दार्जिलिङ आन्दोलन
नेपालसँग सिमाना जोडिएको र नेपालीभाषी बहुल दार्जिलिङ क्षेत्र उद्वेलित छ । विगत केही दिनयता आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ । आन्दोलनका नेता विमल गुरुङको घरमा प्रहरीले छापा मारेको छ र कैयन् गिरफ्तार भएका छन् । प्रहरीद्वारा चलाइएको गोली लागी तीनजना आन्दोलनकारीको निधन भएपछि तनाव बढ्ने स्थिति देखा परेको छ ।
सन् १९८८ मा आन्दोलनकारी गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट, पश्चिम बंगाल सरकार र केन्द्र सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिपछि स्वायत्त पर्वतीय परिषद् अवधारणा कार्यान्वयन भए पनि यता आएर गोर्खाल्यान्ड राज्यको लागि संघर्ष चर्किएको छ र यसपटकको आन्दोलनको जरोमा पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी क्षेत्रका स्कुलहरूमा समेत बंगाली अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली भाषाले नै सरकारी भाषाको हैसियत २५ वर्ष पहिल्यै पाइसकेको अवस्थामा नेपाली भाषालाई यता आएर किन बंगालीद्वारा विस्थापित गर्ने निर्णय लियो पश्चिम बंगाल सरकारले, त्यो विवादको विषय बनेको छ । यता आएर पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले भाषासम्बन्धी त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे पनि पश्चिम बंगाल सरकार र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबीचको असमझदारी र तनाव अभूतपूर्व किसिमले बढेको छ ।
नेपालीभाषीहरू सरकारको निशाना बनी ज्यान जाँदा नेपालमा चासो र दु:ख देखा पर्नु अस्वाभाविक हैन, यद्यपि यो आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दाहरू भारतको आन्तरिक विषय हुन् र वार्ता तथा शान्तिपूर्ण प्रयासद्वारा त्यसको समाधान होस् भन्ने चाहना नेपालले राख्नु स्वाभाविकै हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इन्डियन फेडरेसन अफ वर्किङ जर्नालिस्टको एउटा टोलीसँगको भेटघाटमा पनि यस्तै आशा व्यक्त गरेका छन्, जसलाई नेपालको नीतिसम्मत मानिनुपर्छ । तर मुख्यमन्त्री बनर्जीले दार्जिलिङका आन्दोलनकारी पक्षको नेपालका कुनै संगठित समूहसँग साँठगाँठ रहेको आरोपसमेत लगाएकी छन् र त्यसबारे नेपाल सरकारले भारतबाट आधिकारिक तथा प्रमाणजन्य विवरण माग्नु उचित हुनेछ ।
भारत सरकारका विभिन्न एजेन्सीहरूले नेपालका अलगाववादी र उग्रवादी संगठनहरूलाई सहयोग पुर्याएकोमा भारतप्रति नेपालमा अझै पनि अविश्वास छ र नेपाल सिद्धान्त र व्यवहारमा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनु हुन्न भन्ने मान्यतामा नेपाल सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
नेपालमा तराई क्षेत्रमा उठेका केही मागहरूका आधारमा या भाषिक आधारमा प्रान्त निर्धारण हुनुपर्छ भनी दार्जिलिङसँग जोड्ने बुद्धिविलासीहरू पनि छन् नेपालमा । तर भारतमा प्रान्त निर्माणका स्पष्ट आधार र मान्यता तय भइसकेकाले त्यसका आधारमा दार्जिलिङमा आन्दोलन भइरहेको छ । तर नेपालमा त्यस्ता आधारहरूले राजनीतिक सहमति र प्रान्त निर्माणका आधारले मान्यता पाइसकेका छैनन् ।
यसबारे अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । तर दार्जिलिङ घटना र जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती बोकेको भारतले यस्ता विषयमा संवेदनशीलता बुझी नेपालमा कुनै किसिमको दबाबबाट आफूलाई मुक्त राखेमा भोलिका दिनमा समस्याको समाधान बढी सहज हुनेछ दुवैतर्फ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
