लोकतन्त्र अर्थात् आमनिर्वाचन

दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले भोट हाल्नुअघि यो लेख पाठकहरूका हातमा परिसकेको हुनेछ । मतदान गर्न जानेहरूले पढिसकेर अथवा मतदान गरिसकेपछि यो आलेख पढ्ने विश्वास गरिएको छ । लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा जनताको शासन हो । बहुमतको शासन !जनता आफैंले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत आफूमाथि शासन सञ्चालन नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको शासक प्रत्येक नागरिक स्वयं हो ।

सबै जनता गएर प्रत्यक्ष शासन गर्न प्राविधिक कारणले अप्ठेरो पर्ने भएकाले निर्वाचन विधि अपनाएर लोकतन्त्र सञ्चालन हुने गर्छ । हरेक व्यक्ति गएर काम गर्दा हुलमुल, ठेलमठेल र भद्रगोल हुने भएकाले आफ्नो अंशलाई निर्वाचनमार्फत पठाएर आफैं सहभागी हुँदै आफूमाथि शासन सञ्चालन गर्न स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन विधि अपनाइएको हो । त्यसैले संसारभर निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्रमुख पर्व भनिएको हो ।

बालिग मताधिकारको आधारमा मतदाताबाट व्यक्त गोप्य मतदानबाट उनीहरूका प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् । मतदाताको मत उनीहरू आफैंले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत अभिव्यक्त हुने पद्धति नै लोकतन्त्र हो । मतदाताको मतलाई निर्वाचनले मतदाताको शासनमा वैधानिक रूपमा रूपान्तरण गरिदिन्छ ।तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खेलको यो नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानले तोकिदिएको समयमा जनताकै प्रतिनिधिहरूले कार्यान्वयन गरेनन् ।

संविधानमै तोकिएको छ, ०७४ माघ ७ गते भित्र स्थानीय, प्रान्तीय र संसदीय निर्वाचन गरिसक्नू । यो हदम्याद संविधानले तोकिदिएको अन्तिम हो ।संविधान बनेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने र अर्को ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना तयार भई त्यो कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।झट्ट हेर्दा मधेसी दलका नेताहरू नै चुनाव हुन नदिन लागेको देखिन्छ, तर यसका मतियार कांग्रेस-माओवादी र एमाले हुन् ।

भारतीय नाकाबन्दी सकिएपछि त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली निर्वाचनको तयारीमा त लागे, तर उनको सरकारलाई नै विस्थापित गरियो । यद्यपि प्रतिपक्षी नेताको रूपमा उनी निर्वाचनको पक्षमा लागिरहे, फलस्वरूप ओलीले राजनेताको छवि बनाए । ओलीले यही कारण कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनलाई आच्छुआच्छु बनाइरहेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व हावामा होइन, जनतामा हुन्छ भन्ने मधेसी नेताहरूले बुझ्न सकेको पटक्कै देखिएन । 

निर्वाचन समयमा भएपछि राज्य, संविधान र संवैधानिक निकायहरू बलिया हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर यसो हुन पाएन । राज्य कमजोर भयो र अरू नै बलवान् बने । राजनीतिशास्त्रको भनाइ नै छ, राज्य कमजोर भयो भने जनता कमजोर हुन्छन् ।

राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले भने, यहाँका केही पहुँचवालाहरूले ठानेका छन्, राज्यभन्दा पार्टी ठूलो हो, तर होइन । उनीहरूले बुझिराखे हुन्छ, पार्टी भनेको अस्थायी कुरा हो राज्य र जनता मात्रै स्थायी हुन् ।
तर नेपालीहरूको विडम्बना उनले दिक्क बन्दै बताए, जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले नै स्थायी कुरालाई कमजोर र अस्थायी कुरालाई बलियो बनाइरहेका छन् । नेपाली राज्यका भित्री खेलाडीहरू बाहिर परेका छन् र बाहिरी खेलाडी भित्री खेल खेलिरहेका छन् ।

यसले गर्दा नैं यहाँ उल्टोपाल्टो परेको हो ।

०४६ सालको परिवर्तनपछिका लगभग तीन दशक बित्न लागिसक्दा पनि आम जनताबीच असमानता दिनदिनै बढिरहेको छ । गरिबी चरम छ र युवाहरू विदेश पलायन गरिरहेछन् ।यही उल्टोपाल्टोले व्यवस्थापिका कार्यकारी काम गरिरहेको र कार्यकारीले व्यवस्थापकीय काम गरिरहेको हो । बजेट नै हेर्नुहोस्, उनले भने- जनताको शासनमा स्थानीय निकायलाई जम्मा ११ प्रतिशत (बढीमा १७ प्रतिप्रतिशत) मात्र छुट्ट्याइएको छ । अरू सबै बजेट माथिमाथि नै खर्च गरिने गरी बाँडफाँट गरिएको छ ।

त्यसैले नेपालमा हरेकपटक सानो परिवर्तनलाई पनि क्रान्ति भनेर दीपावली गरिन्छ । तर तपाईंलाई थाहा छ, यहाँ सात साल होस् वा सत्र साल, छत्तीस साल होस् वा छयालीस साल, ०५८ साल होस् कि ०६२÷६३ दीपावली आम जनताले होइन, यहाँका एलिट (सम्भ्रान्त) हरूले मात्रै गरे ।

आम जनताले अझै पनि दीपावली गर्ने दिन देख्न र भोग्न पाएको छैन । यसलाई मैले 'सेयरहोल्ड' को परिवर्तन भन्ने गरेको छु, 'स्टेकहोल्डर' को होइन ! सेयर होल्डरको परिवर्तन सीमित मात्राको हुन्छ, तर स्टेकहोल्डरको परिवर्तन व्यापक हुन्छ ।

त्यसैले यहाँ शेरबहादुरले पहिलोपल्ट ३६ किलोको माला लगाएर सुदूरपश्चिममा आफ्नो एकलौटी शक्ति प्रदर्शन गरे । त्यसपछि एमालेका झलनाथले पनि त्यति नै किलोको माला लगाएर देउवालाई चुनौती दिए । प्रचण्डले त ५६ केजीकै माला लगाएर आफ्नो भीमकाय रूप प्रदर्शन गरे ।

जबकि देउवा-खनाल-प्रचण्डले सामान्य जनतालाई त्यस्ता माला लगाइदिनुपर्ने थियो, यदि उनीहरू वास्तविक जनताबाट चुनिएका थिए भने । तर उनीहरूले के गरे भने, ईश्वरलाई एउटा फूल चढाए पुग्ने देशमा आफू नै ठूला हौं भनेर मपाईंत्व प्रदर्शन गर्दै भीमकाय माला भिरे । लोकतन्त्रको योभन्दा ठूलो खिल्ली के हुन सक्छ ?
यस्ता वाहियात काम उनीहरूले किन गरे भने उनीहरूले यो देश र जनता नै चिनेका छैनन् । चिनेका भए यस्ता बेवकुफ काम कदापि गर्ने थिएनन् ।

देशको इतिहास अध्ययन गरेका छैनन् । यिनलाई सल्लाह दिने सल्लाहकारहरू पनि उल्लुके पट्ठे नै सावित भए । त्यस्ता मूर्ख नहुँदा हुन् भने यिनले सात, सत्र, छत्तीस, छयालीस, अन्ठाउन्न र त्रिसट्ठी सालमा भएका कुराबाट केही ज्ञान अवश्य दिने-लिने थिए ।

आफ्नै देशको इतिहास खोतलेका भए यिनले थाहा पाउने थिए, नेपालमा जहिले पनि कमजोरले बलियालाई सत्ताच्युत गरेका छन् ! सात सालमा राणाहरू शक्तिशाली थिए, तर कमजोर कांग्रेसले जनतासँग मिलेर राणशासन समाप्त पारिदियो ।सत्र सालमा कमजोर राजाले दुईतिहाइ मत पाएको कांग्रेसलाई सत्ताच्युत गरिदिए ।

छत्तीस सालमा प्रतिबन्धित र कमजोर कांग्रेस-कम्युनिस्टले राजालाई जनमत संग्रहमा जान बाध्य बनाइदिए । तर जनमतबाट जितेको भनेर ५५ प्रतिशतको धक्कु देखाएर राजावादी पञ्चहरूले ४५ प्रतिशत मत ल्याउने बहुदलवालालाई पेले । फलस्वरूप कांग्रेस-कम्युनिस्टले जनतासँग मिलेर राजाको पञ्चायती शासनलाई नै नारायणहरि बनाइदिए ।

बहुदल आएपछि ०४८ मा संसद्मा बहुमत ल्याएको कांग्रेसको हैकमवादलाई ०५२ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले ठेगान लगाइदियो । ०५२ मा माओवादीहरूले कांग्रेस-एमालेको बहुदलीय तुजुकलाई दसबर्से सशस्त्र युद्ध गरेर हावाकावा बनाइदियो ।माओवादीको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कायम भएको चुरीफुरीलाई दोस्रो संविधानसभाले भस्याकभुसुक बनाइदियो ।

इतिहासका यी निर्णायक मोडहरूबाट शिक्षा लिन सकेको देखिएन । तपाईंले देख्नुभयो, ती प्राध्यापकले सोधे ?
इतिहासबाट तिनले शिक्षा लिएको भए जनतालाई बलियो बनाउन लाग्थे । जनता बलियो भए राज्य बलियो हुन्छ र राज्य बलियो भए जनता बलिया हुन्छन् । तर नेताहरू पार्टी बलियो बनाउन लागे ।

व्यापारी, तस्कर, डन, माफिया, बिचौलिया, दलाल र समाजका असामाजिक तत्वहरूसँग अपवित्र गठबन्धन गर्न पुगे । यसैको कारण न नेताहरूले देश र जनताको लागि जीवन बलिदान दिनेलाई सम्मान गरे, न त योग्य र क्षमतावान्लाई राज्यका निर्णायक ठाउँहरूमा पुर्‍याएर जनताको पक्षमा काम नै गर्न सके ।

एउटाको शरीरको रगत झिकेर अर्काको शरीरमा हाल्नलाई त कतिथरी जाँच परीक्षण गर्नुपर्छ, जनताको शासनमा जथाभावी पार्टी, सरकार र संवैधानिक निकायलगायत राजदूत र अन्य नियुक्तिहरूमा नेताहरूले मनोमालिन्य गरे । त्यसले यहाँ स्थायित्व हुन नसकेको हो र अन्तरिम काल लम्बिएको हो । राज्य र जनताका संस्था कमजोर रहिरहेका हुन् । यही चक्रमा देश लामो समयदेखि फनफनी घुमिरहेको छ ।

यस्तो बेलामा स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ, जो धेरैअघि नै भइसक्नुपर्ने थियो । यो जनताका लागि मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी नै हो, किनारा लागेका एक राजनीतिकर्मीले मनको बह पोखे । उनले भने, जति चरण र जति फेरबदल गरेर भए पनि चुनावमा जान नेताहरू बाध्य भए ।

चुनाव यदि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन सक्यो भने यो जनताको पक्षमै हुन्छ । निर्वाचनले जहिलेसुकै र जहाँसुकै तलका मानिसको नै सेवा गर्छ । किनभने निर्वाचन कर्मचारीतन्त्र होइन, जहाँ हाकिमको चाकरी गरे प्रमोसन हुन्छ । निर्वाचनमा तलका मानिसको नै पाउ मोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ !

निर्वाचनले भाइभारदार बनेका नेताहरूलाई जनताको शरणमा लैजान्छ । राज्यमा जनताको अंश पुग्छ र राज्य बलियो बन्न थालिहाल्छ । राज्य बलियो भए जनता बलियो र जनता बलियो भएपछि राज्य बलियो हुन्छ !
आज भइरहेको दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनलाई नै हेरौं न । मधेसी पार्टीहरू जसले एकैपटकमा देशभर चुनाव हुन बाधा-अवरोध खडा गरे । तर जब पहिलो चरणको निर्वाचन भयो, मधेसका जनता जसले चुनावबाट तथाकथित नेताहरूको जुन कायापलट भएको देखेका थिए, तिनले चुनावमा अपार चासो देखाए ।

अहिले जुनजुन नेता चुनाव हुनु हुँदैन भनिरहेका छन्, उनीहरू चुनावबाटै सांसद, मन्त्री, सभापति, गाउँ÷नगरका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने । अकूत सम्पत्ति, मानप्रतिष्ठा कमाए । नेता भए । श्रीमती, साली र प्रेमिकालाई जहाँ-जहाँ सक्थे नियुक्ति गराए । तर जब देशमा नयाँ संविधान आएर आम जनता, दलित र जातिजनजातिलाई इतिहासमै सबैभन्दा बढी अधिकार दियो । त्यसको कार्यान्वयन भएपछि उनीहरू पनि पुग्ने भए । केही नेताहरूले यसमाथि भाँजो हाल्न थालेको पत्तो पाएपछि उनीहरूकै कार्यकर्ता चुनावमा उम्मेदवारी दिन पुगे । अहिले तथाकथित नेताहरू एक्लिएका छन् ।

तराईका जनताका मुद्दा वेदानन्द झा र गजेन्द्रनारायण सिंहहरूले उठाएका भए पनि मधेस आन्दोलनलाई उच्चाइदिएको उपेन्द्र यादवको नेतृत्वले हो । एक मधेसका नेताले टेलिफोनमा भने, उपेन्द्र मधेसको नेता हुन लाग्यो भनेर उसको टाउकोमा बसेर कांग्रेसका महन्थ ठाकुर 'भुरीवाल' नेता बन्न हामफालेका हुन् ।
तिनै ठाकुर उपेन्द्रलाई पछाडि पार्न निर्वाचनको बहिष्कारमा लागे ।

उपेन्द्रले देखे, मधेसका वास्तविक जनताले निर्वाचन बहिस्कारको भुरिवालको लहैलहैमा लागेर जनताबाट टाढिनु र मधेसका ठूला जातको पकडमै पर्नु हुँदैन । उनले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरे ।
तर राजपाका नेताहरूले चुनाव बहिस्कारको नाटक गरिरहेको बेला स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार उठाएर जाली काम गरेको उदांग भयो । त्यसले चिनिएका नेताहरू पछाडि परेका छन् र उनीहरूले व्यक्तिगत भेटघाटमा गल्ती भयो भनी पश्चात्ताप पनि गर्न थालिसकेका छन् ।

उनले भने, मधेसमा जातीय विभाजन यति धेरै छ, त्यसको लागि यहाँका सर्प र जाली जातको लोककथा सम्झना गरे पुग्छ । कथाले भन्छ, सर्पभन्दा बढी हानि जाली जातले पुर्‍याउने भएकाले पहिला त्यसको हिसाबकिताब गर्नुपर्छ । उनले भने, उपेन्द्रले निर्वाचनमा भाग लिएर त्यही हिसाब मिलाएका हुन् । यसैले गर्दा भुरीवाल उनीमाथि खनिएका छन् ।

निर्वाचन हेर्न मधेस पुगेका एक अनुसन्धानकर्ताले विराटनगरबाट टेलिफोनमा भने, अलिअलि तर्साउन पटाका पड्काएर रिसको झ्वाँक पोखे पनि यो उनीहरूको राजनीतिक असफलताको पराकाष्ठा हो । बहिष्कारले उनीहरू एक्लो परेका छन् । लुकीलुकी स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने चालले उनीहरू पूरै नांगिएका छन् ।

उनले स्थानीयसँग भएको कुराकानी सुनाउँदै भने, निर्वाचनपछि उनीहरूलाई झन् पश्चात्ताप हुने यसबाट जगजाहेर छ । किनभने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा नआउनेहरू विस्थापित हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व हावामा होइन, जनतामा हुन्छ भन्ने मधेसी नेताहरूले बुझ्न सकेको पटक्कै देखिएन । आगे चुनावमा जनताको जो मर्जी...!