काठमाडौँ: शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा शुक्रवार चारबुँदे सहमतिसँगै आन्दोलनरत शिक्षकको अनशन तोडिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको उपस्थिति र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिको रोहबरमा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको वार्तामा कार्यरत सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने उल्लेख छ । रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउने स्थायी हुनेछन् ।
शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन ९२०७२० मा आन्तरिक परीक्षामा भाग लिन नचाहने भएमा सुविधा लिन परीक्षाअगावै आवेदन दिनुपर्ने र असफल भएमा सुविधा नपाउने उल्लेख थियो । आजको सहमतिमा परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि ऐनले तोकेको अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च दिने उल्लेख छ । यो सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा पुनः संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आठौँ संशोधनमा परीक्षामा सामेल हुन नचाहनेले सेवा अवधिका आधारमा बढीमा रु १२ लाखसम्म सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
सहमतिमा २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुल्ला तर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन गर्न ९अनुपात मिलान० का लागि मन्त्रालय, महासङ्घ र अस्थायीका प्रतिनिधि रहेको ११ सदस्यीय कार्यदल गठन हुनेछ । कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । हाल कुल २६ हजार एकसय ४१ शिक्षक अस्थायी छन् ।
यस्तै, शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको छ । यसको अर्थ प्रश्नपत्र सरल बनाउने भनी सङ्घर्ष समितिले आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाएको छ ।
सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा हरि लम्साल, महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौला, समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईंलगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
समितिले यही असार २ गतेदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । अनशनमा पाँच शिक्षक बस्नुभएको थियो ।
अनशन अन्त्य
सहमतिलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले अनशनस्थलमा पुगी अनशनकारीलाई जुस खुवाई अनशन तोडाउनुभयो । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईंले आफूले मागेभन्दा बढी प्राप्ति भएको भन्दै समयमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जुस खाएपछि अनशनमा बसेका मध्येका एक शिक्षक कलावती जोशीले सहमतिको शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
