राष्ट्रिय वरदान
कृषि राष्ट्रिय आयको मूलस्रोत भएको मुलुकमा स्थानीय चुनावपछि राजनीति राष्ट्रिय आयको मूलस्रोत हुन पुगेको छ । लाखौं जनप्रतिनिधिलाई पौने तीन करोडले पाल्नुपर्ने, तलब र भत्ता व्यहोर्नुपर्ने भएपछि हुने र नहुनेबीचको खाडल कति ठूलो हुने हो ? कहिलेबाट यो देश सोमालिया, रुवान्डा र बुरुन्डी हुने हो ? भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
दस वर्ष पनि नलाग्ला नेपाल फिजी भएको हेर्नलाई । जब फिजी बनाउनु नै छ भने जतिसक्यो ढिलोचाँडो संविधान संशोधन गरे हुन्छ देउवा-दाहाल जोडीले । ओश्लोको अथाह खुसीमा नोबल शान्ति पुरस्कार संयुक्त रूपमा पाइने योभन्दा राम्रो ग्यारेन्टी अरू के हुन्छ ?
पृथ्वीनारायण शाहपछिको मै हुँ भनेर निर्लज्ज दाबी गर्ने पुष्पकमल दाहालले सगर्व स्थानीय चुनावपछि भनेका छन् - देशमा माओवादी एजेन्डा लागू भइसक्यो । यसले स्पष्ट पारिदिएको छ, प्रशान्त महासागरीय र अफ्रिकी दुर्घटना नेपालमा दोहोर्याएर यसलाई धुलोपिठो पार्ने इन्डो-वेस्ट डिजाइनको एउटा चरण पूरा भएको छ ।
यसका पछाडि पृथ्वीनारायण शाहसँगको रिस र चीनसँगको द्वन्द्व मात्रै पर्याप्त कारण होइन । हाम्रो क्षमताले आकलन गर्न नसकेको प्राकृतिक स्रोतको दोहन पनि हो भन्ने अब स्पष्टिँदै जानेछ । सुगौली सन्धियता लाहुरेमाथि भएको खर्चलाई उपर गर्नुपर्ने त छँदै छ । २०११ सालदेखि अनुदान र ऋण माफीमा परेका रकमको हिसाब मिलाउनु पनि छ किनभने अब आम्दानी दिँदैनन् हिजोका जस्ता उपनिवेशहरूले ।
पछिल्लो संविधान श्राप सावित हुँदासम्म तीन दलीय सिन्डिकेटका सारथिहरू नोयडामा फ्ल्याट लिएर बस्न गइसक्लान् । तर, त्यसको मार मतदानमा भाग लिएकाहरूका सन्ततिले व्यहोर्नेछन् । घर जलाएपछि खरानीको के दुःख ?
ज्ञानेन्द्र शाह समेतले अक्षम घोषणा गरेका पात्र प्रधानमन्त्री छन् । यो छिट्टै खाडलमा पुग्ने अर्को वरदान हो । नत्र अर्को युग कसरी छिट्टै आउला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
