोडिने त्यस्तो विराट् परियोजनामा सहमतिका आधारहरू खोजेर सहभागी भए, त्यसले भारतको सांघाई सहयोग संगठनको सदस्यताको औचित्यलाई थप पुष्टि गरेको हुन्थ्यो ।

असामान्य र असम्भवजस्तै परिस्थिति निर्माण भएर बेल्ट रोड परियोजना अघि बढ्दै बढेन भने अर्कै कुरो हो, होइन भने बेल्ट रोड परियोजनाको राजनीतिक र रणनीतिक पक्ष समयक्रममा एससीओको कार्य क्षेत्रमा समेटिने देखिन्छ । त्यसैले एससीओमार्फत बेल्ट रोड परियोजनाअन्तर्गतका प्रस्तावित स्थल, जल र रेलमार्गलाई नियमन र व्यवस्थापन गरिने एउटा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा रहने र त्यस्तो विराट् परियोजनाको स्वामित्व लिने अवसर छोड्नु भनेको भारतको विशाल सम्भावनाको ढोका थुन्नु हो भन्ने सत्यलाई नरेन्द्र मोदीजस्ता तीक्ष्ण रणनीतिक चेतनाका नेताले नबुझ्ने कुरा भएन ।

 सोभियत संघको विघटनदेखि सांघाई सहयोग संगठनसम्म

१२ जुन १९८७ मा मा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले बर्लिन भ्रमणको अवसरमा एउटा ऐतिहासिक भाषण गरेका थिए । सो कार्यक्रममा रेगनले घोषणा गरे, 'गोर्बाचोभ सोभियत संघ र पूर्वी युरोपको समृद्धि चाहन्छन् भने उनले बर्लिनको पर्खाल भत्काउनुपर्छ ।' रेगनको चुनौती थियो, 'तीव्र आर्थिक विकास, सूचना-प्रविधि र आविष्कारको युगमा सोभियत संघले या त आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ या इतिहासको गर्भमा विलिन हुन रोज्नुपर्छ।'

त्यसपछि डिसेम्बर सन् १९८७ मा सोभियत राष्ट्रपति गोर्भाचोभ अमेरिका भ्रमणमा थिए । आणविक हतियार कटौती वार्ताको प्रमुख एजेन्डा थियो । सोसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणमा रेगनको डायरीलाई उधृत गर्दै उनका जीवनी लेखक एच डब्लू ब्रान्ड्सले उल्लेख गरेअनुसार गोर्बाचोभले रेगनसँग गुनासो गर्दै भने, 'राष्ट्रपति महोदय, तपाईं अभियोजन पक्ष र म अभियुक्त होइन । तपाईंजस्तै म पनि एउटा महान् राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छु । त्यसकारण हाम्रो संवाद पारस्पारिकता र समानताको आधारमा हुँदैन भने सोभियत संघ अमेरिकासँग कुनै वार्तामा बस्दैन ।' गोर्बाचोभको गुनासो रेगनको बर्लिन भाषणप्रति लक्षित थियो ।

अभियोजन पक्ष र अभियुक्तको गोर्भाचोभ उदाहरण वास्तवमा त्यतिखेरको अमेरिका-सोभियत सम्बन्धको यथार्थ चित्रण थियो । चिनियाँहरूले सोभियत संघको पतनलाई नजिकैबाट सूक्ष्म र गहन अध्ययन गरिरहेका थिए । मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई सफल अर्थतन्त्रको भर र बल भएन भने कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीलाई टिकाउन सकिन्न भन्ने कुरा चीनले आत्मसात गरेको थियो । आर्थिक असफलताबाट राजनीतिक पतनको मार्ग रोजेको सोभियत संघबाट चीनलाई तीव्र आर्थिक विकास र राज्यको आधुनिकीकरणका एकपछि अर्का नीतिहरू अवलम्बन गर्न शक्तिशाली दबाब र प्रेरणा प्राप्त भएको थियो ।

सोभियत संघको पतन भयो । मध्य एसियाका राष्ट्रहरू पनि स्वतन्त्र भए । विश्वको केन्द्र मानिने मध्य एसियामा आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिको लागि उच्च अमेरिकी राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वको सघन भ्रमण हुने नै भयो । सो सम्बन्धमा कजाकस्तानको राजधानी अल्माटीमा २१ डिसेम्बर १९९१ मा रूसको नेतृत्वमा पूर्व सोभियत संघका अन्य र मध्य एसियाली राष्ट्रहरू एउटा साझा संगठन निर्माणबारे छलफल गर्न बसेका थिए ।

सो बैठकअघि विघटित सोभियत संघका राष्ट्रपति गोर्बाचोभले बैठकका सहभागीहरूलाई लक्षित गर्दै एउटा खुला अपिल जारी गरेका थिए । सो अपिलमा उनले साझा नागरिकता, साझा आर्थिक, विदेश र रक्षा नीतिसहितको राष्ट्रहरूको साझा संगठनको माग गरेका थिए । भोलिपल्ट बोरिस एल्तसिनको अन्तर्वार्ता रूसी समाचारपत्रहरूमा प्रकाशित थियो र सो अन्तर्वार्तामा उनले त्यस्तै उद्देश्यको तर अझै खुकुलो संगठनको वकालत गरेका थिए ।

ऊता चीन पनि आफूसँग सीमा जोडिएका मध्य एसियाली राष्ट्रहरूसँग एउटा साझा संरचना निर्माण गरी सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध थियो । क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव वृद्धि भएमा त्यसबाट सिन्जियाङ र तिब्बतसहितका चिनियाँ भूभागमा पर्ने असरबाट चिन्तित चीन प्रत्यक्ष-परोक्ष मध्य एसियाका राष्ट्रहरूसँग सघन छलफलमा थियो । निरन्तरका यस्ता वार्ता र छलफलको अन्तिम परिणामको रूपमा २६ अप्रिल १९९६ मा चीन, रूस, कजाकस्तान, किर्गिजिस्तान र ताजिकिस्तानले सुरक्षा, सैनिक, कूटनीतिक र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सांघाई पाँच समूह गठन गरे । पछि उज्वेकिस्तानसमेतलाई सहभागी गराएर १५ जुन २००१ मा सांघाई सहयोग संगठन स्थापना भयो ।

भारत र पाकिस्तान पनि संगठनको पूर्ण सदस्य बनेपछि अब उक्त संगठनमा अफगानिस्तान, बेलारूस, इरान, मंगोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्र छन् । अजरबैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, नेपाल, टर्की र श्रीलंका डाइलग पार्टनरको रूपमा उक्त संगठनमा आबद्ध छन् ।

किन छ भारत सांघाई सहयोग संगठनमा ?

चिनियाँ प्रभुत्व र नेतृत्वको संगठनमा भारतको सदस्यता चीनसँग सामरिक प्रतिस्पर्धाको लागि हुन नसक्ला । अमेरिकासँगको भारतको रणनीतिक निकटताले भारतलाई रूससँग सोभियतकालीन सामरिक घनिष्टताको युगमा पनि पुग्न नदेला ।

केही वर्षदेखि नाटो राष्ट्रहरू र युरोपियन युनियनभित्रको आन्तरिक विवाद तथा अमेरिकाको युरोपसँगको सम्बन्ध एवं नाटोको भविष्यबारे धेरै प्रश्न उठिरहेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा आएपछि विश्वको रणनीतिक परिदृश्यमा दीर्घकालीन चारित्रिक परिवर्तनका चित्रहरू कोरिएका छन् । उता चीनको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सामथ्र्य, सैन्य क्षमताले निर्माण गरेको विश्वव्यापी रणनीतिक प्रभाव अस्वीकार गर्नु भारतलगायतका अन्य ठूला शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि सम्भव छैन ।

त्यसैले भारत र चीनबीचको सम्बन्धको भविष्य भनेको सहयोगात्मक र सहकार्यात्मक प्रतिस्पर्धा मात्रै हो । आतंकवाद, पृथकतावाद र अतिवादको बाटो क्षेत्रीय स्थिरता सबैतिरको मूल चुनौती र संकट बनिरहेको अवस्थामा मध्य एसिया र दक्षिण एसिया त्यसबाट मुक्त छैन । त्यो भारत, चीन र पाकिस्तानको पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर आएको छ । भारतको पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा रहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि दुवै मुलुकबीच आपसी सहकार्य अघि बढाउन र आवश्यक पर्दा दुई मुलुकबीचको मध्यस्थताको लागि कुनै प्रभावकारी क्षेत्रीय फोरम आवश्यक थियो । रूस र चीनजस्ता स्थिर, सबल र भारत र पाकिस्तानका आवश्यकता र हितहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने र परिआए दुवै मुलुकहरूमाथि मित्रतापूर्ण दबाब दिने र प्रभाव निर्माण गर्न सक्ने संगठनको रूपमा एससीओको महत्व यहाँ अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा, मध्यपूर्व ठूलो राजनीतिक र रणनीतिक उथलपुथलको सँघारमा छ । त्यसैले मध्यपूर्वको तेलमाथिको निर्भरता कसरी कम गर्ने भन्नेबारे संसारका सबै ठूला तेल उपभोक्ता राष्ट्रहरू गम्भीर गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
मध्य एसिया तथा रूस तेल, ग्याँस, युरेनियम तथा जलस्रोतको हिसाबले दुनियाँकै ठूला र अति समृद्ध मुलुकहरूमा पर्छन् । उता, भारत तेल तथा ग्याँसजस्ता ऊर्जाका स्रोतको हिसाबले अत्यन्त निर्धन मुलुक हो, तर फेरि संसारकै ठूलो उपभोक्तामध्ये हो । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुँदै जाँदा, त्यत्रो ठूलो संख्याका जनताको जीवनस्तर उठ्दै जाँदा भारतको तेल र ग्याँसको मागमा अझ ठूलो वृद्धि हुने नै भयो ।

तर दीर्घकालीनरूपमा आफ्ना लागि तेल, ग्याँस तथा ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न नसकिएमा दुनियाँको ठूलो अर्थतन्त्र र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा आफ्नो उदयको लक्ष बोकिरहेको भारतको भविष्य सुनिश्चित छैन । स्पष्ट छ- मध्य एसियाली मुलुकहरूको तेल ग्याँस, बहुमूल्य खनिज सम्पदामाथिको पहुँच अनि भारतीय उत्पादनको लागि बजार विस्तार र सुरक्षाको लागि यो सदस्यता भारतको लागि आवश्यक थियो, तर भारतको मध्य एसियाका राष्ट्रहरूसँग सीमा नजोडिएकाले ती मुलुकसम्म पहुँच निर्माण गर्ने सबैभन्दा निकट र सजिलो बाटो पाकिस्तान र त्यसपछि चीनले मात्रै उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसको लागि सहजकर्ताको रूपमा सांघाई सहयोग संगठनको सदस्यताको औचित्य भारतले बुझेको हुनुपर्छ ।

इरानको चबहार बन्दरगाहलाई अफगानिस्तान हुँदै मध्य एसिया र रूस जोड्ने नर्थ साउथ ट्रेड कोरिडोर भारतीय प्राथमिकताको परियोजना हो । तर इरान र रूससँगको अमेरिकाको सम्बन्धको वर्तमान चरित्रमा सो परियोजनाको लागि अफगानिस्तानको भूमि प्रयोगमा अमेरिकी समर्थन सहज नहोला । एकैपटक रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इरान र मध्य एसियाका राष्ट्रहरूमाथि रणनीतिक दृष्टि राख्न सकिने अफगानिस्तान अमेरिकाको मध्य एसिया, चीन र रूस रणनीतिको ककपिट हो । त्यसैले अमेरिका सम्भव भएसम्म त्यहाँ रहिरहन्छ ।

निश्चित हो ! बेल्ट रोडसँग भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक हित जोडिएको छ । त्यसैले उक्त परियोजना सार्थक बन्दै जाँदा त्यससँग जोडिएका भारतका विरोध र विमतिहरू व्यवस्थापन हुँदै जानेछन् । त्यति मात्र होइन, अमेरिका र जापानको सहयोगमा स्वयं भारतद्वारा प्रस्तावित रेसम मार्ग पनि कालान्तरमा गएर बेल्ट रोडको बृहत् सञ्जालमा समेटिनेछ । कनेक्टिभिटीको चरित्रले नै त्यसलाई अपरिहार्य गराउँछ ।

सीमा विवाद छ, एकअर्को मुलुकलाई आफ्नो भूभागमाथि अवैध कब्जा गरेको दाबी पनि गरिरहेका छन्, तर पनि भारत र चीनबीच परस्पर व्यापार अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको छ । चीनले भारतमा आफ्नो लगानीमा निरन्तर वृद्धि गरिरहेको छ । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको दोस्रो कार्यकालसम्ममा दुवै मुलुकले आफ्ना व्यावहारिक राजनीतिक सोच र भविष्य दृष्टियुक्त राजनीतिक र कूटनीतिक समझ प्रदर्शन गरेर त्यसलाई यथार्थ बनाउनेछन् भन्नेमा विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

भारतबाहेकका सबै मुलुक सांघाई सहयोग संगठनका प्राकृतिक मित्र हुन् । सबैको उक्त संगठनप्रति व्यापक उत्साह छ । चीनबाट प्राप्त हुन सक्ने व्यापक आर्थिक अवसरप्रति सबैमा ठूलो विश्वास छ । त्यसैले मध्य एसियाको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र यथार्थलाई अंगीकार गरेर आफ्नो दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको लागि सांघाई सहयोग संगठनमा आफ्नो उपस्थितिलाई अत्यन्त सहज र स्वाभाविक बनाउने चुनौती भारतसमक्ष छ ।

निसन्देह नरेन्द्र मोदी मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासको लागि प्रतिबद्ध छन् । चीनको पुँजी, प्रविधि र बजारमा सरल र सार्थक पहुँचबिना त्यो सजिलै सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र आर्थिक संगठनहरूको निष्कर्षमा पाकिस्तान पनि अब ठूलो र सफल आर्थिक शक्ति बन्दै गएको छ । चीन, भारत र पाकिस्तानको संयुक्त आर्थिक क्षमता र मध्य एसियाको प्रचुर साधन र स्रोतबीचको सहकार्यले एसियाको यो भूभागलाई असीमित सम्भावनाको क्षेत्र बनाएको छ ।

हो, अमेरिकासँग रणनीतिक निकटता बढाउँदै आएको भारतलाई रूस र चीनको अत्यधिक प्रभाव रहेको क्षेत्रमा स्थापित हुन सहज छैन । चीन, रूस र पाकिस्तानबीचको सघन रणनीतिक सहकार्यको संगठनमा सुरुका वर्षहरूमा भारतलाई प्रभावकारी र निर्णायक हैसियत पनि प्राप्त नहोला, तर भारतको आर्थिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षमता र भारतमा संगठनमा आबद्ध मुलुकहरूलाई प्राप्त हुने विशाल अवसरहरूले तथा चीन र रूसजस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूको रणनीतिक स्वार्थहरूमा आउने विमतिका क्षेत्रहरूमा सकारात्मक भारतीय हस्तक्षेपले भारतलाई संगठनको स्वाभाविक नेतृत्वको स्थान प्राप्त हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

त्यसो भएमा सुरुमा भनिएजस्तै एसिया सेनाको नभएर सोच र योजनाको विजय स्थल सावित हुनेछ । हाइलाइट
बेल्ट रोड फोरममा भारतीय सहभागिता रहेन, तर त्यसको तीन साता बित्न नपाउँदै चिनियाँ प्रभुत्वअन्तर्गतको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा लक्षसमेत रहेको सांघाई सहयोग संगठनको सदस्यता भारत र पाकिस्तानले एकैसाथ ग्रहण गरे ।