राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन

गौरवपूर्ण नेपाली परम्पराको प्रयोग र जीवन प्रणालीको अनुशरण गर्दै मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्नु अहिलेको महत्ववपूर्ण कार्यभार हो । यो कार्यभार पूरा गर्न राजनीतिक दल, सम्बद्ध स्टेट होल्डर र सरोकार पक्षहरूबीच राष्ट्रिय एजेन्डामा आधारित सहमति, सहकार्य, समन्वयसहितको राष्ट्रिय एकताको चरित्र शक्ति सन्तुलनको सम्बोधन जरुरी छ । यसर्थ सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा निर्माण हुने राष्ट्रिय एकताको चरित्र नै शक्ति सन्तुलनको द्योतक हो।

यही नै मुलुकलाई उचित दिशानिर्देश गर्ने महत्ववपूर्ण आधार हो । शक्ति सन्तुलनको ऐतिहासिक शृंखला वैदिक शासनकालमा राजा पृथु र विध्वत ब्राह्मण ऋषिमुनीहरूबीच भएको युगीन ब्रह्म विधान लागू गराउने सन्दर्भको एकता संघर्ष र रूपान्तरणसहितको पुनः एकताबद्धताको सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको युगीन दृष्टान्तको रूपमा पाइन्छ । जुन-जुन मुलुकमा शक्ति सन्तुलनको मर्म र अपरिहार्यतालाई बुझ्न प्रयास गरिएको हुँदैन अथवा यसतर्फ उदासीन व्यवहार प्रहसन गर्न पुग्छन्, ती मुलुकमा शान्ति, स्थिरता समृद्धि र एकता एवं सामाजिक परिवर्तन वास्तवमा दिशाहीन, कमजोर एवं अन्योलपूर्ण परिस्थितिबाट गुज्रन विवश हुन्छन् ।

युरोपमा क्रिश्चियन धार्मिक अतिवादको रूपमा उदाएको खु्रसेट अत्याचारविरुद्धको फ्रेन्च क्रान्ति होस् अथवा यही विजयको विकसित रूप साम्राज्यवादविरुद्धको पेरिस कम्युनको पहिलो धावा होस् वा यसै निरन्तरतामा लेनिनको नेतृत्वमा छेडिएको रूसी अक्टोबर क्रान्ति वा पृथ्वीनारायण शाह नेतृत्वको नेपाल एकीकरण अभियान, माओको नेतृत्वमा सम्पन्न चिनियाँ जनवादी क्रान्ति, अमेरिका, डेनमार्क, बेलायत, भारत, जापान र अरेबियन मुलुकहरूको सामाजिक आन्दोलनले स्थापित गरेको भूधरातलीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै किन नहोस् । यी सबै उदाहरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको मर्म र अपरिहार्यताको बोधगम्यतालाई थप उजागर गर्छ ।

वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति दिशाहीन एवं अन्योलग्रस्त बन्नुको पछाडिको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने तपसिलको समयावधिका राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएका उतारचढाव एवं अस्थिरतालाई बुझ्न आवश्यक छ । पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु (विसं १८३१) देखि २०७२ असोज ३ गतेयताको संवैधानिक संक्रमणकाल यी सबै कालखण्डहरूमा नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अकर्मण्यतामा फसी राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा शक्ति सन्तुलनको उचित सम्बोधनको गुनजायस कतै पाइँदैन ।

यसरी विसं १८३१ यताका सबैखाले राष्ट्रिय राजनीतिक अन्तरविरोधहरूको भुमरीले मुलुकको स्वाभिमान, अखण्डता, सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्‍याउनुको अलावा मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक समग्र पक्षको विकासमा वाधा-अवरोध सिर्जना गर्‍यो । लामो समयको राजनीतिक अन्तरविरोध एवं राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आएको विग्रहले मुलुकले आफ्नो भूमि गुमाउनुपर्‍यो, दरबारका भारदार सभाको प्रपञ्चमा कोतपर्व, भन्डारखाल पर्व जस्ता सामूहिक हत्याकाण्डका शृंखला बेहोर्नुपर्‍यो ।

यसरी मुलुकमा देखा परेका समग्र जटिलता चिर्दै राष्ट्रलाई सही दिशानिर्देश गर्न विसं १९९३ मा प्रजापरिषद् गठन भई राणाशासनविरोधी न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, अखण्डतासहित राष्ट्रिय सहमति एवं शक्ति सन्तुलनको पक्षपाती प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको शंखघोष हुन पुग्यो । परिणामतः २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना भई राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लिन पुग्यो । २००७ पछि पनि जनताले, राष्ट्रले अपेक्षा गरेअनुसारको सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिले मार्गप्रशस्त गर्न सकेन । फलतः राजा, कांग्रेस र राणाबीच अन्तरविरोध चर्कन पुगी उत्कर्षमा राणा, कांग्रेस साम्राज्यवादी केन्द्रमा उभिन पुगे भने राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रमा राखी २०१७ को घटना गराई आफूलाई राष्ट्रियताको पक्षमा उभ्याए ।

यस घटनाबाट राजा र दलहरूबीचको अन्तरविरोधले नयाँ मोड लिन पुग्यो । यसै सिलसिलामा विगत २००७ यताका सबैखाले अन्तरविरोधहरूको यथोचित सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकतासहितको शक्ति सन्तुलनको भावना सम्बोधन गर्न विसं २०२५ मा नेकपाका संस्थापक पुष्पलालले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा शक्ति सन्तुलनको उचित सम्बोधनको आधार निर्माण गर्न संयुक्त जानआन्दोलनको दिशाबोध गर्ने प्रयास गरे । संयुक्त जनआन्दोलन र राष्ट्रिय एकतासहितको राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको दिशाबोध नेपालको राजनीतिको शक्ति सन्तुलन सन्दर्भमा उचित र अनुपम उदाहरण हो ।

यही दिशानिर्देशबाट २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनले सफल अवतरण गरी तत्कालीन आन्दोलनरत वाममोर्चा, नेपाली कांग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन कायम भई नेपालको संविधान २०४७ जारी भई लागूसमेत हुन पुगेको ऐतिहासिक दृष्टान्त हाम्रासामु छ । २०४७ का उपलब्धिहरूको कार्यान्वयन पक्षमा रहेका ससाना प्राविधिक कमजोरीको समयमै चिरफार गरी व्यवस्थित गर्न नसकेबाट ती हुर्कंदै गई यसैको आडमा साम्राज्यवादी स्वार्थ केन्द्रले प्रतिक्रान्तिका अभ्यासहरू छेड्न पुगे । यसबाट आत्मसमर्पण वादका थप शृंखलाहरू विकसित हुँदै उत्कर्षमा निरंकुशताको पुनः उदय हुन पुग्यो ।

तत्कालीन सबैखाले राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबीचको अन्तरविरोध एवं द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न ०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन र राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबीचको नयाँ आधारको सुझबुझ पूर्ण सम्झौता प्राप्त उपलब्धि र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ आधारबाट व्यवस्थित गर्ने अर्को कोसेढुंगा थियो । यस उपलब्धिलाई बद्नाम गर्न, शान्ति प्रक्रिया निस्तेज पार्न र बन्दै गएको राष्ट्रिय एकतासहितको शक्ति सन्तुलन भताभुंग पार्न साम्राज्यवादी योजनामा २०६२ जेठ २३ गते चितवन माडी र २०६३ चैत ७ गते रौतहट गौरलगायतका कथित मधेस आन्दोलनजस्ता जघन्य आपराधिक त्रासदीपूर्ण घटना गराइए । यसको समयमै उचित प्रतिवाद शान्ति प्रक्रियाका पक्षधरहरूले गर्न नसक्नु र यो वा त्यो पाटोमा सम्बन्धितहरू नै जोडिन पुग्नुले मुलुक आक्रान्त अवस्थाका साथ जटिल अवस्थाको आमने-सामने रहँदै-उभिँदै आएको जगजाहेर नै छ ।

यसै परिवेशको परिघटनाहरूको तीतो अनुभवसित जोडिएर घोषित भएको अन्तरिम संविधान २०६३, नेपालको संविधान २०७२ ले अंगीकार गरेका कतिपय मूल्य मान्यता नै राष्ट्रिय अभिमतविरुद्ध खुलारूपले राष्ट्रिय जीवनमा देखिएका छन् । यहीकारण मुलुक अहिले पनि शान्ति, स्थिरता, एकता र समृद्धिसँग जोडिएको स्पष्ट दिशाबोध पाउन नसकी संवैधानिक संक्रमणकालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थापन खल्बलिँदै वर्तमान घडीसम्म आइपुग्दा मुलुकले राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको सवालमा भयावह अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको छ । साम्राज्यवादी एजेन्डा शून्यवादी धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रभाषा नेपाली र मातृभाषाविरुद्ध हिन्दी भाषाको अतिक्रमण, नागरिकतामा अंगीकृतवालाको बोलवाला, समानुपातिक विकासको लागि संघीय स्वरूपविरुद्ध, क्षेत्रीय जातीय संघ निर्माणको कुरूप रिहर्सल, असन्तुलित परराष्ट्र नीति, गैरजिम्मेवार निर्वाचन प्रणाली जस्ता विकृतिबाट मुलुक प्रताडित बनिरहेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दिशाबोध र शक्ति प्रदान गर्न थाती मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न ठोस प्रयत्नमा दल र सरकार लाग्नु अनिवार्य छ ।

त्यति मात्र होइन, मूलधारका राजनीतिक दलहरूका केही शीर्ष नेतृत्व एवं केही कार्र्यकर्ताको पंक्ति साम्राज्यवादी स्वार्थसँग जोडिँदै कठपुतली भूमिका निर्वाह गर्दै आआफ्ना पार्टीको केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरी मुलुक र जनताविरुद्ध साम्राज्यवादी स्वार्थअनुकूलका अभ्यास र व्यवहारमा लिप्त भइरहेका छन् । मूलधारका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वनिहित स्वार्थ खातिर आफ्नो पार्टीले बोकेको विचार सिद्धान्त, आदर्शबाट क्रमशः च्युत बन्दै रुख छाप माओवादी, गाई छाप एमाले, गोलाकारभित्र हँसिया-हथौडा छाप कांग्रेस बनी निष्ठा र आस्थाको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिइरहेका छन् । यस परिवेशमा राष्ट्रिय जनजीवन, भोग, रोग, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा, बेरोजगार, अन्याय, अत्याचार दमन, शोषण, उत्पीडनको दुश्चक्रबाट प्रताडित छ ।

समाजमा सद्भाव, विश्वास र सहिष्णुताको खडेरी देखा पर्दै गएको छ । अन्योल, अस्थिरता, अनिश्चितता, निरिहता, वैदेशिक हस्तक्षेप, राष्ट्रिय आत्मसमर्पण, वर्गीय आत्मसमर्पण मौलाउँदै गएको छ । आजको मितिसम्म आइपुग्दा मूलधारका राजनीतिक दलहरू र सम्बन्ध स्टेटहोल्डर शक्ति केन्द्र विद्यमान राष्ट्रिय समस्या हल गर्न अझै पनि गम्भीर चिन्तनमननको अध्यायमा प्रवेश गर्न उत्सुक देखिँदैनन् । लामो समयदेखि मुलुकमा विद्यमान यी यावत् अप्ठेरा चिर्न राष्ट्रिय एजेन्डामा राष्ट्रिय जागरण अभियानसहितको जनदबाबको टड्कारो आवश्यकतामा हामीले निरन्तर जोड दिँदै आएका हौं । यसै सन्र्दभलाई लिएर राष्ट्रिय एजेन्डामा संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र शक्ति सन्तुलनका विषय उठान गरिएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सन्दर्भमा राष्ट्रिय मुद्दा थाती राख्दै लामो समयदेखि कायम स्थानीय जनप्रतिनिधित्वको रिक्तता चिर्न मुलुक अग्रसर भयो । अहिले दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि पहिलेजस्तै विश्वसनीय आधार र मान्यताभित्र सम्पन्न गरी अगाडि बढ्नु मुलुकको हितमा छ । स्थानीय निर्वाचनको अध्याय सम्पन्न हुनासाथ यस उपलब्धिलाई दिशाबोध र शक्ति प्रदान गर्न थाती मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ शक्ति सन्तुलनको मर्मबमोजिम सम्बोधन गर्न ठोस प्रयत्नमा दल र सरकार लाग्नु अनिवार्य छ ।

राष्ट्रिय सहमति र एकताको ठोस नीति आउन नसकेको वर्तमान परिवेशमा शान्ति, स्थिरता, समृद्धि एवं विकास अघि बढाउन राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ संरचना ‘राजनीतिक मोडालिटी' निर्माण गर्न मूलधारका राजनीतिक दल र सम्बद्ध स्टेटहोल्डर शक्ति केन्द्रले जिम्मेवार बनी कार्ययोजना निर्माणमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । परस्पर विरोधी सैद्धान्तिक मतभेदबाट फुटाऊ र शासन गर होइन, समन्वय, सहमति, सहकार्य, एकता जुटाउने राजनीतिको रूपमा परम्परा र मूल्यहरूमा आधारित लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न संविधानको संशोधन र कार्यान्वयन महत्ववपूर्ण पक्ष हो ।

यसको लागि संविधानको राष्ट्रिय एजेन्डामा संशोधन र राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा स्टेटहोल्डरको रूपमा रहेको देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति, सदन र सरकारको नेतृत्वमा रहेका मूलधारका राजनीतिक दल, सडकमा रहेका राजनीतिक दलबीच समन्वयात्मक व्यवस्थापनसहितको राष्ट्रिय एकताको सम्बोधन नै मुलुकको शक्ति सन्तुलनको सचेत मार्गचित्र हो । यसको जग त्रिपक्षीय (नेपाल-भारत-चीन) साझेदारी र साम्राज्यावादविरोधी हुनु अनिवार्य छ ।
—न्यौपाने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।