वासिङटन : अन्ततः अमेरिकाले मुस्लिम बाहुल्य रहेका विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाँच महिना अघिदेखि नै सो कानुनको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर अमेरिकाका अधिकारवादी र अदालतको विरोधका कारण ती देशका नागरिक र शरणार्थीमाथिको यात्रा प्रतिबन्धको कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
पहिले राष्ट्रपति ट्रम्पले मुस्लिम बाहुल्य रहेका इरान, सोमालिया, लिबिया, सुडान, सिरिया र यमन गरी छ देशका नागरिकमाथि अमेरिका यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउनु भएको थियो ।
उक्त कानुनको व्यापक मात्रामा विरोध भएको थियो । जसका कारण संघीय अदालतले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
तर बिहीबार अमेरिकाको सर्वाेच्च अदालतले ट्रम्पको सो नीति सदर गरिदिएको छ । यो फैसलामा उक्त कानुन पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी नभई आंशिक कार्यान्वयनको लागि फुकुवा गरिएको छ ।
पाँच महिनामा यहाँका अधिकारवादीहरुसँगको सङ्घर्षपछि बिहीबार राति अमेरिकाले अब ती छ देशका नागरिकलाई पूर्ण रुपमा नभई आंशिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन पाउने भएको छ ।
पहिले नै प्रवेशाज्ञा भएका नागरिक, अमेरिकामा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने पारिवारका वास्तविक आफन्तजन र त्यहाँ व्यापारिक सम्बन्ध भएका नागरिकका हकमा भने यो कानुन लागू हुने छैन ।
यी शर्त राखेर अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतले यहाँको सरकारले पाँच महिना अघि नै ल्याएको कानुन कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिएको छ ।
अहिलेको लागि ती छ देशका नागरिकलाई ९० दिनको र शरणार्थीहरुलाई भने १२० दिनको प्रतिबन्ध लगाउन पाउने गरी अदालतले सो आदेश दिएको छ ।
यसका आधारमा आगामी दिनमा ती देशमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने भन्ने बारेको पनि निर्णय गर्न सजिलो हुने पनि बताइएको छ ।
त्यसैले अहिलेको लागि यो प्रतिबन्धात्मक कानुनलाई परीक्षणका रुपमा मात्र हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
यस आदेशको पनि अधिकारवादीहरुले बिरोध गरेका छन् । बिहीबार पनि यो कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अधिकारवादीहरु उपस्थित भएर अध्यागमनका अधिकारीहरुलाई प्रवेशाज्ञा लिएर आएका नागरिकलाई नफर्काउन आग्रह गरिरहेका थिए ।
उनीहरुले यो कानुनको कार्यान्वयन हुनुभन्दा अघिनै प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका नागरिकलाई नरोक्न आग्रह गरिरहेका थिए । त्यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएका ती देशका अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नागरिकले पनि यस कानुनको विगतदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । रासस/एएफपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
