भ्रष्टाचार : रहर कि बाध्यता ?

दुई हजार वर्षअगाडि कौटिल्यले आफ्नो अर्थशास्त्र नामक पुस्तकमा चर्चा गरिसकेकाले भ्रष्टाचार वर्तमान समयको समस्या होइन । भ्रष्टाचारीलाइ नर्कको गहिरो तहमा राख्नुपर्छ भन्ने दाँतेको मान्यताले सात सय वर्षअघिको मध्ययुगीन समाजमा पनि भ्रष्टाचार स्वीकृत थिएन भन्ने देखाउँछ । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार जरिबाना र कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छिमेकी मुलुक चीनमा त भ्रष्टाचारीलाई आजीवन काराबासदेखि मृत्युदण्डसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । तर पनि भ्रष्टाचारको गतिमा कमी आएको छैन ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका उपन्यायाधिवक्ता (उपसचिव) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस भई अनुसन्धान भइरहेको मुद्दा सहज बनाई अदालतमा पेस गरिदिने सर्तअनुसार प्रतिवादीका आफन्तबाट बीस हजार घूस लिँदै गर्दा पक्राउ परे ।

सुन तस्करीको मिलोमतोमा संग्लन भएको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत एसएसपीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हेडक्वार्टरबाटै पक्राउ गर्‍यो । यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवन काठमाडौंका शाखा अधिकृत, नेपाली मोटर ड्राइभिङ सेन्टर सोह्रखुट्टेको दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि २५ हजार घूस लिँदै गर्दा कार्यालयपरिसरबाटै पक्राउ परे । यस्तै बारा जिल्लाको कर्चोवा गाविसका सचिव र सोही जिल्लाकै जिल्ला विकास समितिका सूचना तथा सामाजिक विकास अधिकृतले आपसी मिलोमतोमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्नुपर्ने रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पक्राउ परे ।

दोषी ठहर गरी सजायको लागि सिफारिस गरिएका उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छन् । ती विज्ञप्तिहरूले राज्यका स्थानीय निकायदेखि उपल्लो निकायसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता फस्टाएको देखाउँछन् । प्रत्येक विज्ञप्तिहरू केलाउने हो भने राज्यका सबै निकाय भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

राज्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पारिवारिक समस्या समाधानको चिन्तनमा मात्र डुब्न दिनु हुँदैन, गाँस, बास र कपासको पर्याप्ततासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको ग्यारेन्टीलाई समेत सम्बोधन गरे मात्र चुस्त प्रशासन, द्रूत कार्य सम्पादन हुन गई देश विकासले गति लिनेछ ।

ऐन, नियम र विनियमका दफा-उपदफा पढेरै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरू किन गर्छन् त भ्रष्टाचार ? किन बिर्सिन्छन् धारा, उपधारा, महलमा उल्लिखित दण्ड, जरिबाना र सजायका प्रावधान ? पक्राउ परेको खण्डमा हुने बेइज्जती र बद्नामीभित्र पनि किन देख्छन् इज्जत, उन्नति र सफलता ? किन दाउमा राख्छन् आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा र भविष्य ? कुन मान्यता, रहर, परिस्थिति वा बाध्यताले कर्मचारीलाई यो तहमा झर्न उत्प्रेरित गर्छ ?

सामाजिक मान्यता

आफू, आफ्नो परिवार, आफन्त, वरिपरिका छरछिमेक, साथीभाइ, इष्टमित्रको समूह नै समाज हो । समाजको ठूलो हिस्साले के गर्दैछ ? के भन्दैछ ? सकिनसकी त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिबाट समाजले जे अपेक्षा गर्छ, त्यही सामाजिक मान्यता हो । त्यो मान्यताबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन ।

के भन्छ त समाज ? तिमी अरब जाऊ कि अमेरिका वा क्यानडा, नेता, वकिल, इन्जिनियर वा डाक्टर बन वा व्यापार गर, जागिर खाऊ, समाज सेवा गर, तर पैसा कमाऊ । छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाऊ । घरघडेरी किन । कार, मोटरसाइकल चढ । आधुनिक फोन, टेलिभिजन, ल्यापटप, सोफा, पलङ, दराज, सजावटका वस्तु उपभोग गर । बिहेबटुलोमा अनिवार्य भोजभतेरको आयोजना गर । त्यस्ता कार्यक्रममा सरिक हुन आकर्षक लत्ताकपडा, गरगहनाको जोहो गर । हामीलाई देखाऊ । दुनियाँलाई देखाऊ । अनि मात्र तिमीले इज्जत पाउनेछौ । आदर, सत्कार, मान, सम्मानका लागि योग्य बन्नेछौ । होइन भने तिमी एक्लिने छौ । उपेक्षित हुनेछौ ।समाजको उल्लिखित मागलाई कर्मचारीहरूले आफ्नो वैध आम्दानीको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्न सक्छन् त ?

वैध आम्दानी

निजामती कर्मचारीको तहगत संरचनामा उपल्लो तह भनेको मुख्य सचिव हो । मुख्य सचिवको हालको मासिक तलबमान ५५ हजार दुई सय छ । त्यसमा ग्रेड समावेश गर्दा ५८ हजार आठ सय ८० हुन आउँछ । कुल रकममा दस प्रतिशत सञ्चय कोष र त्यति नै प्रतिशत नागरिक लगानी कोष कट्टी हुँदा ४७ हजार एक सय चार रुपैयाँ मासिक खर्चको लागि उपलब्ध हुने रकम हो । यसअनुसार एकजना उपसचिवले मासिक खर्चको लागि ३४ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ पाउँछ भने शाखा अधिकृतको ३० हजार नौ सय नौ । सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको हकमा २१ हजार आठ सय ४५ रुपैयाँ पर्छ । यो ऋण, सापटी, सामाजिक कर र आयकर कट्टी नहुँदाको रकम हो ।

 घरखर्च र बचत

अहिलेसम्मको हाम्रो पारिवारिक ढाँचा पूर्णरूपमा एकल बनिसकेको छैन । वृद्ध बाबुआमाको पालनपोषण, रेखदेख र औषधोउपचार कर्मचारीको कर्तव्यभित्र नै छ । त्यसैगरी, अधिकांश कर्मचारीको कार्य क्षेत्रमा निजी घरवास हुँदैन । यसैलाई आधार मानेर सामान्यभन्दा सामान्य तहमा गरिने मासिक घर खर्चको हिसाब हेरौं ।

उपत्यकाबाहिरका सहरमा दुई कोठाको भाडादर लगभग पाँच हजार पर्ने देखिन्छ । राजधानीको खाल्डोमा भने एउटै कोठाको भाडादर हो यो । एक सिलिन्डर ग्यास र सामान्य गुणस्तरको एक बोरा चामलको बजार मूल्य तीन हजार जति पर्न जान्छ । नुन, तेल, मसला, चिनी, चियापत्ती, बिजुली, पानी, शृंगारिक वस्तुको लागि न्यूनतम तीन हजार राखौं । दाल, तरकारी, माछामासु, फलफूल, दूध, दही, घिउ, आदिमा केही नभए पनि पाँच हजारजति लाग्ला ।

मोबाइल, इन्टरनेट, पुस्तक, पत्रपत्रिका, केवल, गाडी भाडा र पेट्रोल, खाजा खर्चको लागि तीन हजारजति छुट्याऊँ । साधारण उपचार र नियमित खानुपर्ने औषधीको लागि दुई हजार मानिलिऊँ । भेटघाटको लागि तीन सयजति छुट्टयाऔँ । यसको अर्थ हो चारदेखि ६ जना सदस्य रहेको परिवारलाई गाँस र वासको लागि मात्र न्यूनतममा पनि नभइनहुने २१ हजार तीन सय हो ।

हाम्रो बजारले उल्लिखित वस्तुहरूमध्ये केही वस्तुमा कटौती नगरे यहाँभन्दा तल खुम्चिन दिँदैन । माथिको आँकडाले तल्लो तहको कर्मचारीसँग ५४५ रुपैयाँ बाँकी रहन दिन्छ । व्यक्तिले प्राप्त गरेको सामाजिक स्तर र प्रतिष्ठाअनुसार खर्चको स्तर पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ नै । त्यसो नगर्न बजारभित्रका गुणस्तरीय वस्तु र सामाजिक मनोविज्ञानले दिँदैन । अतः माथिल्ला स्तरका कर्मचारीको अवस्था पनि लगभग उस्तै हो ।

 शिक्षा

कुनै समयमा माक्र्सवाद, लेलिनवाद, समाजवाद, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका भाव बुझ्न सक्षम बनाएर एक दलीय शासन पद्धतिविरुद्ध क्रान्ति नेतृत्व उत्पादन गर्ने आधारभूमि बनेका सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू आज आफ्नै क्रान्तिकारी परिवर्तनको लागि पर्खिरहेका छन् । राज्यले वार्षिक अर्बौं लगानी गरे पनि निजी शिक्षण संस्थाहरूले दिने गुणस्तरको तुलनामा कमजोर बन्दै गएका छन् । यसको पछाडिका कारणमध्ये विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षकमाथि गरिएको चरम राजनीतीकरण प्रमुख हो ।

पठनपाठनको गुणस्तरमा व्यापक ह्रास आएपछि निजी शिक्षण संस्थाहरू निर्विकल्प बनेका हुन् । आज सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ । त्यहीं निजी विद्यालयहरूले एकाधिकार कायम गर्दैछन् । उनीहरूले तोकेअनुसारको शुल्क अभिभावकले नचाहेरै पनि चुकाउनु परिरहेको छ । एकाधिकारको सिकंजामा कर्मचारी नपर्ने कुरै आएन । आफ्ना छोराछोरीको शैक्षिक गुणस्तर र त्यसले निर्धारण गर्ने उनीहरूको भविष्यमाथि कुन बाबुआमाले ठट्टा गर्न सक्लान् र ?

अति सामान्य भौतिक पूर्वाधार भएका निजी विद्यालयहरूको प्रवेश शुल्क पाँच हजारभन्दा तल छैन । औसत मासिक शुल्क एक हजार पाँच सय घटी हुँदैन । नाम कमाएका, पूर्वाधार भएका विद्यालयहरूको दर चार गुणाभन्दा बढी नै छ । अर्कोतिर'जति बढी मूल्य त्यति बढी गुणस्तर' मान्ने हामी नेपालीको चरित्र नै हो ।

आम्दानीको अधिकांश हिस्साले खान र बस्नलाई नै हम्मेहम्मे परिरहेका जोकोहीले निजी विद्यालयको चर्को शुल्क कसरी थेग्ने ? त्यसको लागि सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष कोट्याउनुको विकल्प देखिँदैन ।
विद्यालय स्तर त जसोतसो चलाउलान्, तर क्षमता र सम्भावना भएका छोराछोरीले विशेषगरी डाक्टरी पढ्ने इच्छा गरे भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आधार के ? पैत्रिक सम्पत्ति हुनेहरूलाई त सहज होला । नहुनेहरूले चालीस-पचास लाखको जोहो कहाँबाट गर्ने ?

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य अहिले सबैभन्दा जटिल मोडमा उभिएको छ । आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेरै अस्पतालका शड्ढयाबाट हाम्फालेर बिरामीले आत्महत्या गर्न थालेका छन् । आर्थिक अभावकै कारण अर्घाखाँचीजस्तो दुर्गम स्थानमा जनतालाई सेवा दिइरहेका डा. चित्र वाग्लेलाई गुमाएको धेरै भएको छैन ।

आआफ्ना उपचारको लागि राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गरेर विदेशका अस्पतालमा उपचार गराउने नेताहरूमा राष्ट्रिय अस्पतालहरूलाई त्यही स्तरका रूपमा विकास गर्ने बुद्धि कहिल्यै पलाएन । सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी अस्पतालहरू जटिल रोग पत्ता लगाउन सक्ने नयाँ प्रविधिबाट सुसज्जित हुन सकेका छैनन् भने भएका उपकरणहरूको उचित प्रयोग नहुँदा निजी अस्पताल नगई नहुने बाध्यता बनेको छ ।

यसले एकातिर सामान्य खर्चमा हुन सक्ने उपचारबाट वञ्चित गरेको छ भने निजी अस्पतालले दिने सेवाको आर्थिक भार थेग्न कर लगाएको छ । अर्कोतिर हजारौं बिरामी गुणस्तरीय उपचारको लागि विदेशी अस्पतालहरूमा दुःख पाइरहेका कथा पढ्दै आएका छौं । राज्यको नियमित अनुगमन र नियन्त्रणमा सञ्चालन गरिनुपर्ने स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सेवालाई चरम व्यापारीकरणले निमोठेको अवस्थामा जोकोहीले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छौं । यहाँ कर्मचारी मात्र अपवादमा रहने कुरै आउँदैन । सुरक्षित रहने भरपर्दो माध्यम भनेकै आर्थिक पाटो बनेको छ ।

मनोरञ्जन

नियमित कार्यव्यस्तताबाट निस्किएर कुनै गाउँ, सहर, स्थान वा समारोहविशेषमा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर आनन्दित हुने प्रक्रिया नै मनोरञ्जन हो । मनोरञ्जनले मानिसलाई केही समयको लागि स्फूर्ति प्रदान गर्छ । स्वतन्त्रताको आभास गराउँछ । मानसिक बोझ, दबाब र तनावबाट उन्मुक्ति दिन्छ । आधुनिक समयमा मनोरञ्जनको लागि विविध माध्यमहरू उपलब्ध छन् । तर ती निःशुल्क छैनन् । राज्यले सबै निकायका कर्मचारीलाई मनोरञ्जनको लागि छुट्टै समय र बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । त्यसको लागि पनि राम्रै मूल्य नचुकाई हुँदैन । यसका साथै सामाजिक संस्कार, चाडपर्व, सामुदायिक काममा पनि हात बढाउनैपर्छ ।७.

विकल्प

यसरी हेर्दा वैध आम्दानीको सीमाभित्र रहेर समाजले गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने सम्भावना कर्मचारीले देख्दैन । जीवनको ऊर्जाशील समय देश र जनताका लागि अर्पण गर्छु भन्दै आएका कर्मचारीले आफ्नै जीवन र परिवारको वर्तमान र उत्तरार्ध अभावैअभाव र असुरक्षाले भरिएको महसुस गरेपछि नै बढ्ने हो भ्रष्टाचार । बिर्सिने हुन् धारा, उपधारा, महलमा लेखिएका सजायका प्रावधानहरू । नीच मार्ने हुन् बेइज्जती र बद्नामीसँग । र, सुरु हुने हुन् डटपेनदेखि लिएर प्लेन खरिदसम्मका कमिसन । दर्तादेखि लिएर चलानीसम्मको अपेक्षा । सरकारी अस्पतालबाट निजी अस्पतालसम्मको यात्रा ।

गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जन सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत तत्व हुन् । यिनै तत्वहरूको पूर्तिको लागि मानिस मरिमेट्ने हो । उसले आर्जेको ज्ञान, योग्यता र अनुभव पारिवारिक समस्या समाधान गर्न र सामाजिक मूल्यमान्यता कायम गर्नमा नै सीमित भएपछि आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको लगाव घट्दै जान्छ र जसरी पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गराउँछ । यसले विकृति-विसंगति हुर्काउँदै लान्छ । अनि, जनताले पाइलैपिच्छे अनियमितताको बोझ उठाउँदै जानुपर्छ, उठाइरहेका छन् ।

परिणाम देश विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन पाउँदैन । विकास निर्माणका कार्य सुस्ताउँछन् । नयाँ आयोजनाहरूको खाका कोरिँदैनन् । युवा जनशक्तिले काम गर्ने अवसर पाउँदैनन् र देशबाट पलायन हुन थाल्छन् । २०५८ सालसम्ममा विदेश पलायन हुने नेपालीको संख्या ७,६२,१८१ बाट बढेर २०६८ मा १९,२१,४९४ पुगेको केन्द्रीय तत्थ्यांक विभागको विवरणले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

 निष्कर्ष

न्यून पारिश्रमिक दर नै कार्य सुस्तता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पलायन र विकासविरोधी तत्वहरूको मूल स्रोत हो । राज्यले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पारिवारिक समस्या समाधानको चिन्तनमा मात्र डुब्न दिनु हुँदैन, गाँस, बास र कपासको पर्याप्ततासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको ग्यारेन्टीलाई समेत सम्बोधन गरे मात्र चुस्त प्रशासन, द्रूत कार्य सम्पादन हुन गई देश विकासले गति लिनेछ ।