असार २३ ले बोकेको महत्व

असार २३ ले बोकेको महत्व

२०७२ सालको संविधानले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा निर्मल निवासमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जन्मोत्सव मनाइँदैछ । राजसंस्था नरहे पनि देश रहन्छ भने मुलुकमा राजसंस्थाको आवश्यकता रहँदैन । सार्वभौम राष्ट्र कायम राख्नमा राजसंस्थाले मियोको रूपमा काम गर्छ भने राजसंस्थालाई किन सम्मान नगर्ने भन्ने प्रश्न आज पनि सान्दर्भिक छ । नेपालको सुदृढ सार्वभौमसत्ताको लागि कुन-कुन शक्ति छन् मुलुकमा, त्यसको खोजीमा छन् सबै नेपाली ।

dirgharajनेपाल सधैं स्थिर रहिरहोस्, नेपालको सार्वभौमसत्ता र एकता कहिल्यै कमजोर नहोस् भन्ने चाहना हामी सबै नेपालीको हो । अहिले सार्वभौम नेपालसँग राजसंस्थाका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्रको के सम्बन्ध छ र उहाँको जन्मोत्सव मनाउन उचित छ कि छैन भन्ने कुरा सबैको दिमागमा छ । राजसंस्था हटाएर नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि उनको जन्मोत्सव मनाएर गणतन्त्रको अवमूल्यन गर्न नहुने मान्यता केही नेताहरूको छ । कतिपयको प्रतिप्रश्न छ- लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता सान्दर्भिक हुँदैन र ? कुरा यति मात्र छैनन् ।

कांग्रेस र एमालेले ०६३ अघिसम्म संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यलाई आफ्ना पार्टीको मुख्य एजेन्डाका रूपमा लिएका थिए, तर छोडेर २०६३ पछि धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्रको समर्थन गर्न पुगे उनीहरू । कांग्रेस र एमाले कसरी परिवर्तित भए भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरूले दिएका छैनन् । बितेका ११ वर्षमा नेपाल बढी असुरक्षित हुन पुगेको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रियतालाई अस्थिर बनाउने नियतका साथ विदेशीको इसारामा यहाँका पार्टीका नेताहरूले राजमुकुटको पेच खुस्काएको हरेक दिन सावित हुँदैछ । यसको दोष कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताबाहेक अरूलाई लगाउन मिल्दैन । राणाले राजालाई खोपीमा राखेर पनि शासन चलाएका थिए । उनीहरूलाई थाहा थियो कि नेपालमा राजसंस्था रहेन भने नेपाल नै रहने छैन । राणाहरू जतिको पनि ज्ञान नभएका नेताहरूले २०६३ सालको आन्दोलन विसर्जन भएपछि राजालाई मात्र होइन, जनतालाई पनि धोका दिए । त्यसैले जनताका मान्यतामा राजसंस्था अस्तित्वमा छ ।

धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता लागू गर्ने घोषणा गरे । मुलुक कमजोर भयो । भारत र अमेरिकाको यस्तो नांगो हस्तक्षेप पहिले कहिल्यै भएको थिएन । ०६३ पछिका सत्तासीन पार्टीका नेताहरूले यसको जवाफ दिनैपर्छ।राजसंस्थासहितको प्रजातान्त्रिक मान्यताबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता सुदृढ र अटल रूपमा कायम रहन्छ भने संवैधानिक राजसंस्थाको किन समर्थन नगर्ने ? कसरी, किन, कसको दबाबमा नेपालमा गणतन्त्र आयो भन्ने कुराको विश्वसनीय जवाफ नपाएसम्म राजतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा हट्दैन । अरू देशहरूसँग दाँजेर नेपाललाई हेर्न सकिँदैन । राजसंस्था त नेपालको स्थिरता कायम राख्न सक्ने एक स्थायी शक्ति हो यहाँ ।

निरंकुश राजसंस्था होइन, जनपक्षीय राजसंस्था हामी सबैको अपरिहार्य साझा चाहना बन्नेपर्छ । नेपालको राजसंस्थाले साम्राज्यवादी शक्तिसँग भिडेर विशाल नेपाल अधिराज्यको निर्माण गरेको हो । नेपालका राजाले देश बेच्ने, विदेशी गुहार्ने र जनता मार्ने काम गरेनन् । भारत, अमेरिका वा अन्य राष्ट्रको भन्दा नेपालको भौगोलिक र जातीय वास्तविकता फरक छ । राजाको अनुपस्थितिमा नेपाल अस्तव्यस्त भइरहन्छ भन्ने कुरा बितेको ११ वर्ष प्रमाण हो । १८०० सालभन्दा अगाडि गोर्खा एउटा हिन्दु राज्य थियो । १८०१ सालदेखि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा र त्यसपछि बहादुर शाहबाट नुवाकोट, कीर्तिपुर, कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, बाईसे चौबीसे, कास्की, पाल्पालगायतका ५४ भन्दा हिन्दु राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर बनेको नेपाल हिन्दु अधिराज्य हो । राजा र जनता नेपाल निर्माणका श्रमिक हुन् ।

अब दलहरूले प्रायश्चितस्वरूप आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । राजा, राष्ट्रवादी, राजावादी, माओवादी तथा कांग्रेस, एमाले र पार्टीभित्र र बाहिरका सबै देशभक्तहरूको संयुक्त प्रयास र संकल्पमा हामी अघि बढ्नैपर्छ ।

नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष कसरी लाद्ने काम भयो, त्यसको यथार्थ हामीले खोज्नैपर्छ । ०६२ मंसिर ७ गते भारतीय कांग्रेस (आई) को नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा 'रअ' सक्रिय भयो । कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद, एमालेका माधव नेपाल, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूलाई ०६२ मंसिरमा बाह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराइयो । बाह्रबुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर, भारतबाटै प्रशस्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर नेपालमा ०६३ को आन्दोलन गराइयो । त्यही बाह्य समर्थनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जनतालाई आन्दोलनमा उतारे । राष्ट्र विखण्डनसमेतमा उनीहरू लागेपछि देशलाई रक्तपातबाट बचाउन राजा ज्ञानेन्द्रबाट वैशाख ११ गतेको घोषणामार्फत दलहरूसँग सहकार्यको थालनी भएको हो । ०४७ को संविधानअनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताई संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजसंस्थाअन्तर्गत नै गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ खुवाइएको थियो । तर राजासँग भएका सहमति तोड्न थालियो र एकपछि अर्को गर्दै देश, राजा र जनतालाई धोका दिने काम भयो ।

किन राजसंस्था र गणतन्त्र अहिले पनि विवादको विषय रहिआएको छ त ?

आन्दोलनको मागका नाममा राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी राजाबाटै राजदरबारको पटांगिनीमा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भयो । तर क्रमिक रूपमा राजासँगको सम्झौता तोडियो । २. जनताको अभिमतबिना र प्रचलित संविधानवादलाई कुल्चेर ०६३ साल जेठ ४ गते धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो । ३. त्यही घोषणामार्फत राजाको जेठो सन्तान छोरी भएमा उनलाई राजगद्दीमा राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । तर त्यो घोषणा कसरी कहिले विस्थापित भयो, कसैको जानकारीमा छैन ।

४. त्यही सालको माघ १ गते आफूखुसी अन्तिरम संविधान बनाएर गिरिजाप्रसाद राष्ट्रप्रमुख बने । ५. ०५६ सालमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाहेकका माओवादीका ८३ कार्यकर्ताहरूलाई गैरसंवैधानिक तरिकाले सांसद बनाइयो । राजसंस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुख र सभामुखलाई नियम, कानुन र अध्यादेशहरूमा लालमोहर लगाउने काम भए । ६. मधेस एक प्रदेशको मान्यतालाई समर्थन दिलाएर राष्ट्रविखण्डनको लागि गृहमन्त्री बनाइएका कृष्ण सिटौलाबाट लाखौंलाख भारतीयलाई हचुवाका भरमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँडियो । ७. जातीय आधारमा संघीय राज्यको घोषण गरियो । ८. नेपाली सेनालाई ब्यारेकभित्र राख्ने र माओवादी सेनालाई हतियारसहित माओवादीकै जिम्मा दिने काम गरेर राष्ट्रको सुरक्षासँग नियोजित खेलबाड गरियो । एउटा राज्यभित्र दुई सेना राख्ने खेल सुरु भयो । ९. तोकिएको समयमा नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त कुल्चेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाएर दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन गराइयो । १०. दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व समाप्त गरेर २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भए पनि यो संविधानप्रति अधिकांश जनताको समर्थन छैन ।

यी समस्त खेल नेपाललाई कमजोर बनाउन र मास्न भएका र गराइएका हुन् । त्यसैको लागि राजसंस्था हटाइएको हो । राजसंस्था भनेको चीन र भारतबीचकोे स्थायित्वको विश्वासिलो खम्बा हो भने नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि । आतंकवाद, राष्ट्रघात, अधिनायकवाद तथा साम्यवादी व्यवस्थाको प्रतिकूल राजतन्त्रले रचनात्मक प्रजातान्त्रिक बाटो बचाएर राख्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता मुलुकमा थियो । नेपालमा राजसंस्थाको महत्व धेरै हुँदाहुँदै पनि समयले कुनै बेला राजालाई निरंकुश बनाउन बाध्य बनाउन सक्छ । तर ऊ देशविरुद्ध परिचालित हुँदैन । ०५८ पछि राजसिंहासनमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई एउटा षड्यन्त्रबाट निरंकुश राजाको रूपमा चित्रण गरियो । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरी लेख्छन्- बीपी कोइरालामा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा राजतन्त्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको थियो ।' नेपालमा राष्ट्रियता खतरामा छ, त्यसलाई बचाउनको निमित्त राजासँग मेलमिलाप आवश्यक छ भनेर उहाँले भन्न थाल्नुभएको हो । राजतन्त्र पनि उन्मूलन गरियो । तर मुलुकको संकट झन् गहन र जटिल भएको छ ।

राष्ट्रियता, जनजीविका र सर्वोपरि शान्तिको कार्यसूची बेवारिसे भएको छ । वर्गीय, क्षत्रीय, जातीय र भाषागत दूराग्रह बलिया भएका छन् । समाजमा हिंसा बढ्दो छ, राज्य र सरकार निरिह भएको छ ।' (कान्तिपुर २२ जुन २०११) त्यसैले के बुझिन्छ भने नेपालजस्तो भौगोलिक तथा धार्मिक तथा जातीय विभिन्नता भएको राष्ट्रमा एउटा स्थायी राष्ट्रप्रमुखको रूपमा स्थापित राजसंस्था आवश्यक छ । नेपालको स्थिरता, एकता र सार्वभौमसत्ता कायम रहिरहन सक्तैन । नेपालका राजाले आफ्नो समयकालमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र नेपाली जनताको सुख, समृद्धि र राष्ट्रनिर्माणमा सरिक हुने र जनतालाई अन्याय परेमा राजालाई जानकारी भएमा हुकुम प्रमांगी लगाएर इन्साफ दिने परम्परा थियो ।

०५८ असोस १८ निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै चुनाव मिति सार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजालाई सिफारिस चढाएपछि एउटा अकल्पनीय अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि नेताहरूबाट सहयोग नपाएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ माघ १९ गते तीन वर्षको लागि मात्र आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको हो । माओवादी र अन्य नेताहरूले राजालाई सहयोग गर्न चाहेनन् । बरु भारतीय बाबुहरूको आदेश र आशीर्वाद लिन रुचाए । माओवादीलाई भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' ले भारतमा सुरक्षाका साथ तालिम दिएर राखेको छ भन्ने कुरा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद र एमालेका माधव नेपाललाई थाहा थियो । तर नेपालको सार्वभौमसत्ताविपरीत भारतको यो कदमको विरोध उनीहरूले गरेनन् । अहिले ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम आफ्नो महत्वाकांक्षाको लागि नभएर देशको अस्मिताको लागि भएको प्रमाणित हुँदैछ । त्यसैले नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरेरै नेपाली जनताले ससम्मान राजा ज्ञानेन्द्रको ७१ औं जन्मोत्सव मनाउन लागेका हुन् ।

२०७२ सालको संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचन भए पनि अहिले नेपालमा पार्टीका नेता सबै हारेका छन्, असफल भएका छन् । राष्ट्रियताको अडान लिएकाले स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ । तर पनि नेपालका पार्टीहरूले विदेशी गुप्तचर संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएकाले उनीहरूप्रति जनताको सम्मान छैन । पश्चिमाहरू नेपाललाई क्रिस्चियनकरण गर्ने र फ्री तिब्बतको नाममा चीन टुक्र्याउन चाहन्छन् । यो नेपालको लागि पनि राष्ट्रघाती सावित हुनेछ । माओवादीले यसलाई बुझ्न नसक्नु नै उसको ठूलो हार हो । यी षड्यन्त्रका नायक गिरिजाप्रसाद कोइराला मरेर गए पनि अरूले अझै चेतेका छैनन् ।

०६३ को जनआन्दोलनको बेलामा राजाले राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा सेना प्रयोग नगर्नुको पछाडि उनीहरूले राष्ट्रघात गर्दैनन् भन्ने झीनो आशा राजाको थियो । त्यसमा नेपाली जनताको पनि विश्वास थियो । त्यसैले अब दलहरूले प्रायश्चितस्वरूप आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । राजा, राष्ट्रवादी, राजावादी, माओवादी तथा कांग्रेस, एमाले र पार्टीभित्र र बाहिरका सबै देशभक्तहरूको संयुक्त प्रयास र संकल्पमा हामी अघि बढ्नैपर्छ । त्यस अर्थमा असार २३ गते एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय अवसर सावित हुन सक्छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.