प्रधानमन्त्री, जनआक्रोश र न्यूनतम मर्यादा

हालै एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दर्शकको प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रस्तुत शैली र अभिव्यक्ति यतिबेला चर्चामा छ । यो चर्चा सञ्चार क्षेत्रलगायत सामाजिक सञ्जालका भित्तामा मात्र फैलिएन, नेपाली कांग्रेसभित्र छलफलको विषयसमेत बन्यो । आक्रोश मिसिएको दर्शकको प्रश्नउपर अझै आक्रोश र अधैर्य थपिएको प्रधानमन्त्रीको जबाफी शैली बढी आलोचनात्मक बनिरहेको छ । जनताकै हितको लागि भन्दै राज्यव्यवस्था फेरिँदै आएको लामो समय बितिसक्यो, तर जनताको जीवनस्तर र देशको विकास निर्माणमा तात्विक भिन्नता महसुस गर्ने स्थिति बन्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप नागरिकका यस्तैखाले आक्रोश र असन्तुष्टि सरकार सञ्चालकहरूसमक्ष बेलाबेलामा परिलक्षित हुँदै आएको छ, जसलाई नाजायज भन्न सकिँदैन । 

यस्तो बेला जनताले उठाएका जायज सवालमाथि प्रधानमन्त्री, सरकार सञ्चालक तथा दलका नेताहरूले आफ्नो नैतिक कमजोरी सकार्नुको विकल्प देखिँदैन र जतिसक्दो छिटो सुधारको लागि अन्तरआत्मादेखिकै प्रतिबद्धताको अनुभूति गराउने क्षमता रह्यो भने जनताको क्षणिक आक्रोश मत्थर हुँदै जानेमा शंका छैैन । तर यस्तो खुबी धेरै कम नेता तथा प्रधानमन्त्रीमा मात्र रहेको देखिएकाले यस्तैखाले परिस्थिति विगतदेखि नै दोहोरिँदै आइरहेको छ ।
देशले समृद्धिको गति लिन नसक्नु र जनताका आकांक्षा साकार हुन नसक्नुमा कुनै प्रधानमन्त्री या कुनै राजनीतिक दलको भूमिका मात्र जिम्मेवार छैन । नेपालको विशेषताले परिस्थिति, यस दौरान उठान भएका दर्जनौं विषयवस्तु र यिनै मुद्दाहरूले निम्त्याएका अस्तव्यस्त अवस्था उत्तिकै भागीदार देखिन्छन्, देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्न । यद्यपि २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतादेखि हालसम्म सरकारमा धेरै लामो समय रहने दल र धेरैपटक प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पुग्ने व्यक्तिले यी सबै जस-अपजसको बढी जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्नेमा दुईमत हुनै सक्दैन । यसर्थ चार-चारपटक कार्यकारी सर्वोच्चमा पुगेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताका प्रश्नमाथि अवाक् भएर बस्ने या आक्रोश पोख्ने यी दुवै पक्षबाट उन्मुक्ति पाउने ठाउँ देखिन्न ।

कार्यक्रमको दौरान जनताबाट आएका असन्तोष र आक्रोश आदिलाई संयमित ग्रहणका साथै शालीन शैलीमा त्यसको जवाफ दिने तरिका अपनाएको भए प्रधानमन्त्रीको आलोचना यो तहमा हुने थिएन, तर समस्या एकपक्षीय मात्र छैन । दर्शक, पीडित या आम नागरिक जे भनौं, केही प्रतिशत कमजोरी त्यहाँ पनि देखिन्छ । देशको कार्यकारी प्रमुख, पदको हिसाबले मात्र उच्च ठहरिएको हैन, यससँगै समग्र नेपालीको गौरव र प्रतिष्ठासमेत जोडिएको हुन्छ । त्यो गरिमा र प्रतिष्ठालाई जोगाउने दायित्व सर्वप्रथम सम्बन्धित व्यक्तिका हातमा रहेको हुन्छ भने आम नागरिकबाट समेत त्यसको प्रवर्धन हुने किसिमबाट भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ । असन्तोष आआफ्ना ठाउँमा रहे पनि देशको जिम्मेवार भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्दाका न्यूनतम मर्यादापालनले नागरिकको सभ्यताकै परिचय दिलाउँछ ।

रोषपूर्ण मुद्रामा अरू देशका सफल नेता र विकसित देशको उदाहरण दिएर आफ्नालाई तल खसाल्दैमा हामी माथि उक्लिहाल्ने हैन, फेरि देशले उँभो गति लिन नसक्नुमा दल, नेता, सरकार मात्र हैन, हामी नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौं ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलका नेता तथा सरकार सञ्चालकहरू जनस्तरभन्दा अलग हुनु हुन्न भन्ने मान्यता रहे पनि पदीय गरिमाको हिसाबले केही मापदण्ड तथा मर्यादा त स्वतः तय हुन्छन् नै, तर त्यो मापदण्डले सरकार र जनताबीचको सम्बन्धमाथि अग्लो पर्खाल पो खडा गर्नु भएन । त्यसैले जनतासँग सरकारको नजिकको सम्बन्ध, निरन्तरको अन्तरक्रिया, जनगुनासो सुन्ने प्रक्रिया आदिलाई लोकतन्त्रमा अपरिहार्य ठानिन्छ, तर प्रधानमन्त्री तथा नेताहरूसँग सहज पहुँचको परिस्थिति बन्यो भने जस्तो व्यवहार पनि जायज ठहर्छ भन्ने गलत दृष्टान्तचाहिँ कुनै हालतमा बस्नु हुँदैन । अहिले चर्चा भइरहेको टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ताहरूको शैली पनि आलोचनामुक्त देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कमीकमजोरी सकार्न बाध्य बनाउने स्थिति उत्पन्न गर्नको लागि प्रश्न सोधाइमा आक्रामकता झल्काउनैपर्छ भन्ने थिएन, त्यसमाथि दोहोरो वादविवाद त झनै अस्वाभाविक प्रतीत थियो । संयमपूर्वक सोधेका प्रश्नको जवाफी प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले पनि संयम गुमाएको देखिएन । मुस्कानसहितकै जवाफको लागि उनी प्रयत्नशील थिए, सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै । बोलीको अस्पष्टतामा केही समस्या देखिन्थ्यो, तर त्यो उनको नियन्त्रणको सवाल थिएन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री जे भए पनि सर्वप्रथम हरेक व्यक्ति आममान्छे हो ।
मान्छेमा रहने स्वाभाविक विशेषता, संवेग र क्रियाबाट ऊ टाढा हुन सक्दैन र सोही किसिमको प्रतिक्रियाको लागि ऊ तयार रहन्छ । नेतृत्व यी सबै दोषबाट मुक्त हुनुपर्छ त भनिएला, तर त्यसको व्यावहारिक पक्षलाई हामीले हरेक दिन देखिरहेका छौं । प्रश्न जति चोटिलो भए पनि सोधाइको शैली मुलायम छ भने जवाफ दिने व्यक्तिलाई समेत त्यसले मुलायम हुनै सिकाउँछ, तर कतिपय प्रश्नकर्ताका सोधाइ शैली यसको ठीक विपरीत थिए । रोषपूर्ण मुद्रामा अरू देशका सफल नेता र विकसित देशको उदाहरण दिएर आफ्नालाई तल खसाल्दैमा हामी माथि उक्लिहाल्ने हैन, फेरि देशले उँभो गति लिन नसक्नुमा दल, नेता, सरकार मात्र हैन, हामी नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौं ।

प्रधानमन्त्री तथा नेताहरूको अपमान मात्र हैन, जनआक्रोशको नाममा धेरै शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरूमाथि विगतमा आक्रमणका घटनासमेत भएका छन् । पाँच वर्षअघि नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि पार्टीकै कार्यकर्ता भनिएका व्यक्तिले सार्वजनिक समारोहमै थप्पड हाने । 'देश बिगार्नेहरू यिनै हुन्' भन्दै खनालको गालामै हात पुर्‍याउने ती व्यक्तिलाई प्रशंसनीय काम गरेसरह सञ्चार क्षेत्रले खुब प्रचारमा ल्यायो, यसको बदला देश सपार्ने काममा तपाईंले आफ्नो भूमिका के निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नसमेत उनलाई कुनै सञ्चारकर्मीले सोधेनन् ।

त्यसको केहीपछि देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई पूर्व लडाकु भनिएका व्यक्तिले चस्मासमेत फुट्ने गरी अनुहारमै आक्रमण गरे । त्यस्तै केही समयको अन्तरालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कोइरालालाई समेत पार्टीकै कार्यकर्ता भनिएका व्यक्तिले सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्रमण गरे । घटना र पात्रहरू फरक-फरक भए पनि सुरु घटनाको आक्रमणमा उत्रिने व्यक्तिलाई सञ्चार क्षेत्रले जुन महत्व दियो, त्यसैको कारण अन्य व्यक्तिहरूमा पनि आक्रमणकारी प्रवृत्ति हावी भएको बुझिन्छ । पार्टीकै कार्यकर्ता वा समर्थक भन्दिएपछि जस्तोसुकै कदम पनि जायज हुन्छ भनेजस्तै दृटान्त बसेको प्रस्टै देखिन्थ्यो त्यतिबेला । त्यो एकदमै गलत प्रक्रिया थियो ।

यसबाहेक सञ्चार क्षेत्रअन्तर्गत नेताहरूसँग अन्तरवार्ता लिने र सामग्री बनाउने रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रमहरूका प्रस्तोताहरूको शैली पनि नेताहरूप्रति अति नै आक्रामक देखिन्छ । प्रश्नको गाम्भीर्य र सान्दर्भिकताभन्दा पनि नेताको नुर गिराउने हिसाबले उनीहरू बढी हाबी देखिन्छन् । प्रश्न सोधाइमा शिष्टताको झल्कोसमेत पाइँदैन भने अहंकार र दम्भको डिग्री निकैमाथि देखिन्छ, केही प्रस्तोताहरूमा । आफू मात्रै सबै कुराको जानकार अनि सरकार र नेतालाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति आफू मात्र हो भन्ठानेको बुझिन्छ।

सञ्चारमाध्यमबाट यही दृश्य देखिइरहेका आम नागरिकमा पनि नेता र प्रधानमन्त्रीप्रति यस्तै दृष्टिभाव राख्न मद्दत गरेको बुझिन्छ । देश र जनताकै हितको लागि आफैंले चुनेर पठाएको नेतामाथि निगरानी र उनीहरूलाई सर्तक गराइरहने दायित्व नागरिकको हो । उनीहरूबाट भएका राम्रा कामको प्रशंसा र गलत कामको खबरदारीले सरकार तथा नेताहरूलाई उत्साहित र संयमित दुवै बनाउँछ, तर आफूनिकटका दल र नेताहरूका खराबीहरूलाई लुकाउने सिलसिलामा हामी नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य भुलेकै हो । आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने तर अरूको आङको जुम्रासमेत देख्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गाँजेकै हो । त्यसैले अहिले नेतालाई मात्र जिम्मेवार बनाएर देश निर्माणमा नागरिकको कुनै कर्तव्य नै हुँदैन भन्ने सोच्नु पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नु मात्रै हो ।

नागरिकले आफ्ना असन्तोष, आकांक्षा र सपना जेजति राख्ने आफ्नै देशका सरोकारवालाहरूसँग हो । यो सबै अधिकार नागरिकलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिले प्रत्याभूत गरेको छ, तर त्यसको पनि आफ्नै सीमा, तरिका र मर्यादा हुन्छन् । तिनै मर्यादाभित्र रहेर हामी आफू सुसंस्कृत हुने अनि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने अभ्यासमा लाग्यौं भने सकारात्मक परिणामको लागि अबका दिनमा विगतमा जस्तो निराशामा फर्कनुनपर्ला ।