इजरायल, भारत र पाकिस्तान त्रिकोण

इजरायल, भारत र पाकिस्तान त्रिकोण

भारत र इजरायलबीच छोइछिटोको सम्बन्ध रहेको बेलामा नेपालका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सरकारले इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध राख्यो र प्रधानमन्त्री कोइराला इजरायलको भ्रमणमा पनि गए । भारतले दौत्य सम्बन्ध नराखेको मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध राख्नु, नेपालमा इजरायलको दूतावास खोल्न स्वीकृति दिनु र उक्त मुलुकको भ्रमणसमेत गर्नु नेपालको स्वतन्त्रतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उनको उच्चतम राजनीतिक इच्छाशक्ति, कूटनीतिक साहस र दूरदर्शिताको परिचायक थियो ।

KESHAV-prd-bhattarai-copy_8नेपालले भन्दा ३२ वर्षपछि भारतले इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध राख्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले इजरायलको भ्रमण गरेको ५७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही जुलाई ४ मा इजरायल भ्रमणमा गए ।जुलाई ५ मा इजरायलका राष्ट्रपति रिउभेन रिभिलिनसँग भेटघाटको क्रममा मोदीले 'इन्डिया विथ इजरायल र इन्डिया फर इजरायल' भनेर एउटै वाक्यमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धको स्तर र महत्व प्रस्ट पारे ।

भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धको वर्तमानस्तरमा मोदीको भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति र सो अवधिमा भएका सम्झौताहरूले भारत र पाकिस्तान सम्बन्धलाई समेत गम्भीर रणनीतिक अर्थ र महत्व बोकाएको छ । इजरायल, भारत र पाकिस्तानको त्रिपक्षीय सम्बन्धको चरित्र बुझ्न देहायको ऐतिहासिक सन्दर्भले सहयोग पुर्‍याउँछ ।

७ जुन १९८१ मा १४ वटा एफ १५ र एफ १६ लडाकु विमानहरूले जोर्डन, साउदी अरब र इराकको एक हजार किलोमिटरको हवाई क्षेत्र पार गर्दै इराकको राजधानी बगदादको दक्षिणमा निर्माणाधीन ओसिरक आणविक केन्द्र ध्वस्त पारे । सबै विमान सुरक्षित फर्किए । इजरायलका प्रधानमन्त्री मेनाखेम बेगिन र विदेशमन्त्री जनरल मोसे दयानको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा इजरायली हवाई सेनाले गरेको यो आक्रमण विश्व इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक र साहसी आक्रमण मानिन्छ ।

त्यसपछि २० डिसेम्बर १९८२ मा मिल्टन बेन्जामिन र विलियम क्लेबोर्नद्वारा लिखित एउटा समाचार वासिंटन पोस्ट्मा प्रकाशित भयो । जसअनुसार अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई प्राप्त गुप्त जानकारीअनुसार भारतीय सेनाले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई १९८२ को सुरुमा नै इजरायलले इराकको आणविक केन्द्रमाथि जस्तै आक्रमण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

हालै सीआईएले सार्वजनिक गरेका नौ लाख ३० हजार पुराना गोप्य कागजातमध्ये भारत र पाकिस्तानसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण दस्ताबेज पनि छन् । इकोनोमिक टाइम्समा गएको जनवरी २५ मा प्रकाशित एक आलेखअनुसार इजरायलको इराकी आणविक केन्द्रमाथिको आक्रमणबाट उत्साहित भएर भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले इजरायलको सहयोगमा पाकिस्तानको काहुटा आणविक केन्द्रमाथि त्यस्तै आक्रमणको तयारी गर्न आदेश दिएकी थिइन् ।

इकोनोमिक टाइम्सअनुसार इराकमाथिको उक्त इजरायली आक्रमणपछि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले पाकिस्तानको लागि अमेरिकी राजदूतमार्फत पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया उल हकलाई पत्र पठाएका थिए । पत्रमा रेगनले पाकिस्तानको काहुटा आणविक केन्द्रमाथि सम्भावित भारतीय आक्रमणबारे सावधान रहन चेताएका थिए । भारतको त्यस्तो आक्रमणको तयारीबारे सोभियत संघ पनि जानकार थियो ।

सीआईएद्वारा सार्वजनिक गरिएका कागजातअनुसार भारत र इजरायलबीच त्यस्तो आक्रमणबारे सहकार्य भएको थियो । इजरायलले गुजरातको जामनगर हवाई सैन्य अड्डाबाट राडारमा नदेखिने उचाइमा उडान भरेर काहुटामाथि आक्रमण गर्ने र अर्को नजिकको हवाई अड्डाबाट इन्धन भर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । मार्च १९८४ मा इन्दिरा गान्धीले पनि त्यस्तो आक्रमणको लागि मन्जुरी दिएकी थिइन् ।तर अमेरिकी राष्ट्रपति रेगनले भारतको त्यस्तो आक्रमणविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि श्रीमती गान्धी हच्किएकी थिइन् ।

त्यसैबखत भियनाको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा पाकिस्तानका आणविक ऊर्जा आयोगका प्रमुख मुनिर अहमद खाँले भारतीय आणविक ऊर्जा आयोगका प्रमुख राजा रमन्नालाई भारतले काहुटामाथि आक्रमण गराएमा आफूहरूले मुम्बईस्थित ट्राम्बे आणविक केन्द्रलाई ध्वस्त बनाइदिने चेतावनी दिएका थिए।

इजरायलसँगको भारतको रणनीतिक निकटताप्रति इजरायलीहरूको विश्वास आर्जनकै उद्देश्यले भारतले सम्झौता गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

इराकको ओसरिक आणविक केन्द्रमाथिको इजरायली सफलताको एउटा कारण त्यसको अनपेक्षितता र आकस्मिकता थियो । तर भारतको सहमति र सहयोगमा इजरायलले गर्ने त्यस्तो आक्रमणमा आकस्मिकताको लाभ प्राप्त नहुने र परिणाम भयंकर हुने सम्भावना देखेपछि भारतले त्यस्तो आक्रमणको योजनालाई परित्याग गरेको थियो ।

इकोनोमिक्स टाइम्समा माथिको विवरण प्रकाशित हुनुभन्दा आठ वर्षअघि सन् २००७ मा नै बेलायतबाट प्रकाशित एड्रियन लेभी र क्याथरिन स्कट–क्लार्कद्वारा लिखित 'डिसेप्सन–पाकिस्तान, दी युनाइटेड स्टेट्स एन्ड दी ग्लोबल न्युक्लियर वेपन्ज कन्स्पिरेसी' नामक गहन अनुसन्धानमा आधारित पुस्तकमा त्यस्तो सम्भावित इजरायल र भारतीय आक्रमणको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो । सो पुस्तकअनुसार इन्दिरा गान्धीले सन् १९८१ मा नै त्यस्तो आक्रमणको अनुमति दिएकी थिइन् र त्यस्तो आक्रमणको अभ्यास पनि गरिएको थियो । आक्रमणबारे छलफल गर्न फेब्रुवरी १९८३ मा भारतीय सैनिक अधिकारीहरू इजरायलको गोप्य भ्रमणमा गएका पनि थिए ।

'इजरायलमा ट्रम्पको ओछ्यानमा सुत्दैछन् मोदी'

माथिको उक्ति जुलाई ६ मा इजरायलबाट प्रकाशित हुने जेरुसेलम पोस्टको समाचारको शीर्षक हो । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा इजरायल भ्रमणमा गएनन् । बरू उनी पहिलो ६ महिनाको अवधिभित्रै इजिप्टको भ्रमणमा गएका थिए र त्यहाँ ४ जुन २००९ मा कायरो विश्वविद्यालयमा उनले गरेको भाषणले मुस्लिम जगत्लाई त सन्तुष्ट बनायो । तर इजरायलबारे उनले त्यहाँ व्यक्त गरेको धारणाले इजरायल र संसारभरका यहुदी समुदायलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो । पछि पनि उनी अमेरिकाका साविकका राष्ट्रपतिहरूको तुलनामा निरन्तर इजरायलको आलोचक नै रहे । डोनाल्ड ट्रम्प भने आफ्नो कार्यकालको पहिलो ६ महिनाभित्रै इजरायल भ्रमणमा गए र सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएका थिए ।

जेरुसलम पोस्टका अनुसार ट्रम्पको भ्रमणको लागि किङ डेभिड होटेलको लबीलाई जीवाणुरहित बनाइएको थियो, तर कुनै रेड कार्पेट ओछ्याएको थिएन । तर मोदीको लागि भने सोही होटेलले रेड कार्पेटसहितको भव्य स्वागतको तयारी गरेको थियो । मोदी बस्ने होटेलको अध्यक्ष तथा इजरायलमा मुख्यालय रहेको विश्वविख्यात विद्युतीय प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादक बहुराष्ट्रिय कम्पनी 'एल्बिट सिस्टम्स' को अध्यक्ष माइकेल फेडरम्यानसमेत हवाई अड्डामा मोदीको स्वागतमा जानेबारे पोस्टले उल्लेख गरेको थियो । दुर्लभै कसैको स्वागतको लागि समय निकाल्ने वार्षिक तीन अर्ब डलरभन्दा बढी आय गर्ने एल्बिट कम्पनीको अध्यक्ष मोदीको स्वागतको लागि जानु मोदीलाई इजरायलले दिएको थप महत्वको दृष्टान्त मानिन्छ ।

त्यसका अतिरिक्त नेतान्याहु आफ्ना मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूसहित विमानस्थलमा मोदीको स्वागतको लागि पुगेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपतिबाहेक अरू कुनै राष्ट्र वा सरकार प्रमुखलाई स्वागत गर्न इजरायलको सिंगो मन्त्रिपरिषद् विमानस्थल जाने गरेको परम्परा नभएको जानकारहरूले लेखेका छन् ।

न्युयोर्क टाइम्सले जुलाई ४ मा उल्लेख गरेअनुसार इजरायलले आफ्नो स्थापना भएदेखि नै अर्थात् झन्डै ७० वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतको प्रतीक्षा गरिरहेको नेतान्याहुले एयरपोर्टमा बताएका थिए ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वैचारिक रूपमा अस्थिर भएको अनुभव भइरहँदा इजरायलले भारतसँगको रक्षा सम्बन्धलाई बढी महत्व दिन आवश्यक देखेकाले मोदीको त्यस प्रकारको भव्य स्वागत गरिएको हो भन्ने इजरायलको सबैभन्दा पुरानो दैनिक अखबार हअरेजले उल्लेख गरेको छ । भोलिका दिनमा अर्का ओबामा अमेरिकामा आउँदा इजरायलको विपक्षमा ठूलो रणनीतिक शून्यता निर्माण नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि इजरायलले भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएको बुझ्न सकिन्छ । डोनाल्ड ट्रम्प सुतेकै ओछ्यानमा मोदीको सुत्ने व्यवस्थाले यसरी सांकेतिक महत्व पाएको देखिन्छ ।

एउटा इजरायली अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारत र इजरायल आतंकवादबाट समानरूपमा पीडित भएको र त्यसलाई सामना गर्न दुवै मुलुकले सहकार्य गर्न सक्नेबारे मोदीले बताएको न्युजविकले लेखेको छ । टाइम्स अफ इन्डियामा मोदी र नेतान्याहुद्वारा लिखित एउटा संयुक्त लेखमा दुवै मुलुकले सामना गरिरहेका आतंकवादले विश्वको शान्ति र स्थिरतामाथि ठूलो चुनौती पुर्‍याइरहेको र दुवै मुलुक संयुक्त रूपमा सो अभिशापविरुद्ध सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

न्युजविकअनुसार भारतले इजरायलबाट खरिद गरेको सुरक्षा प्रणालीमा आतंकवादविरोधी प्रविधिहरू पनि समावेश छन् । भारत र इजरायलबीच ठूलो भौगोलिक दूरी भए पनि दुवै मुलुकले मुस्लिम आतंकवादलाई बाँकी विश्वले भन्दा धेरै अघिदेखि बेहोर्दै आएकाले दुवै मुलुकले एकअर्काको पीडा बुझेको विज्ञहरू बताउँछन् । किङ्स् कलेज लन्डनका समिर पुरीलाई उद्धृत गर्दै न्युजविकले लेखेअनुसार भारतलाई छिमेकी पाकिस्तानी भूमिमा आ िश्रत र कास्मिरको स्वतन्त्रताको नाउँमा लडिरहेका मुस्लिम आतंकवादबाट खतरा छ भने इजरायललाई मूलतः गाजा क्षेत्र र प्यालेस्टिनी भूभागमा मुख्यालय बनाएर बसेका हमास र लेबनानमा मुख्यालय बनेर बसेको हेजबुल्लाहबाट खतरा छ । दुवै मुलुकले भोगेका समान चरित्रका खतराविरुद्धको सहकार्यको सम्भावनाले पनि दुवै मुलुकलाई निकट बनाएको देखिन्छ ।

कूटनीतिक संकोचदेखि रणनीतिक घनिष्टतासम्म

अमेरिकी पत्रिका नेसनल इन्ट्रेस्टमा जातीय सरकारले उल्लेख गरेअनुसार सन् १९५५ मा सम्पन्न एसियाली राष्ट्रहरूको वाङडुङ सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले इजरायललाई पनि आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर लगत्तै अरब र मध्यपूर्वी राष्ट्रहरू रिसाउने डरले उनले सो निर्णय बदर गरेका थिए ।

ब्रिटिस दैनिक फिनान्सियल टाइम्सका अनुसार १९६२ को चीन–भारत युद्धमा पनि इजरायलले भारतलाई हतियार उपलब्ध गराएको थियो । तर अरब मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा पर्ने सम्भावित असरलाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता गतिविधि अत्यन्त गोप्य ढंगले सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसैगरी, सन् १९६५ को भारत–पाकिस्तान युद्धमा पनि इजरायलले भारतलाई सैनिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।

सन् १९६८ मा रअको स्थापना हुनेबित्तिकै त्यसका प्रमुख रामेश्वरनाथ काओलाई विश्वको सबैभन्दा सक्षम जासुसी संगठनको परिचय बनाएको इजरायलको मोसादसँग सहकार्य गर्न इन्दिरा गान्धीले आदेश दिएअनुसार काओले त्यसलाई अघि बढाएका थिए ।

इन्डिया टुडेका कार्यकारी सम्पादक सन्दिप उन्निथनले हालै जेरुसलम पोस्ट्मा लेखेअनुसार रअलाई प्रशिक्षण दिने र १९७१ मा पाकिस्तानविरुद्ध लडिरहेको बंगलादेशी मुक्तिवाहिनीलाई मोसादले पनि हतियार उपलब्ध गराएको थियो । कारगिल युद्धमा पनि इजरायलले भारतलाई त्यस्तो सहयोग प्रदान गरेको थियो ।

अप्रिल १९७९ मा इजरायलका अत्यन्त सम्मानित सैन्य नायक तथा विदेशमन्त्री जनरल मोसे दायान नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यतिखेर उनले गोप्यरूपमा भारतको समेत भ्रमण गरेको र नेपालमा भारतीय अधिकारीहरूलाई भेटेको बताइन्छ । त्यसभन्दा अघि ९१७७ मा पनि जनरल मोसे दायान भारतको गोप्य भ्रमणमा गएका थिए भनेर अमेरिकी पत्रिका नेसनल इन्ट्रेस्टले १० डिसेम्बर २०१४ मा लेखेको छ ।

मोदीले सुरुदेखि नै इजरायलप्रति विशेष सद्भाव प्रदर्शन गर्न थालेका थिए । सेप्टेम्बर २०१४ मा राष्ट्रसंघको साधारणसभामा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँगको पहिलो भेटमा उनले भारत–इजरायल सम्बन्धको सीमा आकाश मात्रै हो भनेर बताएका थिए ।

गएको अप्रिलमा मात्रै भारतले इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज र इजरायल सरकारको स्वामित्वको राफेल कम्पनीसँग दुई अर्ब डलरबराबरका जमिनबाट आकाशमा ७० किलोमिटर माथिसम्म प्रहार गर्ने मध्यम दूरीका अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रणाली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त भारतले इजरायलसँग नै एक अर्ब डलर मूल्यको अत्याधुनिक ड्रोन विमान खरिदबारे मोदीको भ्रमणको अवसरमा कुरा अघि बढाइएको अनुमान गरिएको छ ।

समन्थ सुब्रमनियनले युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट प्रकाशित हुने दी नेसनल पत्रिकाको अन्तर्राष्ट्रिय संस्करणमा उल्लेख गरेअनुसार इजरायल भारतको तेस्रो ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता राष्ट्र हो । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा आएपछि सेनाको आधुनिकीकरण र क्षमता अभिवृद्धिको लागि दुई सय ५० डलरसम्म खर्च गर्ने योजना रहेकोमा यो वर्ष मात्रै भारतले तीन अर्ब डलर मूल्यका ट्यांक विध्वंसक क्षेप्यास्त्र, हवाई सुरक्षा प्रणाली र लामो र मध्यम दूरीका जमिनबाट र जलपोतबाट आकाशमा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रहरू खरिद गर्ने सम्झौता इजरायलसँग गरेको पनि नेसनलले बताएको छ ।

यसैबीच इजरायलबाटै भारतीय हवाई सेनाले एक अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका हवाई अनुगमन तथा राडार प्रणाली खरिद गर्न रुचि देखाएको छ ।अमेरिकासँग हातहतियार तथा सुरक्षा प्रणालीका खरिद प्रक्रिया जटिल भएका र अत्याधुनिक अमेरिकी हतियार तथा हतियार प्रणालीलाई इजरायलको विश्वमै श्रेष्ठतम् मानिने वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिले मुलुकको आवश्यकताअनुसार इजरायलले थप परिमार्जन र परिस्कार गरी विकास गरिएकाले इजरायली हातहतिहयार युद्ध मैदानमा अचूक मानिन्छन् । ती हतियार भारतको सैन्य आवश्यकताअनुरूप भएको निष्कर्ष पनि भारतीय रक्षा विज्ञहरूको रहेकाले गएका वर्षहरूमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूको ध्यान इजरायलतर्फ केन्द्रित हुन पुगेको छ ।

विभिन्न विज्ञका अनुसार मुस्लिम आतंकवादलाई हेर्ने दृष्टिमा रहेको समानताले भारत र इजरायललाई रणनीतिक निकटताको स्थितिमा पुर्‍याएको छ । भ्रमणको अवधिमा जोर्डन नदीको पश्चिम किनारामा अवस्थित स्वायत्त प्यालेस्टिनी राज्यको रमल्लाहस्थित मुख्यालयको भ्रमण गर्न मोदी गएनन् । यसलाई प्यालेस्टाइनको सवालमा भारतको विदेश नीतिको नयाँ प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिन थालिएको छ । कारण जे बताइए पनि इजरायलसँगको भारतको रणनीतिक निकटताप्रति इजरायलीहरूको विश्वास आर्जनकै उद्देश्यले भारतले त्यसो गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

यसलाई लिएर प्यालेस्टाइन र पाकिस्तानमा र स्वयं भारतको राजनीतिक विपक्ष र खास गरेर वामपन्थी दलहरूले मोदीको कडा आलोचना गरेका छन् ।भनिरहनुपरेन, पाकिस्तान मोदीको भ्रमणबाट सन्तुष्ट छैन । पाकिस्तानी समाचारपत्रहरू यसबारे निकै आलोचक रहे । पाकिस्तानी दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्युनले जुलाई ५ मा उल्लेख गरेअनुसार कुनै दुई मुलुकबीचका सर्वोच्च तहमा हुने भ्रमणबारे इस्लामावादले औपचारिक टिप्पणी गर्ने कुनै परम्परा छैन । तर पूर्व पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरू, सुरक्षा विश्लेषक र पूर्वसैनिक अधिकारीहरू यो भ्रमणबारे कटु आलोचक रहेका छन् ।

हिन्दुस्तान टाइम्समा पाकिस्तानका सुरक्षा विश्लेषक ब्रिगेडियर गजनफर अलीले भारत र इजरायलबीचको रक्षा सहयोगबाट पाकिस्तानको सुरक्षामाथि पर्ने असरबारे इस्लामावादले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । भारतको इजरायलसँगको घनिष्ट रणनीतिक सम्बन्ध तथा अत्याधुनिक र अचुक इजरायली हतियारको भारतमा भएको आपूर्तिले दक्षिण एसियामा विद्यमान रणनीतिक सन्तुलन बिथोलिने र क्षेत्रमा युद्ध र तनावको नयाँ चक्र निर्माण हुनेसमेत उनीहरूको मत छ ।

क्षेत्रमा निर्माण हुने त्यस्तो रणनीतिक असन्तुलनको स्थितिले चीनलाई पुर्‍याउने असरबारे चीनले गृहकार्य नगरिरहेको हुन सक्दैन । यो सबैको परिणाम दक्षिण एसिया र वरिपरि कसरी अभिव्यक्त होला भन्नेबारे गम्भीर अध्ययन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन् ।



 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.