विकासको पर्खाइमा हिमाली क्षेत्र

नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणामार्फत विश्वसँँग आर्थिक सम्बन्ध जोड्ने अभियान चलाइरहेको छ । नेपालसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड' इनिसिएटिभसम्बन्धी सम्झौता गरेको केही दिनभित्रै चीनले दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूसँग सहकार्यको हात अघि बढाइसकेको छ । बेल्ट एन्ड रोडको अवधारणासँग विश्वशक्ति राष्ट्र चीनको आफ्नै स्वार्थ जोडिएको छ ।

तर, त्यसभित्र पनि नेपालले खोज्नु पर्ने भूमिका र लिनसक्ने लाभका विषयमा समीक्षा गर्नु नै यो आलेखको मुख्य लक्ष्य हो । विदेश नीतिमा रहेका कमजोरी सुधार गर्दै चीनले ल्याएको पेटी र सडक परियोजनाबाट अधिकतम फाइदा लिने वातावरण सिर्जना गर्नु हाम्रो नेतृत्वको मुख्य दायित्व हो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभजस्तो ठूलो परियोजना हाम्रै छिमेकी मुलुकले निर्माण गरेर विश्वकै उदाहरणीय बन्दै गर्दा हामीले हिमालको काखमा रहेको अथाह प्राकृतिक भण्डारलाई सदुपयोग गर्ने विषयमा किन अलिकति पनि नसोच्ने ? किन थोरै मनन नगर्ने

लुकेको सम्भावना

नेपाल भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै सुनौलो सम्भावना बोकेको मुलुक हो । तराईका फाँटबाट दुई घन्टामात्रै यात्रा गर्दा अत्यन्तै चिसो ठाउँ भेटिन्छ । तराई मधेससँगै रहेको चुरेको जंगलबाट माथि उक्लिनेबित्तिकै ठिही लाग्ने जाडो हुन्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै कहीँ तराईमात्रै, कहीँ पहाडी भूभागमात्रै र कतै चाँदीका लहरजस्तै हिमशृंखला । यही भौगोलिक र प्राकृतिक सम्पदाको सरोवर सागरमा उभिएको नेपालको आर्थिक विकास किन अत्यन्तै धिमा गतिमा अघि बढिरहेको छ ? भन्ने विषयमा विवेचना गर्ने बेला आइसकेको छ ।

सम्भावनाको वर्णन र बहस त धेरै भइसके । मुलुकमा यस्ता सम्भावनाहरू छन्, उस्ता सम्भावनाहरू छन् भन्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ । तर, ती सम्भावनाहरूलाई सम्भव बनाउने कहिले त ? अझै कति युवालाई राहदानी बोकाएर खाडी मुलुकतर्फ पठाउने ? आफूलाई चिन्ने कहिले ? हाम्रा अथाह प्राकृतिक सम्पदालाई चिन्ने र चिनाउने दिन कहिले आउला त ? यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका लागि जाँदा धेरै नागरिकको प्रश्न यही थियो । र, यी प्रश्न जायज छन् । मुलुक कहिले बन्ला त ? केही सम्भावनालाई सम्भव बनाउन सकिन्छ कि रोजगारीको एउटैमात्र विकल्प खाडीमात्रै हो त ? कठोर विश्लेषणको समय आएको छ ।

हो, सम्भावनालाई सम्भवमा बदल्न सकिन्छ । नेपालका तमाम युवालाई पनि स्वदेशमै रोजगार प्रदान गर्न सकिन्छ । मात्रै हामीलाई अहिले सरकारी सहयोग चाहिएको छ । दिगो सरकार र केही गर्न तम्तयार युवा शक्तिलाई बाटो खोलिदिने अगुवा चाहिएको छ ।

तराई मधेसमा उत्पादित खाद्यान्नले हिमाली क्षेत्रका नागरिकको हातमुख जोडियोस्, हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा बनेका औषधिले तराई मधेसका नागरिकको उपचार गर्न सकियोस्, तबमात्रै जनताले वास्तविक विकास र आर्थिक समृद्धिको अनुभूति गर्न सक्छन् । आर्थिक असमानताको रेखा पनि त्यसपछि मेटिने छ ।

त्यति भए मुलुकले आगामी १० वर्षमा विकासको गति लिनसक्छ । अब प्रश्न उठ्छ, विकास गर्न त्यति सजिलो छ र ? अनि योजना कसरी बनाउने ? बजेट कहाँबाट ल्याउने ? कार्यान्वयन त अझै जटिल होला ! हो, काठमाडौंसँगै मुलुकले दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको निकट अतीत हामीले भुलिसकेका छैनौं । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दक्ष, इमानदार र आत्मविश्वासी नेतृत्व पाउनासाथ अँध्यारो हट्यो । आशा र भरोषाको दियो पनि बल्यो । मुलुकमा अबचाहिँ केही होला भन्ने धारणा जनतामा जागृत भइसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरण आइपुग्दा मुलुक छुट्टै रौनकमा छ । यो निर्वाचनले विकासको ढोका पनि खोल्दैछ । र, आमनागरिकलाई अधिकारसम्पन्न पनि बनाउँदैछ । त्यसैले पनि आमनागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एउटा उत्सवकै रूपमा लिएका हुन् ।

के सिक्ने बेल्ट एन्ड रोडबाट ?

चीनले अफ्रिका हुँदै युरोपेली मुलुकसम्म जोड्ने मार्गको अवधारणा ल्यायो । त्यसअनुसार सडक पेटीमात्रै होइन, अब त हवाई र जलमार्गलाई पनि समावेश गरेर चीनले नयाँ प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । विशेषगरी, अफ्रिकी मुलुक हुँदै युरोपसम्म जोड्ने बेल्ट एन्ड रोड परियोजना कसैको नवीनतम सोचकै परिणाम हो । त्यसैले नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न त्यस्तै एउटा सोच र बहस निर्माण गर्न जरुरी छ । हिमाली क्षेत्रमा रहेका अथाह प्राकृतिक सम्पदालाई सदुपयोग गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न ऋण खोजिराख्नु पर्ने स्थिति रहँदैन । हिमाली क्षेत्रलाई तीन तहको योजना बनाई विकास गर्न सकिन्छ ।

पहिलो : अल्पकालीन । यो परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले स्थानीयवासीकै सहयोगमा हिमाली जिल्लाका सदरमुकामबाट सबैभन्दा नजिकका पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । यसबाट बाह्यसँगै आन्तरिक पर्यटक पनि आकर्षित हुन्छन् । होमस्टे आदिको निर्माणबाट आर्थिकोपार्जन गर्न सकिन्छ । देहाती क्षेत्रका नागरिकलाई जीविकोपार्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण नै अल्पकालीन योजनामा राख्नुपर्छ ।

दोस्रो ः मध्यकालीन । यो योजनाले हिमाललाई नजिक बनाउने छ । हिमाली भेगमा रहेका हिमशृंखलाका आधार शिविरसम्म पर्यावरणीय प्रभाव नहुने गरी यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले नेपालको तराई मधेसतर्फ आकर्षित भइरहेको जनमासलाई हिमाली क्षेत्रमै रोक्नेछ ।
तेस्रो ः दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम । हिमाली क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन र मुलुकबाट बाहिरिइरहेको जनशक्तिलाई रोक्नका लागि दीर्घकालीन योजना अहिल्यै निर्माण गर्नुपर्छ । व्यवस्थित आवास र सुरक्षित बस्ती निर्माण तथा विद्युत्, यातायात, सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति हुनसके बाह्रै महिना हिमाली क्षेत्र पर्यटक आवतजावतको केन्द्र बन्नसक्छ । चीनले विकट ठाउँलाई मनोरम पर्यटकीय गन्तव्य बनाएझैं नेपालमा पनि विकट हिमाली जिल्लाका मनोरम बस्तीहरू आर्थिकोपार्जनको महत्ववपूर्ण साधन बन्न सक्छन् ।

दीर्घकालीन विकासका कार्यक्रमअन्तर्गत जडीबुटी उत्पादन केन्द्र पनि पर्छ । तराई मधेसमा उत्पादित खाद्यान्नले हिमाली क्षेत्रका नागरिकको हातमुख जोडियोस्, हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा बनेका औषधिले तराई मधेसका नागरिकको उपचार गर्न सकियोस्, तबमात्रै जनताले वास्तविक विकास र आर्थिक समृद्धिको अनुभूति गर्न सक्छन् । आर्थिक असमानताको रेखा पनि त्यसपछि मेटिनेछ ।

लगानीको बाटो

जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैं पछिल्लो समय नेपालमा लगानी गर्न चीन, भारत, युरोपेली मुलुकसँगै विश्वका समृद्ध राष्ट्र अग्रसर देखिएका छन् । नेपालको हिमाली क्षेत्र जोडिएको हुनाले पनि उत्तरी छिमेकी चीनको चासो अझ बढी हुनसक्छ । त्यसैले विस्तृत परियोजना निर्माण नेपाल सरकारको पहिलो काम हो । यो कूटनीटिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने महत्ववपूर्ण अवसर पनि हुनसक्छ । त्यसपछि लगानीकर्ताहरू बिनाप्रचार आउने निश्चितछ । यसै पनि नेपालमा लगानी गर्न विश्वका ठूल्ठूला मुलुक प्रतीक्षारत छन् ।

शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति भए चाँदीका पर्वतमुनि सुन फल्ने सहर बसाल्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । त्यहीँको परम्परागत कला र संस्कृतियुक्त हिमाली सिटी निर्माण गरी पर्यटक लोभ्याउन सकिन्छ । सरकारले मध्यपहाडी क्षेत्रका लागि लोकमार्गको अवधारणा ल्यायो । त्यो अवधारणाले पहाडी क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको छ । तराई क्षेत्रको विकासमा पूर्वपश्चिम राजमार्गले आधारस्तम्भको काम गरेको छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रको विकासका लागि हिमाली राजमार्गको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । यो उक्त क्षेत्रको विकासमा पहिलो खुड्किलो हुनेछ । लगानी भित्वयाउन सरकारी पहल तत्काल सुरु हुनुपर्छ । शाही सांसद एवं कांग्रेसनेत्री हुन् ।