हराएको अवसर : राजपा र मधेस

आन्दोलनको उन्मादले जन्माएको मानसिकताको परिणाम राष्ट्रिय जनता पार्टीको लागि धेरै सुखद हुन सकेन । मधेसी मतदाता आफूलाई चुनावभन्दा पर राखेर पर्यवेक्षणकै भूमिकामा मात्रै सीमित हुन स्विकारेनन् । यथार्थमा दुई नम्बर प्रदेशमै पनि सरकारले चुनाव गरेकै भए पनि चुनाव हुन सक्ने अवस्था रहेछ भन्ने कुरो अब त सत्तापक्षले पनि बुझेकै होला । गर्न हुन्छ, मिल्छ भन्ने सोच विद्वत् समाजमा छँदै थियो, तर विद्वत् समाजलाई सत्तापक्षले कहिल्यै नै मान्यता दिएको छ र अहिले दिएन भन्ने बहसमा पस्नु निरर्थक अभ्यास हुनेछ । संविधान संशोधनको विषय धेरै ठूलो खल्बलीको विषय भए पनि आम मतदातामा यसका बाछिटा पनि पर्न सकेको रहेनछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपालसित सीमा जोडिएका भारतीय संघभित्रका प्रदेशहरूले समेत पनि नेपालको संविधान संशोधनसित धेरै चासो राखेको भने देखिएन । दिल्लीको चासो भने पटकपटक अभिव्यक्त हुँदै आएको हो । दिल्लीको राजनीतिमा क्रियाशील पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिणका राजनीतिकर्मीहरूले समेत दिल्लीको नेपालप्रतिको व्यवहारलाई लिएर बेलाबखत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका हुन् । सँगसँगै स्पष्ट भाषामा भारतीय खुफिया एजेन्सीको हस्तक्षेप देख्दै र देखाउँदै आएका पनि हुन् ।

नेपालप्रतिको दिल्ली नीति प्रत्युत्पादक स्वयं भारतकै लागि पनि भएको अहिले आएर सर्वत्र चासोको विषय भएको छ । भारतीय व्यवहारकै कारणले नेपाल-भारत छोडी चीनको नजिक पुगेको आकलनसमेत पनि गर्न खोजिएको छ । यसो भन्नु नेपालीकै अभिव्यक्ति नभएर भारतीय नेता एवं भारतीय सञ्चारमाध्यमको धारणा हो । यो विचित्रको अवस्था यथार्थमा भन्नुपर्दा नेपालबाट सिर्जित नभएर भारतकै नीतिनिर्माता र भारतीय स्वार्थसँग गाँसिएका कूटनीतिक नियोग विभिन्न रूपमा देखिँदै आएको हो ।

भारतीय राजदूतको नेपालका विभिन्न ठाउँमा भएका धारा, कुवादेखि लिएर स्कुल, एम्बुलेन्स वितरणसम्ममा भएको व्यवहारले अखिर चीनलाई पनि हिमालसित जोडिएका नेपालका उत्तरी भूभागमा काम गर्नको लागि नेपालले खुला गर्नैपर्‍यो । भारतसित जोडिएका दक्षिण भूभाग र चीनसित जोडिएका उत्तरी भूखण्ड दुईतिर खुलेआम दुई विदेशी शक्तिलाई काम गर्ने छुट दिनु कति उचित वा कति अनुचित हो, त्यो समयले देखाउला ।

कतिपय विषयमा भारत र चीनबीच सम्बन्ध त्यति सुमधुर भने छैन । आज भइहालेछ भने पनि भोलि त्यो सम्बन्ध सदाको लागि टिकाउ हुन्छ भन्ने पनि निश्चित रूपमा भन्न सकिँदैन । नेपालको हित यी दुवै मित्रहरूसँगको सुमधुर सम्बन्ध र त्यो पनि खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा यी दुई देशको लगानी र यी दुवै देशको बजार नेपालको पहुँचसम्म पुर्‍याउनु नेपालको लागि विशेष महत्वको कुरा रहन्छ ।

चीनले नेपालमा आफ्नो सम्बन्ध जतिसुकै मधुर तुल्याउँछु भने पनि नेपालको संवेदनशीलतालाई उसले राम्ररी बुझेको छ । चीनको अर्थतन्त्रले नेपाललाई हर प्रकृतिको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छ । चिनियाँ सहयोगकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारतभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर चीनले नेपाललाई भनेजति सहयोग गर्न पनि सक्छ, तर ऊ त्यो गरिराखेको छैन । न त नेपालको राजनीतिमा नै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने उसको यत्न रहेको छ । तर विस्तारै नेपाल र नेपालीसितको सम्बन्ध अझ मतबुत र विस्तारित गर्ने उसको चाहना भने स्पष्ट देखिन्छ । छोटो समयमै चिनियाँ पर्यटकको संख्या भारतीय पर्यटकभन्दा ठूलो आकारको हुने लक्षण देखा पर्न थालिसकेका छन् ।

अहिले चीनबाट एक करोड ५० लाख पर्यटकहरू मुलुकभन्दा बाहिर गइराखेका छन् । चिनियाँ नीतिले छिमेकी मुलुकमा पर्यटकको संख्या बढाउन विशेष प्रयत्न नै सुरु गरेको छ । भारतमै पनि चिनियाँ पर्यटकको संख्या निकट भविष्यमै ठूलो आकारको हुने कुरा स्पष्ट हुन थालेको छ । भारतीय चलचित्रले चिनियाँ दर्शकसम्म आफ्नो स्थान बनाउन सकेको छ । यो अवस्थामा नेपालको राजनीतिप्रति मात्रै रुचि लिएर बसेको भारतलाई बेलाबखत चीनले असजिलो पार्न पनि सक्छ ।

प्रसंग मधेस आन्दोलन र आन्दोलनको पछाडिको शक्तिसित जोडिएको हो । चीन भारतको चर्चा यसकारण विशेष महत्वको हुन जान्छ कि यी विषयलाई लिएर भारतको बौद्धिक समाज एवं राजनीतिक वृत्तले यो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव रोक्न÷छेक्न सक्ने स्थिति अहिले अब कसैसित छैन । एकोहोरो प्रभाव विस्तार गर्ने भारतको सोच अहिलेको विश्व राजनीतिमा र खासगरी दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया एवं एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सान्दर्भिक छैन ।

जोसुकै नेताले जेसुकै भने पनि नेपालको संविधान अब छिटै संशोधन हुने अवस्थामा देखिँदैन । त्यसो भए आउँदा निर्वाचनहरू कसरी सम्भव हुन्छन् भन्ने विषय पनि उब्जिन सक्छ । संविधान संशोधनविरुद्ध उभिएको शक्ति फेरि अझ बलियो रूपमा संशोधनको विरुद्धमै लाग्छ र त्यसको लागि उसले आधार पनि पाएको छ । ५ र ७ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा आआफ्ना दलबाट उम्मेदवारी दिँदा जातीय विषयलाई त्यत्रो महत्व दिइएन । त्यति हुँदाहुँदै पनि ठूला राजनीतिक दलहरूलाई नै जनताले विश्वास गरेको देखियो ।

अब संगठनको आधार ठूलो राजनीतिक दलहरूले तल्लो स्तरसम्म पुर्‍याइसकेका छन्, त्यो पनि निर्वाचनको माध्यमबाट । हिजो संविधान निर्माण गर्दा जनादेश होइन भन्नेहरूले अब ६ प्रान्तको निर्वाचनलाई हेरेर जनादेश यो पनि होइन भन्ने तर्क स्थापित गर्न सकिँदैन । ७४ प्रतिशत मत खस्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । गाउँ वडामा राजपाको संगठन छैन भन्ने कुरो यसले स्पष्ट देखाउँछ । हामी मुसलमान, थारू, आदिवासी-जनजातिका, मधेसीका प्रतिनिधि पात्र हुँ भन्ने नेतृत्वले अब असोजको निर्वाचन पनि लड्ने आधार देखिँदैन । आन्दोलनको आँधीबेहेरी उठाएर संविधान संशोधन गर्न बाध्यात्मक स्थिति खडा गर्नुबाहेक अब अर्को कुनै विकल्पले संविधान संशोधन हुने लक्षण देखिएन ।

दुई नम्बर क्षेत्रको असोजको निर्वाचन राजपाले कुन बल वा कुन वर्कतले लड्ने हो, अब उनीहरू आफैंले सोच्ने कुरा हो । केही भएका कार्यकर्ता यही चुनावमा कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा त कोही कुनै पार्टीसित आबद्ध भएर निर्वाचनमा भाग लिइनै सके । अब बाँकी नै को छन् र जसलाई राजपाले आफ्ना कार्यकर्ता भनेर भनोस् । यसै पनि राजपा आफ्नो संगठनको दुर्बलताले गर्दा चुनावबाट भागेको हो । साँच्चिकै संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेको केही मुद्दा संविधानभित्र पार्नुपर्ने भएको भए निर्वाचनबाटै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर यी दल अगाडि आउन सक्थे, तर त्यसो होइन रहेछ । अब संविधान संशोधनको पक्षमा बोल्ने दलहरू पनि केको लागि संविधान संशोधन भन्ने विषयमै अल्मलिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।

अब संशोधनको कुरा गर्दा कसको लागि संशोधन भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा अगाडि आउँछ । दिल्लीका नेताहरूलाई पनि सर्वस्वीकार्य संविधानको पक्षमा सुझाव दिनु या नेपाललाई अराउनुको कुनै तार्किक अर्थ रहँदैन । अब नेपालीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ- संविधान संशोधनको पक्ष र त्यसको विपक्षमा रहेका मतहरू नै भालि राजनीतिक विश्लेषणका आधार हुन सक्छन् । यस अवस्थामा संविधान संशोधन कसैको रुचिमा भए पनि संशोधन गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता भने अब रहँदैन । संशोधनको पक्ष र विपक्षमा आएका अभिव्यक्त मतले भोलिको संशोधनको प्रयत्नलाई निश्चित रूपमा प्रभावित गर्छ । जम्मा १६ प्रतिशत मात्र मत खसेन, यसका कारण स्पष्ट छन् ।

कति मतदाता देशबाहिर छन्, कति अस्वस्थ होलान् कतिको मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि परिचयपत्र नलिएका हुन सक्छन् । असोजको चुनावमा यसभन्दा पनि बढी मतदानको सम्भावना छ । दसैंनजिकै रहेकाले लागि कतिपय मान्छे घर फर्किएका हुन्छन् । खेतीपातीबाट असार १४ भन्दा बढी नै फुर्सदको समय हुन्छ । त्यति भइसकेपछि अहिले देखिएका मधेसका समस्या नितान्त सानो संख्यामा खुम्चिसकेको हुनेछ । यसै पनि सात क्षेत्रबाट घटेर मधेस आन्दोलन अब जम्मा एक क्षेत्रमा खुम्चिएको स्पष्ट नै छ । यो खुम्चिने क्रम जारी नै रहन्छ । अब हुने निर्वाचन स्थानीय तहबाटै छिनोफानोसम्म पुग्ने अवस्थामा पुग्न बेर छैन ।

मधेस आन्दोलन र यसका सञ्चालकसित एउटा ठूलो अवसर थियो । आन्दोलन, संविधान संशोधन र विभेदको नाममा मत माग्न सकिन्थ्यो, तर उनीहरूले त्यस्तो केही गरेनन् । एउटा अवसर उनीहरूको हातबाट फुत्कियो । चुनावमै आएको भए कतिपय अरू दलबाट असन्तुष्ट मान्छे उनीहरूले ल्याउन सक्थे । त्यो अवसर पनि उनीहरूले गुमाएकै हुन् । त्यसो भए अब राजपाको भविष्य के ? यी हराएका अवसरसँगसँगै राजपा पनि हराउने अवस्थामै हो ? अहिलेको विश्लेषणले त त्यही नै देखाउँछ ।

अब भौगोलिक या भाषिक अर्थमा राष्ट्रियताको पहिचान हुन सक्दैन । राष्ट्रियताको पहिचान अब भने देश प्रेमसित जोडिएर आउँछ । एमालेको राष्ट्रवाद पनि अबको देशप्रेमसित जोडिन सक्दैन । अबको देशप्रेम या देशभक्ति रैथाने नेपालीसित जोडिन्छ । त्यसभित्र जात होइन, नेपाल मात्र रहन्छ । अब कुनै मुलुकको अर्घेल्याइँलाई देखाएर राष्ट्रवादको व्याख्या सम्भव छैन । ६ प्रदेशको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ, कसैको कुनै छुट्टै पहिचान छैन, सबैको एउटै पहिचान छ, त्यो पहिचान भन्नु नेपाली नै हो ।

हाइलाइट
मधेस आन्दोलन र यसका सञ्चालकसित एउटा ठूलो अवसर थियो । आन्दोलन, संविधान संशोधन र विभेदको नाममा मत माग्न सकिन्थ्यो, तर उनीहरूले त्यस्तो केही गरेनन् । एउटा अवसर उनीहरूको हातबाट फुत्कियो । चुनावमै आएको भए कतिपय अरू दलबाट असन्तुष्ट मान्छे उनीहरूले ल्याउन सक्थे । त्यो अवसर पनि उनीहरूले गुमाएकै हुन् ।