असार २३ ले बोकेको महत्व
२०७२ सालको संविधानले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा निर्मल निवासमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जन्मोत्सव मनाइँदैछ । राजसंस्था नरहे पनि देश रहन्छ भने मुलुकमा राजसंस्थाको आवश्यकता रहँदैन । सार्वभौम राष्ट्र कायम राख्नमा राजसंस्थाले मियोको रूपमा काम गर्छ भने राजसंस्थालाई किन सम्मान नगर्ने भन्ने प्रश्न आज पनि सान्दर्भिक छ । नेपालको सुदृढ सार्वभौमसत्ताको लागि कुन-कुन शक्ति छन् मुलुकमा, त्यसको खोजीमा छन् सबै नेपाली ।
नेपाल सधैं स्थिर रहिरहोस्, नेपालको सार्वभौमसत्ता र एकता कहिल्यै कमजोर नहोस् भन्ने चाहना हामी सबै नेपालीको हो । अहिले सार्वभौम नेपालसँग राजसंस्थाका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्रको के सम्बन्ध छ र उहाँको जन्मोत्सव मनाउन उचित छ कि छैन भन्ने कुरा सबैको दिमागमा छ । राजसंस्था हटाएर नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि उनको जन्मोत्सव मनाएर गणतन्त्रको अवमूल्यन गर्न नहुने मान्यता केही नेताहरूको छ । कतिपयको प्रतिप्रश्न छ- लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता सान्दर्भिक हुँदैन र ? कुरा यति मात्र छैनन् ।
कांग्रेस र एमालेले ०६३ अघिसम्म संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यलाई आफ्ना पार्टीको मुख्य एजेन्डाका रूपमा लिएका थिए, तर छोडेर २०६३ पछि धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्रको समर्थन गर्न पुगे उनीहरू । कांग्रेस र एमाले कसरी परिवर्तित भए भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरूले दिएका छैनन् । बितेका ११ वर्षमा नेपाल बढी असुरक्षित हुन पुगेको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रियतालाई अस्थिर बनाउने नियतका साथ विदेशीको इसारामा यहाँका पार्टीका नेताहरूले राजमुकुटको पेच खुस्काएको हरेक दिन सावित हुँदैछ । यसको दोष कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताबाहेक अरूलाई लगाउन मिल्दैन । राणाले राजालाई खोपीमा राखेर पनि शासन चलाएका थिए । उनीहरूलाई थाहा थियो कि नेपालमा राजसंस्था रहेन भने नेपाल नै रहने छैन । राणाहरू जतिको पनि ज्ञान नभएका नेताहरूले २०६३ सालको आन्दोलन विसर्जन भएपछि राजालाई मात्र होइन, जनतालाई पनि धोका दिए । त्यसैले जनताका मान्यतामा राजसंस्था अस्तित्वमा छ ।
धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता लागू गर्ने घोषणा गरे । मुलुक कमजोर भयो । भारत र अमेरिकाको यस्तो नांगो हस्तक्षेप पहिले कहिल्यै भएको थिएन । ०६३ पछिका सत्तासीन पार्टीका नेताहरूले यसको जवाफ दिनैपर्छ।राजसंस्थासहितको प्रजातान्त्रिक मान्यताबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता सुदृढ र अटल रूपमा कायम रहन्छ भने संवैधानिक राजसंस्थाको किन समर्थन नगर्ने ? कसरी, किन, कसको दबाबमा नेपालमा गणतन्त्र आयो भन्ने कुराको विश्वसनीय जवाफ नपाएसम्म राजतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा हट्दैन । अरू देशहरूसँग दाँजेर नेपाललाई हेर्न सकिँदैन । राजसंस्था त नेपालको स्थिरता कायम राख्न सक्ने एक स्थायी शक्ति हो यहाँ ।
निरंकुश राजसंस्था होइन, जनपक्षीय राजसंस्था हामी सबैको अपरिहार्य साझा चाहना बन्नेपर्छ । नेपालको राजसंस्थाले साम्राज्यवादी शक्तिसँग भिडेर विशाल नेपाल अधिराज्यको निर्माण गरेको हो । नेपालका राजाले देश बेच्ने, विदेशी गुहार्ने र जनता मार्ने काम गरेनन् । भारत, अमेरिका वा अन्य राष्ट्रको भन्दा नेपालको भौगोलिक र जातीय वास्तविकता फरक छ । राजाको अनुपस्थितिमा नेपाल अस्तव्यस्त भइरहन्छ भन्ने कुरा बितेको ११ वर्ष प्रमाण हो । १८०० सालभन्दा अगाडि गोर्खा एउटा हिन्दु राज्य थियो । १८०१ सालदेखि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा र त्यसपछि बहादुर शाहबाट नुवाकोट, कीर्तिपुर, कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, बाईसे चौबीसे, कास्की, पाल्पालगायतका ५४ भन्दा हिन्दु राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर बनेको नेपाल हिन्दु अधिराज्य हो । राजा र जनता नेपाल निर्माणका श्रमिक हुन् ।
अब दलहरूले प्रायश्चितस्वरूप आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । राजा, राष्ट्रवादी, राजावादी, माओवादी तथा कांग्रेस, एमाले र पार्टीभित्र र बाहिरका सबै देशभक्तहरूको संयुक्त प्रयास र संकल्पमा हामी अघि बढ्नैपर्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष कसरी लाद्ने काम भयो, त्यसको यथार्थ हामीले खोज्नैपर्छ । ०६२ मंसिर ७ गते भारतीय कांग्रेस (आई) को नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा 'रअ' सक्रिय भयो । कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद, एमालेका माधव नेपाल, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरूलाई ०६२ मंसिरमा बाह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराइयो । बाह्रबुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर, भारतबाटै प्रशस्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर नेपालमा ०६३ को आन्दोलन गराइयो । त्यही बाह्य समर्थनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जनतालाई आन्दोलनमा उतारे । राष्ट्र विखण्डनसमेतमा उनीहरू लागेपछि देशलाई रक्तपातबाट बचाउन राजा ज्ञानेन्द्रबाट वैशाख ११ गतेको घोषणामार्फत दलहरूसँग सहकार्यको थालनी भएको हो । ०४७ को संविधानअनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताई संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजसंस्थाअन्तर्गत नै गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ खुवाइएको थियो । तर राजासँग भएका सहमति तोड्न थालियो र एकपछि अर्को गर्दै देश, राजा र जनतालाई धोका दिने काम भयो ।
किन राजसंस्था र गणतन्त्र अहिले पनि विवादको विषय रहिआएको छ त ?
आन्दोलनको मागका नाममा राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी राजाबाटै राजदरबारको पटांगिनीमा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भयो । तर क्रमिक रूपमा राजासँगको सम्झौता तोडियो । २. जनताको अभिमतबिना र प्रचलित संविधानवादलाई कुल्चेर ०६३ साल जेठ ४ गते धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो । ३. त्यही घोषणामार्फत राजाको जेठो सन्तान छोरी भएमा उनलाई राजगद्दीमा राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । तर त्यो घोषणा कसरी कहिले विस्थापित भयो, कसैको जानकारीमा छैन ।
४. त्यही सालको माघ १ गते आफूखुसी अन्तिरम संविधान बनाएर गिरिजाप्रसाद राष्ट्रप्रमुख बने । ५. ०५६ सालमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाहेकका माओवादीका ८३ कार्यकर्ताहरूलाई गैरसंवैधानिक तरिकाले सांसद बनाइयो । राजसंस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुख र सभामुखलाई नियम, कानुन र अध्यादेशहरूमा लालमोहर लगाउने काम भए । ६. मधेस एक प्रदेशको मान्यतालाई समर्थन दिलाएर राष्ट्रविखण्डनको लागि गृहमन्त्री बनाइएका कृष्ण सिटौलाबाट लाखौंलाख भारतीयलाई हचुवाका भरमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँडियो । ७. जातीय आधारमा संघीय राज्यको घोषण गरियो । ८. नेपाली सेनालाई ब्यारेकभित्र राख्ने र माओवादी सेनालाई हतियारसहित माओवादीकै जिम्मा दिने काम गरेर राष्ट्रको सुरक्षासँग नियोजित खेलबाड गरियो । एउटा राज्यभित्र दुई सेना राख्ने खेल सुरु भयो । ९. तोकिएको समयमा नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त कुल्चेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाएर दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन गराइयो । १०. दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व समाप्त गरेर २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भए पनि यो संविधानप्रति अधिकांश जनताको समर्थन छैन ।
यी समस्त खेल नेपाललाई कमजोर बनाउन र मास्न भएका र गराइएका हुन् । त्यसैको लागि राजसंस्था हटाइएको हो । राजसंस्था भनेको चीन र भारतबीचकोे स्थायित्वको विश्वासिलो खम्बा हो भने नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि । आतंकवाद, राष्ट्रघात, अधिनायकवाद तथा साम्यवादी व्यवस्थाको प्रतिकूल राजतन्त्रले रचनात्मक प्रजातान्त्रिक बाटो बचाएर राख्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता मुलुकमा थियो । नेपालमा राजसंस्थाको महत्व धेरै हुँदाहुँदै पनि समयले कुनै बेला राजालाई निरंकुश बनाउन बाध्य बनाउन सक्छ । तर ऊ देशविरुद्ध परिचालित हुँदैन । ०५८ पछि राजसिंहासनमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई एउटा षड्यन्त्रबाट निरंकुश राजाको रूपमा चित्रण गरियो । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरी लेख्छन्- बीपी कोइरालामा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा राजतन्त्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको थियो ।' नेपालमा राष्ट्रियता खतरामा छ, त्यसलाई बचाउनको निमित्त राजासँग मेलमिलाप आवश्यक छ भनेर उहाँले भन्न थाल्नुभएको हो । राजतन्त्र पनि उन्मूलन गरियो । तर मुलुकको संकट झन् गहन र जटिल भएको छ ।
राष्ट्रियता, जनजीविका र सर्वोपरि शान्तिको कार्यसूची बेवारिसे भएको छ । वर्गीय, क्षत्रीय, जातीय र भाषागत दूराग्रह बलिया भएका छन् । समाजमा हिंसा बढ्दो छ, राज्य र सरकार निरिह भएको छ ।' (कान्तिपुर २२ जुन २०११) त्यसैले के बुझिन्छ भने नेपालजस्तो भौगोलिक तथा धार्मिक तथा जातीय विभिन्नता भएको राष्ट्रमा एउटा स्थायी राष्ट्रप्रमुखको रूपमा स्थापित राजसंस्था आवश्यक छ । नेपालको स्थिरता, एकता र सार्वभौमसत्ता कायम रहिरहन सक्तैन । नेपालका राजाले आफ्नो समयकालमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र नेपाली जनताको सुख, समृद्धि र राष्ट्रनिर्माणमा सरिक हुने र जनतालाई अन्याय परेमा राजालाई जानकारी भएमा हुकुम प्रमांगी लगाएर इन्साफ दिने परम्परा थियो ।
०५८ असोस १८ निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै चुनाव मिति सार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजालाई सिफारिस चढाएपछि एउटा अकल्पनीय अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि नेताहरूबाट सहयोग नपाएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ माघ १९ गते तीन वर्षको लागि मात्र आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको हो । माओवादी र अन्य नेताहरूले राजालाई सहयोग गर्न चाहेनन् । बरु भारतीय बाबुहरूको आदेश र आशीर्वाद लिन रुचाए । माओवादीलाई भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' ले भारतमा सुरक्षाका साथ तालिम दिएर राखेको छ भन्ने कुरा कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद र एमालेका माधव नेपाललाई थाहा थियो । तर नेपालको सार्वभौमसत्ताविपरीत भारतको यो कदमको विरोध उनीहरूले गरेनन् । अहिले ज्ञानेन्द्रको त्यो कदम आफ्नो महत्वाकांक्षाको लागि नभएर देशको अस्मिताको लागि भएको प्रमाणित हुँदैछ । त्यसैले नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरेरै नेपाली जनताले ससम्मान राजा ज्ञानेन्द्रको ७१ औं जन्मोत्सव मनाउन लागेका हुन् ।
२०७२ सालको संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचन भए पनि अहिले नेपालमा पार्टीका नेता सबै हारेका छन्, असफल भएका छन् । राष्ट्रियताको अडान लिएकाले स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ । तर पनि नेपालका पार्टीहरूले विदेशी गुप्तचर संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएकाले उनीहरूप्रति जनताको सम्मान छैन । पश्चिमाहरू नेपाललाई क्रिस्चियनकरण गर्ने र फ्री तिब्बतको नाममा चीन टुक्र्याउन चाहन्छन् । यो नेपालको लागि पनि राष्ट्रघाती सावित हुनेछ । माओवादीले यसलाई बुझ्न नसक्नु नै उसको ठूलो हार हो । यी षड्यन्त्रका नायक गिरिजाप्रसाद कोइराला मरेर गए पनि अरूले अझै चेतेका छैनन् ।
०६३ को जनआन्दोलनको बेलामा राजाले राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा सेना प्रयोग नगर्नुको पछाडि उनीहरूले राष्ट्रघात गर्दैनन् भन्ने झीनो आशा राजाको थियो । त्यसमा नेपाली जनताको पनि विश्वास थियो । त्यसैले अब दलहरूले प्रायश्चितस्वरूप आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । राजा, राष्ट्रवादी, राजावादी, माओवादी तथा कांग्रेस, एमाले र पार्टीभित्र र बाहिरका सबै देशभक्तहरूको संयुक्त प्रयास र संकल्पमा हामी अघि बढ्नैपर्छ । त्यस अर्थमा असार २३ गते एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय अवसर सावित हुन सक्छ ।