डोकलाम विवाद र नेपालको सरोकार

भारत-चीन डोक-लाम वा डोक-लाङ विवाद अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ र वास्तवमा यस सम्बन्धमा उठेका छलफलले थुप्रै अन्तर्निहित प्रश्नहरूका बारेमा 'विमर्श' गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् । तर यता नेपालभित्र यसका बारेमा छलफलभन्दा बढी आकर्षण 'प्रधानमन्त्री' शेरबहादुर देउवाको एउटा टीभी कार्यक्रममा देखिएको 'होस गुमाउने प्रवृत्ति' प्रति केन्द्रित छ ।

देउवा प्रसंगले एउटा कुरा राम्रैसँग प्रकट गरेको छ । त्यो हो नेपालमा निर्भीक, विश्लेषणात्मक, देशभक्तिपूर्ण एवं तटस्थ बौद्धिकताको विकास हुन अझै धेरै लाग्छ । वर्तमान नेपाली बौद्धिकता खोक्रो छ र त्यसले आफ्नै वरिपरि धेरै कुरा देख्न सकिरहेको छैन भन्ने देखिएको छ । जस्तै- दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड विवाद, चीन-भारत डोक-लाम विवाद, कतार विवाद, उत्तर कोरिया विवाद र अन्य थुप्रै समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू र तिनीहरूले नेपालमा पार्ने असरका बारेमा कहींकतै चर्चा, छलफल र विश्लेषण भएको छैन ।

अमेरिकामा उग्र-दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनताका नै चुनौती दिएका थिए, 'चीनको शक्तिशाली बन्ने दौडलाई रोक्नुपर्छ ।' उनले एकपटक होइन, अनेक पटक भनेका थिए, 'चीन अमेरिकी स्वार्थको लागि चुनौती बनिरहेको छ, त्यसैले अमेरिकालाई चिनियाँ बजार बन्नबाट रोक्नैपर्छ ।' उनले सम्पूर्ण इस्लाम जगत्माथि आक्षेप गरे र आतंकवाद र इस्लामलाई पर्यायको रूपमा पेस पनि गरे । उनले इस्लामिक धर्म मान्ने देशका नागकिलाई अमेरिकाको भिसामाथि प्रतिबन्ध पनि लगाए । त्यसलगत्तै अमेरिकी प्रशासनले उत्तेजक अभिव्यक्तिसहित 'दक्षिण चीन समुद्र' मा युद्धपोत पठायो । तर पनि अमेरिकाले चीनलाई उत्तेजित गर्न सकेन । त्यसपछि अमेरिकाले उत्तर कोरियातर्फ तनावलाई मुखरित गर्‍यो ।

यसै बीचमा 'कतिपय हातहतियारसहित हेलिकप्टर एवं युद्धक विमानहरू' भातरलाई दिन अमेरिका सहमत भयो । अहिले तत्काल भारत र इजरायलका बीचमा पनि नयाँ समझदारीहरू विकास भइरहेका छन् । भारत र इजरायलको यस सम्बन्धले भारत र इस्लामिक देशहरूको सम्बन्धमा के असर पर्ला ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यी प्रत्येक घटनाका पछाडि भारत र अमेरिकाका आआफ्ना स्वार्थहरू छन् । तर सामान्यतः के देखिन्छ भने दक्षिणपन्थी शक्तिको एकता मजबुत हुँदैछ ।

'हतियार र युद्ध सामग्री' को परिपूर्तिमा विदेशीसँग निर्भर रहेको भारतले अहिल्यै चीनसँग युद्धको तयारी वा अभ्यासको वातावरण बनाउनेतर्फ संकेत गर्नु भारतको लागि एवं सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको लागि लाभदायक छैन ।

अमेरिकी स्वार्थ हो, 'भारत र चीनबीबीचको दूरी निर्माण गरी चीनलाई एक्लो पार्नु' र त्यसबाट क्रमशः लम्किँदै गरेको एसियाली अर्थतन्त्रलाई अवरोध उत्पन्न गरी 'एसियालाई' विश्व अर्थतन्त्र एवं नयाँ विश्व अर्थव्यवस्थाको उन्नयनलाई अवरुद्ध पार्नु । यसको लागि भारतलाई एसियाबाट उखेली 'पश्चिम' को नजिक लैजानु अहिले पश्चिमी शक्तिको एउटा योजना हो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको अमेरिका, इजरायललगायतका पश्चिमी मुलुकको व्यापक भ्रमण यसै योजनाबाट प्रेरित रहेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यसबाट चीन र भारतका बीचमा भविष्यमा थुप्रै तनाव उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ- यदि भारतले आफ्नो सम्बन्ध सन्तुलन गर्न सकेन भने अहिले के देखिन्छ भने भारत पश्चिमबाट आर्थिक लाभ लिन असफल भएको छ । तर पश्चिमले उसबाट राजनीतिक लाभ उठाएको छ ।

यता भारतीय प्रधानमन्त्रीको आफ्नो निजी स्थानीय स्वार्थ पनि छ । त्यो हो- चीन र पाकिस्तानसँग युद्धको अवस्था सिर्जना गरी अब निकट भविष्यमा हुने लोकसभाको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्नु हो । भारतीय राजनीतिमा यो खेल पुरानो पनि हो । यस विकृतिलाई पश्चिमी रणनीतिले 'सहज अवसर' को रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । यस खालका रणनीतिक उद्देश्यहरूले यता केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित पारिरहेका छन् । एसियाको आर्थिक उन्नयनको एउटा समृद्ध योजनाको रूपमा 'सिल्क रोडको पुनः उत्थान र सामुद्रिक सिल्क रोडको अवधारणा आएको छ ।

संसारका हरेक भूभागलाई 'व्यापारिक एवं परस्पर विकास सहकार्यबाट' जोड्ने चिनियाँ 'बेल्ट र रोड' को कार्यक्रम एउटा आवश्यक र महत्वाकांक्षी योजना हो, जसमा सहभागी नहुने ठूलो भूल भारतले गरेको छ भनी भारतीय बौद्धिकहरूले पनि भनेका छन् । भारतको यस भूलले पश्चिमी रणनीतिलाई मद्दत पुर्‍याएको मात्र होइन, यस निर्णयको पछाडि पश्चिमी रणनीतिकै स्पष्ट भूमिका छ भनी भारतीय विश्लेषकहरू नै भनिरहेका छन् । त्यसकै कारणले हुन सक्छ 'डोक-लाम' विवादमा भारतले समाधानको बाटो खोज्नेभन्दा 'साढे दुई मोर्चामा लड्न' भारत तयार छ भन्ने जस्ता भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइ र 'भारतको अवस्था सन् १९६२' को जस्तो छैन भन्ने मन्त्री अरुण जेटलीको भनाइले स्थितिलाई सहज र सामान्यीकरण गर्न मद्दत नगरी झन् उत्तेजित बनाएका छन् । यस विवादलाई तटस्थ भएर हेर्ने आधार के हो भन्ने कुरा खोजिनुपर्ने हो ।

यो प्रश्न महत्वपूर्ण किन छ भने सिमानामा कसले कसलाई उत्तेजित पार्ने कार्य गर्‍यो भन्ने कुरा सहजै भन्न सकिँदैन । किनकि यस्तो तनावपूर्ण अवस्थामा एउटा घटनाले अर्को घटनालाई परिणामको रूपमा निम्त्याउँछ । त्यसैले सन् १८९० को चीन-बेलायत सन्धि एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो, जसको आधारमा त्यस विवादलाई न्यायिक ढंगबाट हेर्न सकिन्छ । भारत र चीनको बीचमा नयाँ सन्धि भई 'पुराना सन्धिहरू खारेज गरिएको अवस्था छैन, जसरी सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिको धारा ८ ले त्यसपूर्वका सन्धिहरू खारेज गरेको छ ।

'सन् १८९० को चीन-बेलायत सन्धिद्वारा निर्धारण गरिएको सिमाना नै दुई देशबीचको वैध सिमाना हो' भन्ने आधार चीनले उठाएको छ र चीनको दाबी के पनि रहेको छ भने सन् १९५९ मा तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले राखेको प्रस्तावलाई स्विकारेका थिए, जसबाट सन्धिको वैधानिकता स्थापित भएको छ । त्यसैले चीनको दाबी छ, 'सन् १८९०' को त्यस सन्धिलाई आत्मसात् गर्दै भारतले आफ्नो फौजहरू डोक-लामबाट फिर्ता लैजानुपर्छ । विश्लेषकहरूले भन्दै आएको र भारतीय पक्षले पनि स्वीकार गरिरहेको कुरा के हो भने 'चीन र भारत' बीचको सिक्किम क्षेत्रको सिमानामा खासै समस्या छैन । किनकि यस क्षेत्रमा अन्यत्रको तुलनामा सिमानाको व्यवस्थित सिमांकन भएको छ । त्यसो भए
यही स्थानमा विवाद किन जन्मियो त ?

चीनको तिब्बत र भुटानको सिमानामा डोक-लाम पर्छ । उत्तरतर्फबाट चीनको भूभाग चराको चुच्चोजस्तो भएर भुटान र सिक्किमका बीचमा दक्षिणतर्फ आएको छ र यो रणनीतिक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण छ । यसको सन्दर्भ त्यसरी राम्ररी बुझ्न सकिन्छ, जब यसलाई 'भारतको सिलिगुडी करिडोर' क्षेत्रको वस्तुस्थितिको आधारमा जोडेर हेरिन्छ । भारत र चीनका बीचमा युद्ध भइहाल्यो भने 'सबैभन्दा चाँडो चिनियाँ सेना सिलिगुडी करिडोरमा आइपुग्ने' सामरिक विन्दु डोक-लाम नै हो र भारतीय सेना तिब्बत पुग्ने सामरिक बिन्दु पनि यही हो ।

त्यसैले भारत र चीन दुवैको लागि यो क्षेत्र 'अत्यन्त रणनीतिक महत्वको भूभाग हो' । सिलिगुडी करिडोरकै कारणले यसको सन्दर्भ नेपालसँग पनि जोडिन्छ । एक वर्षअगाडि एकजना भारतीय विश्लेषक अविशेष पिलामारीले डिप्लोम्याट म्यागेजिनमा 'सिलिगुडी करिडोरको यसै सन्दर्भलाई उठाउँदै भारत सरकारले' मधेसी दलहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गरी मधेस एक प्रदेशको माग पूरा गराउन नेपालको संविधान संशोधन गर्न दबाब मात्रै होइन, शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

नेपालमा भारतको यस रणनीतिले काम गर्न सकेन भने 'मधेसीहरूको सहयोगले नेपालको तराई भारतले लिनुपर्छ' र क्रिमियाको जस्तै जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भनेका थिए । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, 'सीके राउत' को मञ्चन यसैकारणले गरिएको थियो । यो नै प्रमुख कारण हो भारतीय सरकारका प्रधानमन्त्री र बेलायती प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यबाट 'मधेस' लाई एक छुट्टै प्रान्त बनाउने माग गरिरहेका मधेसीहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति आयो । युरोपियन युनियन र भारतीय प्रधानमन्त्रीको पनि यस्तै विज्ञप्ति आयो । यी अभिव्यक्ति र नाकाबन्दीद्वारा भारतको कूटनीति नेपालविरोधी र मधेसीसमर्थक देखियो ।

पिलामारीको दाबीअनुसार भारतले तराईलाई आफूभित्र गाभ्न सक्यो भने 'कुखुराको घाँटी (चिकेन नेक)' जस्तो सिलिगुडी करिडोर चौडा हुन्छ र भारतको सुरक्षा प्रणालीमा सुदृढ हुन्छ । सायद २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको प्रश्न पनि यसैसँग जोडिन्छ । पश्चिम मधेसको सन्दर्भ सिलिगुडी करिडोरसँग गाँसिएको छैन । त्यसैले समस्त मधेसको पूर्वीतराईको सिलिगुडी करिडोरसँग अभिन्न रणनीतिक सम्बन्ध छैन । भारतको तराईसँगको मुद्दा 'सिलिगुडी करिडोरसँग' सम्बन्धित छ । गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन नेपालले उठाएको हो भनी दोष लगाउनुपर्ने कारण पनि 'सिलिगुडी' करिडोरको सामरिक सुरक्षाको प्रश्नसँगै जोडिएको छ, जबकि यो सत्य होइन । पूर्व-उत्तर क्षेत्रका नेपालीहरूमाथिको वक्रदृष्टि पनि यसैसँग जोडिएको छ र भुटानबाट नेपालीहरू निकाल्नुपर्ने कारण पनि यसैसँग जोडिएको छ । तर यी सबै घटनामा पर्दाभित्र 'पश्चिमी शक्तिहरूको रणनीति छ' जो स्वयं भारतको लागि पनि हानिकारक छ ।

पश्चिमी देशहरूको यस सम्बन्धमा के सरोकार हुन सक्तछ त ? समस्याको जरो नै यस प्रश्नसँग गाँसिएको छ । पश्चिमी मुलुकका चीनप्रति दुईवटा आक्रामक रणनीतिहरू छन् । पहिलो हो, 'दलाई लामा' को समर्थनमा चीनको तिब्बतलाई स्वतन्त्र पार्नु र त्यसको लागि दलाई लामाप्रति सम्मानको नाटक गर्नु । पश्चिमी रणनीति हिमालयको दक्षिणबाट तिब्बतलाई घेर्ने दीर्घ रणनीति हो । अहिले त्यसकै सिकार नेपाल पनि बनिरहेको छ । नेपालको तराईमा भइरहेको 'पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानी' यसै रणनीतिको एउटा कार्ययोजना हो, जो नेपालका थुप्रै राष्ट्रविरोधी बौद्धिक, पत्रकार, वकिल आदिको सहयोग गैरसरकारी संस्थाको संलग्नतामा सञ्चालित छ ।

उता भारत 'सिलिगुडी' करिडोरको सुरक्षाको कारणले नेपालको तराईलाई आफ्नो सुरक्षाको रणनीतिक भूभाग ठान्छ र तराईलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ । यसरी भारतको यो रणनीतिक अवधारणा पश्चिमी शक्तिको चीनको तिब्बतलाई घेर्ने रणनीतिको सहयोगी बन्न पुग्छ र यसबाट भारत र चीनका बीचमा चिसोपन रहिरहेको छ । यसरी नेपालको तराईमा पश्चिमी शक्तिले सिके राउतलाई खडा गरेका छन् र अन्ततः सिके राउतको विखण्डनकारी आन्दोलनले भारतको सुरक्षा रणनीतिलाई सहयोग गर्छ । तर बहुराष्ट्रियताको पश्चिमी राग ओकल्ने राउत र उनका समर्थकहरू स्वयं भारतको लागि चुनौती हुन् । किनकि बहुराष्ट्रियताको रोगले भोलि भारतमा पनि फैलिन्छ भन्ने कुराप्रति भारत अनभिज्ञ देखिन्छ । यसैलाई अहिले नेपालको स्वतन्त्रताविरोधी 'इन्डा-वेस्ट' नेक्सस भनिन्छ ।

पश्चिमी शक्तिहरू किन दलाई लामालाई माया गर्छन् ? पश्चिमी शक्तिले दलाई लामालाई माया गरेकै होइन, यो केवल भ्रम मात्र हो । खास कुरा के हो भने 'पश्चिमी शक्तिहरू विगतमा चीनको कम्युनिस्ट सरकार कमजोर होस् भन्ने उद्देश्यको लागि काम गर्थे र त्यसको लागि दलाई लामालाई मोहरा बनाएर चीनविरुद्ध तिब्बतको स्वतन्त्रताको नारा अगाडि ल्याए । अहिले चीन संसारको एउटा प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्यो र भारतसँग पनि यसको सम्बन्ध सुधार भयो । त्यसैले चीनविरुद्ध घेराबन्दी गर्नु उनीहरूको लागि झन् बढी आवश्यकता भयो । त्यसैले उनीहरूका रणनीतिक गतिविधिहरू झन् बढी फैलिए । तर यी गतिविधि बृहत्तर एसिया लक्षित भए पनि 'भारत र चीनको सम्बन्ध' प्रति बढी लक्षित हुन पुगे ।

यसैकारणले 'सिलिगुडी करिडोरबाट सिक्किम र भुटानलाई केन्द्रित हुँदै चीनविरुद्ध भारतलाई प्रेरित गर्नु पश्चिमी राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण रणनीति बन्न गयो । हिमालयको दक्षिणतर्फ नेपाल, सिक्किम, भुटान र पूर्व-उत्तर राज्यहरूमा चीनविरोधी दलाई लामाका गतिविधि व्यापक बनाइएका छन् र त्यसकै लागि व्यापारिक-इसाईकरण पनि व्यापक छ । दलाई लामाको पक्षमा पश्चिमी संस्थाहरू क्रियाशील छन् । नेपालको तराईमा जुन समस्या उत्पन्न गरिएको छ, जुन ढंगबाट नेपालमा जातीय विभाजनका योजनाहरू ल्याइएका छन् र जुन तरिकाले 'बेल्ट र रोड' को परियोजनाबाट भारतलाई बाहेक हुन प्रेरित गरियो । यी सबै कुरा चीनको विरुद्धमा निर्माण गरिएका रणनीति हुन्, जसलाई चीनले सूक्ष्म ढंगले अनुगमन गरिरहेको छ । जसरी सिलिगुडी क्षेत्रमा भारतको सुरक्षा सरोकार चीनको डोक-लाममा पनि छ । त्यस्तै चीनले आफूलाई घेर्न तयार पारिएका घटनाहरूलाई अध्ययन गरिरहेको छ ।

अतः पूर्व-उत्तर भारतीय राज्यहरूमा भइरहेको पश्चिमी प्रभाव, भुटान, भारत र नेपालमा भित्रभित्रै सञ्चालन गरिएका तिब्बत स्वतन्त्रताका गतिविधिप्रति चीन सचेत देखिन्छ र त्यसैले डोक-लाम क्षेत्रमा चीनले आफ्नो प्रयोगको लागि सडक सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ । यो सडकले चिनियाँ सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछ र त्यसबाट भारतको पूर्व-उत्तर क्षेत्रमा उसका विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दीलाई प्रभावकारी ढंगले प्रतिरोध गर्न सक्षम बनाउँछ । यो कुरा कतै लुकेको छैन । अतः विवाद सीमा मिचेको कुरामा होइन, 'रणनीतिक सुरक्षा मुद्दा' सँग जोडिएको छ । पश्चिमी शक्तिको रणनीति कार्ययोजनाले दुवैलाई आमनेसामने खडा गरेको छ ।

के भारत र चीनले एकआपसमा जुध्ने बेला हो यो ? अवश्य होइन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले विगत तीन वर्षमा भारतसँगको सम्बन्ध सदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, त्यसप्रति मोदीको पनि आपत्ति देखिएको थिएन । 'ब्रिक्स' र 'एआईईबी' मा भारतलाई संस्थापक भूमिका प्रदान गरी नयाँ विश्व अर्थव्यवस्थाको निर्माण र एसियाको आर्थिक उन्नयनको लागि सहकार्य गर्ने चाहनाले नै चीनले भारतलाई एउटा महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अतः भारतले चीनसँगको राजनीतिक सम्बन्ध विकास गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ र चीनविरुद्ध पश्चिमी शक्तिहरूले चीनको तिब्बतविरुद्ध गरिरहेको घेराबन्दीलाई दुरुत्साहित गर्ने रणनीति ग्रहण गर्नु नै उनीहरू दुई देशबीचको राजनीतिक घनिष्टताको आधार हो भन्न सकिन्छ । यसो भएमा चीनले आफ्नो सुरक्षाप्रति शंकित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । तर विगतका तीनवटा घटनाले चीनलाई भारतसँग बढी सशंकित बनाएको हुनुपर्छ । पहिलो हो 'तवाङ' क्षेत्रमा दलाई लामालाई भ्रमण गर्न दिएर चीनले गरेको अनुरोधलाई नजरअन्दाज गर्नु । दोस्रो हो- 'बेल्ट र रोड' को अवधारणासम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बहिस्कार गर्नु । तेस्रो हो- भर्खरै अमेरिकासँग शक्तिशाली हतियारको आयात गर्ने सहमति गर्नु र पश्चिमी उन्मुखता प्रवृत्ति जाहेर गर्नु ।

भारतको एसियालाई बेवास्ता गर्ने र सधैं पश्चिमको नजिक हुन चाहने प्रवृत्ति छ भन्ने आम मान्यता छ । एसियाको दिगो शान्ति र सहकार्यको वातावरण बनाउन भारतले एसियासँगकै घनिष्टतालाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । एउटा कुरा के निश्चित हो भने पश्चिमले जति फाइदा भारतबाट लिइरहेको छ, त्यो चीनबाट पनि लिइरहेको छ । त्यसैले चीनविरुद्ध युद्ध गर्न पश्चिमले भारतलाई कदापि सहयोग गर्ने छैन । त्यसैले 'हतियार र युद्ध सामग्री' को परिपूर्तिमा विदेशीसँग निर्भर रहेको भारतले अहिल्यै चीनसँग युद्धको तयारी वा अभ्यासको वातावरण बनाउनेतर्फ संकेत गर्नु भारतको लागि एवं सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको लागि लाभदायक छैन ।

अहिले 'डोक-लाम' मा जे भइरहेको छ, त्यसलाई युद्धतर्फ मुखरित गर्ने प्रयत्न भारत र सम्पूर्ण दक्षिण एसियाका लागि हितकर छैन । युद्धमा एकातिर 'नेपाली नागरिक गुर्खासमेत' परिचालन हुन सक्ने खतरा छ । नेपाल, भारत र बेलायतबीचको सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिले 'गोर्खा ब्रिगेड' को प्रयोग नेपालका मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्न मिल्दैन । त्यसैले नेपाल संकटमा आउन सक्ने खतरा पनि टड्कारो छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि सिलिगुडी करिडोर र नेपालको तराईको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मात्र संविधान संशोधनको चर्चा गर्नु उचित होला । 'राजपा र एमालेको सम्बन्ध सुध्रिएको' भन्ने हल्ला र 'एमाले संविधान संशोधनविरोधी होइन' भन्ने नेताहरूका जुन भनाइ आइरहेका छन्, यसलाई जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । अर्कोतिर प्रचण्ड र देउवाजीलाई अब त थाहा भइसकेको हुनुपर्छ- तराईका जनता संविधान संशोधन चाहन्छन् वा विकास ?