गोर्खाल्यान्ड र मधेस

यतिखेर भारतको पश्चिम बंगालमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलनले उग्र रूप लिइरहेको छ । त्यसो त दार्जलिङमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग दशकौं पुरानो हो । भारत स्वतन्त्र भएसँगै त्यहाँका नेपालीले आफ्नो पहिचान खोज्दै आइरहेका छन् । दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्डको अस्थिरता नयाँ विषय होइन । अहिलेको आन्दोलन भाषाको कारणबाट उब्जेको हो । बंगाल सरकारले बंगाली भाषालाई विद्यालय स्तरमा अनिवार्य विषयको रूपमा लैजाने नीतिविरुद्ध नेपालीभाषी गोर्खाहरू केही दिनअगाडिबाट सडकमा उत्रेका थिए ।

पछि यसले व्यापक रूप लिँदै नेपालीलाई गोर्खाल्यान्डको मुद्दा स्मरण गरायो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन बढ्दै गई दिनप्रतिदिन हिंसात्मक रूप लिन गयो । सरकारले आन्दोलन दबाउन गोली नै चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । हालसम्म थुप्रै नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ भने भने सयौं घाइते भएका छन् । सरकारी भवन तथा सार्वजनिक यातयातमा आगजनी हुनु सामान्य भएको छ । नेपालमा बस्ने नेपाली तथा संसारभरका नेपालीभाषीहरूले व्यापक समर्थन गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका यसको माध्यम बनिरहेको छ।

भाषा, रहनसहन, संस्कृति तथा इतिहास सबै दृष्टिले नेपालसँग जोडिएको दार्जिलिङका जनताको हरेक आवाजमा नेपालीको सहयोग र समर्थन हुनु स्वाभाविक नै हो र अहिलेको अवस्थामा पनि पाइरहेको छ । दार्जिलिङको आन्दोलनमा समर्थन जनाइरहेका नेपालीलाई देशभित्रबाटै एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । त्यो के भने आफ्नै देशको तराईमा धोती

लगाउने नेपाली दाजुभाइलाई विदेशी देख्ने तर दार्जिलिङका टोपी लगाउनेलाई नेपाली देख्ने ? यस किसिमको बहस हरेक तराईकेन्द्रित आन्दोलनहरूमा उठ्ने गर्छन् । उनीहरू पहाडी मण्डले राष्ट्रवादले तराईलाई सधैं उपेक्षित गर्‍यो भनिरहेका छन् । आफूलाई पहाडले कहिल्यै पनि समान दर्जाको नागरिक ठान्दैन
भन्ने सोच्छन् । आखिर नेपालको तराईमा उठ्ने पहिचानको आन्दोलन र दार्जिलिङमा उठिरहेको आन्दोलन एकै प्रकृतिको मान्न सकिन्छ त ? नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने यी दुवै समस्याको दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउन सक्नेमा द्विविधा छैन ।

यसकालागि नेपालले सुगौली सन्धिका पानाहरू पल्टाउने हिम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । आजभन्दा ठीक दुई सय वर्षअगाडि नेपाल र अंग्रेज युद्धको परिणामस्वरूप सुगौली सन्घि भएको हो । सो समययता दार्जिलिङ पहिले ब्रिटिस र भारत स्वतन्त्र भएपछि पश्चिम बंगाल राज्यअन्तर्गत रहँदै आएको छ । ब्रिटिसले सन् १८१६ मा नेपालबाट खोसेको दार्जिलिङ पहिले सिक्किमको जिम्मामा लगाएको थियो भनेपछि आफैंले फिर्ता लिएर पहाडको रानीको उपनाम दिलायो । भारत स्वतन्त्र भयपछि भने त्यस क्षेत्र पश्चिम बंगालमा रहँदै आएको छ ।नेपालले सुगौलीमार्फत केवल पहाडी भूभाग मात्र गुमाएको थिएन । हालको भारतको विहार राज्यको करिव आधा भूभाग गुमाएको थियो ।

जुन अभिप्रायले पश्चिमा राष्ट्रको भूमिका नेपालमा बढ्दै गएको छ, चाहे त्यो धर्मको विषयमा होस् वा स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको नाममा राज्य टुक्राउने विषयमा । यसको प्रतिफल केवल नेपालले मात्र होइन, चीन र भारत दुवैको लागि हानिकारक हुनेछ । यसको असर सिंगो दक्षिण एसियामै पर्नेछ ।

ती भूभागनेपालले पुनः फिर्ता लिने हो भने हालको तराई-मधेस आन्दोलनको सम्बोधन हुन सक्ने थियो । प्रदेश नम्बर २ का जनताको प्रायजसो बिहेबारीलगायतहरेक सम्बन्ध सीमापारि बिहारका जिल्लाका जनतासँग हुने गरेको छ । ती भूभाग नेपालमा फिर्ता गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो भाषा र

संस्कृतिको सम्मान भएको अनुभूति गर्नेछन् । मैथिली तथा भोजपुरी बोल्ने सम्पूर्ण नागरिक एक ठाउँमा संगठित हुन पाउनेछन् । इतिहासको कथित सुगौलीसन्धिले उनीहरूलाई छुट्ट्याए पनि उनीहरू पुन एकत्रित हुन सक्नेछन् र बृहत् मिथिला राज्यको निर्माण गरी आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न सक्नेछन् ।

आज हरेक मधेसकेन्द्रित भनिने नेताहरूको आवाज भनेको नागरिकता र पहिचान नै हो, जसलाई यसले सहज तरिकाले दीर्घकालको लागि सम्बोधन गर्न सक्छ । मधेसकै कतिपय नेताहरू अंगीकृत भएको आरोप खेपिरहेका बेलामा बृहत् नेपाल साकार हुने हो भने सायद यो समस्याको पनि सम्बोधन हुनेमा दुई मत रहँदैन । सुगौली सन्धि नभएको भए आज हाम्रो तराई भूभाग भारतमा रहने थिएन ।

साथै समान भाषा र संस्कृति भएका जनता एकअर्को देशमा रहनुपर्ने थिएन । तसर्थ गोर्खाल्यान्ड र मधेस दुवै आन्दोलन सुगौली सन्धिकै कारणबाट उब्जेका समस्या हुन् । दुवैका समाधानको लागि औपचारिक रूपमा खारेज भएको सुगौली सन्धिलाई व्यावहारिक रूप दिन आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ दार्जिलिङ र मधेस दुवैको दीर्घकालीन समाधान भनेको कुनै न कुनै रूपमा सुगौली सन्धिमै गएर ठोकिन्छ । यस विषयमा भारत तथा नेपालका बौद्धिक जगत्मा बहसको आवश्यकतालाई महसुस गर्न सकिन्छ ।

भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा ठीक एक वर्षअगाडि सन् १९४६ मा दार्जिलिङबाट डम्बर गुरुङको नेतृत्वमा एउटा वार्ता टोली काठमाडौं आयो । उक्त वार्ताको उद्देश्य थियो- भारतको स्वतन्त्रतासँगै नेपालले सुगौलीबाट गुमेको भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने र भारतभर छरिएर रहेका गोर्खाभाषीहरूको संरक्षण गर्ने । तर, नेपालका तत्कालीन राणाशासक, राजा र भारदारहरूबीचकै मतभिन्नताका कारण सो वार्ताले साकार रूप लिन सकेन । भारत स्वतन्त्र भएको ठीक तीन वर्षपछि सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखमा दिन नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो ।

जसको धारा ८ ले सुगौली सन्धिलाई खारेज गर्‍यो । उक्त धारामा स्पष्टसँग नेपाल र भारतबीच भएको यस शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस सरकारबीच भएको सम्पूर्ण सन्धि तथा सम्झौताहरू खारेज गर्दछ भनियो । यसको आधारमा नेपालले सुगौलीमार्फत गुमेको भूभागमाथि नेपालले पुनः अधिकार पाउने कुरालाई निश्चित गर्दछ । तर सन्धि गर्ने दुवै देशले हालसम्म आठौं धाराले व्याख्या गरेअनुरूपको कार्य गर्नमा भने तदरुकता देखाएनन् । यस्तै नेपाल र ब्रिटिसबीच सन् १९५० मा भएको सन्धिको धारा ८ ले पनि सुगौली सन्धिलाई पूर्णरूपमा खारेज गरेको देखिन्छ ।

यस सन्धिले स्पष्ट रूपमा मितिसमेत किटान गरी सुगौली सन्धि र यसलाई प्रमाणित गर्ने सन् १८२३ को सन्धिसमेत खारेज गर्दछ भनियो । भारत स्वतन्त्र हँदाको समयमा गोर्खा सैनिकमध्ये कति भारतमा रहने र कति बेलायतमा रहने विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता तथा संवादहरू भए, तर नेपालले गुमाएको भूभाग सम्बन्धित केवल सम्झौता र औपचारिक खारेजी मात्र भयो । यसको प्रत्यक्ष असर हालको उत्तराखण्ड राज्य, दार्जिलिङलगायत नेपालले ब्रिटिससमक्ष गुमाएको, तर पुनः सन्धिमार्फत नेपालकै भएको जमिनमा बसोबास गर्ने नेपालीमाथि पर्न गयो । ती भूभाग तथा त्यहाँका जनता नेपालमा मिसिनका लागि न नेपालले नै सन्धिबाहेक केही गर्‍यो न त भारत र बेलायतले नै ।

यसले गर्दा त्यहाँका जनतालाई नागरिकतालगायत हरेक दृष्टिले कानुनी व्यवधान आइलाग्नु स्वाभाविक हो । विशेषगरी दार्जिलिङको हकमा भने अझ बढी समस्या उत्पन्न भयो । भारतका अन्य राज्यका जनताभन्दा दार्जिलिङबासीले कैयन् वर्षपछि नागरिकता पाएको कुराबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । त्यस्तै उत्तराखण्डलाई पनि हालको दार्जिलिङलाई पश्चिम बंगालमा राखिएजस्तै उत्तर प्रदेशमा राखिएको थियो।

पछि त्यहाँका नेपाली जनताको आफ्नो अलग भाषा र पहिचान रहेको जुन उत्तर प्रदेशसँग कुनै आधारमा समान हुन नसक्ने भन्दै आदोलन गरे र उत्तराखण्ड स्वतन्त्र भयो । तर दार्जिलिङ भने हालसम्म बंगालबाट स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । कानुनी आधारले ती सबै नेपालकै भएको तथ्यलाई प्रस्ट पारे पनि हाम्रा शासकहरूको बेइमानी र लाचारीपनाले आजपर्यन्त ती भूभाग भारतमा औपनिवेशिक अवस्थामा रहिरहेका छन् ।

जनता तथा नागरिक स्तरबाट यसको विषयमा दबाब नउठेका भने होइनन् । विशाल नेपाल बनाउने प्रयास जनस्तरबाट भइरहेको सर्वविदितै छ । भारत स्वतन्त्र हुनुअगावै दार्जिलिङका डम्बर गुरुङको प्रयासलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रयासको रूपमा लिनुपर्छ । त्यस्तै गोर्खाल्यान्ड जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष सुवास घिसिङ २०४० सालतिर नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई 'हामी मौसफका हक लाग्ने रैती हो' भनी पत्र लेखेका थिए ।

उनले दार्जिलिङलगायत सम्पूर्ण गुमेका भूभागमाथि नेपालको हक लाग्नेमा स्पष्ट पारी यसको न्यायोचित समाधानको लागि नेपाल सरकारबाट कदम चाल्न अनुरोधसमेत गरे । त्यस्तै उनले नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर दार्जिलिङलगायत भूभागको वास्तविक पहिचान स्पष्ट पार्नका लागि पत्र लेखे । तर कतैबाट पनि उचित जवाफ नआएपछि उनले भारतको सर्वोच्च अदालतमा दार्जिलिङको वैधानिक स्थिति पत्ता लगाउन भनी मुद्दा हाले । तर अदालतले राजनीतिक विषय भनी पन्छाइदियो ।

त्यस्तै नेपालका राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथले यस विषयलाई जोडतोडसँग उठाए । उनले लेखेका थुप्रै पुस्तकहरूमा यस विषयका बारेमा सप्रमाण यस विषयलाई प्रकाश पार्ने काम गरेका थिए । एनले पुराना सन्धिपत्रहरूको खोजी गर्ने, संकलन गर्ने तथा जनताको पहुँचसम्म पुर्‍याउने काम गरे । योगी नरहरिनाथकै प्रेरणाले थुप्रै व्यक्तिहरू यो अभियानमा लागेका छन् । जनस्तरबाट जति नै ठूलो संघर्ष र आन्दोलन भए पनि सरकारको नेतृत्व र तदरुकताबिना केही सम्भव छैन ।

पछिल्लो समय तराईमा दुईखाले राजनीतिक मनोविज्ञान हुर्किरहेको छ । एउटा मधेस प्रदेश । जुन सुरुआती समयमा मधेस एक प्रदेशको नारा थियो भने हाल दुई प्रदेशमा गएर अडिएको छ । दोस्रो हो, स्वतन्त्र मधेस देश । विश्लेषकहरूको बुझाइमा मधेस प्रदेश भनेको भारतको खेल हो, जुन पानीको राजनीतिसँग सम्बन्धित छ र मधेस स्वतन्त्र देश पश्चिामाको खेल जुन भारत र चीनलाई टुक्र्याउने साथै दक्षिण एसिया नै तहसनहस बनाउने अभिप्रायले उब्जिएको मुद्दा हो भनिएको छ । विभिन्न विश्लेषकहरूले पत्रपत्रिकामा लेख तथा टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ताको माध्यमले यस कुरा प्रस्टयाउँदै आएका छन् ।

यसको लागि सन् १९९० को दशकमा आसाम क्षेत्रबाट नेपालीहरू लखेटिनु भुटानबाट भुटानी नेपालीभाषीहरूलाई देश निकाल गर्नु र पछि शरणार्थीको रूपमा नेपालमा बसेका भुटानीहरूलाई पश्चिमा राष्ट्र तथा अमेरिकामा ओसार्नुसमेतलाई गहन रूपले हेरिनुपर्छ ।वास्तवमा जुन अभिप्रायले पश्चिमा राष्ट्रको भूमिका नेपालमा बढ्दै गएको छ चाहे त्यो धर्मको विषयमा होस्, चाहे स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको नाममा राज्य टुक्राउने विषयमा नै किन नहोस्, यसको प्रतिफल केवल नेपालले मात्र होइन, चीन र भारत दुवैको लागि हानिकारक हुनेछ ।

यसको असर सिंगो दक्षिण एसियामै पर्नेछ । हामी आफैं एक बलियो समृद्ध बन्न सक्छौं भने कुनै विदेशीले हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न सक्ने थिएन । गोर्खाल्यान्ड, मधेस र सबैखाले भाषिक तथा सांस्कृतिक विवादहरूको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान आजको आवश्यकता बनेको छ ।
-अधिकारी राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।