बढ्दो बाढी समस्या

नेपालमा मनसुनको प्रवेशसँगै भएको बाढीले हालै सप्तरी जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । अब यस्तै खबर विस्तारै अन्य ठाउँहरूबाट पनि आउनेछन् । यस वर्ष मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष वर्षात्को समयमा यस्तै हुने गरेको छ । केही समयपश्चात् भारत र बंगलादेशका विभिन्न ठाउँहरू जलमग्न भएका खबरहरू पनि आउनेछन् । यो हरेक वर्ष दोहोरिने प्रकोपको नियमित शृंखला हो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद्मा भनेका थिए,'पानी र जवानी पहाडमा अडिँदैन ।' ओरालोमा बग्ने पानीको गुण नै हो । नेपालको पानी भारत हुँदै अन्ततः बंगालको खाडीमा नै पुग्ने हो ।जब बाढी आउँछ र यसले क्षति पुर्‍याउँछ तब कसको दोषले क्षति भयो भनेर एकार्कालाई दोषारोपण गर्ने गरिन्छ । आफ्नो गल्ती सकभर ढाकछोप गर्ने र अर्काको गल्ती बढाइचढाइ गर्ने स्वभाव नै भएको छ । दक्षिण एसियाका कुनै देश यसको अपवाद छैनन्।

सप्तरीमा हालै ठूलो बाढी आयो र धनजनको ठूलो क्षति हुन गयो । यो हुनुको कारण ठूलो वर्षा, अपूरो र कमजोर बाढी नियन्त्रण संरचना, नदीमा गरिएको अतिक्रमण, भारतले सीमामा बनाएको तटबन्ध नै हुन् । विगतमा पनि यिनै कारण थिए र भविष्यमा पनि यस्तै अवस्था रहिरहनेछ । किनकि यस्ता घटना विगतदेखि नै पुनरावृत्ति भइरहेका छन् ।

भारतले सिमानामा बनाएका तटबन्ध तथा रुकावटको कारणले नेपालमा डुबान तथा बाढीको समस्या बर्सेनि बढ्दै गएको नेपाली सञ्चारमाध्यम, जनता र सरकारबाट समेत आउने गरेको छ ।

भारतको प्रतिष्ठित पत्रिकाहरूमा समेत'नेपालले छाडेको पानीले विहार तथा उत्तरप्रदेशमा बाढीको भयावह स्थिति' भन्नेजस्ता भ्रामक समाचार हरेक वर्ष छापिन्छन्, जबकि नेपालमा वर्षाको पानी जम्मा गर्ने कुनै जलाशय नै छैन।बाढीको समस्या घट्नुभन्दा विस्तारै बढ्दै जानुमा मानवजन्य क्रियाकलापको स्पष्ट भूमिका रहेको छ । बाढीको प्रकोप निरन्तर बढ्दै जानुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण छन् ।

नेपाल तथा भारतमा भइरहेका बाढीसम्बन्धी समस्या समाधान पनि एकल प्रयासबाट मात्र हल हुने सम्भावना छैन । यसको लागि दुवै देशबाट इमानदार र संयुक्त प्रयास हुन जरुरी छ ।

नेपालमा वर्षात्को समयमा तराईमा प्रत्येक वर्ष बाढी आउँछ । बाढीको पानी विगतमा खुला ठाउँ हुँदै छिटै निकास हुन्थ्यो भने हाल तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनेका तटबन्धहरूले बहाब क्षेत्रलाई साँघुरो बनाइदिएको छ । यसले गर्दा पानीको सतह बढ्न गई नेपालमा हुने प्रकोपको संख्या र मात्रा बढ्दै गएको छ र यसको समाधान जटिल हुँदै गएको छ । नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म यस्तो समस्या निरन्तर बढिरहेको छ ।समस्याको लागि एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति दिनपरदिन बढिरहेको छ ।

नेपालमा परेको पानी अन्ततः भारतमा नै जाने हो । नेपालमा हालसम्म कुनै पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनेका छैनन् । यसले गर्दा नेपालले पानी संकलन गर्ने र छोड्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ नेपालले छोडेको पानीले तल्लो तटीय भूभागमा बाढी सिर्जना हुने अवस्था छैन । ठूला तटबन्धहरू पनि नबनेको हालको अवस्थामा नेपाल वर्षात्को समयमा नदीको बहाब नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा पनि छैन । तसर्थ नेपालको क्रियाकलापले बाढीको स्थितिमा तात्विक परक परेको छैन ।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएका तटबन्धहरूको निर्माण, ठूला संरचनाहरूको निर्माण तथा नदीमा हुने अतिक्रमणले समग्र पर्यावरणीय परिवेशमा असर गरेको छ र नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका संरचनागत परिवर्तनले नेपालमा बाढी र डुबानको समस्या दिनपरदिन बढिरहेको छ । अझ नेपाली सिमानासँग समानान्तर भएर बनेका तटबन्धले गरेको असर स्पष्टरूपमा देखिएको छ । खाँडो, बागमती, पश्चिम राप्ती, कर्णाली नदीहरूमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरूबाट भएको असर स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।

यी समस्या समाधान गर्न नसकिने खालका भने होइनन् । नेपालमा नदीहरू तुलनात्मक रूपमा ठाडो बहने हुनाले तटबन्धद्वारा व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ । यसको लागि इमानदार प्रयास र आवश्यक स्रोत र साधन आवश्यक छ । तर हालसम्म सरकारको प्रयास स्थलगत बचाउमा मात्र सीमित छ । गुरुयोजना तयार गरी सोहीअनुसार काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । नदी नियन्त्रणको लागि बजेट विनियोजन हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि गुरुयोजनाअनुरूप कार्य हुनुभन्दा पहुँच र प्रभावको आधारमा अधिकांश कार्यहरू हुने गरेका छन् ।

यसले गर्दा समस्याको समष्टिगत रूपमा हल हुनुभन्दा एक स्थलको समस्यालाई अन्य स्थलमा सार्ने काम भएको छ ।तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएका कामले नेपालमा समस्या अझ बृहत् र जटिल हुन गएको छ । यस्ता कार्यले तल्लो तटीय क्षेत्रमा तत्काल केही राहत भएको होला तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पानी तल बगेर जाने भएको हुनाले समस्या अझ लामो समयसम्म हुने स्पष्ट छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको स्थितिको अनुगमन गर्दा त्यहाँ पनि बर्सेनि जलउत्पन्न प्रकोपमा वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । यसले के प्रमाणित गरेको छ भने बाँध निर्माणले मात्र बाढीको प्रकोपको समाधान हुन सक्दैन । समथर भूभागमा त यसले अझ थप समस्याको सिर्जना हुन सक्छ ।

बाढी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका उपाय हुन आवश्यक छ । यसको लागि एकल प्रयासभन्दा नदीको सम्पूर्ण बेसिन क्षेत्रमा पहल हुन आवश्यक छ । नदीहरूमा वर्षाको पानी जम्मा गर्ने गरी जलाशयहरूको निर्माण, एकीकृत रूपमा तटबन्धको निर्माण, नदी घाँटीमा बस्ती व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, प्रकोपसम्बन्धी पूर्व सूचना प्रवाह, पीडितहरूलाई पुनस्र्थापन जस्ता कार्यहरू हुन सकेमा दीर्घकालीन रूपमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन हुन सक्छ । हालको परिस्थितिमा यी सब कुरा हुने सम्भावना भने देखिँदैन । नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा प्रयास गरेमा अधिकांश समस्या समाधान हुन सक्छन् ।

नेपालमा पनि बाढी नियन्त्रण कार्यमा विस्तारै सरकारी लगानी र प्रयास बढिरहेको छ । नेपालका तुलनात्मक रूपले ठाडा नदीहरूमा विस्तारै तटबन्ध निर्माणसँगै बस्ती र खेत हुँदै बग्ने पानी नदीको निश्चित सीमाभित्र रहन गएमा नेपालको सम्पूर्ण बहाब सीमा क्षेत्रमा पुग्नेछ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि सोहीअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । समथर तल्लो भूभागमा यो विषय अझ जटिल हुनेछ ।

नेपालको समथर भूभाग र भारतको बहाब क्षेत्रमा जलजन्य प्रकोपबाट सिर्जित समस्याको पूर्णरूपमा हल हुन त सक्दैन । तर प्रयास भएमा यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बाढी व्यवस्थापन दुवैतर्फका जनताको आवश्यकता र माग पनि हो ।

अमेरिकी राजनीतिज्ञ तथा भियतनाम युद्धका विशेषज्ञ रोड्नी फ्रोलिंगाइजनले भनेका छन्- बाढी नियन्त्रणको लागि जति पनि समाधान छन्, ती दुईपक्षीय हुन्छन् । नेपाल तथा भारतमा भइरहेका बाढीसम्बन्धी समस्याको समाधान पनि एकल प्रयासबाट मात्र हल हुने सम्भावना छैन । यसको लागि दुवै देशबाट इमानदार र संयुक्त प्रयास हुन जरुरी छ । नेपाल उपल्लो तटीय प्रदेश भएको हुनाले रणनीतिक हिसाबले अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितिमा छ भने भारत स्रोत र साधनको हिसाबले मजबुत छ । दुवै देशको एकल प्रयासबाट मात्र यस समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

भारतले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमासँग समानान्तर हुने गरी बनाइएका बाँधले गर्दा नेपालका विभिन्न ठाउँमा समस्या थपिँदै गएका छन् र यस्ता संरचनाको निर्माणले तल्लो तटीय भूभागमा पनि समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालमा समस्या बढ्दै गएमा नदीको आफ्नो प्राकृतिक बहाबसमेत परिवर्तन गर्न सक्ने देखिन्छ । मेची, खाँडो, लालबकैया, बाणगंगा, राप्तीजस्ता मझौला नदीहरूमा यो प्रक्रिया सुरु भएको पाइएको छ ।

नदीको बहाबमा परिवर्तन भएमा दुवै देशमा २०६५ सालमा कोशी नदी फुट्दा आएजस्तो ठूलो विपत्ति आउन सक्छ । तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित सबै पक्ष सजग भई उच्च प्राथमिकताका साथ समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ । समस्या आइसकेपछि गरिने दौडधूपले समस्या समाधानमा कुनै सहयोग पुग्ने देखिँदैन ।