गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समर्थन

विगत केही समयदेखि नेपालीभाषी भारतीय क्षेत्र दार्जिलिङ, खर्साङ र डुबर्स आन्दोलनमा छ । त्यहाँको पश्चिम बंगाल सरकारले आफूहरूलाई अपमानित गर्ने गरी बंगाली भाषा लाद्न खोजेपछि आक्रोशित गोर्खालीहरूले गोर्खाल्यान्ड स्थापनाको आफ्नो स्थगित मागलाई पुनः उठाएका छन् । तर आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रवादी मुलुक भएको दाबी गर्ने भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खालीहरूको मागलाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनुको सट्टा दमनको बाटो रोजेको छ, जसबाट अहिलेसम्म तीनजना आन्दोलनकारीको मृत्यु र केही घाइते हुन पुगेका छन् ।

दार्जिलिङ र आसपासका क्षेत्रहरूको जनजीवन व्यापक मात्रामा प्रभावित हुन पुगेको छ । बंगाल सरकारले ती क्षेत्रमा इन्टरनेट र टीभी सेवासमेत बन्द गरिदिएको छ । त्यहाँको जनजीवन आतंकित तुल्याउने गरी व्यापक मात्रामा सुरक्षा बल परिचालन गरिएको छ । यसबाट सरकारको अप्रजातान्त्रिक कार्यशैली मात्र प्रकट भएको छैन, सरकार आन्दोलनलाई दमन गरेरै तह लगाउने योजनामा रहेको छ भन्ने देखिन्छ ।

भारतमा गोर्खालीहरूले भाषिक एवं स्वशासनको अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन उठाएको यो नौलो घटना होइन । उनीहरूले यसअघि सन् १९८०, २००७ र २०११ मा समेत आन्दोलन गरेका थिए । तर ती आन्दोलनहरू कहिले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्को स्थापना त कहिले नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा समावेश गर्ने जस्ता कुरामा लगेर टुंग्याउने कार्य गरियो । सरकार र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकारीहरूबीच भएका समझदारीहरूविपरीत बंगाल सरकारले भने एकातिर दागोपापलाई प्रयोजनविहीन तुल्याउने र अर्कोतिर गोर्खालीहरूलाई जातीय आधारमा विभाजित गर्ने प्रयास जारी राख्यो । जुन कार्यले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन कमजोर हुन पुग्यो ।

षड्यन्त्र र दमनकारी उपाय सदैव सफल हुँदैन । बंगाल सरकारको नेपाली भाषालाई दमन गर्ने नीतिको प्रतिकारस्वरूप गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको पुनरोदय हुन पुगेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । किनभने, दार्जिलिङ क्षेत्र सन् १८२६ को सुगौली सन्धिपछि भारतीय भूभागको रूपमा रहँदै आएको छ । गोर्खालीहरूले त्यसै बेलादेखि भारतको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र विकास अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर भारतीय, अझ खासगरी बंगाल सरकार उनीहरूलाई गोर्खा, बहादुर र चिया बगानका मजदुरभन्दा भिन्न र उच्च परिचय दिन चाहँदैन भारतमा मसुरी र नैनीतालसँगै पहाडकी रानीको रूपमा चिनिने दार्जिलिङ क्षेत्र विकास र निर्माणको हिसाबले पनि निकै पछाडि परेको छ ।

भारतले आफ्नै देशका स्वाभिमानी नागरिकहरूको न्यायपूर्ण आवाज कुल्चिँदै उनीहरूमाथि गरेका दमनपूर्ण कार्यहरू हेर्दा उसले नेपालविरुद्ध गर्ने गरेका गतिविधिसमेत सामान्य लाग्छन् ।

यसो हुनुको पछाडि भारत सरकारद्वारा गरिने सौतेलो व्यवहार जिम्मेवार रहेको प्रमाण खोज्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन । यो कुरा दार्जिलिङबाट भारतीय लोकसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दलका सभासद् एसएस अहलुवालीयाले लोकसभामै बताएका छन् ।

यथार्थ यस किसिमको हुँदाहुँदै पनि बंगाल सरकारकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी भने जारी आन्दोलनलाई आतंककारीको लेबल लगाउँदै यसलाई विदेशबाट हतियार उपलब्ध गराइएको छ भन्नेसम्मका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू दिन पछाडि परेकी छैनन् । यद्यपि आन्दोलनलाई केन्द्र सरकारको समेत उक्साहट रहेको भन्ने दाबी ममता बनर्जीको रहेको छ । तापनि आन्दोलनका बारेमा अझसम्म भारतको केन्द्रीय सरकारले कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

आन्दोलनको स्वरूप शान्तिपूर्ण भए पनि बंगाल सरकार भने यसलाई हिंसात्मक स्वरूप दिन र सोही निहुँमा दमन अभियान चर्काउने योजनामा रहेको देखिन्छ । आन्दोलनमा नेपालीभाषीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको पाइन्छ । उनीहरूले ‘मातृभाषा नेपाली, हामी सबै गोर्खाली', ‘ममता बनर्जी सुन्दैछ, हाम्रो माग गोर्खाल्यान्ड', ‘हाम्रो भूभाग फर्काइदेऊ, हाम्रो भूभाग गोर्खाल्यान्ड' जस्ता नारा लगाउने गरेका छन् । अब गोर्खाल्यान्डको स्थापना त्यहाँका गोर्खालीहरूको जीवनमरणको सवाल बन्न पुगेको छ ।

आन्दोलनमा महिला एवं युवतीको सहभागिता निकै रहेको देखिन्छ । आन्दोलनको पक्षमा भारतभरि नै समर्थनको वातावरण देखा परिरहेको छ । गोर्खाल्यान्डको औचित्यताको बारेमा बंगाली विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्नेक्रममा डा. हर्कबहादुर क्षेत्रीलगायतका व्यक्तिहरूद्वारा प्रस्तुत तर्कको अगाडि बंगाली विज्ञहरूको लाचारीपूर्ण अवस्था हेर्दा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले नैतिक विजय प्राप्त गरिसकेको अनुभूति जोकसैलाई हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।

यसरी भारतले आफ्नै देशका स्वाभिमानी नागरिकहरूको न्यायपूर्ण आवाज कुल्चिँदै उनीहरूमाथि गरेका दमनपूर्ण कार्यहरू हेर्दा उसले नेपालविरुद्ध गर्ने गरेका गतिविधिसमेत सामान्य लाग्छन् । भारतले नेपालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं सभ्य समाजमा स्वीकार गर्नै नसकिने किसिमका व्यवहार गरिरहेको छ ।यतिबेला उसले दार्जिलिङेहरूमाथि गरेको दमनपूर्ण व्यवहार हेर्दा भारत नेपालप्रति मात्र नभएर नेपाली जातिप्रति नै पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरा राम्रोसँग प्रमाणित हुन आउँछ ।

त्यसो नभएको भए झारखण्ड, छत्तीसगढ, तेलंगाना र उत्तराखण्डजस्ता राज्यका नागरिकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सहजरूपमा तयार हुने भारत गोर्खाल्यान्डको माग सम्बोधन गर्नसमेत तयार हुने थियो । त्यसैले गोर्खाल्यान्डको मागको समर्थनमा उभिनु यतिबेला प्रत्येक न्यायप्रेमी स्वाभिमानी नेपालीहरूको कर्तव्य हुन गएको छ ।

भारतले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमाथि गरिरहेको दमनको विरोध र आन्दोलनकारी गोर्खालीहरूका पक्षमा उभिइरहँदा नेपालका एकथरी उपबुज्रुकहरूका आग्रहहरूतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कारण उनीहरूले यस विषयलाई नेपालमा मधेसका मागहरूको विरोध गर्ने तर गोर्खालीहरूका मागलाई भने समर्थन गर्नेजस्तो भेदभावजन्य कुरो भनी टिप्पणी गर्नेछन् । तर यहाँनेर के स्पष्ट हुनु आवश्यक छ भने नेपालमा जारी मधेस आन्दोलन र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबीच पूरै भिन्नता रहेको पाइन्छ ।

मधेस आन्दोलनको स्पष्ट लक्ष्य र गन्तव्य अझसम्म प्रस्ट हुन सकेको छैन, तर पनि आन्दोलनको नेतृत्वले आन्दोलनका मागहरूको रूपमा आफूहरूले भनेजस्तो संविधानको तर्जुमा हुन नसकेको, नेपालको मधेस भूभागलाई दुई स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिएको, नेपालको नागरिकता प्राप्तिको तरिका सरल नबनाइएको, हिन्दी भाषालाई नेपालको राष्ट्रिय भाषा बनाउन अस्वीकार गरिएको र पटक–पटक भारतीय दूतावासको पहलमा सरकारले मधेसवादी दलका नेताहरूसँग सम्पन्न गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने जस्ता कुरा उठाउने गरेको पाइन्छ । यी मागको प्रकृति हेर्दा ती सबै भारतप्रायोजित रहेको कुरा छर्लंग देखिन्छ ।

यसैगरी हामीकहाँ मधेसवादी दलका नेताहरूलाई यस किसिमका माग उठाउन उक्साउनेहरूमा मूलतः भारतीय दूतावास हुने गरेको छ । अनि तिनीहरूद्वारा प्रस्तुत मागहरू राष्ट्रहित र जनहितका पक्षमा छन् वा छैनन् ? भन्ने कुरा ख्यालै नगरी सत्ता स्वार्थबाट वशीभूत हुँदै तिनको परिपूर्ति गराइछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमा एकथरी सत्ताका भोकाहरू रहेका छन् । तर तराई, पहाडका जनताको विशाल पंक्तिले ती कुराको समर्थन गर्दैन । यसो हुनुको कारण आन्दोलनका माग एवं तीसँग सम्बन्धित सम्झौताहरूको औचित्यता प्रमाणित हुन न सक्नु हो ।

विदेशी तत्वको सहमा सत्ता स्वार्थको लागि पर्दाभित्र गरिने सम्झौताहरूलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दै जाने हो भने राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व नै खतरामा पर्ने देखिन्छ । यो यथार्थ हो, साना राष्ट्रहरूमा विदेशी शक्तिको स्वार्थ सत्तामा आसीन हुन पुगेका केही बिकाउ पात्रहरूलाई पक्रेर सकेसम्म तत्कालै आफ्ना उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्ने, त्यसो गर्न सम्भव नभए राष्ट्रलाई लामो समयसम्म विवाद र द्वन्द्वमा फसाइराख्ने हुने गर्दछ । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ ।

मधेस आन्दोलन आन्तरिक रूपमा सत्ता स्वार्थसिद्ध गर्ने र बाह्यरूपमा विदेशी हस्तक्षेप नित्याउने माध्यम भएको छ । यसविपरीत गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भारतलाई विभाजन वा कमजोर तुल्याउने कुनै पनि उद्देश्यले सञ्चालित आन्दोलन होइन । यो गोर्खालीहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा उनीहरूको स्वशासनलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले चालिएको आन्दोलन मात्र हो ।

उक्त आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहँदा भारतको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप हुँदैन । तर यसविपरीत नेपालको मधेस आन्दोलन नेपालमा विदेशीहरूको प्रवेशलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने हेतुले सञ्चालित भएको देखिन्छ । यो मूलतः नेपालका अंगीकृत नागरिकताधारीहरूले राज्यको शासन व्यवस्थामा आफ्नो स्थिति मजबुत तुल्याउने उद्देश्यले प्रारम्भ गरेको आन्दोलन हो । यसको पछाडि नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहने दिल्लीका योजनाकारहरू र नेपालस्थित भारतीय दूतावासको हात रहेको प्रमाणित भइसकेको छ ।

विशेषगरी यो तराईका भूमिपुत्रहरूको भावना भड्काएर उनीहरूमाथि आफ्नो हैकम थोपर्न चाहनेहरूको अभियान हो । यससँगै यस आन्दोलनलाई नेपालकै सत्तालिप्सा र आर्थिक वैभवको प्राप्ति जस्ता कुण्ठा पाल्ने केही बिकाउ व्यक्तिहरूले उकास्ने र भरथेग गर्ने गरेका छन् । गोर्खाल्यान्ड स्थापनाको मागको पछाडि कुनै किसिमको राष्ट्रविरोधी भावनाले काम गरेको छैन । यो त्यहाँको कुनै समुदायविशेषप्रति लक्षित पनि छैन । यो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन मात्र हो । यसबाट हाम्रा कथित मधेसवादी दलका नेताहरूले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छन् ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहँदा हाम्रा नेपालीजनले पनि धेरै कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । यतिबेला गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउन र दमन गर्न बंगाल सरकारले कहिले त्यसलाई विदेशीहरूको उक्साहटमा भएको त कहिले आतंककारीको आरोप लगाउने गरेको छ । नेपालीहरूले केचाहिँ कुरा राम्रोसँग बुझिराख्नुपर्छ भने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सफलताको लागि पहिलो आवश्यक कुरो भनेकै उक्त आन्दोलनप्रति भारतीय गोर्खालीहरूसँगै अन्य भारतीयहरूको समर्थन हो ।

तत्पश्चात् मात्र भारतको बंगाल एवं केन्द्र सरकारमाथि नैतिक दबाब उत्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाललगायत विश्वका अन्य भूभागमा बस्ने नेपालीहरूसँगै न्यायप्रेमी विश्व जनमतको समर्थनको महत्व रहन्छ । नेपालीहरूमध्ये एकथरीले यस विषयलाई ग्रेटर नेपालको नारासँग जोडिदिने र अर्काथरीले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरूले भारतमै बसेर आन्दोलनको लागि समर्थन जुटाउने र दबाब सिर्जना गर्ने हेतुले उठाएका कुरालाई अन्यथा अर्थ लगाउँदै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनविरुद्ध नै विषवमन गर्ने हदसम्म उत्रने गरेको पाइयो ।

यो गैरजिम्मेवार एवं अपरिपक्व व्यवहार हो । यसले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउन र दमन गर्न चाहनेहरूको अभीष्टलाई सघाउने कार्य मात्रै गर्दछ । यहींनेर के कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन भने विदेशी भूमिमा त्यहाँको नागरिक भएर बस्नु गोर्खाली एवं प्रवासी नेपालीहरूको रहरको विषय होइन । यो उनीहरूको ऐतिहासिक बाध्यता पनि हो । भारतका दार्जिलिङ, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, देहरादूनलगायतका भूभागहरू र भुटान, बर्मालगायतका मुलुकहरूमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका नागरिकहरूले अनेकौं प्रतिकूलताबीच नेपाली भाषा एवं संस्कृति जगेर्ना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । त्यस कार्यको प्रत्येक नेपालीले सराहना गर्नुपर्छ । उनीहरूको कार्यबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा नेपाल नामको छुट्टै राष्ट्रको पहिचानसहित बाँचिरहँदा पनि हामीले गर्न नसकेको कार्य उनीहरूले गरेका छन् । बरु उल्टै सत्ता स्वार्थदेखि लिएर झीनामसिना स्वार्थपूर्तिको लागि नेपाललाई विश्वका दरिद्र मुलुकहरूको कोटीमा पु‍र्‍याउने कार्य हामीले गरिरहेका छौं । अझ भन्ने हो भने हामीले देशको स्वतन्त्र अस्तित्वको जगेर्नासम्म गर्न सकिरहेका छैनौं । यसरी ‘माल पाएर पनि चाल नपाउने' उखान चरितार्थ गर्ने कार्य यतिबेला नेपालका नेपालीहरूद्वारा भइरहेको छ । विदेशीको जुठोपुरो खाने प्रलोभनमा नेपाली भाषाको स्वरूप बिगार्न पछि नपर्ने जस्ता कार्य गर्नबाट समेत हामी चुकेका छैनौं । यस्ता हुतिहाराहरूले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनप्रति गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्नु शोभनीय कुरा हुन सक्दैन ।

गोर्खाल्यान्डको स्थापना हुन सक्यो भने त्यो गोर्खालीहरूको स्वशासनका दृष्टिले मात्र नभएर नेपाली भाषा र संस्कृतिको संरक्षणको हिसाबले समेत महत्वपूर्ण कुरो हुनेछ । त्यसैले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन त्यस क्षेत्रका नेपालीको मात्र नभएर नेपाली जातिकै सरोकारको विषय हुन पुगेको छ । कुनै नेपालीले कुनै स्वार्थ एवं पूर्वाग्रह प्रेरित भएर त्यसको विरोध गर्दछ भने उसले जानीनजानी ‘आफ्नो घर पनि सुरक्षित नराख्ने र अरूलाई पनि घर बनाउन नदिने' भन्ने उखान सार्थक तुल्याउने कार्य गरिरहेको हुनेछ ।

यसरी एकातर्फ पाकिस्तान जस्ता छिमेकीहरूले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरे भन्दै रडाको मच्चाउने र अर्कोतर्फ हतियार बोकेर उनीहरूको सीमासुरक्षाको लागि लड्ने गोर्खालीहरूले आफ्नो अधिकारको माग गर्दा उल्टै आतंककारी भन्दै दमन गर्ने भारतीयहरूको व्यवहारले निकृष्टताको पराकाष्ठा नाघेको छ, जुन कुरोलाई भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाली जवानहरूले समेत प्रतिवाद गरिसकेका छन् । यस प्रसंगमा डा. हर्कबहादुर क्षेत्रीले बंगाली विज्ञहरूसँगैको अन्तक्र्रियामा भारतीयहरूलाई लक्षित गर्दै याद राख ! जतिबेला तिमीहरू अंग्रेजहरूको गुलामी गर्दै थियौ, त्यतिबेला गोर्खालीहरू अंग्रेजहरूविरुद्ध लड्दै थिए भनी प्रकट गरेको अभिव्यक्ति सटिक हुन आउँछ । त्यसैले भारतीयहरूले गोरखाल्यान्डको माग पूरा गर्नुपर्छ ।

यससँगै उनीहरूले आफैं काठको घरमा बसेर छिमेकीहरूको घरगोठमा आगो झोस्ने कार्यसमेत तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । भारत के कुरामा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने उसको आफ्नै दबाबमा नेपालमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विहार र उत्तरप्रदेशका भैयाहरूले औंलो दिँदा डुडुल्नो निल्ने कार्य गर्नु र आफ्नो पैत्रिक थलोमा त्यहाँको सरकारको दमन र भेदभाव सहेर बसेका गोर्खाल्यान्डवासीहरूले स्वशासनको अधिकारको माग गर्ने कुराबीच भिन्नता छ । यो कुरा मनन गर्दै भारतले नेपाली जातिविरुद्धको आफ्नो अभियान तुरुन्त रोक्नुपर्छ । उसले दक्षीण एसियामा मञ्चन गरिरहने ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्ने' खेल तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । यसमा नै भारत एवं दक्षिण एसियाको हित सन्निहित छ ।