जनप्रतिनिधिका आआफ्नै मोह

दुई दशकपछि बल्लबल्ल पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देश होमिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा गरिने तेस्रो चरणको निर्वाचन हुन भने अझै केही समय बाँकी नै छ । त्यसपछि अर्को दुइटा चुनाव माघभित्र गराइसक्नुपर्छ । माघभित्र चुनाव नभए संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखापर्नेछ । यस अर्थमा वर्तमान सरकारले यी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ला या नसक्ला, त्यो त समयले बताउनेछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनले स्थानीय तहमा जनप्रतितिधिलाई स्थापित गरिसकेको छ । जनता अब उनीहरूको कार्य मूल्याकंनको लागि हेर, पर्ख र अनि खबरदारीको स्थितिमा रहेका छन् । त्यो कुरालाई जनप्रतिनिधिले कदापि बिर्सनु हुँदैन । जनताबाट अनुमोदित जनप्रतिनिधिले जनताका समस्या सम्बोधन गर्नेबाहेक अरू विषयमा तत्काल सोचिहाल्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हान्नुसरह हो भन्ने मान्यता आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडांै महानगरपालिकाको हालैको निर्णय जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल खरिद प्रकरण हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाताले स्थानीय तहका सदस्यदेखि वडाध्यक्ष र मेयर-उपमेयरसमेत गरी १६२ जनामध्ये उम्मेदवारी नपरेका केही महिला, दलित सदस्यहरूबाहेक सबैलाई काठमाडौंका झन्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताहरूले उत्साहका साथ निर्वाचित गरी पठाएका छन् । त्यसरी उत्साहजनक मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका मेयर तथा उपमेयरले गर्ने सुरुआती निर्णयहरू कम्तीमा महानगरवासीप्रति लक्षित हुने विश्वास लिइएको थियो । विडम्बना, सुरुआती निर्णयहरू र मेयरका सार्वजनिक भएका भनाइले मतदाताहरूलाई मर्माहत तुल्याएको छ । दुइटा विषयकेन्द्रित निर्णय र भनाइबाट मतदाता आक्रोशित बनेका छन् ।

पहिलो जनप्रतिनिधिलाई खरिद गरिने मोबाइल सम्बन्धमा र दोस्रो भूकम्पपीडितले पाएको एक हजार पाँच सय ट्याक्सीलाई काठमाडौंमा चल्न नदिने सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा सार्वजनिक भनाइ दुवै विवादास्पद भएकाले महानगरपालिकाको मेयरप्रतिको साख नराम्रोसँग गिरेको छ । महानगरपालिकाको यी निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा खरो रूपले आलोचना भएको छ भने यसबारे थप टीकाटिप्पणी आउने क्रम जारी छ ।

राजनीतिक नाफा-घाटालाई पेसा बनाएकाहरूले कुनै पनि दलको प्रतिनिधिले गरेको राम्रो कामको पनि विरोध गर्नु तिनीहरूको कर्तव्यभित्र पर्छ र त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिइने गरिन्छ । ओहोदामा पुगेका दलीय प्रतिनिधिले जानाजान गलत निर्णय लिइएको अवस्थामा विपक्षीहरूको विरोधको साथसाथै अरू स्वतन्त्र मतदाताहरूको पनि विरोध आउँछ भन्ने सामान्य हेक्का पनि नहुनु भनेको अदूरदर्शीबाहेक केही हुँदै होइन । मोबाइल खरिद गर्ने निर्णयको बारेमा त विरोधी दलहरू र स्वतन्त्र नागरिक मात्रै नभएर एमाले पंक्तिभित्रैबाट पनि उक्त निर्णयको खरो विरोध भएको छ ।

जनताको सेवा गर्छु भनेर जनसमक्ष शपथ लिएर विजय भएका जनप्रतिनिधिले मात्र एक थान मोबाइलको लागि मेयरजस्तो उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिले र्‍याल चुहाएर निर्णल लिन्छ र त्यसमा उपमेयरलगायत सबै वडाध्यक्षहरूले ताली बजाएर वाहवाही गरि साथ दिन्छन् भने यस्ता जनप्रतिनिधिबाट महानगरमा देखिएका समस्याको सम्बोधन होला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । जनप्रतिनिधिहरू जनताका नजरमा शंकाको घेरामा परिसकेका छन् । हुन त मोबाइल किन्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय सार्वजनिक भएको व्यहोरा सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ । अर्थात् आफूबाट हुन गएको गलत कार्यलाई आत्मसात गरी मतदातासँग माफी माग्नुको सट्टा सेवाग्राहीलाई चाँडो सेवा पुर्‍याउन मोबाइल खरिद गर्न लागिएको भनेर काइते तर्क दिँदा जनप्रतिनिधिको मूल्यमा ह्रास आएको आभास हुन्छ ।

महानगरपालिकामा बर्सेनि दसौं हजारको संख्यामा भित्रिने गाडी नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर सहरमा बढ्दो सवारी चापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतिर नलागी दुई वर्षअगाडि गएको भूकम्पबाट प्रभावित लाखौं जनतामध्ये करिब १५ सय पीडित परिवारलाई दिएको ट्याक्सी नम्बरलाई लक्षित गरी काठमाडौंमा चल्न नदिने भनाइ आउनुले पनि निर्वाचित मेयरले जनप्रतिनिधिको दायित्व पूरा नगरेको मानिन थालेको छ । पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराएको मात्र ट्याक्सी नम्बर हो । लगानी आफैंले गर्नुपरेको अवस्थामा लगानी गर्न साह्रोगाह्रो परेका पीडितलाई महानगरपालिकाबाट राहत उपलब्ध गराउनु कता हो कता, उल्टो महानगरपालिकामा गाडी चल्न नदिने बताएर मेयरले पीडितमाथि अन्याय गरेका छन् ।

दलीय राजनीतिक आधारमा मत मागे पनि विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो राजनीतिक आस्थालाई एकातिर पन्छाएर समस्याको सम्बोधन गर्ने अपेक्षा मतदाताहरूले गरेका थिए । त्यही भएर विगतमा जतिसुकै त्रुटि र गल्ती भएको भए पनि यिनै तीन दलका उम्मेदवारलाई अब सुध्रिन्छन् भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुने । विडम्बना भागबन्डामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले भागबन्डामा केही पनि भाग नपरेको महसुस हुनासाथ एकले अर्काको विरोध थाल्ने प्रक्रियाको सुरुआत गरिसकेका छन् । काठमाडौंका उपमेयरले मुद्दा आपूmले हेर्न नपाएको गुनासो आउनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

काठमाडौंभित्रै पनि विभिन्न निकायमा हुने भ्रष्टाचारहरूमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका पनि एउटा भ्रष्टाचार भइरहने निकाय हो भन्ने बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने समाचारले इंगित गरिरहेको थियो । त्यहाँ रहेका धेरै फायलहरू अख्तियारले आफ्नो कब्जामा लिएर केहीकेहीलाई मुद्दा चलाएको जानकारीमा आएको थियो । यसकारणले उक्त निकायमा भ्रष्टहरूको आवश्यक चलखेल भइरहेको कुरालाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

यस अर्थमा विगतमा के कस्ता भ्रष्टाचारहरू त्यहाँ भए र त्यसको निरन्तरता अहिले कायम छ कि छैन भन्ने महानगरका मतदाताहरूलाई यतिबेलासम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्पmत जानकारी भइसक्नुपर्ने थियो । यो मामीलामा पनि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू मौन बसेका छन् । सामान्यतया निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राज्यलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसको जानकारी सार्वजनिक रूपमै गराइनुपर्छ । यस मामिलामा पनि काठमाडौंमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि चुकेका छन् ।

उम्मेदवार बन्न दलबाट टिकट पाउनको निमित्त रकम खर्च गर्नुपरेको भन्ने सामाचार पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यो सत्य हो भने त रकम खर्च गरेर निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिले त झनै जनताको समस्या सम्बोधन गर्नै सक्दैन । गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने पनि प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सेवाग्राहीले रकम खर्च नगरी सेवाग्राहीको काम हुनेवाला छैन । प्रवृत्ति पुरानै दोहोरिने आशंकाको जन्म भएको छ । यस मामिलामा पनि जनता स्वयं जागरुक भएर बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

मोबाइल खरिद निर्णय प्रकरणमा जनताले जुन किसिमको खबरदार गरे, यस अर्थमा जनता धन्यवादको पात्र बनेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले के कुरा हृदयगंम गर्न आवश्यक छ भने प्रत्येक जनता चनाखो छन् र गलत कार्य गर्ने प्रतिनिधिलाई छोड्ने छैनन् । विश्वास गरेर छानेका जनप्रतिनिधिहरूले जनताप्रति विश्वासघात गर्ने छैनन् भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित भई गलत गर्ने जनप्रतिनिधिलाई मतदाताबाटै निर्वाचित पदबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्था संविधानमा नराखिनु ठूलो त्रुटि भएको महसुस गर्न थालिएको छ । यस मानेमा अब गरिने संविधानको संशोधनमा गलत कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिलाई मतदाताबाटै फिर्ता बोलाउने प्रावधान राख्न आवश्यक भइसकेको छ र यो विषयमा आवश्यक बहस चलाउन जनता आफैं जागरुक हुनुपर्छ ।

-मैनाली कानुन व्यवसायी हुन् ।