गोर्खाल्यान्ड : आगोभित्रको अर्को आगो

भारतीय संविधानअन्तर्गत दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्र र डुबर्स इलाका समेटेर एउटा छुट्टै राज्यको माग फेरि प्रभावशाली ढंगमा माथि आयो । भारतका विभिन्न प्रान्त र विदेशमा बसेका दार्जिलिङ डुबर्सका रैथानेहरूले यस मागलाई अझै तीव्रता प्रदान गर्न विभिन्न प्रकारका जुलुसहरू निकाल्दैछन् । सामाजिक सञ्जाल मागको तर्क-वितर्कले विक्षिप्त छन् । दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्र पूर्णतया बन्द भएको लगभग दुई सप्ताह नै भयो ।

स्थिति गम्भीर एवं चिन्ताजनक भए पनि गोर्खाल्यान्डको अन्तिम संघर्षमा सबै-सबै होमिएका छन् । हुन पनि हो, भारत स्वतन्त्र भएपछि ७० वर्षमा राष्ट्रमा २९ वटा राज्यहरू बनिसके, तर यो ११० वर्ष पुरानो माग भने अझै पनि थाँतीमा नै छन् । कयौं मानिस सहिद भए । सायद राष्ट्रभित्र नै अलग राज्य मागको आन्दोलनमा यतिका संख्यामा कहीं पनि सहिद भएका छैनन्।

दार्जिलिङमा हिलमेन्स एसोसिएसनले अंग्रेजको शासनकालदेखि नै यो बंगालदेखि छुट्टिएर एउटा अलग प्रशासनयुक्त माग उठाएपछि विभिन्न वर्ष र दशकमा यस मागलाई अघि राखियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि संविधानसभा (कन्स्टिच्युसन एसेम्बली) मा डम्बरसिंह गुरुङ र अरिबहादुर गुरुङले अखिल भारतीय गोर्खा लिग पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै यी माग पुनः दोहोर्‍याए ।

भारतीय गोर्खाहरूले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा दिएको व्यापक योगदानदेखि राष्ट्र निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई अघि राख्दै यो माग राखियो । पछि १९५५ मा राज्य पुनर्गठन आयोगसमक्ष पनि दार्जिलिङलाई अलग राज्य दिइनुपर्छ भन्ने कुरो स्पष्टरूपमा अघि राखियो । यस मागलाई प्रान्त परिषद्ले १९७० को दशकमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले १९८० को र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले २००० को दशकमा आआफ्नै तरिकाले गहकिलो ढंगमा राष्ट्र अघि राखे ।

गोर्खाल्यान्ड मागको चार-पाँचवटा गहिरो औचित्य छ । प्रथम नै हो, भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी आधुनिक भारत निर्माणमा योगदान । राष्ट्रिय चिनारीमा एउटा घातक तत्वव भारत र नेपालबीचको सन् १९५० को शान्ति अनि मैत्री सन्धि नै बनेर गयो । यस सन्धिको धारा ६ र ७ अन्तर्गत दुई देशका नागरिकहरू कुनै रोकटोकबिना नै एकअर्काको राष्ट्रमा प्रवेश मात्रै नगरेर बसोवास गर्नेजस्ता अनेक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने भए ।

भारतीय गोर्खाहरू भारतीय नागरिक भए पनि आफ्नै राज्य नभएकाले यस सन्धिअन्र्तगत आएका नेपालका नागरिकहरू र राष्ट्रियता बोकेकाहरू यी दुवैलाई भाषा, संस्कृति, रंगरूप आदिको आधारमा एउटै डोकोमा हाल्ने प्रथा नै बस्यो । नेपाली नागरिक र भारतीय गोर्खाहरूबीच अलग पहिचान र राजनीतिक वैभिन्यता छुट्ट्याउन नसकेका कतिपय भारतीय राज्यहरूमा भारतीय गोर्खाहरूलाई पनि विदेशीको बोराभित्र हालिदियो । भारतमा दशकौं र कोही त शताब्दीदेखि बसेका र जन्मेका भारतीय गोर्खाहरूले नै उत्तरपूर्वी क्षेत्र आसाम, नागाल्यान्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश निर्माण गर्नमा यति व्यापक योगदान दिए पनि जब-जब त्यहाँ विदेशीहरूलाई खेद्ने र उखेल्ने आन्दोलन भयो तब भारतीय गोर्खा र सन्धिअन्तर्गत आएका नेपाली नागरिकलाई एउटै थुन्चेमा हाले र रातारात डाँडा कटाइदिए ।

नेपालका नागरिकहरू आफ्नो राष्ट्र र गाउँ फर्के । भारतीय गोर्खा कहाँ जाने, आफ्नो राज्य नै छैन । छरपस्टै भए यिनीहरू । यिनीहरूले भोगेका यातना कसैले सुनेनन् । त्यति मात्रै कहाँ हो र लिउन्जेल ‘वीर गोर्खा' जब दिने समय आयो ‘नेपाल के हो अपना देश वापस जाओ' भन्न थाले । प्राकृतिक प्रकोपमा वितरण गरिने ससाना वस्तुहरूसमेतमा यस्ता भेदभाव राखिन थाले ।

कसले सम्झाउने दुई प्रकारका नेपालीभाषी छन् भनेर ? एउटा भारतीय गोर्खा आफ्नै देशको नगारिक र अर्को सन्धिअन्तर्गत अस्थायी ढंगमा भारत आएका नेपालका नगारिक । भारत सरकारले यो कुरो ध्यानमा राखे पनि तल्लो स्तरमा रहेका जिल्ला र गाउँका सरकारी अधिकारहरूलाई १९५० को सन्धिबारे केही थाहा नै छैन । नागरिकता र राष्ट्रियताबारे अबोध यी अधिकारीले जनता जनार्दनलाई पनि अनभिज्ञताको छाता ओढाइदिए ।

आज भारतमा लगभग दुई करोड बंगलादेशी नागरिकहरू अवैध रूपमा रहिआएका छन् । यति पश्चिम बंगाल राज्य नभएको भए बंगाली भाषी जातिको पनि यही अवस्था हुने थियो । चिनारीको गहिरो संकटमा भारतीय बंगालीहरू पनि पर्थे र पस्थे । आसाम-मेघालयबाट जब विदेशीको नाममा भारतीय बंगाली र बंगलादेशी बंगालीलाई एउटै डोकोमा हाली घर र खेतबारीसमेत डढेलो लगाउँदा, दुवै नागरिकता भएका बंगालीहरूलाई पश्चिम बंगाल सरकारले आ श्रय दिए, घर, जमिन बसालिदिए र राजनीतिक र मानव अधिकार सबैले सुसज्जित पारिदिए । तर खेदिएका भारतीय गोर्खाहरू बिल्लीबाठ भए ।

आज पनि मनिपुर र मिजोराममा भारतीय गोर्खाहरूलाई पछिल्लो श्रेणीको सूचीमा हाल्न त कुरै छैन, चुनाव लड्ने संवैधानिक अधिकारबाट पनि त्यहाँका बासिन्दाले यिनीहरूलाई वञ्चित राख्ने प्रयास गर्छन् । भारतमा कुनै कुनामा बिहारीलाई अप्ठ्यारो पर्नासाथ बिहार सरकार बोलिहाल्छ । तर दक्षिणमा तामिल, उता पश्चिममा गुजराज र महाराष्ट्र र यता पूर्वमा मनिपुर र नागाल्यान्डले भारत त के विश्वको कुनै पनि कुनामा आफ्ना राज्यवासीलाई साह्रोगाह्रो परेको खण्डमा हार-गुहार दिन्छन्, भारत सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने आह्वान गर्छन् । तर भारतीय गोर्खाहरूका राज्य नभएकाले यिनीहरूले जहिल्यै पनि ‘भीरको चिन्डो उधो न उभो' भएर बाँच्नुपर्छ ।

सिक्किमका मुख्यमन्त्रीहरू भारतीय गोर्खाहरू हुन् र भारतीय गोर्खाहरूका हक, अधिकार र चिनारीको प्रश्नहरूमा सदैव सावधान र तत्पर रहन्छन् । तर उनीहरूको ऐतिहासिक, राजनीतिक र घरेलु कारणले सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूका निम्ति सदैव लड्न सक्दैनन्, कटिबद्धता रहेर पनि । चिनारीको प्रश्नको एक प्रमुख कारण नै १९५० को सन्धि हो भन्दै १९८० को दशकमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले यस सन्धिको धारा ६ र ७ लाई १९८७ मा कालिम्पोङमा जलाउँदा, धेरै भारतीय गोर्खाहरू गोली हत्याको सिकार भए ।

पछि १९८८ को त्रिपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत भारतीय गोर्खाहरूको नागरिकता र राष्ट्रियताको सम्मान गर्दै भारत सरकारले एउटा नोटिफिकेसन पनि जारी गर्‍यो । दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद्मा गोरामुमोले ‘गोर्खा' शब्द जोड्यो र २०१२ को अर्को त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार गोजमुमोले ‘गोर्खाल्यान्ड' शब्द जोड्यो । भारतीय चिनारीको खोज र समाधानअन्र्तगत नै भारतीय गोर्खाहरूले आफ्नो मातृभाषा नेपालीलाई भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा गाभ्न लगभग ४० वर्ष देशव्यापी संघर्ष र आन्दोलन गरे ।

सन् १९५६ मा देहरादुनका कर्मठ भाषा सामाजसेवी आनन्द सिंह थापाले यो माग प्रथमपटक उठाएपछि यो संघर्ष र आन्दोलन भारतव्यापी भयो । दार्जिलिङमा स्थापित अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिले यस मागलाई द्रूत गतिमा अघि बढाए । भारतका तीनताकका प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाईंले १९७७ सालमा नेपाली भाषा विदेशी भनेर भाषा समितिको एक प्रतिनिधिमण्डललाई भनेपछि उनी १९७९ मा दार्जिलिङ भ्रमणमा आउँदा भयानक प्रतिवाद र विरोध जुलुस भएको थियो ।

नभन्दै सिक्किमका तिनताकका मुख्यमन्त्रीको छत्रछायाँमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद् गठन भएपछि भाषा आन्दोलन अझै तीव्र भयो । भाषा आन्दोलनको लागि पदयात्रा, बोट क्लबमा जुलुस, संसद्मा ‘वाई नेपाली' पुस्तिकाको वितरण आदि सबै भए । गोरामुमोले नेपालीलाई होइन, गोर्खा भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्दै अर्को चुलो बनाएर आगो दन्काए । सबै वाल्लै परे, मुखैमा आएको गाँस पनि खोसिन लाग्यो भनेर सबैले थकथक माने । भाग्यवश हाम्रा सांसदहरू अहिलेको जस्तो जाति र क्षेत्रदेखि बाहिरका थिएनन् । जातिभित्रैका आफ्नो मातृभाषालाई माया गर्ने भाषा संग्रामीहरू थिए ।

गोरामुमोले पठाएको अजातीय र अक्षेत्रीय सांसदको दाल गलेन । अन्त्यमा अगस्त १९९२ मा नेपाली भाषाले भारतीय संविधानमा मान्यता पायो । यो एउटा चिनारीको प्रश्नलाई समाधान गर्ने ठूलो मञ्च तयार भयो । भारतका पैसाको नोटमा नेपाली भाषाले पनि स्थान पायो, ‘एक सय रुपैयाँ' भनेर । एउटा भव्य विजय थियो । भारतीय गोर्खाहरूको चिनारीको अर्को अहं र अगम पक्ष हो यिनीहरूले अरू जातिसरह भारतीय राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति आदिमा खेल्न नसकेको भूमिका । यसको प्रमुख कारण हो- भारतीय गोर्खाहरूमा शिक्षाको कमी । भात-दाल-डुकु-जाँड रक्सी-जेठी-कान्छी-मजामौज नाच गीत-युद्ध र वीरता-खेल आदिमा धेरै ध्यान दिए भारतीय गोर्खाहरूले तर शिक्षा र ज्ञानलाई लत्याए । अरू जातिले भारतीय गोर्खाहरूलाई यसरी उछिन्यो ।

अरू आईएएस कूटनीतिज्ञ, पुँजी निवेशक, उद्योगपति, मन्त्री, सचिव, डाक्टर, इन्जिनियर र प्रोफेसर भए पर्याप्त संख्यामा र आआफ्ना जाति-जात-क्षेत्र र राज्य सम्हाले, हुर्काए र विकसित तुल्याए । भारतीय गोर्खाहरू फाटफुट यस्ता पदहरूमा पुगे र ठूलो र ह्वात्तै केही गर्न सकेनन् । गत एकदुई दशकमा भने भारतीय गोर्खाहरू धेरै संख्यामा अघि आएका छन् पत्रकारिता, शिक्षण, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक, प्राविधिक, खेलकुद, साहित्य आदिमा धेरै नाम कमाउन थालेका छन् ।

कुनचाहिँ आगो निभाउने बंगाल सरकारले ? यो घर, कारखाना र जंगलमा लागेको आगो होइन, यो त मन, मस्तिष्क र मुखमा लागेको आगो हो । यो आगो दमकलले निभ्दैन, पुलिसको गोलीले निभ्दैन, साम्प्रदायिकता फैलाएर पनि निभ्दैन । यो आगो केवल भारतीय संविधानमा गोर्खाल्यान्डलाई तीसौं राज्य घोषित भएको सुसमाचारले निभ्छ ।

अर्कोतिर भारतीय गोर्खाहरूले जागरुक भई राष्ट्र निर्माणमा आफूले दिएको योगदानको मूल्यांकन होस् भन्दै माग गहकिलै ढंगमा उठाएका छन् । गोर्खाल्यान्डको मागको औचित्य यो पनि हो । स्वतन्त्रता संग्राममा अहं भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर खोइ बंगालले छापेको बंगालको स्वतन्त्रता संग्रामीको पुस्तकमा एउटै भारतीय गोर्खाको नाम छैन । सिमानामा आफूलाई राष्ट्रको निम्ति आहुती दिने गोर्खा सैनिकको निम्ति एउटै संग्रहालय र अभिलेखागर छैन । सन् १८९७ मा एसियाको सबैभन्दा पहिलो जलविद्युत् परियोजना दार्जिलिङको सिद्राबुङ पावर हाउस ध्वस्त भएर गए । बंगालले सुभाष चन्द्र बोसको गाथा गाउँछ, तर नेताजी वोससँगसँगै भायलिन बोकेर आजाद हिन्द फौजलाई संगीत दिने भारतीय गोर्खा रामसिंह ठकुरीले चाहिँ गाथाबिनै निधन भएको कुरो ख्यालै गर्दैन ।

भारतीय गोर्खाहरू प्रायः सबैमा सायद दोस्रो वा तेस्रो पिँढी हो, शिक्षा ज्ञानको क्षेत्रमा । गोर्खाल्यान्ड पाँच दशकअघि पाएको भए, भारतीय गोर्खाबाटै भारतका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भइसक्ने थिए । कारण शिक्षा र ज्ञानले महत्वव पाउने थियो । मुख्यमन्त्री भए भारतीय गोर्खाहरूका । सिक्किमका मुख्यमन्त्रीहरूले धेरै गरे । हालका मुख्यमन्त्रीले त गोर्खाल्यान्डको मागलाई वैतरणी पार गराउन भारतका गृहमन्त्रीसमेतलाई पत्र लेखेर एउटा नयाँ र ऐतिहासिक अध्याय थपिदिए । यस सराहनीय कार्यको बंगालले भत्र्सना गर्नु स्वाभाविक हो । यसमा किञ्चित विचलन हुनु हुँदैन भारतीय गोर्खाहरू किनकि बंगालका हालका मुख्यमन्त्रीलाई अर्को सानो राज्यको मुख्यमन्त्रीले नै टक्कर दियो । भारतीय गोर्खाहरूको एकता र राष्ट्रप्रेमको योभन्दा ठूलो उदाहरण सायद हुँदैन, राजनीतिक क्षेत्रमा ।

यो लेख त केवल चिनारीबारे एउटा सानो झ्याल खोलेर हेरेको मात्रै हो । गोर्खाल्यान्डको ढोका खोलेर हेरे त्यसभित्र शोषणको क्रन्दन छ, इतिहास भत्काएको पाटा-पाटामा लेखिएको रेकर्ड छ, प्रकृति र प्राकृतिक सम्पदालाई बलजफ्ती व्यापार, वाणिज्य गरेको रामायण नै छ, गोर्खाल्यान्डमा बस्ने बंगाली, कोचेमेचे, गोर्खा, बिहारी, मारवाडी भोटे, लाप्चे क्रिस्तान, आदिवासी, मुसलमान, हिन्दु र बुद्धिस्टले दशकौं भोगेका पीर, यातना, अशान्तिको महाभारत नै छ ।

यही गोर्खाल्यान्डको मागभित्र भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा डुबाउने बंगाल सरकारका कार्यहरू सम्मिलित छन् । कुनचाहिँ आगो निभाउने बंगाल सरकारले ? यो घर, कारखाना र जंगलमा लागेको आगो होइन, यो त मन, मस्तिष्क र मुखमा लागेको आगो हो । यो आगो दमकलले निभ्दैन, पुलिसको गोलीले निभ्दैन, साम्प्रदायिकता फैलाएर पनि निभ्दैन । यो आगो केवल भारतीय संविधानमा गोर्खाल्यान्डलाई तीसौं राज्य घोषित भएको सुसमाचारले निभ्छ । कारण गोर्खाल्यान्डको आगोभित्र अर्को आगो छ ।