नगरिएको विकास बहस

पहिलो चरणको परिणामसँगै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको नजिक पुग्दै गर्दा पनि स्थानीय तहले नेपालको विकासको लागि के र कसरी योगदान गर्नसक्छ भन्नेबारे निकै कम छलफल भएको छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव हुनु, स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै विकेन्द्रीकरणको लागि बढी अधिकार सुनियोजित गरिनु, नयाँ ढंगको समावेशी निर्वाचन प्रणाली अभ्यास गरिनुले यो चुनावको अर्थ बेग्लै बनाएको छ ।

सँगसँगै देशमा गाउँ विकास समितिहरूको इतिहास अन्त्य भएको छ । गाउँपालिका पुरानो गाविसजस्तो जिविसको कैदी बन्नुपर्ने अवस्था भन्दा माथि उठेका छन् । स्थानीय तहलाई अहिले स्वायत्तता सुनिश्चित गरिएको छ । तर के हाम्रा निर्वाचित हुने नगरपिता र गाउँपालिका अध्यक्षहरू यो स्वायत्तताको उचित प्रयोग गर्न सक्षम होलान् ?

विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा उनीहरू कत्तिको खरो ढंगले उत्रेलान् ? यस्ता विषयमा निर्वाचनको माहोलमै छलफल गरिनुपर्ने होइन र ? तर दलीय भागबन्डामा विश्वविद्यालयको भाग खाएका कथित बुद्धिजीवीहरू पार्टीको थोत्रो झोला बोकेर कुनै ठेकेदार, जग्गा दलाल र म्यानपावर कम्पनीको मालिकलाई जिताउने चुनावी गीत लेख्न व्यस्त छन् ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निर्वाचन भन्नु नै घोषणापत्रहरूको प्रतिस्पर्धा हो । तर बहुसंख्यक मतदाताले हुनेवाला नगरपिताको घोषणापत्रको रङ पनि देख्दैनन् । उनीहरूले त गोयबल्सले हिटलरको पूजा गरेजस्तो वा दरबारिया कविले महाराजाको गाथा लेखेजस्तो रंगीबिरंगी पर्चाहरू मात्र देख्छन् । ती पर्चाहरूको भाषा चाकरीको यस्तो लालित्यले भरिएको हुन्छ, त्यस्तो व्याख्या त हजार जिब्रो भएको शेषनागले समेत गर्न सक्दैन ।

बहुसंख्यक मतदाताले हुनेवाला नगरपिताको घोषणापत्रको रङ पनि देख्दैनन् । उनीहरूले त गोयबल्सले हिटलरको पूजा गरेजस्तो वा दरबारिया कविले महाराजाको गाथा लेखेजस्तो रंगीविरंगी पर्चाहरू मात्र देख्छन् ।

विकास अमूर्त शब्द हो, जसको परिभाषा समय र दृष्टिकोणअनुसार फरक-फरक हुने गर्दछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्र्युम्यानले नवस्वाधीन देश र युद्धले क्षत्विक्षत् युरोपमा अमेरिकी आधिपत्य कायम गर्न ल्याएको शब्द थियो- विकास । जसको अर्थ हुन्थ्यो, 'हामी (संयुक्त राज्य अमेरिका) जस्तै बन्नु ।' अर्थात् विकसित हुनु भनेको पश्चिमाजस्तै हुनु हो । उनीहरूको जस्तै बाटो, उस्तै बजार संयन्त्र र उस्तै संस्कृति हुनु हो । त्यसपछि कित्ताकाट सुरु भो, विकसित र अविकसितको । ती देशमात्र विकसित मानिन थाल्यो, जो पश्चिमाजस्तै थिए । अनि, सुरु भो पश्चिमा हुने चाहनाको वृद्धि । पश्चिमापनको खोजी । नेपाल पनि अछूतो रहेन । विकासको खोल ओढेर अमेरिकी संस्थाहरू संसारभर फैलिन थाले । तीमध्ये एउटा थियो- पिस कोप्र्स ।

भियतनाम युद्धको बेलामा अनिवार्य सैनिक सेवाको नियम थियो अमेरिकामा । जो सेना बन्न सक्दैन, ऊ बन्नुपथ्र्यो पिस कोप्र्स भोलेन्टियर अर्थात् बिनाबर्दीको सेना । पिस कोप्र्स कसरी हतियारधारी सेनाभन्दा कसरी घातक थिए भन्ने व्याख्या समाजशास्त्री नन्द श्रेष्ठले मिहिन ढंगले गरेका छन् ।त्यसैले विकास अमूर्त अवधारणा हो, जसलाई आफ्नो परिवेशअनुसार व्याख्या गरिनुपर्छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला उम्मेदवार र नेताहरूको मुखमा मन्त्र जस्तो जपिने विकासको अर्थ के होला ? के त्यसको सैद्धान्तिक पाटोको व्याख्या गरिनु पर्दैन ?

पार्टीहरूको केन्द्रीय समितिले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । भूगोल र स्थानीय परिवेशअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहका चाहना र योजना फरक-फरक हुन्छन् । त्यसैले पार्टीहरूको केन्द्रीय घोषणापत्र सैद्धान्तिक दस्ताबेज मात्र हो, जसको आधार र सीमामा रहेर उक्त पार्टीले जितेको स्थानीय तहले अभ्यास गर्नेछ । तर पटक-पटक सत्ता हाँकेका अनुभव भएका पार्टीहरू घोषणापत्र स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि होइन, संसदीय निर्वाचनको लागि मात्र उचित हुने खालका छन् । पार्टीहरूको विकासबारेका निम्छरो दृष्टिकोण र विकेन्द्रीकरणप्रतिको अरुचि ती घोषणापत्रमा छर्लंग छ ।

अहिले संसारमा हावी भइरहेको विकासको मोडेल नवउदारवादी मोडेल हो । नवउदारवादले राज्यलाई सहायक भूमिकामा मात्र सीमित राख्छ । निजीकरणलाई बिनाकुनै संकुचन र छेकबार लागू गर्नु, सामाजिक सेवाबाट राज्यलाई अलग पार्नु, राज्य केवल नियमनकर्ता मात्र हुनु नवउदारवादका चरित्र हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि गुमेको उपनिवेश पुनः प्राप्तिको लागि साम्राज्यवादी देशहरूले प्रयोग गरिरहेको अनेक आर्थिक तथा वित्तीय हतियारमध्ये यो सबैभन्दा प्रभावशाली र बलशाली हतियार सावित भइरहेको छ । कथित निजीकरणको नाममा नेपाल नवउदारवादले ग्रसित भइरहेको छ । राज्य प्रणाली नवउदारीकरण भइरहेका तमाम दृष्टान्त छन् ।

यहींनेर आइपुगेपछि पार्टीहरूका दृष्टिकोणहरू ठोक्किन थाल्छन् । हुनुपर्ने थियो- पार्टीहरूका दृष्टिकोण फरक-फरक । तिनका आर्थिक नीति फरक-फरक । विकासबारेका मोडेलहरू फरक-फरक । तर चाहे एमाले होस् वा कांग्रेस वा माओवादी-केन्द्र होस्, उनीहरू नवउदारवादी विचारभन्दा पर छैनन् । पार्टी फरक तर विचार समान । पार्टी फरक तर दृष्टिकोण समान । त्यसैले उनीहरूको संघर्ष विचारको होइन, व्यक्तिको भइरहेको छ । वैचारिक प्रतिस्पर्धा त फरक विचारबीच पो हुन्छ ।

नवउदारवादी सोचले ग्रसित पार्टीहरूले स्थानीय तहलाई पनि निजीकरणको केन्द्र बनाउँदै जानेछन् भन्ने प्रस्ट देखिँदैछ । नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकमा यो निजीकरण राष्ट्रिय पुँजीको हितमा नभई विदेशी पुँजीको लागि रामवाण सावित हुने सम्भावना प्रबल छ किनभने पार्टीहरूले स्थानीय तहले नागरिकका प्रत्यक्ष जीवनबारे सरोकार राख्छन् भन्ने मनन गरेकै छैनन् ।

उम्मेदवारहरूले भाषणमा जोड दिन्छन् केवल बाटो, बिजुली, भवनजस्ता भौतिक संसाधनलाई । किनकि ती देखिन र देखाउन सजिला छन् । फलानो पुल कसले बनाको ? फलानो बाटो कसको पालोमा बनेको ? यस्ता विषय सुन्दा पटक-पटक बे्रख्तको कविता 'कसले बनायो ग्रेटवाल र थेब्स नगर' कविताको सम्झना हुन्छ । तर चर्को घाममा हिँड्ने नागरिकको लागि ओझेल दिने पार्क खोइ ? शीतल दिने प्रतीक्षालय खोइ ?

नगर सभ्यता र ग्रामीण सभ्यताको भेद अझै पनि हाम्रा नेताहरूको दिमागमा घुसेको छैन । नगर सभ्यताको लागि व्यवस्थित बस्तीको आवश्यकता पर्दछ । ढल र नालीको बन्दोबस्त चाहिन्छ । मनोरञ्जन र ज्ञानआर्जनको फरक थलो हुनुपर्छ । खेलस्थान र खुला चौर हुनुपर्छ । विकास भनेको भौतिक संसाधन मात्र होइन । खासमा विकास भनेको त जनताको जीवनस्तरको उँचोपना पो हो । त्यो त्यतिबेलामात्र सम्भव हुन्छ, जब राज्यलाई जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाउँछ । राज्यले सामाजिक सुरक्षामा प्रशस्त खर्च गर्छ । तर खोइ पार्टीहरूका घोषणापत्रमा पुस्तकालय, संग्रहालय र थिएटरहरूको प्रस्ताव ? खोइ स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित प्रयोगद्वारा आम जनताको जीवनस्तर उँचो गराउने योजना ?

भूमिविहीनता, सुकुमबासी र सहरी गरिबी नेपालका नवनिर्मित सहरहरूको प्रमुख चुनौती हो । यातायातको सुगमताका कारण, पहाडी जीवनको रुखोपना र युद्धका कारण, रेमिट्यान्सको प्रतिफल र सहरी जीवनको मोहका कारण यी सहरहरूको निर्माण भएको हो । विभिन्न भेगका आगन्तुकले भरिपूर्ण यस्ता सहरहरूको कुनै निश्चित संस्कृति हुँदैन । कुनै प्राचीन संस्कृति नभएको समाजमा एकल परिवारहरू हुन्छन् । एकल परिवार औद्योगिक समाजको प्रतिफल पनि हुन् । तर यी एकल परिवारलाई विशेष समयमा राज्यको आवश्यकता पर्छ ।

सुत्केरी हुँदा, बच्चा हुर्र्काउँदा र मृत्युको समयमा यस्ता परिवारलाई स्थानीय राज्यको आवश्यकता पर्दछ । राज्य व्यापारी बन्ने कि अभिभावक भन्ने प्रश्न यस्तै क्षणहरूमा ठोक्किन आइपुग्छन् । नवउदारवादी मान्यता बोकेकाहरूले राज्यलाई अभिभावकमा बदल्न सक्लान् ? ठेक्कामा आधारित नगर प्रशासनमा भरपर्ने दृष्टिकोण बोकेकाहरूको लागि स्थानीय सत्ता अभिभावक कम व्यापारी बढी हो, जसले नागरिकका अत्यावश्यक आवश्यकताहरूको र भविष्य चिन्ताको सौदाबाजी मात्र गर्छ । नवउदारवादी नीतिशास्त्रका अनुयायीको लागि सहरी गरिबी भन्ने शब्दावली कुन चराको नाउँ हो ?