उच्च शिक्षामा बेथिति
नेपालको उच्च शिक्षामा आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र जस्तो बनेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग थिलोथिलो पारिएको छ । यो देशमा प्राज्ञिक व्यक्तित्वको अभाव होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको खडेरी लागेको छ । राजनीतिबिनाको प्राज्ञिक व्यक्तिको कल्पनै गरिन्न । यसले गर्दा उच्च शिक्षामा बेथिति बढेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च मर्यादित संस्था हो भन्ने बुझ्न धेरै पर जानुपर्दैन, भारतलगायत सार्क मुलुक मात्र हेरे पुग्छ । नेपालमा भने भर्खरै नियुक्त आयोग सदस्य हेर्दा थाहा हुन्छ, यसको मर्यादा र गरिमा राख्न सकिएन, राजनीतिक झोले कार्यकर्ता भए पुग्यो । विश्वका ख्यातिप्राप्त देशहरू र दातृराष्ट्रले त्यो देशको शिक्षा दिने निकाय कस्तो छ भनेर प्रथमतः हेरिने ठाउँ अनुदान आयोग नै हो, तर हाम्रो दुर्भाग्य !
मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि सम्पूर्ण निर्वाचित निकाय बनिनसकेकाले एउटा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण विश्वविद्यालयलाई नीति निर्देशन दिने र कार्य सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारको लागि कुनै प्रक्रिया नै थालनी नभएको अवस्थामा गलत सूचना प्रवाह भइदिँदा भ्रम सिर्जना हुन्छ । यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।
समयको मागअनुकूल आधुनिक र गतिशील शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो । तर हाम्रो शिक्षा नीतिले उद्देश्य परिपूर्तिमा सहयोग पुर्याउनुको सट्टा राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित पद्धतिलाई सघाएको छ । उच्च शिक्षा राजनीतिक वृत्तमा प्राथमिकताको क्षेत्रमै पर्न सकेन । फलस्वरूपः नेतृत्व तहमा शैक्षिक अराजकता मौलाउँदै गयो । कानुन र विधिको शासनलाई अराजक भीडतन्त्रले नियन्त्रणमा लियो । आधारभूत तथा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा सबै नागरिकको पहुँचबाहिरको विषय बन्न पुग्यो । कतिपय विश्वविद्यालयका पदाधिकारी विषयमा प्रवेश नै नगरी केवल जागिरे मनोवृत्तिमा रमाउन थाले । मानवीय मूल्यमान्यतामा ह्रास आई विरोधाभासपूर्ण मानसिकताले जरो गाड्न थाल्यो । अरूप्रति दोषारोपणमै अमूल्य समय खर्चन थालियो ।
विश्वविद्यालय र कलेजहरूको सम्बन्ध जग्गा खरिदबिक्रीजस्तो लेनदेनमा केन्द्रित बन्न पुग्यो । यसले गर्दा पदीय जवाफदेहिताको पूर्णतः अभाव देखियो । शिक्षकले नपढाए हुने, विद्यार्थी कक्षामा आए हुने, नआए पनि हुने, कर्मचारी काममा आए हुने नआए पनि हुने, फितलो अनुगमनले गर्दा विश्वविद्यालय शिक्षा औपचारिकतामा सीमित बन्न पुगेको छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन, नियमित पठनपाठन गराउने दिशामा रत्तिभर ध्यान दिन सकेनन्, दिएनन् । अस्पष्ट शैक्षिक गन्तव्य, समयसापेक्ष शिक्षाको अभाव, कमजोर परीक्षा प्रणाली व्यापक अनियमितता आदि कारणले स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बन्न सकेन ।
अहिले जिम्मेवारी सुम्पिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी केवल प्राज्ञिक लज्जाको प्रतीक मात्र बनेका छन् । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म कायम राख्ने?
विश्वविद्यालयका उत्पादनलाई विश्व प्रतिस्पर्धी नभई बेरोजगारको कारखाना बनाइँदैछ । यति ठूलो लगानीलाई किन उपहासको विषय बनाइँदैछ ? बेरोजगार उत्पादनकै लागि किन अर्बौं खर्चने राज्यले ? जर्मनीमा एउटा भनाइ छ, 'बेबकुफ र समझदारले कसैको पनि नोक्सान पुर्याउँदैन, तर केही पागल र बुद्धिमान बढी खतरनाक हुन्छ ।' के नेता र प्राज्ञिक नेतृत्व लिने मान्छे यस्तै हुन् त ?
कुनै बेला पोखरा विश्वविद्यालयलाई राम्रो मानिन्थ्यो, तर अहिले गैरकानुनी सम्बन्धन नीतिको पक्षपोषण गर्ने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । त्यसैले कतिपय सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न अदालत धाउन थालेको पाइन्छ । मौनताको घुम्टो कति दिनसम्म ओड्ने भनेर कानुनी सहायता लिएर आत्मसम्मान महसुस गरेका छन् । तिनीहरूको इच्छाशक्ति विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको अरुचिको विषय बन्न पुग्यो । ०७१ कात्तिक ११ मा उपकुलपतिसहित २३ जना पदाधिकारी अख्तियारको कारबाहीमा परेपछि थला परेको पोखरा विश्वविद्यालय अपारदर्शी र स्वार्थकेन्द्रित बन्दै गएको आभास हुन थालेको छ ।
मापदण्ड नपुगेका कलेजहरूले सम्बन्धन पाउन थालेकैले पूर्वाधार पुगेका कलेजहरू अदालत धाउन बाध्य भए । अनुगमन र मूल्यांकनको पर्वाह हुन छोड्यो । हुकुमी शैलीमा कलेजहरूमा कोटा वितरण हुन थाले । प्राज्ञिक शून्यताको जोखिम बढ्न थाल्यो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाटै निश्चित व्यक्ति र संस्थाप्रति कुण्ठापूर्ण व्यवहार हुन थालेको आभास भइरहेको छ । विश्वविद्यालय नेतृत्वबाट कसैप्रति पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हुनु हुँदैन । यसको प्रभाव तत्कालको लागि केही कजेल र कलेजका संस्थापकमाथि परे पनि दीर्घकालमा विद्यार्थीको भविष्यमाथि पर्नेछ । यसतर्फ विश्वविद्यालय सचेत र सजग भएन भने त्यसको कठोर मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
यस्तै गतिविधि रहिरहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त डिग्री कहिले पाउने हाम्रा विद्यार्थीले ? कहिले विश्वप्रतिस्पर्धी बन्ने, आफ्नो सपना कसरी पूरा गर्ने, कहिले ठूलो नेतृत्वकर्ता बन्ने ? नेतृत्वको व्याख्या गर्न जति सजिलो छ त्यति नै असल नेतृत्व दिन कठिन छ । त्यसैले पदाधिकारीको विश्वविद्यालय हँकाइ 'मरुभूमिमा छरेको बीउ र मूर्खलाई दिएको ज्ञान' जस्तै बनेको छ । उनीहरूमा सोच्ने, सम्झाउने र बुझाउने शक्ति नै छैन भने त्यस्ताले दिएको नीति निर्देशन कसरी मान्न सकिन्छ ? शैक्षिक गतिविधि, अनुसन्धान तथा अन्वेषणमा हामी विश्वका सात हजार विश्वविद्यालयभन्दा तल छौं, सायद यो तथ्यांक उनीहरूलाई थाहा छैन । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम सुधार्न सकेनौं या भएकोलाई समेत 'फ्यासिलिटेड' गर्न सकेका छैनौं ।
प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले अनुसन्धानलाई मुख्य विषय बनाउन नसक्नु नेतृत्वकर्ताको कमजोरी हो । राज्यसँगै शैक्षिक मुद्दा नै भएनन्, मुख्य एजेन्डा नै भएन, बहसको विषय नै बनेन । उन्माद र घमण्डभित्र यस्ता शैक्षिक मुद्दा रुमलिन पुगे । अहिले जिम्मेवारी सुम्पिएका पदाधिकारी केवल प्राज्ञिक लज्जाको प्रतीक मात्र बनेका छन् । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म कायम राख्ने ? विश्वविद्यालय शैक्षिक केन्द्र बनाउने कि राजनीतिक थलो, राज्यले तत्काल निरूपण गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
