राष्ट्रियताको पक्षमा संविधानवाद स्थापित गर्ने अवसर

राजनीतिक दलहरू बहुलवादमा आधारित जनमुखी प्रजातान्त्रिक पद्धतिका अनिवार्य र विकल्पहीन इन्जिन हुन् । राजनीति स्पष्ट परिभाषित सिद्धान्त, मान्यता र आदर्शबाट निर्देशित भएमा दलहरूको संख्या स्वतः नियन्त्रित हुन जान्छ । तर नेपालमा राजनीतिक दलहरूको जन्म र मृत्यु नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र आदर्शभन्दा बढी नेताहरूको महत्वाकांक्षाबाट निर्देशित हुने गरेका छन् र न्यूनतम जनमत नपाएका दलहरूको मान्यता रद्द भएको घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्ने परम्परा नबनेकाले दलहरूको संख्या असारे च्याउसरि नै बढिरहेको छ, बढिरहनेछन् ।

हालै सम्पन्न 'दोस्रो चरण' को स्थानीय निर्वाचनमा पनि कागजी अस्तित्वमा रहेका दलहरूसहित सबैले निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका छन्, यद्यपि ३३४ स्थानीय निकायमा करिब आधा दर्जनबाहेक सबैमा अहिले 'ठूला' भनी परिभाषित दलहरूकै हैकमले जनादेश पाएको छ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान ओगटेका छन्, यद्यपि माओवादीले कांग्रेसकै एकतिहाइभन्दा कम निकायमा विजय हासिल गरेको छ । त्यस्तै निर्वाचन बहिष्कार नगर्ने अडान सुरुदेखि नै लिएका संघीय समाजवादी दल र फोरम लोकतान्त्रिकले केही ठाउँमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न सफल भएका छन् ।

सिद्धान्त र मान्यतामा अडिग रहेका कारण दोस्रो संविधानसभा तथा संसद्मा चौथो ठूलो पार्टीको हैसियत कमाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मरणासन्न बन्न पुगेको छ । किनकि जनताको बुझाइमा पार्टी नेतृत्वले 'हिन्दु राष्ट्र' र 'संवैधानिक राजतन्त्र' लाई प्रतिबद्धताभन्दा बढी सत्तामा सहभागी हुने 'सिँढी' का रूपमा प्रयोग गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा धवल शमशेरको विजय पार्टीका कारण नभएर उनको व्यक्तित्व र पूर्वमा उनले गरेका जनमुखी विकास कार्यक्रमका कारण सुनिश्चित भएको हो ।

यो निर्वाचनपछि राप्रपा नेतृत्व विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा आउनेछ पक्कै पनि र केहीले धवल शमशेरलाई वैकल्पिक केन्द्रीय नेतृत्वका रूपमा प्रस्तावित गर्नेछन्, यद्यपि पार्टी नेतृत्व छनोट प्रक्रिया आफैंमा विवादरहित छैन नेपालमा । आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभाव, भौतिक स्रोतको निर्णायक प्रभाव र विद्यमान नेतृत्वमा आत्मालोचना र त्यागको संस्कृतिको अभावले नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई प्रजातान्त्रिक संस्कार र नैतिकताबाट टाढा पुर्‍याउँदै गएका छन्, राप्रपा त्यसमा अपवाद हैन । त्यस्तै यो निर्वाचनले हालै गठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई 'घर न घाट' को सावित गरेको छ । जनताका समर्थन र सामीप्यभन्दा बाहिरको खटनमा चल्ने हरेक पार्टीको भविष्य र नियती कुनै न कुनै अवस्थामा अहिलेको राजपाजस्तै हुन्छ भन्ने बुझेमा सम्भवतः सबै राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले नेपाली जनतासँग र जनताकै बीचमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ र त्यो वातावरण बनेमा राजनीतिक दलहरू साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिका 'इन्जिन' का रूपमा स्थापित हुनेछन् ।

जनताको मत या जनादेशबाट दलहरूको वैधानिकता तथा अस्तित्व निर्धारित र निर्देशित हुने व्यवस्थाको जग पनि बलियोसँग बन्नेछ । त्यस अर्थमा दुई दशकपछि सम्पन्न निर्वाचन र जनस्तरमा देखिएको उत्साहपूर्ण सहभागिताले ठूला राजनीतिक दलहरूलाई केही अवसर र चुनौती दिएका छन् । नेतृत्वको परीक्षण तत्काल सुरु हुनेछ ।राजनीतिको नैतिकतासँग जस्तै विकाससँग पनि सम्बन्ध टाढिँदै गएको छ । त्यसको अर्थ नेपालमा विकास नै भएको छैन भन्ने हैन । विकास एउटा कर्मकाण्ड बनेको छ ।

यो संविधानले र विगत ११ वर्षका राजनीतिक पात्रहरूले आफ्नो व्यवहार र आचरणबाट राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, स्वाभिमान र सार्वभौसमसत्ताको अवमूल्यन गरेका छन् । राष्ट्रिय एकता अभूतपूर्व रूपमा खतरामा परेको छ ।

त्यो पनि संस्थागत बन्दै गएको भ्रष्टाचारको एउटा पाटो बन्न पुगेको छ । उदाहरणको लागि सांसद विकास कोषअन्तर्गत हरेक सांसदले पाँच करोड रुपैयाँ पाउने, भोलि त्यो अधिकार प्रस्तावित सात प्रान्तका प्रतिनिधिले पनि हत्याउनेछन् । वामदेव गौतमले भंग गरेयता स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई मनोनीतहरूले विस्थापित गर्दै आएका मात्र छैनन्, स्थानीय विकासका नाममा बजेटको ठूलो रकम दलका नेताहरूदेखि 'मनोनीत' हरूको ब्रह्मलुटको सिकार पनि बनेका छन् । तिनै नेताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सदस्यहरूको छनोट हुँदै आएकाले भ्रष्टाचारको त्यो फलामे ढोकाभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत उनीहरूले गर्ने छैनन् । अर्थात् 'मिलेर खाने' सर्वदलीय संस्कृति संस्थागत भएको बेला निर्वाचित स्थानीय तहबाटै त्यो संस्कृतिविरुद्ध ठोस कदम उठाइएन भने स्थानीय तह नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारको पर्याय बन्नेछ । त्योभन्दा बढी दुःखद अवसरको निधन अरू केही हुन सक्तैन ।

निर्वाचनपछि अस्तित्वमा आएका स्थानीय निकायहरूको जिम्मेवारी स्थानीय विकासमा मात्र हैन, मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता बचाउन र सुदृढ गर्नमा पनि बढ्ने स्पष्ट छ । यो निर्वाचनले जातीय र क्षेत्रवादमा आधारित एकल पहिचानको राजनीतिलाई मृत्युदण्ड दिएको छ । वैदेशिक दातृ निकायहरू तथा दूतावासको सहयोग र उक्साहटमा तथा केही 'बौद्धिक मर्सिनरी' हरूको प्रोपोगन्डाबाट निर्देशित उग्र जातीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक जनादेशबाट अस्वीकृत हुनु शुभसंकेत हो । तर त्यसले सबै चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकतालाई न्यून गर्दैन, बरु बढाउँछ । राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय तहबीचको साझेदारी एउटा महत्वपूर्ण पक्ष अपेक्षित छ, भोलिका दिनमा ।

स्थानीय निकाय परिभाषा र मान्यताअनुरूप नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुन् । उनीहरूको अधिकार, कर्तव्य र कार्य क्षेत्र तथा त्यसको सीमा संविधानबाट निर्देशित हुनुपर्ने विषय हो । तर नेपालको संविधान कर्मकाण्डी हिसाबले र उचित बहस तथा प्रक्रियासम्मत तरिकाले तयार नगरिएको हुँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संयम र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अति उत्साहमा र स्वायत्तताको प्रतिस्पर्धा एकातिर र अर्कोतिर राज्यको आधिकारिकताको क्रमिक विलोपीकरण र राज्यसंस्थाहरू दलीय हितका औजार बनेको अवस्था र अनि त्योसँग राष्ट्रिय एकतालाई प्रोत्साहित गर्ने र दलीय तथा खण्डित स्वार्थभन्दा माथि कुनै संस्था नरहेकाले राष्ट्रिय एकतामा गहिरो आघात पुग्न सक्छ । किनकि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्सर प्रजातन्त्र, आमूल परिवर्तनवादी स्वच्छन्द राजनीति र आचरणले नै खतरा पुर्‍याउने गरेका छन् ।

अर्को शब्दमा, यो अवसर पनि निश्चित रूपमा एउटा राष्ट्रिय दायित्व र अभिभाराका साथ आएको छ, जनप्रतिनिधिहरूका लागि । यो संविधानले र विगत ११ वर्षका राजनीतिक पात्रहरूले आफ्नो व्यवहार र आचरणबाट राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, स्वाभिमान र सार्वभौसमसत्ताको अवमूल्यन गरेका छन् । राष्ट्रिय एकता अभूतपूर्व रूपमा खतरामा परेको छ । पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकासँगै राष्ट्रवादको पक्षधर संस्कृतिलाई हतोत्साहित गरिएको छ । महत्वपूर्ण र दूरगामी राजनीतिक एजेन्डाहरूको छनोट, घोषणा र कार्यान्वयन संदिग्धरूपमा विदेशी शक्तिबाट निर्देशित व्यक्तिहरूले गरेका छन् ।

त्यसलाई निरस्त्र गर्न या सुधार्न यदि निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले पहल गरेमा नेपालको राष्ट्रियता र संविधानवादको जग साँच्चै बलियो हुनेछ । त्यसले माथिल्लो राजनीतिक तहबाट हुने राष्ट्रियताविरुद्धका गतिविधिलाई निरुत्साहित बनाउनेछ । राजनीतिमा 'जगदेखि टुप्पो' तर्फको पिरामिड र नीति निर्धारण संस्कृति निर्माण हुनेछ । त्यसले दलका राष्ट्रिय नेताहरूलाई सही अर्थमा तल्लो तहका जनताको हैसियत स्विकार्न र उनीहरूसमक्ष नतमस्तक हुन बाध्य बनाउनेछ ।