भारत-चीन द्वन्द्वमा नेपाल

यतिबेला हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक तथा एसियाली महाशक्ति भारत र चीनबीच सामरिक समस्या उत्पन्न भएको छ । एक महिनाको बीचमा भारतको उत्तरपूर्वी राज्यका सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच तनावको स्थिति छ । यो घटनाक्रम अन्ततः कूटनीतिक रूपमै समाधानको दिशातर्फ अघि बढ्ला, तर यसबीच दुवै देशका केन्द्रीय सत्ताबाट आआफ्ना खाले गर्मागर्म अभिव्यक्तिसमेत आएका छन् । भारतीय रक्षामन्त्री अरुण जेट्लीले चीनलाई १९६२ कै भारत नसम्झन चेतावनी दिएका छन् भने चीनले समानखाले जवाफ फर्काएको छ । सँगसँगै भारतको कूटनीतिक प्रशासनले चाहिँ संयमपूर्ण तवरमा समाधानको खोजी भइरहेको र त्यो सम्भव हुने भन्दै तनाव शिथिलीकरणको वातावरण बनाउन खोजिरहेको छ ।

३४८८ किमि लामो भारत-चीन सीमा पश्चिममा कास्मिरदेखि पूर्व अरुणाचलसम्म फैलिएको छ । पश्चिम क्षेत्रमा भारतका आफ्नै समस्या छन्, पाकिस्तानसँगको ऐतिहासिक तिक्तता र कास्मिरमा लामो समयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्वका कारण । पूर्वतर्फ पनि विशिष्ट समस्या छन् । उत्तरपूर्वी राज्यका आफ्नै खाले विविधिता छन् र त्यहाँ पृथकतावादको समस्या निमिट्यान्न भइसकेको छैन । मेनल्यान्ड भारतले उत्तरपूर्वलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा समेट्नुपर्नेमा अनेकौं चुनौती ज्यूँका त्यूँ छन् । त्यसैमा विशाल शक्ति मुलुक चीनसँग सीमा द्वन्द्व बेलाबखत बल्झिँदै आएको छ ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा नेपाल निस्पृह, अप्रभावित रहन सक्दैन । नेपाल मात्रै त्यस्तो मुलुक हो, जसले भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा बढी भारत र चीनबीच सेतुको रूपमा काम गर्न सक्छ । समस्याको हकमा तटस्थीकरण पनि । हिमालयको देशले दुवैतर्फको दबाबलाई चिस्याउने काम प्राकृतिक रूपले समेत गर्दै आएको छ । भारतीय राजनीतिक मनोविज्ञानले हिमालय शृंखलामा आफ्नो सुरक्षाको प्रतिच्छाया देख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । यसैगरी विश्व शक्ति समीकरणमा भारतसँग दिनप्रतिदिन विश्वास र शान्ति मात्रै आवश्यकता पर्ने चीनले नेपाली भूमिलाई त्यो प्रयोजनको लागि सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम ठान्नैपर्छ ।

भारत र चीनबीच गजबको मित्रता होस् । उनीहरू दुवै आफ्नो सानो तर सुन्दर छिमेकी नेपालको विषयमा समानान्तर र समझदारपूर्ण ढंगले सरोकारित रहून् ।

चीन, उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किम र भुटानबीचको जक्सनमा रहेको डोक्लाम उच्च समस्थली भूभागमा चिनियाँ पक्षले सीमा क्षेत्रीय सडक विस्तार गर्न खोजेपछि पछिल्लो चरणको तनाव उत्पन्न भएको हो । त्यो भूभागमा बेइजिङ र थिम्पुको स्वामित्व विवाद छ र भारतले चाहिँ आफ्नो निकटतम मुलुक भुटानको दाबीलाई समर्थन गर्दै आएको छ । त्यहाँ सडक विस्तारको सन्दर्भमा भारतको सरोकार के हो भने त्यस सडकले चीनलाई भारतको रणनीतिक रूपले संवेदनशील मेनल्यान्ड र उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य जोड्नमात्रै २० किमि चौडा 'कुखुरेघाँटी' (चिकेन्स नेक) करिडोरतर्फ नजिक्याउनेछ ।

नेपालको निकटता रहने गरी भारत र चीनका भूगोलमा आआफ्ना खाले संवेदनशीलता छन् । सिक्किम केही दशकअघि भारतमा विलय भएको हो भने त्योभन्दा केही समयअघि तिब्बत चीनमा गाभियो । यस्तो नयाँ भूभाग विस्तार एउटा मुलुकको लागि लामो समयसम्म संवेदनशील रहन्छन् । एक्काईसौं शताब्दीको बहुमुखी प्रतिस्पर्धात्मक विश्व परिवेशमा भूराजनीतिक स्वार्थ जोगाउँदै अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नु मुलुकहरूका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्राथमिकता हो ।

समकालीन विश्वको सबैभन्दा माथिल्लो सतहको प्रतिस्पर्धा व्यापार र स्रोतका लागि हो । आफ्नो व्यापार फैलाएर ढुकुटी मजबुत पार्ने एवं व्यापारिक स्वार्थकै लागि स्रोतको पहुँच र दोहननिम्ति सम्बन्ध निर्धारण गर्न होडमा आधुनिक कूटनीति केन्द्रित छ । यस अवस्थामा विकासशील, अल्पविकसित र अविकसित मुलुकहरूको सरोकार भनेको आफ्नो हित संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने हो । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा भारत र चीनबीच भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा चेपिनुका आफ्नै विशेषता र समस्या छन् । प्राकृतिक स्रोतको विशालताले यो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई आकर्षक देखाए पनि कनेक्टिभिटीको सर्वकालीन चुनौतीलाई कदापि अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । नेपालले आफ्नो बुताले केही गर्नको लागि पनि धेरै तौर मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । समुद्रसँगको एउटा धरो निकाससमेत नभएर नेपालले खेप्नुपरेको पाबन्दी जो छँदैछ ।

एउटा परिकल्पनामा नेपाल प्रायः रम्न सक्छ । भारत र चीनबीच गजबको मित्रता होस् । उनीहरू दुवै आफ्नो सानो तर सुन्दर छिमेकी नेपालको विषयमा समानान्तर र समझदारपूर्ण ढंगले सरोकारित रहून् । बेलाबखत प्रसंग उठान हुन्छ, त्रिपक्षीय सहकार्यको । हो, यो प्रसंग ठ्याक्कै यही परिकल्पनासँग जोडिन्छ । यसबाट वास्तवमै तीनै पक्षलाई उत्तिकै लाभ र सन्तोष हुन सक्छ ।

व्यवहारमै हेर्दा भारत र चीनबीच फेरि १९६२ दोहोरिनुपर्ने कुनै तुक देखिँदैन । सीमा-तनाव र विश्व रंगमञ्चको तानातानमाझ पनि यी दुई छिमेकी हरेक वर्ष ७० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार कारोबार गर्छन्, जसमा भारतको व्यापार घाटा झन्डै ७५ प्रतिशत छ । चीनले विशाल भारतीय बजारलाई आफ्नो दूरगामी रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा समेट्दै गएको प्रस्ट देखिन्छ । यसको लागि नेपाललाई पुलका रूपमा प्रयोग गर्ने उसको नीति हुँदै हो । वान बेल्ट वान रोडको नीतिबाट चीनको यो दिशा प्रस्ट हुन्छ । उता भारततर्फ उसको आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो भई अर्थतन्त्रमा व्यापक विविधीकरण र सुधार हुने सम्भावना धेरै टाढा छैन । चीनले ३० वर्षमा गरेको व्यापार तरक्की भारतले 'सिमुलेट' गर्न आजको प्रविधिको युगमा धेरै कुर्नुपर्दैन । भारतको यो सम्भाव्य प्रगतिमा नेपाल सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार बन्नु नै पर्ने हुन्छ । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण हुन्, प्राकृतिक स्रोत निर्भरता र भूराजनीतिक वस्तुस्थिति ।

नेपाल भगवान् बुद्व जन्मेको देश हो । सायदै इतिहासमा कसैको पनि कुभलो नगरेको मुलुक हो यो । मध्यमार्ग यसको चरित्रमा छ । इतिहासका कालखण्डमा उत्पन्न केही समस्या र नेतृत्वका केही निरन्तर कमजोरीले यो मुलुक आज स्थिरता र समृद्विको पथमा अडिग हुन नसकेको मात्र हो । यसले आफूलाई प्रकारान्तरमा सम्हाल्ने हो भने भोलिका दिनमा विश्वसनीय छिमेकीको रूपमा भारत र चीनजस्ता विशाल मुलुकलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने नैतिक सामथ्र्य कमाउन सक्छ । आफ्नो भूगोल सानो भए पनि परभूमिमा शान्ति, स्थिरता, विकास र मानवअधिकारको वकालत गरी रूपान्तरणमा सहयोगी बन्ने हैसियत राखेका मुलुकका उदाहरण संसारमा छन् ।

केही दशकअघिसम्म केही लाख जनता पाल्न कठिनाइ बेहोरेको नर्वेले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र प्रविधिगत क्रान्तिबाट आज संसारले आफ्नो सल्लाह सुन्नुपर्ने स्थिति बनायो । नेपालले त्यस्तै हैसियत बनाउन सपना देख्न सक्दैन र ? आज त्यो स्थिति बनिसकेको थियो भने काठमाडौंले परेका बखत दिल्ली र बेइजिङसँग कूटनीतिक मध्यस्थताको प्रस्ताव राख्न सक्थ्यो । कल्पना गरौं, त्यस्तो दिन पनि आउनेछ । तर कामना गरौं- दक्षिण एसियामा द्वन्द्व कहिल्यै नहोस् । समभाव र समवृद्विमा यो क्षेत्र सदैव अगाडि बढोस् ।