गोर्खाल्यान्डको अपरिहार्यता
भारतको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले एक महिनाअगाडि बंगालका माध्यमिक विद्यालयहरूमा बंगाली भाषा अनिवार्य गरेर अन्य भाषाहरू ऐच्छिक राखेपछि नेपाली मूलका सम्पूर्ण भारतवासीहरूको रगत उम्लिँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त, सन् १९५८ मा पनि बंगालीहरूले त्यही गर्न खोजेका थिए र फलस्वरूप कलकत्ता विश्वविद्यालयले नेपाली भाषाको अध्ययन र अध्यापन हटायो ।
त्यतिखेर पनि भारतीय नेपालीहरूको रगत तातेको थियो र तीन वर्षपछि सन् १९६१ मा बंगाल सरकारले नेपाली भाषालाई ‘अतिरिक्त भाषा' मा समावेश गर्न चाह्यो । अन्ततः सन् १९९२ मा भारतको संविधानको ७१ औं संशोधनमार्फत ‘नेपाली भाषा' लाई पनि राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दिइसकेपछि पनि किन बंगालीहरू नेपाली भाषीहरूप्रति सधैं पूर्वाग्रह राख्छन् ? भाषाको नाममा बंगालीहरूले घरीघरी नेपालीहरूको भावनामाथि कुल्चिने दुस्प्रयास अब सधैंको लागि बन्द हुनु आवश्यक छ- गोर्खाल्यान्ड स्थापना गरेर ।
के हो गोर्खाल्यान्ड ?
मेची नदीको पल्लो पाखादेखि टिस्टाको जलाधारमा फैलिएको पर्वतीय स्थलहरू जस्तै दार्जिलिङ, मिरिक, खर्साङ, कालिम्पोङ र डुबर्स क्षेत्रको करिब ६,३०० वर्ग किलोमिटरमा बसोवास गर्ने नेपाली मूलका भारतीयहरू त्यहाँका आदिवासीहरू हुन्, तिनीहरू सन् १९४७ भन्दा पहिले बंगालीहरूको अधीनमा थिएनन् । भन्नुको तात्पर्य, ती यावत् क्षेत्रका जनजातिहरू ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र त्यसपछि बेलायती उपनिवेशले राज गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै घरजम गरेर बसेका थिए । आज तिनै पुराना वासिन्दा लेप्चा, राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, बाहुन÷क्षेत्रीलगायत मारवाडी एवं मुस्लिमका दर सन्तानहरू र समुदाय समुच्च ‘गोर्खाल्यान्ड' को निम्ति लडिराखेका छन् । गोर्खाल्यान्ड तिनीहरूको एकताको प्रतीक र पहिचान बनेको छ, यद्यपि हालैका दिन÷वर्षहरूमा बंगालीहरूले तिनीहरूबीच जातीय वैमनस्यता र विभेदको वीजारोपण गर्न सफल भएका थिए र छन््, जुन गोर्खालीहरूको कमजोरी हो ।
दुई सय वर्षयता बसोवास गर्ने आफ्ना नागरिकप्रति बंगालीहरू किन कृतघ्न ? वास्तवमा दार्जिलिङको इतिहासलाई सम्पूर्ण भारतीयहरू आत्मादेखि स्विकार्न नसक्नु तिनीहरूको खोक्रो दम्भ मात्रै हो । सन् १७८० अगाडि सिक्किमका चोग्यालहरूले राजकाज चलाएको गोर्खाल्यान्ड, नेपाली गोर्खाली राज्य एकीकरणको अभियानमा दार्जिलिङ गुमाएको थियो । तर, जब नेपालको ब्रिट्रिस इस्ट-इन्डिया कम्पनीसँग पहिलो एंगलो-गोर्खा युद्ध (१८१४-१६) भयो र कथित सुगौली सन्धिमार्फत नेपालले टिस्टा, काँगडा र सतलजको भूमि गुमाउन बाध्य भयो । ब्रिट्रिस इस्ट-इन्डिया कम्पनीले नेपालसँगै लिएको मेचीपारिका भूभागलाई सिक्किमसँगै सन् १८१७ मा ‘टिटालिया सम्झौता' मार्फत बुझायो । परन्तु पछि १८३५ मा दार्जिलिङलाई ब्रिटिसहरूले पछि ‘आरोग्य निवास' बनाए पनि पछि गएर फेरि ‘अविकसित क्षेत्रमा' दर्जा गरे । आजपर्यन्त सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्ड अविकसित नै रहेको यथार्थ मोना क्षेत्रीले २०१४ मा लन्डन विश्वविद्यालयमा प्रस्तुत आफ्नो विद्यावारिधिको शोधग्रन्थमा उल्लेख गर्दछिन् ।
गोर्खा पहिचान सन् १९०० देखि
समकालीन नेपाली साहित्य, कला र संस्कृतिमा गोर्खाल्यान्डको ठूलो भूमिका एवं योगदाान छ । सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला, पारसमणि प्रधान, इन्द्रबहादुर राई, कुमार प्रधान, जश योञ्जन प्यासी, शिवकुमार राई, ठाकुरचन्द्र सिंहजस्ता विद्वान्हरूको कृति नपढेसम्म नेपाली साहित्य सधैं अधुरो रहन्छ । त्यस्तै, गोपाल योञ्जन, अम्बर गुरुङ, अरुणा लामाको स्वर र संगीतबिना नेपाली आकाश शून्य र खल्लो लाग्छ । यी यावत् साहित्य, कला र संस्कृतिका पुँजीहरू रातारात विकास भएका होइनन् । यता नेपालमा सन् १९०१ मा राणाहरूको निगरानीमा गोरखापत्र र गोरखा भाषा प्रकाशन समितिको सुरुआत हुनुभन्दा पहिले भारतको बनारस (वाराणसी) नै नेपाली भाषाको केन्द्र थियो । मोतीराम भट्टले सुरु गरेको ‘रसिक समाज' र ‘गोर्खा भारत प्रेस' ले सन् १८८७ मा भानुभक्तको रामायण प्रकाशित गरेपछि नेपाली भाषामा ठूलो योगदान पुर्याएको इतिहास छ । उता सूधपा (सूर्यविक्रम, धरणीधर र पारसमणि) त्यही बनारसको भाषिक केन्द्रबाट प्रभावित थिए । सन् १९०१ मा पादरी गंगाप्रसाद प्रधानको सम्पादकत्वमा ‘गोर्खे खबर कागत' प्रकाशन सुरु भएको देखिन्छ ।
भाषासँगसँगै भूगोललाई समेट्ने क्रममा दार्जिलिङ सक्रिय थियो । सन् १९०७ सालमा दार्जिलिङ हिलम्यान संघले ‘मिन्टो-मोर्ले सुधार' (इन्डियन काउन्सिल ऐन १९०९) समक्ष दार्जिलिङ छुट्टै प्रशासनिक एकाइ हुनुपर्छ भनेर माग गरेको थियो । सो संघले सन् १९२९ मा फेरि आफ्नो माग दोहोर्यायो र सन् १९४१ को बंगालको प्रान्तीय सीमांकनमा दार्जिलिङ राखिएन । त्यसपछि सन् १९४३ मा अखिल भारतीय गोर्खा लिगले ‘भारतीय गोर्खा' को पहिचानको निम्ति छुट्टै राज्य मागेका थिए । सन् १९४७ को एकीकृत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले त्यतिखेरको भारतीय संविधानसभासमक्ष ‘गोर्खास्थान' हुनुपर्ने आवाज उठाएको देखिन्छ ।
त्यसैबीच साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईले सन् १९८० मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसमक्ष छुट्टै राज्यको निम्ति चिठी लेखेको इतिहास छ । गोर्खालीहरूको शान्तिपूर्ण याचनालाई केन्द्रीय र राज्य सरकारहरूले तिरस्कार गर्दै गएपछि सन् १९८६ मा सुभास घिसिङले खुकुरीसहितको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा आन्दोलन सुरु गरे । करिब दुई वर्षपछि सन् १९८८ मा दार्जिलिङ-गोर्खा पर्वतीय परिषद्को स्थापना हुन पुग्यो र शुभास घिसिङले परिषद्को बागडोर सम्हाले । परन्तु १९८८ देखि करिब २० वर्षसम्म तिनको एक छत्र नेतृत्वले दार्जिलिङको खासै उन्नति भएन । त्यसैबीच सन् २००७ मा विमल गुरुङको नेतृत्वमा ‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा' गठन भयो र तत्पश्चात् विभिन्न अहिंसात्मक आन्दोलनहरू भए ।
राजनीतिक स्वार्थको लागि इतिहासलाई कुल्चनेहरूले गोर्खालीहरूलाई भित्तामा पुर्याउँदैछन् ।
फलस्वरूप २००८ मा केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार र मोर्चाबीच ‘गोर्खा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)' को प्रावधानमा सम्झौता भयो । करिब चार वर्षपछि जीटीएको चुनावमा विमल गुरुङको मोर्चाले ४५ वटै स्थानमा जित्यो । तर, त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१३ मा विमल गुरुङ जेटीएबाट राजीनामा दिए किनभने, तिनको भनाइअनुसार बंगाली राज्य सरकारको अत्यधिक हस्तक्षेप र स्रोतको अभाव सधैं रह्यो । त्यस्तै सन् २०१३ मा भारतको केन्द्रीय सरकारले आन्ध्र प्रदेशबाट नयाँ ‘तिलगंगा राज्य' को निर्माण गर्यो र त्यसले गोर्खालीहरूलाई फेरि पनि ठगिँदै गएको अनभूति लाग्नु अस्वाभाविक भएन ।
नेपालले लिने शिक्षा
गोर्खा आन्दोलनबाट नेपाली राजनीतिले लिने महत्वव पूर्ण शिक्षा भनेको जातीय राजनीति नभएर सम्पूर्ण जनजातिको भाषा, संस्कृति र जीवनस्तरको संरक्षक, संवर्धन र उत्थान कसरी गर्ने भन्ने हो । तिनीहरूको पहिचानलाई दिगो राख्ने दायित्व सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाको हो । तर दुर्भाग्य, नेपालको स्ंविधान २०७२ ले देशमा लोपोन्मुख भाषा र संस्कृतिका बारेमा पूर्णतयाः मौन छ र एउटा ‘भाषा आयोग' को प्रावधान राखेर झारा टार्ने काम गरेको छ । त्यसो त, एकथरी नेपालीहरू गोर्खाल्यान्ड र तराई आन्दोलनलाई समानान्तर देख्छन्, जुन उदेकलाग्दो तर्क हो । किनभने गोर्खाल्यान्डमा ‘भाषा' र ‘भुगोल' ले नङ र मासुको सम्बन्ध राखेका गोर्खालीहरू मान्छन् भने नेपाली तराईका आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो मातृभाषा नभएर ‘हिन्दी भाषा' को निम्ति संविधान संशोधन गर्न चाहन्छन् । संविधान लेख्न भनेर १२०० जति महापुरुषहरूले सात वर्षभन्दा बढी समय बिताए पनि ‘मातृभाषा' हरू के-के हुन भनेर लेख्न÷उल्लेख गर्नसमेत चाहेनन्÷सकेनन् ।
अन्त्यमा, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री चाहन्छिन् गोर्खालीहरूलाई आतंककारीको बिल्ला भिराएपछि तिनको स्थिति मजबुत हुनेछ । राजनीतिक स्वार्थको लागि इतिहासलाई कुल्चनेहरूले गोर्खालीहरूलाई भित्तामा पुर्याउँदैछन् । सम्भवतः भारतीय राजनीतिज्ञहरू गोर्खाल्याडलाई पहिचान नदिएर पूर्वमा अर्को कास्मिर चाहँदैनन् । स्मरणीय रहोस्, गोर्खालीहरूले विगतमा कांग्रेस आई र भाजपालाई भोट दिए पनि अपेक्षाकृत सहयोग पाइराखेको देखिँदैन । सन् २०१४ को चुनावी भाषणमा प्रधानमन्त्री मोदीले सिलिगुढीमा गोर्खालीहरूको योगदान मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । यद्यपि मोदीलाई नेपाल मन नपर्ला, तर नेपाली मूलका भारतीय गोर्खालीहरूको योगदान र पहिचानको कदर गर्दै गोर्खाल्यान्ड स्थापित गर्न तिनी पछि हट्ने छैनन् । किनभने गोर्खाल्यान्ड बंगालीहरूको वरदान होइन । गोर्खाल्यान्ड सम्पूर्ण भारतीय गोर्खालीहरूले परापूर्वकालदेखि नै आर्जित र आश्रित थलो हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
