भारत-चीन सीमा तनाव र नेपाल

केही वर्षयता भारतले उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेको र मूलतः चीनलाई लक्ष गरेर आफ्नो सैन्य क्षमतामा निरन्तर सुधार गरिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा प्रतिष्ठित 'स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान प्रतिष्ठान' लाई उद्धृत गर्दै गएको फेब्रुअरी २० मा हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेअनुसार २०१३ देखि २०१६ को चार वर्षको अवधिमा भारत संसारको सबैभन्दा ठूलो हतियार आयातक मुलुक थियो ।

हालै अमेरिका भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच ह्वाइट हाउसमा सघन रणनीतिक वार्ताको तयारी भइरहँदा भारतीय, चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले भुटान-सिक्किम र तिब्बतबीचको विवादित दोक्लाम क्षेत्रमा भारतीय सेना प्रवेश गरेर चिनियाँहरूले निर्माण गरिरहेको सडक निर्माणलाई अवरोध पुर्‍याएको उल्लेख गरे । चीनले पनि भारतले आफ्नो सीमा मिचेर बनाएको दाबी गरेर त्यहाँ निर्माण भएका दुई सैन्य बंकरलाई ध्वस्त पारिदिएको उनीहरूले लेखे ।

सुरक्षाको कारण देखाई चीनले सिक्किम-तिब्बत सीमाको नाथुला नाका बन्द गरेकाले कैलाश र मानसरोवर जान त्यहाँ पुगेका ४३ जना तीर्थयात्रीहरू फर्काइएका थिए । सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच नाथुला नाका खोल्ने सहमति भएपछि नेपाल, भारत र तिब्बत सीमाको लिपुलेक भएर कैलाश-मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीहरू नाथुला भएर जान थालेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिकी रक्षामन्त्री जिम म्याटिससँग वार्तामा बसेका मात्रै थिए, चीनको सत्तारुढ दलको प्रकाशन ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो सम्पादकीयमा चीनको तुलनामा भारतको सैन्य क्षमता नगन्य रहेको र उसले अमेरिकाबाट प्राप्त गर्ने रणनीतिक समर्थन पनि नितान्त खोक्रो रहेको उल्लेख गरेको एल्लेन ब्यार्री र युफान हुवाङले २७ जुनमा दी न्युयोर्क टाइम्समा लेखेका छन् ।

बेलाबेलामा सीमा क्षेत्रमा भारत र चीनबीच यस्ता झडप भए पनि ग्लोबल टाइम्सले व्यक्त गरेको आक्रोश भारत र अमेरिकाबीच बढ्दै गएको रणनीतिक घनिष्टता र खास गरेर जलसेनासम्बन्धी साझेदारी र संयुक्त अभ्यासविरुद्ध लक्षित हो भन्ने भारतीय विश्लेषकहरूको विचारसमेत न्युयोर्क टाइम्सको उक्त आलेखमा समावेश छ ।
२९ जुनमा भुटानले पनि चीनले सडक निर्माण गरिरहेको क्षेत्र आफ्नो सीमा भित्र पर्ने भएकाले सो कार्य तत्काल रोक्न चीनसँग आग्रह गरेको हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ । भुटानले उक्त कार्यलाई १९८८ र १९९८ मा सम्पन्न लिखित सम्झौताको प्रतिकूल बताएको छ ।

सिक्किम-भुटानको तिब्बत सीमाको सो विवादित क्षेत्रनिकटको भारतीय भूभागको भ्रमणमा गएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष विपिन रावतले जुन २९ मा परिआए चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध गर्न भारत सक्षम रहेको दाबी गरे । प्रत्युत्तरमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रवक्ता वु कियानले त्यस्तो युद्ध उन्माद फैलाउने भारतीय सेनाका अधिकारीलाई इतिहासको शिक्षा ग्रहण गर्न चेतावनी दिए । भारतीय र चिनियाँ समाचारमाध्यमहरूमा एकअर्काविरुद्ध प्रकाशित तिनै चेतावनीको क्रममा जुन ३० मा एउटा प्रश्नको उत्तरमा भारतीय रक्षामन्त्री अरुण जेटलीले सन् १९१७ को भारत १९६२ को भारत नभएको बताएको बारे भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूले लेखे ।

चीनको बढ्दो आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक सामथ्र्यले क्षेत्रमा भारत, जापान र अमेरिकाले अनुभव गरेको रणनीतिक दबाब एसिया-अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोर र इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक कोरिडोरमा मात्र अभिव्यक्त भइरहेको छैन, त्यो हिमालय क्षेत्रमा पनि अनुवाद भइरहेको छ

चीनले सडक निर्माण गरिरहेको क्षेत्रलाई शताब्दीयौंदेखि आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको विवादरहित भूभाग बताइरहेको छ । २९ जुनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा एउटा प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले सन् १८९० मा भएको सन्धिले स्वीकार गरेको पानीढलोको सिद्धान्तअनुसार उक्त भूभागमाथि चिनियाँ स्वामित्व रहेको बताए ।

चीनको भारत र भुटानसँगको सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा तिब्बत-सिक्किमको सीमा रेखा मात्र दुवै पक्षबाट अनुमोदित भएको सम्बन्धित पक्षहरूले स्वीकार गरेका छन् । सन् १८९० मा ब्रिटिस सरकार, सिक्किम र तिब्बतबीच भएको सन्धिअनुसार तिब्बत भुटानको सीमामा रहेको गोम्प्ची पर्वत शृंखलाको एउटा भागले तिब्बत र सिक्किमको सीमा छुट्ट्याएको छ । पानीढलोको सिद्धान्तअनुसार सो पहाडको एकापट्टिबाट बगेका खोलानालाहरू जम्मा हुँदै सिक्किममा टिस्टा भएर बग्छ । अर्कोपट्टिको पानीढलोबाट बग्ने खोलानालाहरूबाट तिब्बतको मोचु नदी बग्छ । त्यही पर्वत शृंखलाको अर्को भागमा त्यही पानीढलोको सिद्धान्तअनुसार तिब्बत भुटान सीमारेखा बनेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको नक्सामा पहाडको शिखर, पानीढलो र त्यहाँ भइरहेको निर्माण कार्यस्थल र भारतीय अतिक्रमणको तस्बीरसमेत देख्न सकिन्छ ।

जुन ३० मा मनोज जोशीले इन्डियन एक्सप्रेसमा उल्लेख गरेअनुसार सिक्किम, भुटान र तिब्बत सीमामा वास्तवमा भएको के हो भनेर खुट्ट्याउन सकिएको छैन । चीनले भारत सरकारसमक्ष औपचारिक विरोध जनाएको छ । नयाँदिल्लीस्थित भुटानी राजदूत जनरल भी नामग्यालले चीनले भुटानको भूभागमा सडक निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको र त्यसबाट सन् १९९८ मा भएको सम्झौताको उल्लंघन भएको बताइरहेका छन् । मनोज जोशीका अनुसार तर नयाँदिल्ली यो विषयमा मौन छ र उसले कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन ।

विवादित क्षेत्रको सामरिक अवस्थिति र मोदी रणनीति

स्मरणीय छ- भारतको बाँकी भूभागलाई उत्तरपूर्वका सात राज्यहरूसँग जोड्ने नेपाल, भुटान र बंगलादेशबीचको साँघुरो सिलिगुडी कोरिडोर सिक्किम र भुटानबीचको तिब्बतको चुम्बी उपत्यकाको अत्यन्त निकट छ । हाल उक्त विवादित क्षेत्रमा चीनले निर्माण गरिरहेको भनिएको सडक सिलिगुडी कोरिडोर भन्दा ३० किलोमिटरको मात्रै दूरीमा छ । विभिन्न समाचारमाध्यमहरूले उपलब्ध गराएको नक्साअनुसार विवादित भूभाग त्यही चुम्बी उपत्यकाको ठीक पूर्वपट्टिको पहाडमा पर्छ, जहाँबाट सम्पूर्ण चुम्बी उपत्यका र सिलिगुडी कोरिडोरका सबै गतिविधिलाई नजिकबाट सैनिक निगरानी राख्न सकिन्छ ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेना र चीनको प्रतिरक्षा मन्त्रालयले पनि भारत-चीन सीमाको सिक्किम क्षेत्रमा चिनियाँ स्वामित्वको भूभागमा भारतीय सेनाले प्रवेश गरेर निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्‍याएको तर सो क्षेत्रको सीमा सवाललाई लिएर भारत र चीनबीच कहिल्यै कुनै विवाद नभएको बताएको छ । चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता रेन गुओकिङका अनुसार सिक्किम क्षेत्रको भारत-चीन सीमालाई भारतले लिखित रूपमा नै अनुमोदन गरेको छ ।

गएको मे २५ मा अनुराग कोटोकी र एनसी वीपेन्द्रले ब्लुमबर्गमा उल्लेख गरेअनुसार चीनलाई दक्षिण एसियामा सजिलै प्रवेश गर्नबाट निषेध गर्ने उद्देश्यले पाँच दशकभन्दा लामो अवधिदेखि चीन र भारतबीचको चार हजार ५६ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माणमा भारतले रुचि देखाइरहेको थिएन । तर कोटोकी र वीपेन्द्रका अनुसार नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा आएपछि भारतको उक्त नीतिमा परिवर्तन भएको छ ।

आसाम र अरुणाचल प्रदेशको अति दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने र सैन्य परिचालनसमेत गर्न सकिने उद्देश्यले ब्रह्मपुत्र नदीमा निर्मित नौ किलोमिटरभन्दा लामो र भारतको सबैभन्दा लामो ढोला-सादिया पुल नरेन्द्र मोदीको कार्यकालको एउटा प्रमुख उपलब्धि मानिन्छ । समाचारमाध्यमअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी र विस्फोटक पदार्थबाट सुरक्षित हुनुका साथै एक सय ७० टनसम्मको भारवहन क्षमता भएको उक्त पुल भएर भारतीय सेनाका ट्यांकहरूसहित सबै युद्ध सामग्री सजिलै ओसारपसार गर्न सकिनेछ । उक्त क्षेत्रको चीन-भारत सीमाबाट सो पुल एक सय किलोमिटरको दूरीमा छ र पुलसँगै ६ अर्ब डलरमा सीमा क्षेत्र भएर जाने दुई हजार किलोमिटर लामो सडक मार्ग पनि बनिरहेको छ ।

मे २८ मा भारतबाट प्रकाशित हुने इकोनोमिक टाइम्सले उल्लेख गरेअनुसार ढोला-सादिया पुल निर्माणपछि पनि सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका सडक, रेल, हवाई मैदान र अन्य भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा भारत दसकौं टाढा छ ।पश्चिममा समुद्र सतहदेखि चार हजार मिटर उचाइको लद्दाख क्षेत्रको काराकोरम भन्ज्याङदेखि पूर्वमा अरुणाचल प्रदेशमा पर्ने जाचेप लासम्मका अति दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा भारतले विकास गरेका सामरिक पूर्वाधारहरू चीनद्वारा प्रस्तुत चुनौती सामना गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको भारतीय विश्लेषकहरू बताउँछन् । दुई वर्षअघि भारतीय जनता पार्टीका सांसद तरुण विजयले सिक्किमको नाथुला नाका हुँदै गरेको कैलाश मानसरोवरको यात्रापछि एउटा भारतीय समाचार पत्रलाई बताएअनुसार सीमावारि भारतीय भूभागमा गाडीहरू प्रतिघन्टा २०-२५ किलोमिटरको गतिले घस्रने गर्छन्, तर अर्कोपट्टिको चिनियाँ भूभागमा ती प्रतिघन्टा एक सय ४० किलोमिटरसम्मको गतिमा वायुवेगले घुइँकिन्छन् ।

ऊता टाइम्स अफ इन्डियाले गत जुन २ तारिखमा उल्लेख गरेअनुसार गएको मे २६ मा प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गरेको र अरुणाचल प्रदेशलाई जोड्ने ढोलिया-सदिया पुललाई लिएर चीनमा कडा विरोध भावना जागृत भएको छ । त्यसले पुलमाथि खतरा आमन्त्रण गरेको उक्त दैनिकको भनाइ छ ।

टाइम्स अफ इन्डियाले आसामका अतिरिक्त प्रहरी महानिर्देशक पल्लब भट्टाचार्यलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार प्राप्त जासुसी सूचनालाई आधार मानी चीनको तर्फबाट त्यस्तो सम्भावित आक्रमणको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर त्यसविरुद्ध भारतले पनि बलियो सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरेको छ ।

ढोला-सदिया पुललगत्तै भारतको सबैभन्दा लामो रेलमार्गको पुल पनि भारतले यसै क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेको छ । त्यसैगरी कास्मिरको विवादित क्षेत्रमा चेनव नदीमाथि पेरिसको इफेल टावरभन्दा अग्लो एउटा रेलमार्गको पुल निर्माण भएको छ । समग्रमा भारतले चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा चार हजार करोडभन्दा बढी लागतमा ६ सयभन्दा बढी सडक तथा पुल निर्माण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

भारत-चीन सीमा तनाव, क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र नेपाल

माथिका सन्दर्भहरूका साथै केही वर्षअघि एउटा सन्दर्भमा भारतीय वायु सेनाध्यक्ष फाली होमी मेजरले पाकिस्तान नभएर चीनलाई भारतको वास्तविक खतरा भएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसैले उत्तरपूर्वमा चीनलाई मध्यनजर गर्दै भारतले व्यापक सामरिक तयारी गरिरहेको उनको कथन थियो । साथै उनले के पनि बताएका थिए भने भारतलाई चीनको अत्याधुनिक युद्ध क्षमताबारे अत्यन्त कम जानकारी छ, तर पनि त्यसै बस्ने सवाल नभएकाले भारतले चीनलाई लक्ष गरेर आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित थियो ।

गएको जुन महिनाको सुरुमा पनि दुइटा चिनियाँ सैनिक हेलिकप्टर उत्तराखण्डको चमौली जिल्लाको आकाशमा उडानमा रहेको बारे जुन ४ मा इन्डियन एक्सप्रेसलगायतका भारतीय समाचारपत्रहरूले उल्लेख गरेका थिए । भारतीय सुरक्षा क्षेत्रका अनुसार मार्च २०१७ देखि मात्रै पनि भारतीय आकाशमाथिको त्यो चौथो अतिक्रमण थियो । चीनले त्यसलाई विवादित क्षेत्रमाथिको आफ्नो नियमित अनुगमन बताएको थियो ।

२९ राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख उपस्थिति रहेको तथा एक सय ३० मुलुकको सहभागिता रहेको र अमेरिकाले समेत राष्ट्रपति ट्रम्पको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको लागि सुरक्षा सल्लाहकारको सहभागिता रहेको बेल्टरोड फोरममा भारतको अनुपस्थितिलाई चीनले सहजरूपमा नलिएको ब्लुमबर्गले उल्लेख गरेको छ । गत मे महिनामा मात्रै पूर्ववर्ती सरकारहरूको नीतिविपरीत दलाई लामाको अरुणाचल प्रदेशको भ्रमणलाई राजकीय सम्मान प्रदान गरेर मोदी सरकारले चीनलाई स्पष्ट रणनीतिक संकेत दिएको र यसलाई भारतको आक्रामक नीतिको रूपमा चीनले ग्रहण गरेको देखिन्छ ।

नम्रता गोस्वामीले भारतीय रक्षा मन्त्रालयको अनुदानमा सञ्चालित थिंकट्यांक- इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसमा लेखेअनुसार तिब्बतमा चीनको तीन लाख सेना छ र उक्त सेनालाई मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले चेङ्दुमा ६ वटा र्‍यापिड रियाक्सन फोर्स पनि तैनाथ छ । आवश्यक पर्दा भारतको सीमा क्षेत्रमा सतह मार्गबाट ४८ घन्टाभित्र आफ्नो सैन्य शक्ति तैनाथ गर्ने सामथ्र्य चीनसँग छ । उसले सैनिक उद्देश्यको लागि क्षेत्रमा विभिन्न आधुनिक हवाई मैदान निर्माण गरेको छ । सेना परिचालनको लागि दुई हजार किलोमिटर लामो क्विङहाई-ल्हासा रेलमार्गलाई पनि सबै सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले पुर्‍याउँदैछ ।

भारतको पश्चिममा चीनले अरब खाडीस्थित पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई पाकिस्ताननियन्त्रित कास्मिर हुँदै चीनको सिन्जियाङ प्रान्तको मध्य एसियाको द्वारको रूपमा रहेको कसगरलाई जोड्ने ४६ अर्ब डलर लागतको चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर निर्माण गरिरहेको छ । पूर्वमा बंगालको खाडीस्थित म्यानमारको क्यायाकपायु सहरलाई चीनको युनान प्रान्तको कुन्मिङ सहर जोड्ने रेलमार्ग, तेल पाइपलाइन र क्यायाकपायुमा निर्माण हुँदै गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा चीनले अर्बौं डलर खर्च गर्दैछ । कुन्मिङलाई म्यानमार हुँदै बंगलादेशको बन्दरगाह सहर चित्तगङ जोड्ने रेलमार्गमा पनि चीन प्रतिबद्ध रहेको छ ।

ऊता, ५० अर्ब डलरको लागतमा दक्षिणमा अन्डमान सागरलाई थाईल्यान्डको क्रा-इस्थमसमा करिब एक सय ३५ किलोमिटर लामो नहर खनी थाइल्यान्ड खाडीमा पुर्‍याएर दक्षिणपूर्व एसियाका मुलुकहरूको हिन्द महासागरको प्रवेशलाई एक हजार किलोमिटर छोटो पार्ने परियोजनामा चीन संलग्न छ । त्यसले चीनको मलक्का जलमार्गसँगको जटिल रणनीतिक दुर्वलता अन्त्य गर्नेछ । थाइल्यान्डको राजनीतिक वातावरणले गर्दा उक्त कार्यलाई शान्तरूपमा अघि बढाइएको जापानी क्योदो समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।

चीनको बेल्टरोडको अंगको रूपमा हेरिएको उक्त नहरले श्रीलंका, मालदिभ्स र ग्वादर तथा पूर्वी अफ्रिकाका मुलुकहरू जोड्नेछ ।बेल्टरोडअन्तर्गत चीनद्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय जलमार्ग परियोजनालाई टक्कर दिने उद्देश्यले भारतले जापान र अमेरिकाको सहयोगमा एसिया-अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोर र इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक कोरिडोरमा गृहकार्य गरिरहेका छन् (हेर्नुहोस्, भारतीय र जापानी रेसम मार्ग, अन्नपूर्ण पोस्ट, जेठ २३ गते २०७४) ।

चीनको बढ्दो आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक सामथ्र्यले क्षेत्रमा भारत, जापान र अमेरिकाले अनुभव गरेको रणनीतिक दबाब एसिया-अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोर र इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक कोरिडोरमा मात्र अभिव्यक्त भइरहेको छैन, त्यो हिमालय क्षेत्रमा पनि अनुवाद भइरहेको छ । माथि वर्णित सिक्किम, भुटान र तिब्बत सीमानाका तनावको स्रोत स्थानीय नभएर समग्र क्षेत्रीय रणनीतिक परिवेश त्यहाँ जोडिन आइपुगेको बुझ्न सकिन्छ।

२०६२-६३ पछि नेपालले राष्ट्रको केन्द्र भत्काएको छ र नयाँ केन्द्र निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । केन्द्रविहीन नेपालले आफ्नो सीमावरिपरि विकास भइरहेको जटिल क्षेत्रीय रणनीतिक चुनौतीहरूलाई स्थानीय र साम्प्रदायिक दृष्टिले मात्र हेर्न र बुझ्न थालेको देखिन्छ । भारत, चीन तथा अमेरिकालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि केन्द्रविहीन नेपाललाई यहाँका स्थानीय र साम्प्रदायिक अंश र खण्डहरूमा बुझ्न र ग्रहण गर्न थालेका देखिएकाले नेपाललाई अर्को अफगानिस्तान, सुडान वा इथियोपियाजस्ता मुलुकहरूको नियतिमा पुग्न नदिन सवल र एकीकृत प्रयास गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेको छ ।