संविधानका केही अन्तरंग

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको बहुधा उधृत गरिने परिभाषा भनेको जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन व्यवस्था हो । पूर्वीय दर्शनमा कानुन बनाएर शासन गर्नेभन्दा कानुनमुनि बसेर जनतालाई सेवा पुर्‍याउने व्यवस्था नै उत्तम व्यवस्था हो । कानुन बनाउँदा कसले बनाउने, कसरी बनाउने र कानुनका मुख्य आधार के हुने भन्ने कानुन निर्माणको दृष्टिले अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ । अब्राहम लिंकनले सुझाएका जनता आफ्नै देशका जनता हुन् । उनले हाम्रा कानुन बनाउन उतैका जनतालाई संकेत गरेको पक्कै होइन । त्यसो भए नेपालको कानुन बनाउने नेपाली हुने भए ।

नेपालको संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिको नामबाट हतार-हतार पारित गरियो । विदेशी दूतावास वा तिनका विस्तारित संयन्त्र, आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने विदेशी गैरसरकारी संस्था, केही विदेशी मुलुकका लागि सस्तोमा सजिलो गरी काम गरिदिने राष्ट्रसंघका केही अधिकारी, सभ्यताजन्य, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा नेपालको मौलिकता समाप्त पार्न इमान धर्म बेचेर लागिपरेका पराइजीवीसमेतले नेपालको संविधान निर्माणमा निर्लज्ज र निरन्तर दबाब दिइरहे ।

नेपालको संविधान निर्माण हुँदा आफ्नो संविधान वा परम्पराबाट राजतन्त्रलाई जोगाइराखेका केही पश्चिमा मुलुकहरू थप सक्रिय देखिए । आफ्नो देशमा श्रीपेच नभइनहुने तर भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा राजतन्त्र उन्मूलन नगरिनहुने कारण मूलतः धार्मिक र रिलिजियस प्रतीत हुन्छ । ती अधिकतर युरोपीय राजतन्त्रात्मक मुलुकको संविधानमा रिलिजनको खास पन्थको वर्चस्व छ । अर्थात् त्यहाँ रिलिजनको पनि पन्थको रक्षाको लागि राजतन्त्र र राजतन्त्रको रक्षाको लागि खास पन्थको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्नो देशमा श्रीपेच नभइनहुने तिनै देशका घृणाविद्, विभाजनविद्, कुण्ठाविद् र उन्मादविद्हरू परामर्शदाता, सल्लाहकार वा बुद्धिजीवीको नाउँमा नेपाल छिरी गुप्ती योद्धा बने ।

आफ्ना संविधानमा स्पष्ट रूपमा रिलिजनको पन्थविशेषलाई मान्यता दिएका केही पश्चिमाहरू धर्म निरपेक्षको लागि हात धोएर लागे । इमान धर्म बेचिसकेका कतिपय स्थानीयलाई प्रभाव र दबाबमा पारे । आफ्नो देश शक्तिशाली हुँदा उपनिवेशको क्रूर, अमानवीय र शोषणको निकृष्ट धन्दा चलाएकाहरूले खास वर्गमा कुण्ठाप्रेरित उन्माद भरिदिन ठूलो लगानी गरे । हाम्रो समाजको सामाजिक समन्वय, हार्दिकता र सद्भाव बिथोली अनेक आवरणमा कालकूट भरे ।

आफ्नो विश्वास प्रणालीले सबै विश्वास प्रणाली समाप्त गर्नुपर्छ भन्दै अरू सभ्यतामाथि कुटिल आक्रमण गर्न मरिमेट्नेहरूले नै पाठ पढाए । यसैले संविधानलाई कसैले सिद्धान्त स्पष्ट नभएको, इतिहाससँग लय नमिलेको, स्थानीय सभ्यता र धर्म-संस्कृतिप्रति आक्रामक रहेको, राष्ट्रिय एकताप्रति उदास एवम् जातीयता र क्षेत्रीयताप्रति उदार रहेको, अल्पसंख्यकबाट बहुसंख्यकलाई शासन गर्न खोजेको, क्षमतामाथि प्रहार गरेको तथा भाषा, शैलीको हिसाबले प्रुफ हेर्न बाँकी रहेको आलेख भनी आरोप लगाए भने प्रतिरक्षा गर्न हम्मेहम्मे हुनेछ ।

संविधानमा आपसमा नमिलेका, अनावश्यक र दिक्क लाग्ने गरी दोहोरिएका, बाझिएका, नेपालको सभ्यता संस्कृति र परम्पराविरुद्ध धावा बोलिएका, संस्थालाई कमजोर पार्न खोजिएका, राष्ट्रको क्षमताले नभ्याउने गरी सपना कुटुरो पारिएका, नेपाली-नेपालीबीच फुट पारेर दुनो सोझ्याउन राखिएका, सिंगो राष्ट्र बन्न नदिन उन्माद र कुण्ठाको लागि बाटो खोलिएका, शब्दजालबाट भ्रमित गर्न खोजिएका त्रुटि र समस्या पुगिसरि छन् । तिनको आधार र कारणसहितको विश्लेषण एउटा लेखबाट सम्भव छैन ।

एकताको सट्टा विभाजन

संविधानको धारा ३ मा नेपाललाई एक राष्ट्र भनिए पनि एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी राज्यहरू स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँका समाजमा फुट पैदा गरी उपनिवेशकालीन शोषण र दोहनलाई निरन्तरता दिन पश्चिमा समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीको माध्यमबाट ल्याइएको 'बहुराष्ट्र वा राष्ट्रहरू' को कुपित अवधारणाबाट नेपालको संविधान ग्रस्त छ । संविधान सरकारविशेषको आवधिक कार्यक्रम होइन । यसले मूलतः नागरिक, मानिस र व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने हो । तर नेपालको संविधानले नागारिकहरूलाई कित्ता-कित्तामा बाँडेको छ । त्यो बाँडफाँट गर्न धारा १८ र ४२ मा भरमार शब्द प्रयोग गरिएका छन् ।

स्थानीय धर्म-संस्कृति र संस्कारमाथि प्रहार

संविधानको धारा १८, ५० र ५१ मा स्थानीय धर्म, संस्कृति, संस्कार, रीति, प्रथा, परम्परा आदिलाई विभेद, असमानता, शोषण, अन्याय, हिंसाको स्रोतको रूपमा चित्रित गरिएको छ । तर, अल्पसंख्यकको नाउँमा धार्मिक समूहलाई भने स्थानीय सरकारमा स्थान सुरक्षित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । एकातिर धर्मलाई असमानता, शोषण, अन्याय, हिंसा आदि खराब कुराको स्रोत मानियो भने अर्कोतिर अल्पसंख्यक धार्मिक समूहलाई आरक्षण दिन अनिवार्य र सुरक्षित किन र कसरी ? धर्म खराब भएपछि धार्मिक समूहलाई स्थानीय तहमा स्थान दिनु विभेदी, अन्यायी, अत्याचारी, शोषक, हिंस्रकलाई स्थान सुरक्षित गर्नुभएन र ?

जनप्रतिनिधिमूलक सरकारको अवमूल्यन

शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई धारा ५६ ले मान्यता दिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा संरचनात्मक शक्ति पृथकीकरण भए पनि कार्यात्मक रूपमा नियन्त्रण र सन्तुलन बढी भूमिकामा हुन्छ । तर संविधानको सार यी दुवै सिद्धान्तविपरीत छ । संविधानमा यति धेरै आयोगको व्यवस्था गर्ने देश सम्भवतः नेपाल नै हो । यी आयोगहरूले मूलतः कार्यकारिणीले गर्ने कार्य गर्छन् । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारिणीको (राजनीतिक सरकार) जन्म र मृत्यु संसद्बाट हुन सक्छ । संसद्ले सामान्य बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न वा विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित नगर्न सक्छ ।

कार्यकारिणीले गर्ने अधिकतर कार्य आयोगबाट हुने भएपछि यसको कार्य क्षेत्र निकै घट्छ । जनप्रतिनिधि संस्थाबाट बन्ने सरकारको भूमिका आयोगलाई दिनु जनप्रतिनिधि संस्थालाई अविश्वास गर्नु र त्यसको अवमूल्यन गर्नु हो । अमेरिकीलगायत विश्वका कतिपय संविधानमा या त यस्ता आयोग छैनन् र कतै छन् भने कम संख्यामा छन् । राज्यको तेस्रो अंगलाई सबभन्दा कम विश्वास गर्ने संविधान नेपालको सन्दर्भमा यही संविधान हो ।

अर्थात् यो संविधानले 'निर्वाचित' भन्दा 'नियुक्त' हुनेलाई बढी विश्वास गरेको देखियो । यसले प्रजातन्त्र भनेको जनप्रतिनिधिभन्दा पनि नियुक्त हुनेहरू अधिकारसम्पन्न हुनेतर्फ संकेत गर्छ । सरकारभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय भनिने विदेशी गैरसरकारी संस्था हावी भई समानान्तर सरकार चलाउन खोज्ने मुलुकमा यसलाई खराब भन्न भने सकिँदैन ।

न्यायपालिकाप्रतिको दृष्टिकोण

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८६(२) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो र मातहतका अदालत र न्यायिक निकायको अवहेलनामा कारबाही चलाई कानुनबमोजिम सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । अन्तरिम संविधानको धारा १०२(३) मा पनि यस्तै व्यवस्था थियो । तर वर्तमान संविधानको धारा १२८(४) मा 'न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको कसैले अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही गरी सजाय गर्न सक्ने' अधिकार दिइएको छ । पुराना संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार दिँदा खुलारूपमा दिएको थियो भने वर्तमान संविधानले सर्त तोकेको छ । ती हुन् : (क) न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध र (ख) आदेश वा फैसलाको अवज्ञा ।

अब सर्वोच्च अदालतले यी दुई विषयमा बाहेक अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न सक्दैन । साथै, पहिले अवहेलना भनेको के हो र के होइन भनी निर्णय गर्ने अधिकार अदालतमा थियो । किनकि पुराना संविधानमा 'कारबाही चलाई कानुनबमोजिम सजाय गर्ने' अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई थियो । वर्तमान संविधानले 'कानुनबमोजिम कारबाही चलाई सजाय गर्ने' अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । पहिले कारबाहीको लागि विधायिकी कानुन आवश्यक थिएन अब कारबाहीको लागि नै विधायिकी कानुन आवश्यक छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) मा सर्वोच्च अदालतलाई 'पूर्णरूपमा न्याय गर्ने' अधिकार दिइएको थियो । वर्तमान संविधानको धारा १३३(२) र (३) ले त्यस प्रकारको अधिकार दिएको देखिँदैन । वर्तमान संविधानमा यो लबज जानीजानी नराखेको हो । आजको सर्वोच्च अदालत पहिलेको जस्तो पूर्णरूपमा न्याय गर्ने अदालत होइन । त्यसैले होला अचेल न्यायपालिकाका नियुक्ति र बहालवाला र पूर्व सदस्यको भाषा, शैली, अदालती हतारो, चटारो, आक्रोश, कुण्ठा, निष्क्रियता र व्यवहारलाई लिएर टिप्पणी हुने गरेको छ । अब सर्वोच्च अदालत पूर्ण न्याय गर्ने अंग नभएपछि पनि पूर्ण न्यायको आशा गरेर पूर्ण न्याय गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति र अन्य व्यवहारको आशा गर्नु संविधानविपरीत भएन र ?

वर्तमान संविधानले न्याय परिषद्मा २०४७ सालको संविधानमा जस्तो न्यायाधीशको बहुमतको अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । अब न्यायपरिषद्मा दुई वकिल, दुई न्यायाधीश र एक मन्त्री रहन्छन् । एउटा वकिल प्रधानमन्त्री र अर्को वकिल नेपाल बार एसोसिएसनले तय गर्छ । बारको वकिल प्यानलको र अर्को प्रधानमन्त्रीको दलको वकिल रहेको अवस्थामा न्यायाधीशहरू कार्यकारिणीको इच्छाबाट नियुक्त ( संसदीय सुनुवाइ देखाउने दाँत मात्र देखिँदा ) भएको देखियो ।

यसपालिको उच्च अदालतको नियुक्तिमा न्यायपरिषद्को संरचना र पदाधिकारीको प्रवृत्ति दुवैको छाया परेकाले नियुक्तिबारे प्रशस्त टीकाटिप्पणी भए । ती नियुक्ति पनि पूर्ण न्याय गर्न नपर्ने गरी गरिएका होला । जहाँ सर्वोच्च अदालतले पूर्ण न्याय गर्नुपर्दैन, त्यहाँ उच्च अदालतले पूर्ण न्याय गर्नुपर्ने भन्न मिल्ला र ? अनि, न्यायाधीश योग्य, सक्षम, इमानदार र नैतिकभन्दा पनि दल र दाताको इसारा बुझ्ने भए काफी भएन र ?

सेनाप्रतिको दृष्टिकोण

देशको रक्षाको लागि सेना महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली सेना तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम चलेको संस्था हो । नेपाली सेनाले सेनापतिभन्दा माथिको पदको लागि विद्रोह गरेको छैन । द्वन्द्वकालमा पनि आदेश पाएपछि बाहिर निस्केको हो । कुनै अधिकारीले अति उत्साह, आत्मरक्षा वा वैयक्तिक कारणबाट गल्ती गरेको हुन सक्छ, तर जुन बेला जसको आदेश मान्नुपर्ने हो, त्यसको आदेशविपरीत संस्थागत रूपमा केही गरेको कुरा सार्वजनिक भएको पाइँदैन, तर केही वर्षयता नेपाली सेनामा 'प्रजातन्त्रीकरण' वा सुरक्षा क्षेत्र 'सुधार' भन्ने मीठा शब्द प्रयोग गर्दै सेनामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब दिन केही दाता र दाताजीवी लागिरहे र सक्रिय रहे ।

नेपाली सेनाका कतिपय एकाइ पुराना र पृथ्वीनारायण शाहकालीन भएकाले पनि कतिपय दातालाई पचेन । साथै राजनीति र अरू क्षेत्रले जस्तो सेनाले पराइलाई हुल्न र पराइबाट प्रभावित हुन नमानेकाले पनि सेनालाई दबाब दिन प्रपञ्च भएको हुन सक्छ । नेपाली सेना नेपाललाई टिस्टादेखि काँगडासम्म पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने प्रमुख संस्था हो । सिन्धुलीगढी र बटौलीमा लडाइँ जितेर नेपालको रक्षा गर्ने संस्था हो । नेपाली सेना खम्पा विद्रोह शान्त पार्ने संस्था हो । विकास निर्माणका कार्यमा संलग्न संस्था हो । प्राकृतिक प्रकोपका बेला मानवीय कार्य गर्ने संस्था हो । प्राकृतिक र अन्य सम्पदाको रक्षक हो । अझ नेपाली सेना नेपालको आफ्नै सभ्यता र संस्कृतिको पहरेदार पनि हो ।

संविधानको धारा २६७ मा सेनासम्बन्धी र धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यी दुई धारामा केही भिन्नता छन् । सेनासम्बन्धी व्यवस्था गर्दा धारा २६७ मा 'संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेना' भनिएको छ, तर प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २६८ मा यस प्रकारको लबज छैन ।

नेपाली सेनालाई संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने भनी लेखेपछि राज्यका अन्य अंग निकाय र संवैधानिक आयोग, प्रहरी र अनुसन्धान निकायका निम्ति किन त्यस्तो व्यवस्था गरिएन ? के अरू संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुनपर्ने नै संविधानको आशय हो ? सैनिकले लिने शपथमा संविधानको रक्षा र पालनाको कुरा रहेको हुँदैन र ?

संविधानको धारा २६७ मा सेनाका सम्बन्धमा समावेशी शब्दको प्रयोग छ । सोही शब्द धारा २६८ मा प्रहरी र अनुसन्धान संगठनका हकमा प्रयोग भएको देखिँदैन ? के सेनाबाहेकका सुरक्षा निकायमा समावेशी सिद्धान्त लागू नहुने नै संविधानको आशय हो ? सेनाको हकमा धारा २६७ मा यी व्यवस्था गरिएपछि लगत्तैको धारा २६८ मा किन लेखिएन ? अर्थात् नेपाली सेनामाथि संविधान निर्माताले विश्वास नगरेकाले लेखेको र अरू सुरक्षा निकायलाई विश्वास गरेकाले नलेखेको हो ?

अनुचित कार्यबाट उन्मुक्तिको प्रयास

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विगतमा अनुचित कार्यको विषयमा छानबिन गर्ने अख्तियारी भएकोमा अब त्यो अधिकार झिकिएको छ । अनुचित कार्य संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार बाहिर छ । पुरानो संविधानमा रहेका व्यवस्था संविधानसभाले जानीजानी झिकेपछि विधायिकाले ऐनबाट यो अधिकार पुनः सो आयोगलाई दिनु संविधानसभाको भावनाविपरीत हुन्छ ।

सरकारले कर लगाउने कुरा

संविधानको धारा ६० ले संविधानको साझा सूचीको विषय र कुनै पनि सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने कुरा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । 'कर लगाउने' कुरा सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने होइन । किनकि कर कानुनबमोजिम मात्र लगाउन मिल्छ र करका हकमा त्यो कानुन भनेको ऐन हो ।

यसै संविधानको धारा ११५, २०३ र २२८ मा कानुनबमोजिमबाहेक कर लगाउन नपाइने कुरा छ । धारा ६० को सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम 'कर लगाउने कुरा' संविधानका अरू धारासँग अमिल्दो मात्र होइन, करको सामान्य सिद्धान्त प्रतिकूल पनि छ ।

वैदेशिक सहायता लिने कुरो

नेपालको संविधानको धारा ५९(६) मा वैदेशिक 'सहायता' लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ भनिएको छ । संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकालाई यो अधिकार दिइएको देखिँदैन । तर संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीअन्तर्गत क्रमसंख्या २ मा केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग भन्ने लबज राखेको छ ।

संविधानको पेटबोलीमा वैदेशिक सहायता संघको अधिकार भएपछि अनुसूचीमा 'केन्द्र' को सहमतिमा भन्दै वैदेशिक 'अनुदान र सहयोग' प्रदेशको सूचीमा राखिएको छ । संविधानमा अन्यत्र 'संघ' शब्दको प्रयोग छ र परिभाषामा पनि 'संघ' परिभाषित छ । परन्तु अनुसूची ६ मा 'केन्द्र' शब्द प्रयोग भएको छ । संविधानको पेटबोली र अनुसूचीबीच तालमेल देखिएन । यो कतै संघलाई केन्द्र भन्ने बानी परेकाले थपथाप गरेको त होइन ?

स्थानीय तह प्रदेशको मातहत

संविधानको धारा ६०(५) मा स्थानीय निकायलाई प्रदेशको मातहत भनी उल्लेख गरिएको छ । जबकि संविधानको धारा ५७(४) ले स्थानीय तहलाई आफैं कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । धारा २१४ ले कार्यकारिणी अधिकार स्थानीय तहमा निहित हुने र धारा २२१ ले व्यवस्थापिकीय अधिकार स्थानीय व्यवस्थापिकामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यपालिकी र विधायिकी अधिकार स्थानीय तहमा 'निहित' हुने र स्थानीय तह प्रदेशको 'मातहत' हुने भनी उही संविधानमा व्यवस्था छ । अब स्थानीय तहलाई धारा ६० अनुसार प्रदेश मातहत मान्ने कि धारा २१४ र २२१ बमोजिम अधिकारसम्पन्न मान्ने ?

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि नयाँ तरबार

संविधानले कतिपय संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारीमाथि नयाँ र खतरनाक तरबार झुन्ड्याएको छ । अर्थात् 'शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा उनीहरू पदमुक्त हुने नयाँ व्यवस्था संविधानमा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायतका आयोगको हकमा यो व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा रहेको संवैधानिक परिषद्को संरचना हेर्दा त्यसमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै राजनीतिक व्यक्ति छन् । राजनीतिकमध्ये विपक्षी दलको नेताबाहेक सत्ता पक्षीय मान्नुपर्‍यो । राष्ट्रपतिले त सिफारिस मान्नैपर्ने होला ।

खस आर्य कतै परिभाषित कतै अपरिभाषित

संविधानको धारा १८, ४२, ८४, १७६, २५९ जस्ता धाराहरूमा 'खस आर्य' उल्लेख भएको छ । धारा १८, धारा ४२ र धारा २५९ मा खस आर्य भनेका को हुन् भन्ने स्पष्टीकरण दिइएको छैन । धारा ८४(२) को स्पष्टीकरणअनुसार सो उपधाराको प्रयोजनको लागि खस आर्य भनेका क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्न्यासी (दशनामी ) समुदाय हुन् । धारा १७६(६) को स्पष्टीकरणमा यस भागको प्रयोजनको लागि (भाग १४) खस आर्य भनेका धारा ८४(२) मा उल्लिखित समुदायलाई नै दोहोर्‍याइएको छ ।धारा १८ अनुसार खस आर्यहरू विशेष व्यवस्थाको हकदार बन्न विपन्न हुनुपर्छ । तर अरू भने सम्पन्न भए पनि विशेष व्यवस्थाको हकदार बन्छन् ।

कुनै शब्द संविधान वा कानुनमा बारबार तर एकै अर्थमा प्रयोग हुन्छ भने त्यसलाई परिभाषामा परिभाषित गरिन्छ । वर्तमान संविधानमा खस आर्य लबज कम्तीमा पाँच ठाउँमा प्रयोग भएको देखियो, तर यसले परिभाषामा स्थान पाएन । धारा ८४ र १७६ को लागि त खस आर्यका समुदाय किटान भए तर धारा १८, ४२ र धारा २५९ को लागि खस आर्य भनेका को हुन् ? किनकि खास धारा उपधारा वा भागको लागि दिइएको स्पष्टीकरण अरू धारा उपधारा वा भागको निम्ति आकर्षित हुँदैन । संविधानको परिभाषामा अल्पसंख्यक त परिभाषित छ ।

तर खस आर्य कुनै धारामा परिभाषित, कुनैमा परिभाषाविहीन र परिभाषा खण्डमा स्थान पाउन नसकेको अवस्थामा रहेको देखियो । यो मसौदाको त्रुटि मात्र हो वा दातारोपित नियत हो ? अझ समतल क्षेत्रका आर्य त आर्यको घेराबाहिर पारिएका छन् । पहाड र समतल क्षेत्रका आर्यहरूलाई भूगोलका आधारमा संविधानतः फुटाइएको छ, अलग्याइएको छ ।

संविधानको धारा ३ मा नेपाललाई एक राष्ट्र भनिए पनि एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी राज्यहरू स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँका समाजमा फुट पैदा गरी उपनिवेशकालीन शोषण र दोहनलाई निरन्तरता दिन पश्चिमा समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीको माध्यमबाट ल्याइएको 'बहुराष्ट्र वा राष्ट्रहरू' को कुपित अवधारणाबाट नेपालको संविधान ग्रस्त छ ।