संघीयताको जग : स्थानीय सरकार

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक लोकतान्त्रिक संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यका तीन तहहरू रहने व्यवस्था गर्दै स्थानीय सरकारलाई संघीय एकाइको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने देखिन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा संघीय कानुनबमोजिमका निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक वडाहरू रहने व्यवस्था देखिन्छ ।

सोहीबमोजिम नै ७४४ स्थानीय सरकार अन्तर्गत २८३ स्थानीय तहमा पहिलो चरणको र ३३४ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी तेस्रो चरणको १२७ को निर्वाचनसमेत असोज २ गते हुने भनी सरकारले घोषणासमेत गरिसकेको छ । यसबाट स्थानीय तहको सरकार पूर्णरूपमा गठन भई संविधान कार्यान्वयन तथा संघीयताको जगको रूपमा रहेको स्थानीय तह पूर्ण भई जनताको घरदैलोमा भेटिने जनप्रतिनिधि सधैं जनताको सेवामा लागिपर्नेछन् । यसले गर्दा करिब ७४ प्रतिशत मत स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको देखिन्छ ।

यति ठूलो संख्यामा मत खस्नुको एउटै मात्र कारण २० वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्नु, पहिलोपटक संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेपछि संधिानको व्याख्या गर्ने क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पंक्तिकारले समेत राखेको स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो प्राथमिकतामा गर भनी रिट निवेदन दायर भएकोमा सर्वोच्च अदालतले समेत स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने राष्ट्रिय सभाको गठन हुन नसक्ने हुँदा सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नू भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको कारणबाट सरकारले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन नगरी स्थानीय तहको नै निर्वाचन गर्न बाध्य भएको हो ।

अब हिजो स्थानीय निकायको रूपमा काम गर्दा एकात्मक रूपमा रहेको केन्द्रीकृत राज्यले जे अधिकार दिन्थ्यो, त्यही मात्र काम गर्न बानी परेका दल र तिनका प्रतिनिधिहरूले संघीय शासनअनुसार काम गर्ने अधिकार संविधानले दिएकोले हिजोभन्दा आज पक्कै पनि काम गर्न त्यति सजिलो हुने छैन ।

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले पेस तथा प्रस्तुत गरेका बजेट, योजना र कार्यक्रम गाउँसभा र नगरसभाले पारित गर्ने, कर, दस्तुर र शुल्क उठाउने प्रस्ताव पारित गर्ने, ऋण लिने अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने, बेरुजु फस्र्यौट गर्न कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने, कर्मचारीको दरबन्दी, भत्ता सुविधा तथा तलबको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने, प्रशासनिक कार्यको मूल्याकन गर्दै निर्देशन दिने पेस गरिएको विधेयक पारित गर्ने काम सभालाई सुरुका दिनमा धेरै जटिल हुने नै छ ।

त्यस्तै गाउँ कार्यपालिका र र नगर कार्यपालिकाले बजेट, योजना र कार्यक्रम बनाउने, कर, दस्तुर र शुल्क उठाउने प्रस्ताव तयार गर्ने, ऋण लिने अचल सम्पत्ति बेचविखन गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने, कर्मचारीको दरबन्दी, भत्ता सुविधा तथा तलबको प्रस्ताव तयार गर्ने, प्रशासनिक कार्य गर्ने, विधेयक सभामा पेश गर्ने कार्य पनि केन्द्रीय सरकारलाई भएसरहकै कार्य भएकोले यो पनि जटिल नै हुनेछ ।

अर्कोतर्फ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, अध्यक्षता गर्ने, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गर्ने, सभाको अधिवेशन आह्वान तथा समापन गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आदि थप चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।

त्यस्तै संविधानले साविकको जिल्ला विकास समितिको संरचनालाई समन्वयकारी निकायका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति गठन, गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख रहेको जिल्ला सभाले गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्षसहित कम्तीमा तीनजना महिला र एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले महिला, दलित वा अल्पसंख्यकको हजारौं संख्यामा प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ ।

जिल्लासभाका काम, कर्तव्य र अधिकारका रूपमा पनि जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय, प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने व्यवस्थाले गर्दा हिजो केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा गाउँघरबाटै प्राप्त हुँदा लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष लाभ जनताले प्राप्त गर्ने नै छन् । तर चुनौती तथा खर्चले स्थानीय सरकार चल्न सक्छ वा सक्दैन हेर्न बाँकी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आवधिक रूपमा प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने, पदावधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन, नीति, योजना, बजेट निर्माण गरी लागू गर्ने, सूचीकृत अधिकारको प्रयोग गाउँ सभा र नगर सभाद्वारा बनाइएको कानुनबमोजिम कार्यान्वयन हुने, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम स्थानीय तहबाट हुने आदि भएबाट हिजोको स्थानीय निकायभन्दा आजको स्थानीय तह सर्वाधिकारसम्पन्न सरकार जनताले पाउनेछन् ।

स्थानीय तहमा ७४४ संख्या र सिमाना तोकेकाले उक्त तहमा जम्मा ३७,३१४ प्रतिनिधि हुने त्यसमध्ये महिला १३,५८५, दलित वा अल्पसंख्यक २,१२६ प्रतिनिधि निर्वाचित हुने हुँदा स्थानीय तहमा नेतृत्वको विकासमा राष्ट्रले ठूलो फड्को मार्ने नै छ । यसले नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाले समेत संविधान र कानुनबमोजिम गर्न पाउनुले संविधानतः जनता सार्वभौम भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान जारी हुनुअधि जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग केन्द्रीय सरकारले मात्र गर्ने र विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट मात्र केही नियन्त्रित अधिकार मात्र स्थानीय निकायमार्फत हुने गर्दथ्यो ।

यो संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा गयो भने स्थानीय तहका सरकारमा शक्तिको बाँडफाँट गरी आफ्नो शासन आफैं गर्ने अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार हुनेछ । त्यस्तै अर्को जटिल काम स्थानीय तहमा हुने विवाद समाधान गर्न संविधानले एउटा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ, यसको पनि अर्को चुनौती छ ।

न्यायिक समिति- यो समिति स्थानीय तहमा उत्पन्न भएका विवाद हेर्न गठन गरिने न्यायिक समिति हो । यसको गठन गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित दुईजना सदस्यसहित तीनजनाको न्यायिक समिति गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसको काम कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्छ । स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार संघीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

जनताले त्यसमार्फत कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गरी न्याय प्राप्त गर्छन् । यसले स्थानीय तहमा हुने कानुनी विवादको निरूपण हुने गर्दछ । तर एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित पदाधिकारीले न्यायिक निर्णय दिँदा न्यायिक मनको प्रयोग हुन सक्दैन कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले यो अधिकार न्यायिक मन प्रयोग गर्ने न्यायाधीशबाट गराउनुपर्ने पो हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । तर यसको प्रयोगमा त्यस किसिमको कठिनाइ देखियो भने संविधान तथा कानुन नै संशोधन गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा १२७ को उपधारा (२) बमोजिम कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसबाट स्थानीय स्तरमा छुट्टै अदालत वा न्यायिक निकाय कानुनबमोजिम गठन हुन सक्छन् ।

न्यायिक समितिलाई कानुनद्वारा व्यवस्था गरी क्षेत्राधिकार दिन सकिन्छ । हाल संसद्मा विचाराधीन भएको विधेयकको दफा ३७ ले प्रस्ताव गरेको न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा सन्धि सर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो, पोखरी वा पानी बाँडफाँट तथा बाटो वा निकास मिचेको विवाद, बाली अर्मल, मुलुकी ऐनको ज्याला मजुरी, गरिब कंगाल, चौपाया हराउने र पाउने, घर बनाउनेको महलको ८ नं र ९ नं, कल्याण धन, अंशबन्डाको महलको १० नं अन्तर्गतको इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिनुपर्ने विषयको विवाद, जलस्रोतको स्थानीय उपयोगसम्बन्धी विषय र पानीघाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा, घर धनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद, संविधानले तय गरेका स्थानीय तहको २२ अधिकारमा विवाद उठेमा यो समिति सक्रिय रही विवादको निरूपण गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

यो समितिको प्रकृति हेर्दा अर्धन्यायिक किसिमको छ । यसलाई अदालतलाई भएसरहको म्याद सूचना जारी गर्ने, प्रमाण बुझ्ने, साक्षी सर्जमिन बुझ्नेलगायतका अधिकार हुन्छ । न्यायिक समितिमा बहुमतको निर्णय वा राय नै यसको निर्णय वा राय मानिन्छ । मुद्दाको कारबाहीको लागि दुई सदस्य भए पनि हुन्छ तर न्यायिक निर्णय गर्न संयोजकसहित कम्तीमा दुईजना सदस्य हुनैपर्ने हुन्छ । तर संयोजकको पद रिक्त भएकोमा अन्य दुई सदस्यको सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्न बाधा नपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी संयोजक वा सदस्यको विवादसँग सन्बन्धित स्वार्थ वा सरोकार गाँसिएको वा अ.वं. ३० नं भित्रको नाताभित्रको विवाद भएमा अन्य दुई सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्छन् । तर सबै वा दुईजनाको स्वार्थ सरोकार गाँसिएकोमा सभाले त्यस्तो विवादको प्रयोजनको लागि मात्र अर्को तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्न सक्छ । त्यस्तो कार्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको आधारमा पनि उपयुक्त हुन्छ ।

न्यायिक समितिको कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यविधि ऐनको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनले निर्देशन गरेमुताविकको प्रक्रिया पूरा गरी मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको कार्य पूरा गर्नुपर्छ । न्यायिक समितिले कार्य गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने मूलभूत मान्यताहरूमा निष्पक्षताको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त, प्राङन्यायको सिद्धान्त, हकदैया, क्षेत्राधिकार, हद म्यादलाई समेत आधार मानि विवाद निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अतः नेपालको उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाबाट देशको संघीय शासन सञ्चालनमा नागरिकको व्यापक सहभागिता, प्रतिनिधित्व तथा निर्णय प्रक्रियामा पुर्‍याउने पर्याप्त आधार तयार भएको छ । हिजोको केन्द्रीकृत राज्यपद्धतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाई उनैबाट शासन सञ्चालन गर्ने माध्यम नै संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्वबाटै सम्भव हुन सक्छ ।

जनताले कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गरी न्याय प्राप्त गर्छन् । यसले स्थानीय तहमा हुने कानुनी विवाद निरूपण हुने गर्दछ । तर एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित पदाधिकारीले न्यायिक निर्णय दिँदा न्यायिक मनको प्रयोग हुन सक्दैन कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।