स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बाँच्ने हो भने ...

३५ वर्षको उमेरमा, सन् १९५९ मा जब ली कुवान यु सिंगापुरको प्रधानमन्त्री भए, त्यतिखेर त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय चार सय डलर थियो । सन् १९९० मा त्यो १२ हजार नाघ्यो । सन् १९९९ मा उनले पदत्याग गर्दा त्यो २२ हजार डलर पुगेको थियो ।ली कुवान युले लेखेका छन्- सिंगापुर कुनै स्वाभाविक राज्य थिएन । त्यसको कुनै केन्द्र नै थिएन, मुटु नभएको शरीर जस्तो मात्रै थियो ।

मलेसियाले एक्कासि सिंगापुरलाई संघबाट निकालिदियो । कुनै प्राकृतिक साधनस्रोत थिएन, आफ्नो सेना थिएन र कर्मचारी थिएनन् । बेलायतको उपनिवेश हुँदा जहाजहरू त्यो बाटो ओहोर-दोहोर गर्ने भएकाले जहाजहरूको मर्मत-सम्भार गर्ने श्रमिकहरूको बस्ती थियो सिंगापुर । त्यसैले त्यस्तो सम्भावनाहीन मुलुक कसरी बाँच्ने होला भनेर रुँदै लीले जनतालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

लीले भारत र इजिप्टसँग सेना गठन गर्न र उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिन सहयोग मागे । सिंगापुरका छिमेकीहरू रिसाउलान् भनेर दुवै मुलुकले सहयोग गरेनन् । लीले त्यसपछि इजरायलसँग सहयोग गर्न आग्रह गरे । ६ जना इजरायली सैनिक त्यसको लागि आए । तर मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता ठूला मुस्लिम राष्ट्रहरूका बीचको सानो नगर राज्यमा इजरायली सैनिकको उपस्थितिले निर्माण गर्ने तनावलाई मध्यनजर गरी उनीहरूलाई मेक्सिकन सैनिक बताएर काममा लगाइयो ।

सन् १९६४ मा हङकङमा इन्डोनेसियाका दुई कमान्डो सैनिकले गराएको बम विस्फोटबाट सिंगापुरका तीन नागरिकको मृत्यु भयो । उनीहरूलाई मृत्युदण्डको फैसला भयो । इन्डोनेसियाले सिंगापुरसमक्ष मृत्युदण्ड नदिन दबाब दियो ।

लीले ठहर गरे- सानो र अत्यन्त कमजोर सिंगापुरले आफ्नो भूमिभित्र कानुनको शासन स्थापना गर्न सकेन भने मुलुकभित्र जनताले सरकारलाई पत्याउँदैनन् । अर्कोतिर, मलेसिया र इन्डोनेसियाको सेना जतिखेर पनि सिंगापुरमा प्रवेश गरेर मनलाग्दो गर्न सक्छन् ।

ती दुई इन्डोनेसियन कमान्डोहरूलाई मृत्युदण्ड दिइयो । इन्डोनेसियास्थित सिंगापुरको दूतावास तोडफोड भयो र इन्डोनेसियाले सिंगापुरमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दियो । व्यापार प्रतिबन्ध लगायो, तर ली दच्किएनन् ।

नेपालको भूगोल छ, निर्वाचित वैधानिक सरकार छ, जनसंख्या छ र कानुनी प्रभुसत्तासम्पन्न पनि छ । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुनीरूपमा नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताबारे प्रश्न उठाउन सकिँदैन । तर व्यवहारमा त्यसलाई अनुभूत गराउन सकिएको छैन ।

सिंगापुरको जनसंख्याको चरित्र पनि जटिल थियो । चिनियाँ मूलको जनसंख्या ठूलो थियो । तर मलेसिया र इन्डोनेसिया मूलका मुसलमान र भारतीय मूलका हिन्दुहरूको संख्या पनि प्रभावकारी थियो । ठूलो राजनीतिक र रणनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेर ली जातीय सद्भाव कायम राख्न सफल भए ।

आज सिंगापुरको सेना संसारको कुनै पनि सेनासँग युद्ध गर्ने सामथ्र्य राख्छ । ५० लाख जनसंख्या भएको मुलुक सिंगापुरमा तीन लाख ५० हजार सैनिक छन् । त्यस क्षेत्रका अन्य मुलुकको तुलनामा ऊसँग सबैभन्दा अत्याधुनिक हातहतियार छ । सेना विश्वकै उत्कृष्टमा गनिन्छ । मुलुक यति सानो छ कि उसका लडाकु विमानहरूलाई अभ्यास उडानको लागि वायु क्षेत्र नपुग्ने भएकोले इन्डोनेसियामा जमिन भाडामा लिएर त्यहाँ त्यस्तो अभ्यास स्थल निर्माण गरेको छ ।

एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका मुख्यतः तीन दायित्व हुन्छन् । पहिलो, उसले अन्य राष्ट्रप्रति पनि दायित्व निर्वाह गरेकै हुनुपर्छ । दोस्रो, मुलुकभित्र कानुन र व्यवस्थालाई बलियोसँग स्थापना गर्न सकेकै हुनुपर्छ । तेस्रो, आफ्नो स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ता धान्न सक्ने आर्थिक र सैन्य सामथ्र्य निर्माण गरेकै हुनुपर्छ । अर्थात् राष्ट्र आफ्नै क्षमताले, आफ्नै आन्तरिक ऊर्जा बलमा बाँच्नुपर्छ ।

आफ्ना सीमाभित्रका र सीमाबाहिरका उपरोक्त तीन दायित्व निर्वाह गर्न असमर्थ राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तामाथि छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जतिखेर पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन् । नेपालसमेत सदस्य रहेको राष्ट्रसंघले कुनै मुलुकले आफ्नो सीमाभित्र र बाहिरका उपरोक्त दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम छैन भन्ने ठहर गरेमा सो मुलुकमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्छ । त्यहाँको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ता नियन्त्रण गर्न सक्छ।

राष्ट्रसंघ र नाटोको नेतृत्वमा या उनीहरूको समर्थनमा पूर्व युगोस्लाभियादेखि इराक, लिबिया, सुडान, यमन, सिरिया, इथियोपियालगायतका धेरै मुलुकले त्यस्तो नियति बेहोरेका थिए र बेहोरिरहेका छन् । तर चीन र रूसजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समर्थनका कारण आफैंले गराएको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको दललाई पनि म्यानमारको सैनिक सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गरेन । त्यसपछि पनि २० वर्षसम्म यथावत् शासन गरिरह्यो ।

इराक र लिबियामाथि राष्ट्रसंघसमेतको अनुमोदनमा नाटो राष्ट्रहरूले आक्रमण गरे । तर रूस र चीनसँगका निकट सम्बन्धका कारण उत्तरकोरियामाथि कुनै आक्रमण भएन । सिक्किममा नेपालीभाषी समुदायले भारतीय प्रोत्साहनमा त्यहाँका शासकविरुद्ध प्रजातन्त्रको नाउँमा आन्दोलन गरे र सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न दिनमा सहयोगी भए ।

तर भुटानमा त्यही प्रजातन्त्रको लागि लड्ने नेपालीभाषी समुदायलाई त्यहाँबाट लखेट्न र विस्थापित हुन भारतले नै सघायो । भारत आफैंले श्रीलंकामा तामिलहरूको आतंकलाई सघायो । पछि तिनैलाई दमन गर्न असफल सैनिक अभियान सञ्चालन गर्‍यो । कसरी भारतले आफ्नै संरक्षणमा नेपालमा माओवादी विद्रोह उठायो र शक्तिमा पुर्‍यायो, जगजाहेर छ । सयौं वर्षदेखि आन्तरिक स्वायत्तता उपभोग गर्दै आएको तिब्बतको त्यस्तो स्वायत्ततालाई चीनले पनि बलपूर्वक अन्त्य गरेकै हो ।

शीतयुद्धको अवधिमा आफ्ना रणनीतिक लक्ष र स्वार्थअनुकूलका भयानक नरसंहारकारी शासकहरू अमेरिकाको र सोभियत संघको संरक्षणमा रहिरहे, जब त्यस्तो लक्ष र स्वार्थ फेरियो । ती दण्डित भए ।

 परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितको रक्षा

धेरै वर्षदेखि नेपाल सामान्य राष्ट्र हुन सकेको छैन । मुलुक स्थिर र सामान्य हुन नसकुन्जेल उसको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ता सुरक्षित हुन सक्दैन ।अन्य राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा आफ्ना प्राथमिकताहरू नै राष्ट्रिय हित हुन् । अन्य मुलुकहरूका त्यस्ता राष्ट्रिय हितहरूका आधारमा आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूलाई सुरक्षित गर्नु र त्यसलाई विस्तार गर्नु परराष्ट्र नीति हो । अर्थात् छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो राष्ट्रिय हितहरूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न र तिनलाई प्राप्त गर्न उपयोग गरिने साधन हो, परराष्ट्र नीति ।

राष्ट्रिय हितले रणनीतिक हितले भन्दा बृहत् र व्यापक महत्व राख्छ । तर हामीले त आफ्ना सत्ता स्वार्थ सम्बन्धित रणनीतिक लक्षहरूलाई नै राष्ट्रिय हित बुझ्ने गरेकोले मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।
परराष्ट्र नीतिको लक्ष राष्ट्रिय हितअनुरूप परिभाषित गरिन्छ । तर आफ्नो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न राष्ट्रसँग न्यूनतम शक्ति र सामथ्र्य छैन भने परराष्ट्र नीति अर्कै देशको निर्देशनअनुरूप चल्ने गर्छ र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा पनि हुन सक्दैन ।

अर्को कुरा, कूटनीति परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण साधन भएकाले दक्ष र प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूमार्फत आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूलाई अन्य मुलुकका प्रमुख राष्ट्रिय हितविपरीत नहुने गरी सञ्चालन गर्न सकिएन भने आफ्ना बृहत्तर राष्ट्रिय हितहरू कुण्ठित र असुरक्षित हुन पुग्छन् । मुलुकको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय क्षमता र निष्ठा प्रदर्शन हुन सकेन र राजनीतिक तहबाट अनैतिक स्वार्थ सम्झौता हुन्छ भने त्यहाँ राष्ट्रद्रोह हुन पुग्छ ।
धेरै वर्ष भयो, नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको लक्षमा समेट्न सकिरहेको छैन । हामीले हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूको पहिचान गर्नै सकिरहेका छैनौं ।

हाम्रो भारत नीति छ, तर त्यो भारतको नेपाल नीतिकै अंग देखिने गरेको छ । मूलतः भारतसँगको सम्बन्धमा कठिनाइ उत्पन्न हुँदा मात्र प्रयोग हुने चीन नीति छ । त्यसैले चीनले पनि आफ्ना रणनीतिक लक्षको आवश्यकताअनुसार मात्र उपयोग गर्ने नेपाल नीति अंगीकार गरेको देखिन्छ । त्यसैले ती सम्बन्धहरूले हार्दिकताको सुगन्धभन्दा बाध्यताको पीडालाई मात्रै प्रतिविम्बन गर्ने गरेका छन् ।

भारत र चीनबाहेकका मुलुकहरूसँगका हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि कुनै सिर्जनशीलता देखिँदैन । राष्ट्रिय हितहरूको प्रवर्धन र विस्तारमा ती सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्ने कुनै प्रबल प्रतिबद्धता नभएकाले ती शिथिल र गतिहीन देखिन्छन् ।

नेपालजस्तो दुइटा ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूबीचको मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र समृद्धिको मुख्य आधार उसको परराष्ट्र नीति हो । आफ्नो सघन कूटनीतिक क्रियाशीलताबाट विश्व समुदायलाई आफ्नो अस्तित्व, उपस्थिति, पहिचान र सरोकारबारे निरन्तर जानकारी गराइरहनु र नेपालका राष्ट्रिय हितहरूका पक्षमा उनीहरूको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गराइरहनु परराष्ट्र रणनीति हो । त्यो नै नेपालको सुरक्षा, अखण्डता र समृद्धिको आधार हो।

यो गर्न नसकेको र आफ्ना परराष्ट्र नीतिमार्फत अन्य मुलुकसँगका सम्बन्धमा अवसर र चुनौती र खतराका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न नसकेकाले हामीले निरन्तर कठिन राजनीतिक र रणनीतिक झट्काहरू बेहोरिरहेका छौं ।त्यसमाथि मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले परराष्ट्र मामिलामा जनमतलाई नेतृत्व गर्न पनि सकिरहेको छैन । ऊ जनमतको दास बनेको पनि देखिन्छ । त्यसले पनि सरकारलाई परराष्ट्र मामिलामा संगत रणनीति अख्तियार गर्न छेकिरहेको छ ।

जुग भयो, हामीले हाम्रा कुनै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई भारत र चीनबाहेकका कुनै मुलुकको राजकीय भ्रमण गराउन र ती मुलुकबाट पनि त्यस्तो भ्रमण गराउन सकेका छैनौं । कहाँसम्म भने दक्षिण एसियाका भारतबाहेकका मुलुकबाट पनि त्यस्तो भ्रमण हुन सकेको छैन । हाम्रो परराष्ट्र नीतिले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीयता आर्जन गर्न नसकेको प्रमाण अर्को चाहिएन ।

विडम्बना के पनि छ भने नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्न दुवै मुलुकबीच आरम्भ भएका आवश्यक कूटनीतिक प्रक्रिया टुंगिन पनि नपाउँदै नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री आइसक्छन् ।

 विश्व व्यवस्थामा न्याय दानमा पाइन्न

एउटा प्रजातान्त्रिक, गतिशील र समृद्ध राज्य हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पहिलो सर्त हो । तर नेपाल निरन्तर कमजोर हुँदै आइरहेको छ । उसका दुईतिरका छिमेकीहरू निरन्तर शक्तिशाली हुँदै गइरहेका छन् ।
संसारमा धेरै परिवर्तन भए, शक्तिका स्वरूप र चरित्रमा पनि व्यापक परिवर्तन आए । तर राष्ट्रहरूमाझको शक्ति वितरणले निर्माण गर्ने प्रभावको गति र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

हामी भारत, चीन, अमेरिका वा रूस, बेलायत वा जर्मनीको रणनीतिक साधन होइनौं, हुन सक्दैनौं । तर आफ्नो रणनीतिक लक्षमा उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई हामी कसरी ग्रहण गर्दछौं र उनीहरूसँग दीर्घकालीन हित र सुरक्षा सवालमा साझा लक्ष निर्धारण गर्न कसरी सक्छौं, त्यसले मात्र हाम्रा राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित राख्छ ।

अर्को कुरा, भारतको अत्यधिक प्रभाव र नेपालको स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता र दीर्घकालीन आर्थिक हितको सुरक्षामाथि भारतद्वारा प्रस्तुत हुने गरेको सधैंको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा चीनलगायत अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूको सघन सरोकार निर्माण गर्न सक्नैपर्छ । प्रारम्भ ती मुलुकलाई नेपालमा उनीहरूको बृहत् लगानीको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न र उनीहरूको लगानीको सुरक्षा हुने वातावरण निर्माणको लागि राज्य क्षमता निर्माणसहितका भौतिक तथा जनशक्ति पूर्वाधार निर्माणको सहमतिबाट गर्न सकिन्छ ।

नेपालको उत्तर र दक्षिण सुगम यातायातका साधन उपलब्ध भइसकेपछि दुवैतर्फको बजारलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा ती मुलुकहरूले ठूलाठूला औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्छन् । उनीहरूसँग भएको रकमको विशाल परिमाण र अतिरिक्त उत्पादक क्षमतालाई लगानी गर्ने नयाँ क्षेत्र उनीहरूको दीर्घकालीन आर्थिक हितको लागि पनि अपरिहार्य भइसकेको छ ।

भारत र चीनजस्ता विशाल र शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचमा रहेको र सोही कारणले विश्वका अन्य प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूसमेतको सघन रणनीतिक रुचि रहेको नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र समृद्धिको विस्तारद्वारा क्षेत्रीय भूराजनीतिक दृश्यपटलमा आफ्नो शक्तिशाली भूमिका निर्वाहमा लगानी गर्न सक्छ र सक्नुपर्छ ।

नेपालले विश्व समुदायलाई भन्नुपर्छ- मुलुकैपिच्छे समाज विकास र राज्य निर्माणका फरक इतिहास र चरित्र हुन्छन् । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मानवीय मूल्य र संस्कृतिलाई ती फरक इतिहास र चरित्रका समाज र राज्यमा स्थापना गर्नुको औचित्य बुझ्न सकिन्छ । तर ती मूल्य र संस्कृतिलाई सबै फरक समाज र राज्य निर्माणको इतिहास भएका मुलुकहरूले समान विधि र प्रक्रियाबाट अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिराष्ट्रहरूको विवेकहीन दबाब र हस्तक्षेपले नै विश्व समाजमा यतिविघ्न अराजकता, अव्यवस्था, हिंसा र आतंक बढाएको हो।

के पनि हो भने, प्रबल राष्ट्रिय चेतना, आत्मसम्मान, स्वच्छ छवि तथा मुलुक र जनताको लागि सुन्दर एवम् सुरक्षित भविष्यदृष्टि नभएको राजनीतिक नेतृत्वले जनताको विश्वासको जोहो गर्नै सक्दैन । जनताको त्यस्तो विश्वासको पुँजीलाई राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वले आफ्नो ऊर्जाको रूपमा ग्रहण गर्न सक्दैन भने राष्ट्र बाँच्दैन ।

अर्को, भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदादिँदै पनि नेपालले अमेरिका, जापान, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलियालगायत युरोपका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई निरन्तर घनिष्ट र परस्पर हितमा आधारित बनाउन सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ ।

साथै, नेपालले भारत, चीनलगायत ती मुलुकहरूबीचको शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नमा आफ्नो सम्पूर्ण कूटनीतिक क्षमताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यो सम्पूर्णरूपमा उचित छ र भारत, चीन, रूस, अमेरिका सबैले त्यो गर्छन् । त्यो गर्न नसकेर पनि नेपाल यति कमजोर भएको हो ।

सरकार भन्नेबित्तिकै मुलुकभित्रका सबै संगठनहरूको प्रभु संगठन हो । सबै संगठनमाथि उसको स्वामित्व रहन्छ र रहनुपर्छ । राज्यको तर्फबाट राज्यका प्राथमिकताहरूको निर्णय राज्यले गर्ने हो, अरू संगठनले होइन । तर अन्य संगठनहरूको विचार र सुझाव ग्रहण गरेर राज्यले आफ्नो नीतिलाई समृद्ध बनाउन भने सक्छ ।

नेपालको भूगोल छ, निर्वाचित वैधानिक सरकार छ, जनसंख्या छ र कानुनी प्रभुसत्तासम्पन्न पनि छ । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुनीरूपमा नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताबारे प्रश्न उठाउन सकिँदैन । तर व्यवहारमा त्यसलाई अनुभूत गराउन सकिएको छैन ।

वैधानिक सरकार छ, तर सरकारले आफ्नो वैधता सावित गराइरहेको छैन । सरकारको वैधता भनेको सरकारले जनताबाट प्राप्त गर्ने विश्वास हो । तर राज्यविरुद्ध जोकोहीले जतिखेर पनि हिंसा प्रयोग गर्न सक्ने तर आफ्नो भूभागभित्र हिंसा प्रयोगको एकाधिकार पाएको राज्यले उनीहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गरिरहने अवस्थाले राज्यको पक्षमा जनताको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जागिरहेको छैन । माथि ली कुवान युको इन्डोनेसियाली कमान्डोहरूसम्बन्धी धारणा यहाँ मननीय छ ।