प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका चुनौती

प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रणालीको संरक्षक मानिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले गर्ने हरेक निर्णय एवं काम संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिएका हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित छ । संसद्ले बनाएको कानुनको अक्षरशः पालना गरी विधिको शासनको प्रत्याभूत गर्ने दायित्व न्यायालयको हो । सोही न्यायालयको उपल्लो तह सर्वोच्च अदालतले आफ्नो न्यायिक इतिहासमा छब्बीसौं प्रधानन्यायाधीश पाउँदैछ ।

न्यायालयप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएका बेला प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेका गोपाल पराजुलीसामु चुनौतीका चाङ छन् । समयमा न्याय नपाउँदा, तथ्य एकातिर र गोयबल्स शैलीको प्रचार अर्कातिर हुँदाको असरको प्रचुर अनुभव बटुलेका पराजुलीको कार्यकालको आरम्भ अब केही दिनबाट हुनेछ । जीर्ण भवनदेखि बिचौलियाको बिगबिगी चिर्ने काम त आफैंमा चुनौतीपूर्ण छँदैछ । त्यसका अलावा मध्यरातमा दलको कोटाबाट छनोटमा परेका न्यायकर्मीबाट निश्पक्ष न्याय सम्पादन गराउने अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य पनि पहाड झैं उभिएको छ ।

न्यायकर्मीमा नियुक्त भएलगत्तै हामी अनुग्रहित छौं भन्दै दलको मुख्यालय पुग्ने न्यायकर्मी र रातारात नेताको कोटको खल्तीबाट न्यायकर्मीको नाम झिक्ने र न्यायाधीश बनाइदिने पद्धतिको अन्त्य आवश्यक छ । यस्तो पद्धति र प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म दलको शीर्ष तहमा पहुँच भएका र बलियो आर्थिक हैसियत बनाएकाबाहेकले न्याय पाउनै महाभारत छ । तत्कालीन प्रधान्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पालामा देखिएको न्याय सम्पादनको झल्को आउने गरी काम प्रारम्भ गरेबाट प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीको नियुक्तिपश्चात् न्यायालय धाउनेलाई परिवर्तनको आभास हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

न्यायालय धाउँदा ढिलो न्याय पाइन्छ भनेर अवैध बाटो समाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनेछ । ढिलो गरी प्राप्त न्याय अन्याय बराबर हो भन्ने गरिन्छ । न्याय सम्पादनकै सन्दर्भमा बार र बेन्चको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन जरुरी छ । शालीन व्यक्तित्वका धनी बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसी नेतृत्वको बार र बेन्चबीच पनि न्याय सम्पादनसँगै न्यायालयको उचाइ माथि उठाउन सहकार्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सफलता वा असफलताले मुलुकको समग्र न्यायसम्पादन मात्रै नछोई लामो आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुने कार्यसमेतलाई प्रभावित बनाउनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा बनाएको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन मात्रैले पनि न्यायालयमा परिवर्तनको आभास दिनेछ । अबका दिनमा संवेदनशील र दसकौं प्राथमिकतामा नपरेका मुद्दाले किनारा पाए भने पनि न्यायको अनुभूति जनतामा हुनेछ । द्रूत गतिमा कार्यसम्पादन हुँदा न्यायालयप्रतिको आस्था र जनविश्वासमा बढोत्तरी आउनेछ । दुईचार लाइनको अध्ययनबाटै मुद्दाको प्रकृति बुभ्mने भनी ख्याती कमाएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश पराजुलीबाट जनस्तरले यतिबेला न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा ठूलै आशा राखेको छ । विगतको कार्यशैलीबाट जनतामा स्वतःस्फूर्त जागृत यस्तो आशालाई पराजुलीले सम्बोधन गरिदिए मात्रै पनि पीडितले ठूलै राहत महसुस गर्नेछन् ।

अन्याय के हो ? स्वयं पराजुली आफैंले अनुभूति गर्नुभएको छ । उमेर र शैक्षिक योग्यताबारेको सिर्जित विवादको विषयको छायाले उहाँलाई अझै पछ्याउन छोडेको छैन । कथित उमेर विवाद निकालिएपश्चात् उमेर र शैक्षिक योग्यता खुल्ने प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिसहित २०७३ पुस २१ मा न्यायपरिषद्मा यथार्थ अभिलेख कायम गरी पाऊँ भनी पराजुली स्वयंले अपिल गर्नुभएको समाचार सोही समय बाहिर आएको थियो । तत्कालीन समयमा उमेर र शैक्षिक योग्यताको विषयलाई हटकेक बनाइयो । जब न्यायपरिषद्ले सो विषयको किनारा लगायो, तब उक्त विषय अहिले चर्चाबाहिर रह्यो । तत्कालीन अवस्थामै गरेको अपिलका आधारमा तथ्य झिकाएर विषयवस्तुको अवतरण उतिबेलै गरिनुपर्ने थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पूर्वाग्रहका कारण उक्त विषयले उठानकै समयमा अवतरण पाएन । मान्छेको जन्म, तिथि, मिति र समय कसैले तोकिदिएको आधारमा हुनेजस्तो आश्चर्यजनक देखिन पुग्यो । वास्तवमा जन्मेको तिथि, मिति र समय शाश्वत सत्य हुनुपर्ने हो । तर तत्कालीन प्रधान्यायाधीश कार्कीको तजविजी देखिन पुग्यो । यस्ता विषय न्यायिक इतिहास लेखनका विद्यार्थीले अभिलेखका रूपमा अवश्य राख्नेछन्।

परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने काममा व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ नै । नेपालको न्यायिक इतिहासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको नाम उच्च छ । चार दशकको हाराहारी समय बिताउनुभएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश पराजुलीमा पनि न्यायालयभित्र परिवर्तन गर्छु भन्ने दृढता देखिन्छ । तर उहाँको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल आगामी वैशाखसम्म मात्र रहने भएकाले उहाँसामु समय भने छोटो छ । इतिहासको अध्ययनविना उमेर र योग्यतालगायतका विषयमा काल्पनिक तस्बिर खडा गरेर दुईचार थान लेख र समाचार लेखाइनु एउटा विषय होला, तर पराजुलीबारे अध्ययन गरिने हो भने उहाँ बीपी कोइरालाको सामीप्यमा रहेर पञ्चायतविरोधी क्रान्तिको झन्डा उठाउँदा पटकपटक मृत्युको मुखबाट फर्किएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । माध्यमिक तह अध्ययनकै क्रममा पटकपटक तत्कालीन पञ्चायती शासनले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिँदै छोड्दै गरेको इतिहास साक्षी छ ।

जब न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो तब राजनीतिक छापा दललाई नै जिम्मा दिई स्वतन्त्र भूमिकामा प्रस्तुत हुनुभयो । यसरी एउटा इतिहास बोकेको व्यक्तिबारे तथ्य र प्रमाणबिना गोयबल्स शैलीमा कहिले उमेर, कहिले योग्यता र कहिले बिहेबारीको विषय उठान गरेर मानसिक रूपमा चक्रब्युहमा फसाउन खोज्दा मनै अमिलो हुनु स्वाभाविक हो । बिहेबारीको विषय पनि सतही रूपमा उठान गरेको पाइएको छ । जीवनसँगै जिउने सपनाको साथ विवाह गरेकी एउटी जीवनसंगिनी क्यान्सरजस्तो भयानक रोग र अर्की जीवनसंगिनी दुर्घटनाबाट गुमाउनुपर्दाको पीडा एकपटक गोपाल पराजुली भएर अनुभव गर्नुपर्छ, ताकि कसैको मानमर्दन गर्नको लागि प्रायोजित विषय उठान गर्नेले ती पीडादायी दिनका अनुभूति गरून् ।

यस्तो अवस्थामा जोकोही विचलित हुन पुग्छ, तर पराजुलीमा पटक्कै विचलन देखिएन । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएलगत्तै पराजुलीको प्रतिक्रिया बाहिर आयो,'हाटहुट गरेर मात्रै न्यायालयको सुधार हुँदैन, आफू नेतृत्वको न्यायालयमा आपूmले अब स्मार्ट जस्टिस सिस्टम लागू गरेर जनतालाई छिटो र सहज न्याय दिलाउन लागिपर्नेछु ।'

समाजका हरेक तह राजनीतिक रूपमा गाँजिन पुगेको यथार्थ हाम्रासामु छ । राजनीतिक छायाबाट न्यायालय पनि अछुतो छैन । त्यसको बाछिटाबाट न्यायालय पनि प्रभावित भएकै कारण न्याय सम्पादनमा असर परेको छ । हरेक क्षेत्रमा खुलेका ट्रेड युनियन÷कर्मचारी संगठनका कारण कार्यसम्पादनमा सहयोगी भन्दा पनि खोंचे थापेर स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नलगिने हो भने न्याय÷कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । न्यायालयकै सन्दर्भलाई थप जोड्नुपर्दा गैरसरकारी संस्थाको रसदपानीमा स्वदेश÷विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यदेखि न्याय सम्पादनमा सुस्तता ल्याउने न्यायकर्मीलाई गोल्डन ह्यान्डसेक दिएर बिदा गर्ने काम नहुँदासमेत छरितो र समयमै न्याय दिने काम सहज देखिँदैन ।

संसदीय सुनुवाइकै क्रममा रहेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले उल्लिखित विषयवस्तुमा समेत मिहिन ढंगले अध्ययन गर्नुहुने विश्वास लिन सकिन्छ । सँगै उहाँको कार्यकाल स्वर्णिम बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेभन्दा पनि न्यायालयभित्रैबाट कमजोर बनाएर न्यायालयको इतिहासमा थप एक थान तस्बिर झुन्ड्याएर घर पठाउने प्रवृत्ति हाबी भएकाले त्यो प्रवृत्ति बोक्नेहरूको प्रधानन्यायाधीशले समयमै पहिचान गर्नु हुने नै छ ।

यी सब चुनौतीबीच प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई नूर गिरेको न्यायालयको साख जोगाइदिने र न्यायमूर्तिमा पनि चुस्त कार्यसम्पादनको रक्तसञ्चार गराइदिने ठूलै अवसर प्राप्त हुँदैछ । न्याय क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढी खारिएर सर्वोच्च पदमा आसीन हुँदै गर्दा मौकाको सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पराजुलीसँग रहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा मुलुकभित्र पर्ने विभिन्न गाँठा फुकाउने र विषयवस्तुको गाम्भीर्य पर्गेल्ने काम पनि पछिल्लो समय न्यायालयभित्रै प्रवेश गरेजस्तो देखिन्छ । पराजुलीको सफलता वा असफलताले मुलुकको समग्र न्यायसम्पादन मात्रै नछोई लामो आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुने कार्यसमेतलाई प्रभावित बनाउनेछ ।