लिम्बुवानमै लिम्बू शून्य !

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले लिम्बुवानमै लिम्बू खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । धेरै लिम्बू जाति निर्वाचित भए तर पहिचानवादी लिम्बू हराए । यसमा धेरै कारण छैन 'धेरै खान खोज्दा लिम्बुवान आन्दोलन शून्यमा झर्‍यो', जवाफ यही हो । संविधानले लिम्बुवान भनेर कुनै भूभाग विभाजन गरेको छैन । तर, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा तेह्रथुम, संखुवासभा नौ जिल्ला लिम्बुवान हो । यो स्वघोषित लिम्बुवान हो ।

राज्यसत्तासँग लिम्बू जातिको असन्तुष्टि राजा महेन्द्रले भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरेपछि सुरु भएको थियो । अब त्यो आन्दोलन कति आवश्यक छ भन्दा पनि त्यो इतिहास भइसक्यो । यो क्षेत्रको नारा नै 'जय लिम्बुवान' हो । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाअनुसार लिम्बुवान क्षेत्रका नौ जिल्लामा ९४ स्थानीय तह छन् । एक महानगरपालिका (विराटनगर), दुई उपमहानगरपालिका (धरान, इटहरी), ३६ नगरपालिका र ५३ गाउँपालिकामा लिम्बुवान क्षेत्र विभाजित छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १७ स्थानीय तह मोरङ र सबैभन्दा कम ६ स्थानीय तह तेह्रथुममा छन् । तर, सबै स्थानीय तहमा लिम्बुवान शून्य भएको छ ।

२०७२ साल भदौमा जति बेला कुमार लिङ्देनलाई एक्लै छोडेर अरू लिम्बू नेता विरोधमा निस्किए, त्यति नै बेला लिम्बुवान क्षेत्रको आधा आन्दोलन सकियो । लिम्बुवान आन्दोलनलाई जनताले बहिष्कार नगर्दै नेताहरूले सिध्याए । लिम्बुवान अन्दोलनलाई नेताले सिध्याएको प्रमाणित असार १४ मा सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले गरेको छ । अब लिम्बुवानका पहिचानवादी नेताले सूर्यको न्यानो (एमाले) र रूखको छाया (कांग्रेस)मै रमाउनुको विकल्प छैन । कतैकतै हँसिया हथौडा समाउनैपर्ने बाध्यता छ तर त्यो थोरैमात्र । लिम्बुवान क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तह कांग्रेस र एमालेले नै कब्जा गरेका छन् । कतैकतै राष्ट्रिय जनावार गाईलाई ढोग्नैपर्ने भएको छ अर्थात् प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) विजयी भएको छ ।

यो पढ्दा धेरै लिम्बू साथीको रगत उम्लिन्छ । कतिपयले त भन्लान, लिम्बुवानमा आएपछि 'भकुर्नुपर्छ', बाँधेर 'लात्तैलात्ताले' हान्नुपर्छ । छिट्टै रिसाउनु, हात छोडिहाल्नु फेरि चाँडै रिस मर्नु । अनि साहै्र मिल्ने साथी भइहाल्नु । यही हो लिम्बुवान क्षेत्रको पहिचान । म बाहुन परिवारमा जन्मिएँ र बाहुन भएँ । तर, मेरो पहिचान लिम्बुवान क्षेत्र नै हो । लिम्बुवानमा म गर्व गर्छु । किनकि त्यो मेरो जन्मथलो हो र पहिचान हो । असार १४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिचानवादीको पराजय हुँदैमा लिम्बुवानको अस्तित्व समाप्त भएको छैन । तर, पहिचानवादी नेताको कद भने अवश्य पुड्के भएको छ । यो कद उठाउन अब लिम्बुवान नेताले अर्को स्थानीय तहको चुनावसम्म संघर्ष गर्नुपर्छ ।

२०७२ साल भदौमा जति बेला कुमार लिङ्देनलाई एक्लै छोडेर अरू लिम्बू नेता विरोधमा निस्किए, त्यत्ति नै बेला लिम्बुवान क्षेत्रको आधा आन्दोलन सकियो । लिम्बुवान आन्दोलनलाई जनताले बहिष्कार नगर्दै नेताहरूले सिध्याए । असार १४ मा सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले लिम्बुवान अन्दोलनलाई नेताले सिध्याएको प्रमाणित गरेको छ ।

स्थानीय तहको चुनावमा माटोमा मिलेको पार्टीले प्रदेश र केन्द्रीय तहमा जनताको मत पाउँछन् भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन । यद्यपि लिम्बुवान आन्दोलनलाई जीवितै राख्ने हो भने व्यक्तिवादी नभएर जनताको चाहनाअनुसार अघि बढ्नु नै अबको पहिलो काम हुनुपर्छ । सिटको हिसाब नराखी प्रदेश र केन्द्रीय चुनावको तयारी थाल्नुपर्छ । विजयी बन्न व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि लिम्बुवान क्षेत्रका भूमिपुत्रको मन जित्नुपर्छ ।

बाहुनभित्र पहिचानको खोजी

पाँचथर लिम्बुवान क्षेत्रको स्वघोषित राजधानी हो । लिम्बू जातिसम्बन्धी ऐतिहासिक स्थल र बाक्लो बस्ती पाँचथरमै छ । यो स्वघोषित राजधानी मानिन्छ । त्यही पाँचथरको एकमात्र नगरपालिका फिदिमको मेयरमा कांग्रेस विजयी भयो । ओनाहाङ नेम्बाङ मेयर बने तर, एमालेका मेयर उम्मेदवार राजकुमार भण्डारी पराजित भए । अन्तर १४ सय सात मतको रह्यो । पाँचथरकै हिलिहाङ गाउँपालिकामा कांग्रेसका समरबहादुर अधिकारी पराजित भए, एमालेका भुवानीप्रसाद लिङ्देन विजयी बने । पाँचथरकै तुम्बेवा गाउँपालिकामा एमाले, माओवादी गठबन्धन र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पछि पार्दै कांग्रेसका होमनाथ थापा विजयी भए । याङ्वकर गाउँपालिकामा एमालेका लेखनाथ घिमिरे विजयी भए । आठ स्थानीय तह रहेको लिम्बूबहुल पाँचथरमा पाँच गाउँपालिका र एक नगरपालिका प्रमुखमा लिम्बू जाति विजयी भए भने दुई गाउँपालिकामा मात्र बाहुन जाति विजयी भए ।

दुई स्थानीय तहमा जनताले बाहुनको विकल्प खोजेनन् किनकि पहिचानका लागि जातिभन्दा पनि सोच ठूलो हो भन्ने कुरा सचेत मतदातालाई कसैले सिकाउनु पर्दैन । जनताको विश्वास के भने यी प्रतिनिधिले पनि पहिचानविरुद्ध काम गर्दैनन् । हो त्यो गर्नु पनि हुँदैन । अब सबैभन्दा पहिला आफ्नो गाउँपालिकामा लिम्बू पहिचान झल्किने संग्रहालय स्थापना गरेर होम थापा र लेखनाथ घिमिरेले मतदाताको पहिचानलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ । गफभन्दा भूमि सुहाउँदो काम गर्नुपर्छ । त्यही हो लिम्बुवानका पहिचानवादीको माग पनि । कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै जनप्रतिनिधिले लिम्बुवानले उठाएका माग पूरा गरिदिए आन्दोलनको आवश्यकता किन पर्छ र ? भूमिभन्दा ठूलो कुरा जन्म होइन किनकिी भूमि थिएन भने हाम्रो जन्म नै हुने थिएन । त्यसैले सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिको सम्मान गर्नुपर्छ ।

कहाँ छन् लिम्बुवान जनप्रतिनिधि ?

नौ जिल्लाका ९४ स्थानीय तहमा लिम्बुवान शून्य छ । विभिन्न झुण्डमा विभाजित लिम्बुवान पार्टी एउटा पनि स्थानीय तहमा विजय हुन नसकेको देखिन्छ । लिम्बुवान नेता इन्द्रमान लिन्थेपका अनुसार संखुवासभामा लिम्बुवान निकट पार्टीको उम्मेदवारी नै दर्ता भएन । धनकुटामा लिम्बुवान शून्यमै सीमित भयो । झापामा त अझ रोचक के देखियो भने प्रमुख पदमा उठेका लिम्बुवानका उम्मेदवार आफैंले आफंलाई मतदान गरेनन् ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको चुनावचिह्न घर लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उम्मेदवारको जमानत जफत भयो । यता सुनसरी र तेह्रथुममा समेत लिम्बुवान शून्यमै विलय भएको छ । यसको समीक्षा कुनै लिम्बुवान नेताले गरेका छैनन् । लाग्छ, अहिले त्यो क्षेत्रमा कोही लिम्बू नेता नै छैनन् । सबै कांग्रेस-एमाले र अन्य दलमात्र छन् । पराजयपछि निर्वाचन भएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि लिम्बू नेताहरूले समीक्षा गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

लिम्बुवानको गढ ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका-४ मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट आइतराज लिम्बू वडा सदस्यमा विजयी भएका छन् । सोही गाउँपालिका ६ नम्बरमा दुर्गाप्रसाद लिम्बू विजयी भएका छन् । पाँचथरमा समेत लिम्बू उम्मेदवारको विजयी शून्यमै सीमित छ । कुम्याक गाउँपालिका-१ मा लिम्बुवानका नेता देवेन्द्र लावती वडाअध्यक्ष विजयी भए । यद्यपि उनी स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेका थिए । मोरङका कानेपोखरी गाउँपालिका, लेटाङ, बेलबारी, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिए पनि लिम्बुवानका उम्मेदवार विजयी भएनन् ।

इलाममा उम्मेदवारी दिए पनि स्थानीय तहमा नतिजा शून्य रह्यो । यद्यपि चुलाचुली गाउँपालिका-१ मा वडाअध्यक्ष पूर्ण लावतीसहितको प्यानलले नै जित हासिल गरेको छ । लावती सात सय सात मत ल्याएर वडाअध्यक्ष विजयी भएका छन् भने वडासदस्यमा कुलबहादुर धिमाल सात सय ७२ मत, चम्पासिंह फागो पाँच सय ६९ मतले विजयी भएका छन् । महिला सदस्य सीताकुमारी लावती ६ सय ३० मतले विजयी भएकी छन् भने दलित महिला सदस्य भावना तिरुवा ६ सय १७ मत ल्याएर विजयी भएकी छन् ।

किन लिम्बुवानमै लिम्बू शून्य ?

अहिले लिम्बू नेताहरू कुनामा पसेर लिम्बुवानमै लिम्बू खोज्दैछन् । लिम्बूको आँखा, नाक, बोली, शैली र व्यवहार सबैतिर भेटेर पनि उनीहरू लिम्बू नभेटेझैं नाटक गर्दैछन् । अर्थात् पहिचानवादीको पराजयमा घाउको उपचार खोज्दैछन् । गणतन्त्र स्थापनापछि भुसको आगोझैं सल्किएको लिम्बुवान आन्दोलन अहिले परालको आगोमा परिणत भएको छ । एउटा जमाना थियो कुमार लिङ्देन लिम्बुवानमा बोल्दा काठमाडौं थर्कमान हुन्थ्यो । लिम्बुवान आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगेको थियो । झापामा आन्दोलनकै क्रममा मनीष तामाङ र राजकुमार आङ्देम्बे ज्यान गुमाएका थिए । लिम्बुवान आन्दोलनमा सहिद बन्न थुप्रै लिम्बू तयार भएका थिए । तर, जति बेला लिङ्देन तराई-मधेसका नेताको बुई चढे, त्यति नै बेला लिम्बुवान आन्दोलनको औचित्य आधा सकियो ।

कुमार लिङ्देनले तराई-मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गरेर अघि बढ्ने घोषणा गरेपछि २०७१ साउन १९ गते धनकुटाको भेडेटारमा भएको लिम्बुवान पाँच पार्टीको एकता तोडियो । भेडेटारमा कुमार लिङ्देन नेतृत्वको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, वीर नेम्बाङको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, स्वर्गीय कमल छाराहाङको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, सञ्जुहाङ पालुङ्वाको संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् र रामभक्त कुरुङबाङको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपालबीच एकीकरण भएर संघीय लिम्बुवान पार्टी बनेको थियो ।

पार्टीको नेतृत्व युवानेता लिङ्देनलाई दिँदै अध्यक्ष बनाइएको थियो । वीर नेम्बाङलाई सर्वमान्य नेता, सञ्जुहाङ पालुङ्वालाई वरिष्ठ नेता बनाइयो । तर, लिङ्देनले नेतृत्व पाएपछि घमण्ड देखाएको र एकलौटी अगाडि बढेको भन्दै एकीकरण भएको वर्ष दिन बित्न नपाउँदै सर्वमान्य नेता वीर नेम्बाङ, वरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वा र रामभक्त कुरुङबाङले लिङ्देनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट जनाए ।

२०७३ असोज ५ र ६ गते दमकमा सम्पन्न संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालको एकताको पहिलो महाधिवेशनले सञ्जुहाङ पालुङ्वालाई अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गर्‍यो । कुमार लिङ्देन दमक महाधिवेशनबाट रिङ आउट भए । स्वर्गीय नेता कमल छाराहाङले अर्कै पार्टी घोषणा गरे । यसरी एकता भएको पूरापूर एक वर्षमै फेरि लिम्बू नेता छिन्नभिन्न भए । त्यसैको परिणाम स्थानीय तह निर्वाचनमा लिम्बुवानमै लिम्बू शून्य भयो ।