जवाफ दिने पालो नेताको

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाको नेतृत्वको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनले हालै कृष्णप्रसाद भट्टराई मेमोरियल लेक्चर आयोजना गर्‍यो राजधानीमा । जनप्रतिनिधि संस्थाको हैसियत खुम्चिएको र त्यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्नहरू उठेकै बेला नेपालको पहिलो सभामुख भट्टराईको सम्मानमा 'मेमोरियल' लेक्चरको प्रारम्भ आफैंमा एउटा सकारात्मक 'विकास' हो । ढुंगानाले संसद्मा 'अल्पमत' या प्रतिपक्षको पक्षधरता गरेर संसद् विचार अभिव्यक्तिको थलो हो भन्ने मान्यता र संस्कार स्थापित गर्नुभएको थियो, ०४८ मा निर्वाचित सभामुखका रूपमा ।

०७३ सालसम्म आइपुग्दा र खासगरी दुई संविधानसभा या व्यवस्थापिका-संसद् अनि सभामुख सदनको नभएर आफ्ना दलका नेताको 'मुख' अनि सदन दलहरूका ठालु आधा दर्जन नेताका 'रबर स्ट्याम्प' बनेको बेला संसदीय परम्परामा उज्यालो आशा, चरित्र र परम्परा तथा संस्कार निर्माणतर्फ हेर्नुपर्ने हुन्छ । सौभाग्य त्यस्तो परम्पराको जग किसुनजीले निर्माण गर्नुभएको थियो, प्रथम निर्वाचित सदनको सभामुखको रूपमा ।

किन भट्टराईलाई नै सभामुख बन्न आग्रह गर्‍यो, बहुमत हासिल गरेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले ? भट्टराईले आफ्नो जीवनी 'मेरो म' मा खुलाएअनुसार बीपी कोइरालाले उहाँलाई दुई विकल्प सुझाउनुभएको थियो । पहिलो- परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व या राजा र सरकारबीच समन्वयकारी भूमिकासँगै संसदीय परम्परा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेकाले सभामुखको दायित्व निर्वाह ।

परराष्ट्र मन्त्रालय बीपीले आफैं सम्हाल्नुभयो र सभामुखमा भट्टराई चुनिनुभयो । संसदीय अभ्यासका जानकार र ईश्वरसँग डराउने र मुलुकको हितप्रति सदा बफादार रहेकाले त्यो अठारमहिने भूमिकाले बलियो परम्पराको जग हाल्यो भावी संसदीय इतिहासको यद्यपि त्यो संसद् स्वयंको आयु १८ महिनामा सीमित रह्यो । तर संस्थापनले भट्टराईका सहयोगी मित्र तथा राजनीतिक सहयात्री योगप्रसाद उपाध्यायलाई पहिलो कृष्णप्रसाद भट्टराई मेमोरियल लेक्चरको लागि बोलाएर भट्टराई राजनीति र मान्यताका विविध पक्ष सार्वजनिक छलफलको विषय बनाएर प्रजातान्त्रिक र प्राज्ञिक अभ्याससँग किसुनजीलाई जोड्ने प्रयास गरेको छ र आगामी दिनमा यस्ता अभ्यासले निरन्तरता पाएमा संसद् र संसदीय अभ्यासका वर्तमान विकृतिमाथि चेतावनीको काम पनि गर्नेछ ।

'गणतान्त्रिक संविधान' अन्तर्गतको यो संसद् र संसदीय अभ्यासमा गणतन्त्रलाई संघीयता तथा धर्म निरपेक्षताजस्तै आयातीत एजेन्डा मान्दै ती आयातीत एजेन्डालाई अपनाएवापत आफैंले ६ दशकपहिला स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेस छोड्ने भट्टराईको सान्दर्भिकता के त ? जनताको सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा आधारित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वयंमा 'गणतान्त्रिक' हुन्छ । सिद्धान्ततः त्यसले 'राजतन्त्र' लाई स्वीकार गर्दैन । यो उद्गार थियो ढुंगानाको । तर त्यससँगै उहाँले संविधान निर्माणमा संसद् या संविधानसभाका सदस्यहरूको संलग्नता कुन स्तर या तहको थियो, त्यो प्रसंग कोट्याएर विगत दुई संसद्ले गैरसंसदीय अभ्यासद्वारा गणतन्त्रलगायतका महत्वपूर्ण निर्णयसँगै संविधान जारी गरेको आम गुनासो र त्यसले भविष्यमा संविधानको वैधानिकता र अपनत्वमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावबारे आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

वास्तवमा गणतन्त्र स्वयंमा जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था हो र त्यो मौलिक मान्यता प्रतिकूल घोषित गणतन्त्र कठपुतली मान्यता तथा चरित्रबाट निर्देशित आधा दर्जन 'ठूला' नेता र ती नेताहरूका 'मुख' बनेका तत्कालीन सभाध्यक्षको आसनमा बसेका व्यक्तिको निरिहताको उपज थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको डायरीमा आधारित पुस्तक 'नोट्स फ्रोम द प्रिजन' को ०१९ साल चैतको एउटा अंशलाई पूर्व निर्वाचन आयुक्त डा. वीरेन्द्रप्रसाद मि श्रले उद्धरण गर्नुभएको थियो । राजा महेन्द्रले सुन्दरीजल कारावासमा रहेका बीपी, गणेशमान सिंह, भट्टराईलगायत अन्य नेताहरूलाई छोड्ने अड्कलबाजी चलेको र त्यसो भएमा प्रजातन्त्रको स्थापना सहज हुने भट्टराईको धारणा थियो । तर त्यो निष्कर्षसँगै भट्टराईको प्रश्न पनि थियो- के त्यो प्रजातन्त्रका लायक सावित हुनेछौं त नेपाली जनता ?

आजको अनुत्तरित र नेताहरूले सोध्न बिर्सेको या सोध्ने हिम्मत नभएको प्रश्न नै यही हो । प्रजातन्त्रलाई 'लोकतन्त्र' भनेर मात्र प्रजातन्त्र स्थापित हुँदैन । त्यसमा जनताको भूमिका र हित सर्वोपरि हुने गर्छ । जनताको भूमिका खोसेर ६ जना नेताले संसदमाथि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता लादेर न गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ न त संसदीय मर्यादा । त्यस अर्थमा गणतान्त्रिक मान्यतालाई अरूले भन्दा बढी भट्टराई स्वयंले र राजदरबारबाट पन्छिएर राजा ज्ञानेन्द्रले बढी सम्मान गरेका थिए । विदेशी आदेशमा र जनतालाई संलग्न नगराई ल्याइएको गणतन्त्र, गणतन्त्रभन्दा वैदेशिक हस्तक्षेप र दासत्वको सिँढीका रूपमा नेपालमा स्थापित हुनुको कारण यही हो।

नेपालमा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रियताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई मुलुकको भावी राजनीतिको गन्तव्य तथा आफ्नो प्रतिबद्धता बनाएर राजनीतिमा होमिएका नेताहरूलाई पर्खालमा एउटा फोटोका रूपमा झुन्ड्याउने परम्पराबाट हटी उनीहरूलाई वैचारिक तथा प्राज्ञिक बहसमा ल्याउने अभ्यास नै एउटा सुखद प्रारम्भ मानिनुपर्छ त्यस अर्थमा । किन भट्टराईले आफूलाई गणतन्त्रवादीको पंक्तिमा उभ्याउनुलाई राष्ट्रघात मान्नुभयो ? किन गिरिजाप्रसाद कोइराला राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रधानमन्त्री पद थापेर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले गणतन्त्रवादी बन्नुभयो ?

किन प्रतिनिधिसभाका र पछि संविधानसभाका अध्यक्षको हैसियतमा रहेका सुवास नेम्बाङले त्यत्तिकै रहस्य प्रक्रियाविहीन तथा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको घोषणा गर्नुभयो । कोइराला र नेम्बाङबीचको सम्बन्धलाई कसले केको लागि मजबुत बनाएको थियो ? भट्टराई मेमोरियल लेक्चरको भावी शृंखलामा यी रहस्यका पाटाहरू खुल्न सक्छन् र खुल्नैपर्छ । त्यससँगै राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रसँग राजनीतिक र वैचारिक मतभेद राख्ने भट्टराई तथा बीपी कोइरालाले किन राजसंस्था (संवैधानिक) लाई राष्ट्रिय एकता र मुलुकको अस्तित्वको लागि अपरिहार्य संस्था मान्दै त्यसको निरन्तरता अनि प्रजातान्त्रिक शक्ति र राजसंस्थाबीच सहकार्यको वकालत गर्नुभयो ? बीपी र भट्टराई दुवैको इतिहास, संस्कृति र राजनीतिको गहिरो ज्ञान र नेपालमा त्यसको प्रयोगको सान्दर्भिकता स्पष्ट भएकाले उहाँहरूका विचार र व्यवहार स्पष्ट हुने सके ।

दुर्भाग्य नेपाली कांग्रेसले भट्टराईलाई जीवनको अन्तिम अवस्थामा र बीपी तथा गणेशमान सिंहलाई उहाँहरूको मृत्युपर्यन्त राजनीतिक हत्या गर्‍यो । पछिल्ला दुई नेताका हकमा उनीहरूका स्वघोषित राजनीतिक उत्तराधिकारीहरू नै त्यो षड्यन्त्रमा लागे सत्ताको लागि । महत्वपूर्ण र नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको राजनीतिक एजेन्डामा समेत जनतालाई सहभागी गराएनन् उनीहरूले । किनकि नेपाली राजनीति विदेशी शक्तिको नियन्त्रण र निर्देशनमा आइसकेको अवस्था थियो ।

सिद्धान्ततः नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेको भए नेपालमा गणतन्त्र पहिल्यै आइसकेको हुन्थ्यो । युवराजकै रूपमा महेन्द्रले मुलुकको स्वतन्त्र हैसियतको लागि आफू राजतन्त्र समाप्त गर्न तयार रहेको सन्देश २००९-०१० सालतिर खगेन्द्रजंग गुरुङमार्फत बेइजिङमा माओत्से तुङ र चाउ एन लाईसमक्ष पठाएका थिए । चीनले नेपाली राजसंस्था 'राष्ट्रवादी' भएको ठहरका साथ उनीहरूसँग सहकार्य गर्न केशरजंग रायमाझीलगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई सुझाव दियो । राजा वीरेन्द्रले नेपालको सुरक्षा र जलस्रोतमा भारतको प्राथमिक अधिकार स्वीकार गरेमा निर्वाध राज गर्न दिने भारतको लिखित प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै नेपाली जनताको इच्छालाई सर्वोपरि मान्ने अडान लिए २०४६ सालमा । राजा ज्ञानेन्द्रले त्यही गरे सन् २००५-६ मा ।

हालै माओवादी अध्यक्षले एउटा अभिव्यक्ति दिए, स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीको दयनीय हैसियतपछि । 'कांग्रेस-एमालेले बोकेका एजेन्डा माओवादीको हो, त्यस अर्थमा उनीहरूको जित माओवादी एजेन्डा र राजनीतिको जित हो । माओवादीलाई थाहा छ- उनीहरूमार्फत लादिएको 'गणतन्त्र' लगायतका मुद्दा भट्टराईले भने झैं 'आयातीत' एजेन्डा थिए । त्यस अर्थमा जुन शैलीमा ती एजेन्डा लादिए, त्यो नेपाल र नेपाली जनताको मात्र हार थियो । विदेशीबाट परिचालित राजनीतिक दलहरूको जित थियो । त्यस अर्थमा भट्टराईबारेको प्राज्ञिक बहसले राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि भइरहेको चलखेल बुझ्न र त्यसलाई सुधार्न उचित मञ्च दिन सक्छ । किनकि सत्य आग्रह, अहिंसा र सत्य चिन्तनबाट राजा र जनताको मन र मान्यता परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता उहाँ राख्नुहुन्थ्यो ।

हाइलाइट
जुन शैलीमा गणतन्त्रलगायतका एजेन्डा लादिए, त्यो नेपाल र नेपाली जनताको मात्र हार थियो । विदेशीबाट परिचालित राजनीतिक दलहरूको जित थियो ।