लोकतन्त्रको उपहास

भर्खरै मात्र स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नेपाली जनताले दुई चरणको निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता जनाएका छन् । प्रजातन्त्रमा निर्वाचन एउटा प्रक्रिया मात्र नभएर आन्दोलन पनि हुने गर्छ । कारण यदि जनताले चाहे भने निर्वाचनको माध्यमबाट राजनीतिमा कायम विकृति बढारेर समाज परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छन् । तर यसो हुनको लागि केही अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ । प्रथम, निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्छ । दोस्रो, मतदाताले मत प्रयोग गर्दा विवेकको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । तेस्रो, जनताले उत्तम विकल्पको छनोट गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ । चौथो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनआकांक्षाअनुरूप कार्य गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र समाजले सकारात्मक परिवर्तनको दिशा अवलम्बन गर्न सक्छ ।

हामीकहाँ अझै स्थानीय तह निर्वाचनको तेस्रो चरण र राज्य एवं संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न हुन बाँकी छ । निर्वाचन सम्पन्न हुन बाँकी मात्र नभएर ती तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुने हो वा होइन भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित भइसकेको छैन । तापनि आजसम्म सम्पन्न निर्वाचन परिणामले केही संकेत दिएको छ । जसअनुसार पहिलो कुरा, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रमुख पार्टीको रूपमा रहेका तीन ठूला पार्टीले आफ्नो पूर्वावस्था कायम राख्न सफल भएका छन् । फरक केमा देखिन्छ भने त्यतिबेला पहिलो शक्तिको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला दोस्रो र दोस्रो शक्तिको रूपमा रहेको एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा देखापरेका छन् ।

अनि तेस्रो शक्ति कायम हुन पुगेको माओवादी केन्द्रको प्रस्तुति अन्य दुई दलको तुलनामा कमजोर रहेको छ । दोस्रो, यस निर्वाचनमा केही साना र नयाँ उदय भएका पार्टीको प्रस्तुति निकै कमजोर रह्यो । निर्वाचन परिणामअनुसार राप्रपा (नेपाल), संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा माले, नेकपा माओवादी (क्रान्तिकारी), नयाँ शक्ति पार्टी, साझा पार्टी र विवेकशील पार्टी जस्ता दलको प्रस्तुति निकै कमजोर देखा प‍र्‍यो ।

यसबाट एकथरीले नेपाली जनताले विकल्प नचाहेको अर्थ लगाउने गरेका छन् । तेस्रो, निर्वाचन परिणामले संविधान संशोधन नभई निर्वाचन सम्पन्न हुन दिँदैनौं, निर्वाचन गर्न खोजे आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याइदिन्छौं भन्ने मधेसवादी दलको दाबी झूटो प्रमाणित हुन पुगेको छ । उनीहरूको दाबीविपरीत तराईका जनताले उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका छन् । चौथो, यसपटकको निर्वाचनमा एउटा प्रवृत्ति देखा परेको छ । त्यो हो, अघिल्ला निर्वाचनमा सरकारी शक्तिको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरिने गर्दथ्यो । तर यसपटक सानातिना विवादबाहेक सरकारी शक्तिको दुरुपयोगका घटना भएनन्, जुन सकारात्मक हो ।

यतिबेला जनतासामु स्थापित इमानदार नेतृत्वको अभावका कारण उनीहरू पुरानै नेतृत्वले दिने गरेका भ्रममा बाँच्न विवश छन् । तापनि जनता एवं दलीय नेतृत्व दुवैले बिर्सन हुने छैन, जनतालाई आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न प्राप्त वर्तमान अवसर अन्तिम होइन । 

यति हुँदाहुँदै पनि यसपटकको निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचन परिणाम हेर्दा केही त्यस्ता लक्षण देखा परेका छन्, जुन कुनै अर्थमा सकारात्मक छैनन् । तिनले निर्वाचनको निष्पक्षतासँगै निर्वाचनको माध्यमबाट परिवर्तनको ग्यारेन्टी गर्दैनन् । तीमध्ये पहिलो कुरा, स्थानीय तहको संरचना निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको छ । स्थानीय तहको संरचना राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको सुविधालाई ख्यालमा राखेर होइन, दलविशेषको स्वार्थलाई मध्यनजर राखेर गरिएको छ । अहिलेको निर्वाचन परिणाम धेरै हदसम्म त्यसै कार्यको परिणति पनि हो भन्न सकिन्छ । दोस्रो, वर्तमान निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीका स्थानीय कमिटी एवं कार्यकर्ताले आफ्नो उम्मेदवार छान्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् ।

उनीहरूको कार्य विवेकलाई बन्धक राखेर मतदान गर्नेसम्म मात्र सीमित रह्योक । तेस्रो, वर्तमान निर्वाचनमा दलहरूबीच जस्तो किसिमका गठबन्धन निर्माण भए, त्यसले अब नेपाली राजनीतिमा आदर्श, विचार र नैतिकता भन्ने कुरा बाँकी रहेन भन्ने देखाउँछ । हुन त वर्तमान संविधानले नै देशमा राजनीतिक विचारधाराको होइन, स्वार्थको प्रधान्यता हुने किसिमको व्यवस्था गरेको छ । कारण संविधानले देशमा संसदीय शासन व्यवस्था रहने भने ता पनि देशमा कायम राजनीतिक व्यवस्था भने वर्णशंकर प्रकृतिको छ । जहाँ बहुमतीय सरकारको सम्भावना नै देखिँदैन । जसले गर्दा दलहरूका निम्ति सत्ता स्वार्थबाहेक अरू सबै कुरा गौण हुन पुगेका छन् ।
यस कुरालाई सरकार गठन र सञ्चालनसँगै दलहरूबीच भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा भएको गठबन्धनले राम्रो गरी प्रस्ट्यारएको छ । यस निर्वाचनमा गणतन्त्रवादी एवं राजतन्त्रवादी, संघीयतावादी एवं संघीयताविरोधी, धर्म निरपेक्षतावादी एवं सापेक्षतावादी, पुँजीवादी एवं समाजवादी कुनै आधारमा भिन्नता देखिएन । हुन त एकथरीको तर्क स्थानीय तह निर्वाचन राजनीतिक विचार कार्यान्वयनको लागि नभएर स्थानीय समस्या समाधान र विकासको लागि भएको भन्नेसमेत रहेको देखिन्छ ।

त्यसो नै हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था भएको भए उपयुक्त हुने थियो । तर त्यसो नगरी महत्वाकांक्षी दलीय घोषणापत्र जारी गरेर निर्वाचनमा जाने, तर निर्वाचन जित्ने हेतुले अपवित्र गठबन्धनसम्म गर्ने कार्यले दलहरूको चरम अवसरवादी चरित्रलाई देखाउँछ । विचार गरौं त, जुन दल आफ्ना घोषित आदर्शप्रति इमानदार छैन, त्यसले निर्वाचन प्रयोजनको लागि जनतामाझ व्यक्त आश्वासन एवं प्रतिबद्धताप्रति कुन हदसम्म इमानदारी देखाउला ? यसरी राजनीतिलाई अवसरवादमा परिणत गर्ने दलहरूको कार्यले दलीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जगाउने कार्यमात्रै गर्नेछ ।

चौथो, स्थानीय निर्वाचनहरूमा उम्मेदवारीको वितरण आर्थिक चलखेलका आधारमा भएको पाइयो । अधिकांश पदहरूमा पार्टी एवं केन्द्रीय नेताहरूलाई आकर्षक रकम बुझाउने व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाइएका व्यापक घटना सार्वजनिक भएका छन् । यससँगै निर्वाचनमा मतको व्यापक खरिदबिक्री जस्ता कुराले गैरप्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सघाएको प्रस्टै छ । जसले गर्दा पार्टीका असन्तुष्ट कार्यकर्ताले अन्तर्घात गरेका घटना सामान्य बन्न पुगेका छन् ।

पाँचौं, निर्वाचनमा लगभग सबैजसो राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध उम्मेदवारहरूले घोषणापत्र, भाषण एवं अन्तरसंवादको माध्यमबाट जनतासामु झूटा र असम्भव आश्वासन र प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको पाइयो, जसमध्ये स्मार्ट सिटीको निर्माण, मेडिकल कलेजको स्थापना, सामाजिक सुरक्षा योजना, रोजगारको सिर्जना, द्रूत विकास, संविधान संशोधनजस्ता आश्वासन प्रमुख रहेको देखियो । यीमध्ये प्रायः सबैको परिपूर्ति स्थानीय तहबाट सम्भव हुने छैन ।
बरु उल्टै स्थानीय तह प्रतिनिधिबाट राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोगसँगै जनतामाथि अथाह र अनावश्यक कर एवं आर्थिक बोझ थोपरिनेछ । जुन कुराबाट आहत जनताले स्थानीय तह प्रतिनिधिकै पदमुक्तिको माग र त्यसको लागि आन्दोलन गर्न पुग्नेछन् । यससँगै स्थानीय तह, राज्य र केन्द्रीय सरकारबीच संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगको विषयलाई लिएर व्यापक विवाद र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन पुग्नेछ । जसले गर्दा जनता जिल्लाराम पर्नेबाहेक उनीहरूले खासै केही प्राप्त गर्ने छैनन् ।

राष्ट्र निर्माण र देश विकासको कुरा योग्य, सक्षम, निःस्वार्थ एवं दृष्टिकोणयुक्त नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ । त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वको विकास शून्यमा हुने कुरा होइन । यसमा जनताको विवेकपूर्ण मत, समर्थन र सहयोगको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ । तर जब जनता नै क्षणिक उन्माद, उक्साहट, प्रलोभन र पूर्वाग्रहबाट वशीभूत भई आफ्नो मतको दुरुपयोग गर्न पुग्छन् भने राष्ट्र एवं जनताको अवस्थामा कहिल्यै सुधार सम्भव हुन सक्दैन । वर्तमान अवस्थामा त्यही भइरहेको छ ।

देशमा प्रजातन्त्र र विकासको नाममा विगत २७ वर्षदेखि राष्ट्रिय ब्रह्मलुट मच्चाउने, जनताको जीवनस्तर रसातलमा पु‍र्‍याउने, सत्तास्वार्थ पूर्तिको लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तिलान्जली दिन पछि नपर्नेहरूलाई उनीहरूको व्यवहारमा कत्ति पनि सुधार नआउँदै झुट्टा आश्वासनको फेर र दलीय अन्धभक्तिका कारण समाजका अगुवा छान्नु भनेको बिरालोलाई दूधको साक्षी बनाउनुजस्तै हो । यससँगै के कुरा पनि स्पष्ट छ भने यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा बाँडेका आश्वासनमध्ये कमै मात्र पूरा गर्न सक्षम हुनेछन्, जसबाट दल एवं तिनका प्रतिनिधिले जनतालाई झुक्याएको कुरा प्रमाणित हुन जानेछ । जुन कुरोले जनतामा निराशा र आक्रोशको अवस्था उत्पन्न हुन पुग्नेछ ।

यसपटकको निर्वाचनको एउटा रोचक कुरा एमाले पार्टीले प्राप्त गरेको सफलता रहेको छ । निर्वाचनअघि र निर्वाचनका क्रममा एमाले पार्टीले आफूलाई जनसमक्ष प्रखर राष्ट्रवादीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै अनपेक्षित जनमत बटुल्न सफल भएको छ । तर यो स्पष्ट छ, एमाले पार्टीले जनसमक्ष देखाएको राष्ट्रवादी पाइन कायम राख्ने र जनसमक्ष छरेका आश्वासनको परिपूर्ति दुवै कार्य गर्न सक्ने छैन । यो किनभने एमाले गुणले राष्ट्रवादी नभएर परिबन्दले राष्ट्रवादी बन्न पुगेको पार्टी हो । यसका लागि एकातिर एमालेका महाकाली सन्धिदेखिका राष्ट्रियताविरोधी हर्कतलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ, भने अर्कोतिर एमाले क्याणडरहरूले देशमा एनजीओहरूको माध्यमबाट विदेशीहरूको स्वार्थपूर्तिमा सघाएको अनि देशका विश्वविद्यालयलगायतका संस्थाहरूमा उनीहरूको तर्फबाट नियुक्त व्यक्तिहरूले प्रस्तुत गरिरहेको कार्यशैली हेर्नु पर्याप्त हुनेछ । देशको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका जनसरोकारका क्षेत्रहरूलाई निजीकरण गर्न र निजामती सेवालाई चरम राजनीतीकरण गरेर शासन संयन्त्रलाई पंगु बनाउने दिशामा उक्त पार्टीको भूमिका अग्रणी रहेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।

यदि एमालेले देश र जनताका पक्षमा केही कार्य गर्ने हो भने पहिले उक्त पार्टीले आफूले राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा कब्जा जमाएर आर्थिक उपार्जनको निम्ति सत्ताको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्छ । यति मात्र नभएर हिजोका दिनमा कांग्रेस-माओवादीद्वारा सत्ता प्राप्तिको लागि विदेशीको दलाली गर्ने र कथित मधेसवादी दलहरूद्वारा भारतीय दूतावासको निर्देशनमा जारी राष्ट्रविरोधी गतिविधिद्वारा प्रेरित संविधान संशोधनको विरोधमा सशक्त रूपमा उत्रने एमाले पार्टी क्षेत्र नम्बर २ को निर्वाचन र सत्ता स्वार्थलाई लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग नजिकिँदै जान थालेका लक्षण देखा परिरहेका छन् । हुन त एमालेले आफ्नो राष्ट्रवादी ! अडान कायम राख्दा मधेसवादी ? दलहरूसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्न पहल गर्ने कार्यलाई अन्यथा मान्न हुँदैन । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनले कथित मधेसवादी दलहरूका राष्ट्रविरोधी गतिविधिसँग तराईका नेपाली जनता सहमति राख्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि तराईवासी नेपालीको सत्तापक्षसँग कायम भावनात्मक दूरी मेट्न दलीय नेतृत्व र सरकारी पक्षबाट इमानदार पहल हुनु आवश्यक छ । तर त्यसको लागि इमानदार पहल गर्नुको सट्टा सत्ता स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्ने कार्यले विषयलाई अझ जटिल बनाएको छ । यदि एमाले पार्टीले तराईका जनतालाई विश्वासमा लिन इमानदार पहल गरे त ठीकै हो । तर जनताले राष्ट्रियताको रखबारी गर्ने हेतुले दिएको अभिमतलाई आफ्नो विगतको राष्ट्रविरोधी भूमिकालाई पुनरोदय गराउने र आफ्ना विभिन्न संयन्त्रमार्फत जारी राष्ट्रिय लुटको प्रक्रियालाई अझ गति दिने हेतुले प्रयोग गर्छ भने यो एमालेलाई प्राप्त जनमतको दुरुपयोग मात्र नभएर जनताप्रति विश्वासघातसमेत हुनेछ । यद्यपि कतिपयलाई यतिबेला एमाले पार्टीलाई दोषी करार गरिहाल्ने समय होइन भन्ने लाग्न सक्छ, तापनि यतिबेला जनताले अलि बढी भरोसा गरेको पार्टीलाई सजग गराउन ढिलो गर्ने समय भने अवश्यै होइन भन्ने कुरा बुझिराख्नु जरुरी छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू एवं तिनको नेतृत्वले विगत एवं वर्तमानमा देखाएको जनविरोधी, भ्रष्ट, अवसरवादी, संकीर्ण, पूर्वाग्रही, र राष्ट्रघाती चिन्तन एवं कार्यशैलीका कारण नेपाली जनता कसैबाट पनि निश्चिन्त भइहाल्ने स्थितिमा छैनन् । किनभने दलीय नेतृत्व आफू सुध्रनेभन्दा जनताबीच नयाँ किसिमले भ्रम छरेर जनताको जुझारुपनलाई भुत्ते तुल्याउँदै आफ्ना विगतका विकृतिलाई जारी राख्ने प्रयासमा रहेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्व लोकतन्त्रको नाममा झूटतन्त्रलाई स्थापित गर्न निकै प्रयत्नशील छ । वर्तमान निर्वाचन परिणामबाट उनीहरूले आफूलाई सफल भएको ठानेका छन् । त्यसैले यसबाट जनताका आकांक्षा पूरा हुने होइन, लुटिने नयाँ प्रक्रियाको थालनी भएको छ । यस किसिमको अवस्थाबाट निकास भनेकै जनताले सबै किसिमका भ्रमहरूबाट मुक्त भई इमानदार, राष्ट्रवादी, जनपक्षधर एवं दृष्टिकोणयुक्त नेतृत्वको छनोट गर्नु नै हो ।

हो, यतिबेला जनतासामु स्थापित इमानदार नेतृत्वको अभावका कारण उनीहरू पुरानै नेतृत्वले दिने गरेका भ्रममा बाँच्न विवश छन् । तापनि जनता एवं दलीय नेतृत्व दुवैले बिर्सन हुने छैन, जनतालाई आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न प्राप्त वर्तमान अवसर अन्तिम होइन । यदि परिवर्तनका उपलब्धि कायम रहे भने उनीहरूले पटकपटकका निर्वाचनमार्फत राजनीतिक नेतृत्वलाई सबक सिकाउने अवसर पाइरहनेछन् । त्यसैले नबिर्सौंं, यो अवस्था तात्तिने, मात्तिने, हतोत्साही हुने नभएर सबैले राष्ट्र, जनता र आफ्नो आदर्शप्रति इमानदार भएर अघि बढ्ने अवसर हो ।