सावधान, जनप्रतिनिधि कर्मचारी बन्लान् !

दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएपछि २ नम्बर प्रदेशमा मात्र अब निर्वाचन हुन बाँकी छ । देशका ७५ मध्ये ६७ जिल्लाका स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिले भरिएका छन् । यसअघि २० वर्षदेखि चुनाव भएन भनिन्थ्यो, अब जसको मुखमा पनि तिनले के–कस्तो र कसरी काम गर्छन् भन्ने चासो व्याप्त छ ।

साँच्चै जनप्रतिनिधिले अब सुचारु रूपमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसारका काम अगाडि बढाउलान् ? पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आइ नै सक्यो र दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम आउने क्रम पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तेस्रो चरणको चुनाव हुन अझै दुई महिना बढी लाग्ने भएकाले त्यतिन्जेल चुनाव भइसकेका जनप्रतिनिधिहरू हात बाँधेर बस्ने कुरा भएन । न त पार्टीहरू नै जनतालाई दिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना नबनाई त्यत्तिकै रहन सक्छन् ।

त्यसो भए गर्ने के त ? पार्टीहरू के गर्दैछन् ? जनप्रतिनिधि के सोच्दैछन् ? आम जनता अर्थात् स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि चुनेर पठाउने मतदाता के अपेक्षा गरिरहेका छन् ? कहींकतैबाट खोजीनीति र चासो राखिएको पाइनु त के देखिएको सम्म पनि छैन ! के यस्तो तरिका र शैलीबाट जनता सन्तुष्ट होलान् ?

नुवाकोट जिल्लाको साविकको पञ्चकन्या गाविसका पूर्व अध्यक्ष राम थापा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ट्याक्सेसन पढाउन छोडेर ०५४ सालमा गाविस अध्यक्षका निम्ति चुनाव लडे र जिते पनि । उनले भने, अहिले गाउँ होस् वा नगरमा निर्वाचन जित्नेहरू प्रायः नयाँ छन् । केही पुराना पनि छन्, तर तिनीहरूले राज्य पुनर्संरचनाका नाउँमा गाउँ÷नगरमा भएको हुँडलहाँडलले गर्दा आफूकहाँ छु र मैले कसरी काम गर्ने हो भन्ने मेलोमेसो पाउन पनि गाह्रो भएको देख्छु म !

उनले अलमलको गाँठो फुकाउँदै भन्न थाले, अनुभवी र क्षमता भएकाहरू आफूलाई ठूला ठान्न थाले किनभने विगतको स्थानीय तहको शून्यतामा संविधानसभाको चुनाव लडेर वा केन्द्रीय तहमा पुग्ने महत्वाकांक्षा बोकेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेनन् । चुनावमा सहभागी नै नबनेपछि गाउँ÷नगरको जिम्मेवार हुने कुरा भएन । उनीहरू अहिले पनि प्रान्तीय र संसदीय चुनावको लागि आफूलाई जगेडा राखिरहेका छन् । चुनाव जित्नेहरू अनुभव र जनतासँग सामना गर्नुपर्ने सवालमा कोरा नै छन् ।

उनीहरूका लागि परिवर्तित सन्दर्भको गाउँ÷नगरपालिका स्टिभ जब्सले बनाएको आइफोन र मार्क जुकरबर्गले बनाएको फेसबुक असाध्यै उपयोगी छ, तर के गर्नु ? हाम्रा बाले त्यो चलाउनै सक्दैनन् । किनभने ती अत्याधुनिक सिर्जनात्मक सूचना प्रविधिलाई उहाँहरूले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सिकाइदिने सिर्जनात्मक मानिस नै छैनन् । अनि जति अत्याधुनिक प्रविधि भए पनि त्यसको के उपयोगिता भनेजस्तै हो अहिले संघीयताको स्थानीय निकाय ।

राम थापाले भनेजस्तै नेपालको संविधानले स्थानीय निकायहरूलाई अधिकारसम्पन्न नै पारेको छ । अझ पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने, सिंहदरबार नै गाउँमा पुर्‍याएको छ । तर सिंहदरबार सञ्चालन गर्नेहरूको ताल बीबीसीको साझा सवालको अन्तर्वार्ताले उदांग पारि नै सक्यो भने कान्छा मामाको भांग्राको धोती कसले सम्हाल्ने ? त्यो न प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ न त कसैले थाहै पाउँछ !

संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गतको स्थानीय अधिकारहरूको सूची नै २२ वटा छ, जसमा प्रहरी सञ्चालनदेखि खानेपानी, जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, भाषा संस्कृति र ललितकला, पशु र कृषि, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, लालपुर्जा वितरण, अभिलेख अदालत, सडक, सिँचाइ, विकास आयोजना सञ्चालन, अनेक खालका ट्याक्स र शुल्क संकलन, शिक्षा, स्थानीय बजार र एफएम रेडियो सञ्चालनसम्म अहिले केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाले गरिरहेका काम पर्छन् ।

तर स्थानीय पुनर्संरचनाले चार हजार पैंतीस सयमा रहेका गाउँ÷नगरपालिकाको संख्यालाई साढे सात सयमा झारेको छ । यसको लागि पहिलेका गाविसलाई एउटा वडा तोकिएको छ । नगरपालिकामा बेपत्ता गाविसहरूलाई जोडेर क्षेत्रफल विस्तार गरिएको छ । संघीय संरचना भनेर कागजमा अनेक थोक गरिएको छ, तर स्थानीय निकायमा त्यसको एउटा दम्सो पनि देखिँदैन । भएकाहरू भत्काइएको छ ।

स्थानीय विकासका सचिवले यिनीहरू खान र कमाउन नै आएका भोगवादी हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोजे । गाउँ÷नगरपालिका प्रमुख गाडी र अरू सुविधा मर्काउन नै दत्तचित्त रहेको खुलासा कर्मचारीले नै गरेका हुन् ।

पहिला गाविस÷नगरका वडाहरू पायक पर्ने ठाउँमा हुन्थे । गाविस कार्यालय नै पूरै गाउँ वा नगरको बीच पर्ने गरी राखिएका थिए । अब पुरानालाई कायम नगरेर नयाँ राख्ने होडमा उसलाई नजिक र अर्कालाई टाढा भन्ने विवादले गर्दा केन्द्र निश्चित छैन । यसले गर्दा 'माछी काँडे डाँडैमा घर सार' भन्ने गीत झैं भएका छन् गाउँ÷नगरका कार्यालय !

घरमा साँझको दियो बालेर आउँछु वा गाईभैंसी दुहेर आइहाल्छु वडामा काम गर्दै गर भनेर मानिसहरू व्यवहार गरिरहेका गाउँ÷नगरपालिका कार्यालयहरू माछाको डाँडीको काँडैमा जस्तो जताबाट गए पनि उकालो चढ्नुपर्ने अनकन्टार ठाउँमा राख्न लागेपछि कसैको पनि त्यससँग सामीप्यता र आफ्नोपन होलाजस्तो देखिँदैन ।

त्यसबाहेक गाउँ÷नगरपालिका भनेर कर उठाएर कमाउनेदेखि अरू विभिन्न काम थपेर लादिएको छ । तर पूर्वाधार नै नबनीकन राखिएका यी प्रावधानले कसरी काम गर्न सक्छन् ? गम्भीर समस्या नयाँ नेतृत्वमाथि उत्पन्न भएको छ । यो उसको लागि अहिले नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार बन्न पुगेको छ ।

पहिलेका स्थानीय निकाय आफूले गर्नुपर्ने काम 'लाइन एजेन्सी' अर्थात् सरकारी कार्यालयहरूको सहयोग र समन्वयमा गर्ने गर्दथे, तर संघीयताको नाउँमा पाँचवटा कार्यालयबाहेक अब अरू जिल्लामा नरहने छैनन् । त्यो सहयोग र समन्वयबाट गाउँ÷नगरपालिकाका पदाधिकारी वञ्चित हुन सक्छन् ।

जिल्लामा न्यायालय, प्रजिअ, प्रहरी, कोलेनिका र जिल्ला समन्वय समिति मात्र रहने भएकाले हाल जिल्लामा रहेका कार्यालयहरू भविष्यमा रहने छैनन् । अनि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको अभावमा स्थानीय निकायका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले कसरी काम अगाडि बढाउन सक्लान् ? यसको लागि ठूलो गृहकार्य र नेतृत्व पनि सक्षम हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अक्षम नेतृत्वको आदेश कसले मान्ला ?
भनौं न, पूर्वाधार बनाउन नै अहिले निर्वाचित भएका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने सक्ने देखिँदैन । यसको लागि युद्धस्तरमा काम गर्दा पनि भ्याउनै सम्भव छैन । तर मत दिएर निर्वाचित गराउने जनताका अपेक्षा एकदमै धेरै छ । यसरी हेर्ने हो भने त, यी निर्वाचित पदाधिकारीले सशरीर स्थानीय निकाय बनाउने त के, एउटा जीव बनाउन र त्यसमा सास भर्न पनि सक्दैनन् । यसले जनप्रतिनिधिको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने मात्र होइन, संघीयताको भविष्य पनि अन्धकारमा पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको संख्या, चुनिएर आउनेहरूको हैसियत र उनीहरूको भनिएको अधिकारको बाँडफाँट पनि केटाकेटी पाराको देखिन्छ । भनौंन, उपप्रमुख भनेर अधिकांश ठाउँमा महिला त पुगेका छन्, तर त्यहाँ लैंगिक प्रतिनिधि पुगेपछि सम्पन्न गरिनुपर्ने कामकुरा स्वतः पूरा हुन्छन् र ? त्यसको लागि योग्यता, क्षमता र काम गर्न सक्ने, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने सीपको पनि आवश्यकता पर्छ । अहिले चुनिएका भनिएका प्रत्येक प्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यहरू तथा उपाध्यक्षले कसरी संविधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् ?

जबकि बिर्सन नहुने यथार्थ के भने प्रान्तीय र संसदीय प्रतिनिधि बन्न अलिकति जान्नेसुन्ने र क्षमता तथा योग्यता भएकाहरू स्थानीय निकायमा उम्मेदवार नै बनेनन्, चुनिने त के कुरा ?काँधमा फुली र पाखुरामा फित्ता भएको हबल्दारलाई मात्र सलाम ठोक्ने र हवस् साहब भन्ने हाम्रो संस्कृतिमा म्यादी प्रहरीलाई कसले सलाम ठोक्छ यहाँ ? स्थानीय निकायबारे अध्ययन गरिरहेका एक अध्येताले अहम् सवाल गरे । हुन पनि जिल्ला सदरमुकाम र गाउँमा जाँदा देखियो, राष्ट्रिय पार्टीहरू कांग्रेस होस् वा एमाले अथवा माओवादी केन्द्र सबैको आन्तरिक केमेस्ट्रीको रसायन यही नै हो ।

कर्मचारीतन्त्र ! पन्ध्र-पन्ध्र वर्ष स्थानीय निकाय एकलौटी रूपमा सुमरेर बसेका कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो भाग खान आएको प्रतिस्पर्धी ठानिरहेका छन् । हिजोसम्म जिल्ला हाँकेर गाडी कुदाएर र अनेक प्रोजेक्ट चलाएर हालीमुहाली गरेका हाकिम सा'बहरूको नजरमा जनप्रतिनिधि भनेका उनका भाग लुट्नेहरू नै हुन् । यिनीहरू चुनिएर आएकाले आफूहरू प्रदेश र केन्द्रका साना कोठामा खुम्चिनुपरेको र स्रोतसाधनहरूमा अर्कैले हालीमुहाली चलाउने भएकोमा भित्रभित्र क्रूद्ध छन् ।

स्थानीय विकासका सचिवले यिनीहरू खान र कमाउन नै आएका भोगवादी हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोजे । गाउँ÷नगरपालिका प्रमुख गाडी र अरू सुविधा मर्काउन नै दत्तचित्त रहेको खुलासा कर्मचारीले नै गरेका हुन् ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर आउनेहरूले कसरी ती निकायलाई जनअपेक्षाअनुसारको उत्तरदायी बनाउन सक्छन् ? स्थानीय निकाय चलाउने योग्यता र सीप भएकाले उनीहरू चुनिएर आएका पनि होइनन् । सत्य कुरा के भने पार्टीले टिकट दिएकाले उनीहरू पार्टीको जनशक्ति र आफ्नो धनशक्तिको प्रभावले चुनावमा विजयी बनेका हुन् । धेरै कम जनप्रतिनिधिहरू मात्र स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने योग्यता राख्छन् भन्न अन्कनाउनु पर्दैन, यो जगजाहेर नै छ ।

तर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि पार्टीको तर्फबाट चुनिएका भने पनि खासमा उनीहरूको गलामा पार्टीले पूरै दाम्लो बाँध्न सकेको छैन । चुनाव जित्ने व्यक्तिले अरू विभिन्न कारणले गर्दा पार्टीको टिकट पाएको हो र जित्नको लागि पनि अरू फ्याक्टरहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सबैसामु छरपस्ट छ ।
ढुंग्रो नलुकाईकन चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिका बारेमा भन्ने हो भने उनीहरूको घाँटीमा पार्टीको जुन दाम्लो झुन्डिएको देखिन्छ । वास्तवमा त्यो दाम्लो चोकेमा बाँध्ने स्थितिमा छैन किनभने दाम्लो चुँडिएको छ । खासमा घाँटीमा बेरिएको तर टुटेको दाम्लो भएकाले पार्टीसँग पनि चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिलाई आफूले चाहेको बेला बाँध्न सक्ने हैसियत छैन ।

यतिको केटालाई छोरी दियो भने रुखमुनि लगेर भए पनि पाल्छ भन्ने विश्वासमा छोरी अन्माएर पठाउँथे । अहिले पार्टीले टिकट दिएको उम्मेदवारमाथि पार्टीलाई नै त्यति विश्वास हुने गर्दैन । किनभने अहिलेका जनप्रतिनिधि अनेक कारणले पार्टीको उम्मेदवार हुने गर्छन् । कतिपय त पैसाको बिटो बुझाएर टिकट हात पारेर जितेका पनि छन् ।

त्यसैले आफूले उम्मेदवार बनाएर चुनाव जिताएका व्यक्तिमाथि पार्टीको पूरा पकड हुन छोडेको छ । किनभने पार्टी नेतृत्व भनेको अहिले संगठनमा त्यस्तो हली मात्र हो, जो गोरुलाई हहहहह मात्र भन्न सक्छ, पुच्छर निमोठ्न र डन्डी हान्न सक्दैन । न त दानापानी नै खुवाउन सक्छ । बरु हली नै गोरुले मासिक दानापानी खुवाउने आशामा रहिरहेको देखिन्छ ।

सिर्जनात्मक सोच दिन सक्ने हली पार्टीमा शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । खरदार हुनलायक व्यक्ति पनि अब पार्टी खोज्दा पनि नभेटिने हुन सक्छ ।नेतृत्वमा हेर्नुस् त, अधिकांश धामी-झाँक्री बनेर फलाक्न सक्ने व्यक्ति मात्र पुगेका छन् । केही योग्य पनि होलान्, तर ती अपवाद मात्र हुन् । झाँक्रीले भगवान् कोइराला, रामकण्ठ मकाजु, उपेन्द्र देवकोटा, अशोक बाँस्कोटाजस्ता लायक डाक्टर पार्टीमा आए भने उसको ढ्यांग्रो नारायणहरि हुन्छ । त्यसैले पार्टीमा जो विद्वान्, योग्य भनेर बसिरहेका छन्, ती पार्टीका झाँक्रीको फ्यांग्लाको फेर समातेर मात्र टिकिरहेका छन् ।

रोपेको तीन महिनामै फल्न त घिरौंलो नै हुनुपर्छ । अर्कालाई बेर्दैबेर्दै लहरो छानोमा गएर पनि घिरौंलो फल्छ । तर सक्षम नेता हुन त ३६ वर्ष नभई गगन थापा, घनश्याम भुषाल, कुलमान घिसिङ, जनार्दन शर्मा, विश्वप्रकाश पनि यो देशमा चिनिएनन् ! सावधान, जनप्रतिनिधि कर्मचारी नबनून् !