थाङ्नामा कर्णालीको विश्वविद्यालय

२०६७ सालमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उपेक्षित क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले स्थापना भए पनि वास्तविकतामा कर्णाली प्रदेशका जनताको लागि कागलाई वेल पाक्यो हर्ष र विस्मातकै अवस्था रहिरह्यो । आफ्ना मान्छे उपकुलपतिलगायत उच्च पदहरूमा ल्याउने, कामको ठेक्कापट्टा हत्याउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिनेभन्दा खासै अरू आशा लाग्ने काम नभएकाले जनमानसमा यसप्रति खुल्दुली भेटिन्नथ्यो । त्यसैमाथि पटक-पटक तालाबन्दी र अख्तियार दुरुपयोगका मुद्दाले विश्वविद्यालयप्रति नकारात्मक चर्चाहरू सधैं चलिरहे ।

तैपनि आन्तरिक स्तरमा तत्कालीन उपकुलपति पदमलाल देवकोटा जस्ता त्यहाँका उच्च पदस्थ सञ्चालकहरूले यस विश्वविद्यालयलाई नेपालका अन्य शैक्षिक संस्थाहरूभन्दा फरक र बढी उपयोगी शिक्षा दिन सक्ने स्तरमा विकास गर्न तल्लीन थिए । त्यसैले उनले निकै परि श्रम गरेर आफ्नै सुर्खेत जिल्लानिवासी एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिका, चीन, जर्मनीलगायत विश्वका धेरै देशहरूमा राम्रो पहँच भएका डक्टर्स इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डा. रमेशकुमार आचार्यसँगै सम्पर्क गर्न पुगे । यस सिलसिलामा २०६९ को दसैंताका डक्टर्स इन्टरनेसनलको कार्यालय बागबजारमा एउटा अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भयो ।

बैठकमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति पदमलाल देवकोटा, शिक्षाध्यक्ष डा. ठगेन्द्रप्रकाश गिरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल, सिभिल सर्भिस अस्पतालका सञ्चालक डा. विमल थापा, डक्टर्स इन्टरनेसनलका उपाध्यक्ष डा. विदुर अवस्थी, कोशाध्यक्ष प्रा. मुनिप्रसाद क्षेत्री, प्रा.डा. मधुसूदन शर्मा र जनगणतन्त्र चीनको छाङ्सा विश्वविद्यालयका सञ्चालक कोङ यीलगायत अन्य प्रतिनिधिबीच मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्तरीकरणको लागि वार्ता चल्यो । बैठकले समग्र कर्णाली क्षेत्रकै आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन त्यहाँको गरिबी र बेकारी हटाउन चिनियाँ भाषाको अध्ययन तथा चीनमा रोजगार प्राप्त गर्न तत्काल कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्ने सामान्य सहमतिसमेत गर्‍यो।

यस्तै नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा महँगो हुन गई धेरै नेपालीहरू चीनका मेडिकल कलेजहरूमा पढ्न गइरहेको अवस्था कम गर्न र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको शैक्षिक आकर्षण उठाउन त्यहाँ स्वास्थ्य शिक्षाको लागि पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भयो । यस बैठकपछि डा. रमेशकुमार आचार्यले नेपालको अत्यन्तै उपेक्षित कर्णाली क्षेत्रको लागि केही न केही योगदान दिन धेरै मित्रराष्ट्रहरू गुहारे पनि उनको कुरा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत हउ लानले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रूपमा ग्रहण गरे । स्वयं जनगणतन्त्र चीनको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका डा. आचार्यले कर्णाली प्रदेश र सुर्खेत क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा के हुन सक्छ भनी खोजी गर्दै जाँदा चिनियाँ लाल सेनाले सञ्चालन गरेको इस्ट चाइना युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भूगर्भ तथा खानी उत्खननमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पाएको विश्वविद्यालयसँग मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन गराउन आवश्यक ठाने ।

सुर्खेतवासी सबै जान्छन्- अनेकौं खानीहरूको धनी आफ्नो गाउँठाउँमा लादेको पेट्रोल भण्डार जसमा भित्रबाट चिरा फुटेर चुहेको ग्याँसबाट दुल्लुमा ज्वाला बल्ने गरेका छन् । यसैले उनको ध्यान बढी इस्ट चाइना युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीतिर खिचियो अनि उनले त्यसैले उक्त विश्वविद्यालयको मूल संस्था चेउ च्याङ विश्वविद्यालयसँग सुर्खेतमै पहिलो भेला गराई दुई विश्वविद्यालयबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराउन सफल भए । यस कार्यक्रममा चीनबाट चेउच्याङ विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चाङ चपिङ, उपाध्यक्ष याङ याङ लिन र डिन ख क्वाङले सुर्खेतमा उपस्थित भई हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आफ्नो हुति छैन र अर्काले दिएको दानापानीले विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति हुने कुरा कार्यान्वयन गर्न वर्षाैं लाग्ने भएपछि मध्यपश्चिमका जनताले प्रचण्ड र देउवाहरूबाट के आशा गर्ने ?

नेपालको तर्फबाट विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा भेटी शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण रूपमा कार्यसम्पादन तत्काल गर्ने वचन दिँदै शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेललाई सुर्खेत पठाएका थिए । सुर्खेतमा नेपाली पक्षबाट वर्तमान उपकुलपति उपेन्द्र कोइराला, शिक्षाध्यक्ष महेन्द्र मल्लले सम्बन्धन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने कार्यक्रममा तत्काल विभिन्न दलका नेताहरू पनि उपस्थित भई चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पारेका थिए । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन डा. आचार्यलगायतका मध्यस्थकर्तालाई सक्रिय बनाउने काममा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको विशेष भूमिका रह्यो भने सुर्खेतको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेत, नेपाली कांग्रेसका तप्तबहादुर बिष्ट, एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, नेकपाका धर्मेन्द्र बास्तोला, नयाँ शक्तिका मुक्ति प्रधानका साथै दैलेखका सांसद लक्ष्मी पोखरेल, पूर्व सांसद मगल विक आदिले पनि अब तत्काल विश्वविद्यालयको स्तर उन्नतिको कार्य हरहालतमा अगाडि बढाउन सफल पार्ने भनी चर्को भाषण गरे ।
चिनियाँ मित्रहरूको लगभग चार अर्ब नेपाली रुपैयाँको लगानीका साथ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई चम्काउने कार्यक्रम हाल सहमतिको सम्झौतापत्र भएको आठ महिना बित्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत सबै दलका राष्ट्रिय नेताहरूको आश्वासनले भरिएका अखबारहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । तर काम भने एकफुट्टी भएको छैन र यसबाट कर्णालीका तीन लाख पचपन्न हजार जनसमुदायलाई काठमाडौंले मान्छे गनेको देखिँदैन ।

चीनको चेउ च्याङ विश्वविद्यालयले गरेको सहमतिअनुसार उपेक्षित कर्णाली क्षेत्रमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको लागि लगभग तीन अर्ब रुपैयाँमा मेडिकल कजेल बनाउने, आवश्यक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने थियो । तर कर्णालीलाई बेवास्ता गर्ने गरेको स्थिति यहाँ फेरि दोहोरियो । काठमाडौंका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल बोर्ड (विकास समिति) नै गठन गरेनन् र यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको लागि अहोरात्र खट्ने डक्टर्स इन्टरनेसनलका अगुवाहरूलाई पनि वास्तै गरेनन् । खासगरी तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले कुनै मतलब राखेन ।

अहिले पनि विकास समितिको फायल अर्थ मन्त्रालय गएको भन्छन् र चिनियाँहरू अर्बौं लगानी गर्न अग्रसर हुँदा पनि नेपाल सरकारको ताल देखेर छक्क परेका छन् । यति मात्र नभएर चिनियाँ पक्षबाट मध्यपश्चिमका जनातालाई दिन खोजिएको सबभन्दा ठूलो उपहार हो, कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट । आज काठमाडौंदेखि नयाँदिल्लीसम्मका ठूला-ठूला विश्वविद्यालयले हारगुहार गरेर मात्र कन्फ्युसियस क्लाससम्म चलाउन पाएका छन्।

क्लासमा दुई÷चार प्राध्यापक र सानो कक्षा मात्र हुन्छ । तर मध्यपश्चिमको दयनीय स्थिति देखेर चिनियाँ मित्रहरूले क्लास होइन, ठूलै इन्स्टिच्युट नै दिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । इस्ट चाइना इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले सम्पूर्ण तयारी, लगानी, जनशक्ति तथा शैक्षिक आदानप्रदान गर्न खोज्दा पनि नेपाल सरकार पूर्ण उदासीन रहेको छ । ६÷७ महिना प्रचण्डले एउटा क्याबिनेट बैठकमा प्रस्ताव पास गरे पुग्नेमा त्यत्तिकै फाइल झुलाउने काम गरे । त्यसको लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री पौडेल दौडिरहे, तर हात लाग्यो शून्य ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त फाइल सदर गरेको भए, एक वर्षमा पाँच सयदेखि एक हजार विद्यार्थीले चिनियाँ भाषा सिक्ने र जापान, कोरियाभन्दा बढी रकमको काम पाउने थिए । त्यति मात्र नभएर उनीहरूले अनेकौं शैक्षिक संस्थाहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति पाएर कैयौं विषयमा विद्वान् बन्ने थिए, जसबाट अत्यन्तै भयावह दुर्गतिपूर्ण आर्थिक दुर्दशा भोगिरहेको मध्यपश्चिमको जनजीवनमा ठूलो परिवर्तन आउनेमा कसैको दुईमत नहोला ।

आज असार १९ गते स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले सुर्खेतमा रहनेछन्, तर प्रधानमन्त्रीले जानुअगावै मेडिकल कलेजको लागि विकास समिति र कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर त्यहाँ गएको भए उनको उपस्थितिले सार्थकता पाउँथ्यो । अन्यथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले जस्तै उनको पनि कार्यदक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।

आफ्नो हुति छैन र अर्काले दिएको दानापानीले विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति हुने कुरा कार्यान्वयन गर्न वर्षैां लाग्ने भएपछि मध्यपश्चिमका जनताले यस्ता नेताहरूबाट के आशा गर्ने ? कर्णाली जस्ता उत्पीडित र उपेक्षित क्षेत्रका विविध कार्यक्रममा चीन र हिन्दुस्तान जस्ता छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूले गरेको दानदातव्य र आर्थिक सहयोग राज्यका सञ्चालकहरूले खोज्नु जानुपर्नेमा अर्काले ल्याएको रकमको समयमा सदुपयोग नगर्ने र ल्याउन संलग्न व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कृत गर्न नसक्ने संकीर्ण शासकमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उदांगिए जस्तै स्वयं पश्चिमका जनप्रतिनिधि शेरबहादुर देउवा उदांगिने छैनन् भन्ने विश्वास कर्णालीवासीहरूको छ ।